सविंधानको आयु !

गत फाल्गुण ३० गते स्तम्भकार उज्ज्वल प्रसाईको कान्तिपुर दैनिकमा लेख ‘कसको रह्यो सघींयता र धर्मनिरपेक्षता ?’ शीर्षकमा प्रकाशित भयो । त्यस लेखमा प्रसाईले सघींयता र धर्मनिरपेक्षता कसैको नरहेको र दक्षिणपन्थी सशोंधनवाद शक्तिशाली हुदै गएको इगिंत गरेको थियो । उनले त्यो लेख रवीन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको साझा पार्टीले धर्मनिरपेक्षता र सघींयताको बारेमा जनमत सग्रंहको माग गरेको पृष्ठभूमिमा लेखेका थिए । त्यसको लगत्तै प्रकाश ए.राजले पाठक प्रतिक्रिया चैत्र ३ गते सोही दैनिकमा लेखेको थियो । यहि परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रित भई यो लेखमा विमर्श गरिने छ ।

सन्दर्भ

प्रसाई लेख्नु हुन्छ, ‘शक्तिशाली राजनीतिक पार्टीमा सवैंधानिक प्रावधानप्रति स्पष्टता र अपनत्व नहुनुले सविंधानमार्फत संस्थागत गर्न खोजिएको लोकतन्त्र संकटग्रस्त छ । दक्षिणपन्थी बहावमा सहजै हेलिन थालेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यसो गर्नुमा नै आफनो उपादेयता सिद्ध भएको महसुस गरिहेको होला । आमकार्यकर्ता र नागरिकमा समेत उदासीनता छाउन थाले दक्षिणपन्थको मार्ग सुगम र तीव्र बन्छ । रवीन्द्र मिश्रको दाहिने झुकाव नयाँ विषय होइन । सघींयता एवं धर्मनिरपेक्षताबारे मिश्रहरुको पछिल्लो निर्णय भने नेपाली समाजमा दक्षिणपन्थको प्रभाव बलियो हुन थालेको सामान्य प्रमाण हो ।’ प्रतिक्रियामा प्रकाश ए.राजले, ‘नेकपा (एमाले)बाट नेपालको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित विद्या भण्डारी शिवरात्रि र हिन्दू चाडबाडमा मन्दिरमा जान्छिन् । वसन्त पञ्चमीमा वसन्तश्रवण गर्छिन् । सोही उपलक्ष्यमा नेकपा(एमाले)का मन्त्रीहरु पनि उपस्थित हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कोरियाका इसाई धर्मावलम्बीले आयोजना गरेको समारोहमा ‘होली वाइन’ पिएकै हुन् । के यही धर्म निरपेक्षता हो र ?’ प्रश्न गर्नु हुन्छ । अझ उहाँले, ‘नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ कि पर्दैन, नेपाली जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो यो । यसो गर्न जनमत सगं्रह सबभन्दा उत्तम प्रक्रिया हो ।’ यी पक्तिं लेख्दै उहाँले नेपालमा उपरोक्त दुवै सवैंधानिक व्यवस्थाहरुमाथि जनमत संग्रहको माग गर्नु हुन्छ ।

विषय उठान

नेपालमा सघींयता र धर्मनिरपेक्षता सवैंधानिक हिसाबले नयाँ नै विषयहरु भएपनि आन्दोलन, माग र सघंर्षका दृष्टिमा भने पक्कै नयाँ होइन । यी विषयहरु नेपालको २०६२÷०६३ को निरन्तर आन्दोलनको रापतापमा उठेका राजनीतिक मागहरु नै हुन् । सो आन्दोलनको सफलतापश्चात् निर्मित अन्तरिम सविंधानमा धर्मनिरपेक्षता र मधेस विद्रोहपछि तेस्रो सशोंधनमार्फत सघींयता पनि थपिएका हुन् र तत्कालिन सरकार प्रमुखका हैसियतले गिरिजा प्रसाद कोइरालो वि.स.२०६४ फाल्गुण १६ गते ८ बुँदे सम्झौता विद्रोह मधेशी समूहहरुसित गरेर यसले औपचारिकता प्राप्त गरेको हो । पहिलो सविंधानसभाले सविंधान जारी गर्न नसक्दाको दुर्दान्तमा आजका विषयहरु हाम्रा सामु छन् । जसोतसो दोस्रो सविंधानसभाबाट सविंधान त जारी भयो तर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको यो सविंधानको परीक्षा पनि सँगसँगै भइरहेको छ ।

सविंधानमा सघींयता र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था यसरी गरियो कि यो कसैले स्वामित्व लिन नसक्ने स्थिति सृजना भयो । सघींयता नेपालको लागि ठीक होकि वेठीक भन्ने वहस अब त त्यति सान्दर्भिक छैन, एकप्रकारले आउटडेटेड भइसक्यो । सविंधान निर्माणको क्रममा पक्ष र विपक्षमा वहस हुनु स्वभाविकै भएपनि कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेको यसलाई उल्ट्याउने वा विवादको घेरामा ल्याउनु पक्कै उचित कार्य होइन । तर नेपालमा सघींयताको मागचाहि अहिलेसम्मको सरकारले केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको शताब्दीयौंदेखि अभ्यास गरेको र त्यसमा सीमान्कृत समूहहरु मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलितलगायतले गर्नको कारणचाहि विद्यमान उनीहरुले भोगिरहेको क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक असमानताको अन्त्य हुन्छकि भन्ने हो । खासगरी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि चुलिएको जनआकांक्षा र वहुदलीय प्रजातन्त्रको सुविधा प्रयोग समाज विज्ञान र राजनीतिशास्त्रमा आएका नवीन अवधारणा र सोचहरुको परिणामस्वरुप सघींयताको माग हुन खोजेको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रिकरण ऐनबाट(२०५५) नेपालका पिछडिएको, पछाडि पारिएका सीमान्कृत समूहहरुले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन र राज्यले गर्न चाहेन । पछि २०५६ साल जेष्ठ १८ गते सर्वोच्च अदालतले स्थानीय कामकाजीको भाषाको रुपमा प्रयोगमा रहेका मातृभाषा नेवार र मैथिलीलाई बन्देज लगाएपछि यी नेपालका मधेशी र आदिवासी जनजातिहरु जसका अलग माृतभाषाहरु छन्, उनीहरु झस्किन पुगे । राज्यको एकभाषी चरित्रमा तात्विक भिन्नता नआएको प्रमाणित भयो । अर्को, समावेशीकरण र शासनमा साझेदारीको अवधारणाअन्तर्गत सघींयताको चाहना गरेको जस्तो देखिन्छ । मूलतः सघींयताको मोडेलबाट नेपालका उत्पीडित जातजाति, क्षेत्र र लिङ्गले यसको प्रयोगसँगै आफनो हक अधिकार र न्याय सुनिश्चित हुन्छ कि भन्ने ध्येयले यो मुद्धा उठेको देखिन्छ ।

के हो धर्मनिरपेक्षता ?

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताबारे सविंधानले जुन सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने परिभाषा ल्यायो, त्यो कसैलाई पचेको छैन । वास्तवमा यो परिभाषा धर्मनिरपेक्षताको हुदै होइन । यसबारेमा डा.हर्क गुरुङले, ‘जनजाति आन्दोलनको प्रमुख मुद्धा नेपाल बहुधार्मिक देश भएकोले राज्यव्यवस्था कुनै विशेष धर्मसित आबद्ध हुनु हुदैन भन्ने छ । त्यसमा पनि छिमेकी देश जात विभेदको स्रोत हुनाले हिन्दू धर्म असंलग्नता परराष्ट्र नीति तथा समानताको दृष्टिकोणले मनासिब देखिन्न । ...जनजाति मात्र होइन, दलित र महिला शोषणका समस्याहरु हिन्दू सामाजिक मान्यताका उपज हुन् । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष वा बहुधार्मिक राष्ट्रमा रुपान्तरित गरेपछि मात्र समानतामूलक समाजको सम्भावना छ ।’ लेख्नु हुन्छ ।(नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन, पृष्ठ ४३६)

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताबारे सविंधानले जुन सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने परिभाषा ल्यायो, त्यो कसैलाई पचेको छैन । वास्तवमा यो परिभाषा धर्मनिरपेक्षताको हुदै होइन ।

त्यसैगरी, डा.सुधिन्द्र शर्माका अनुसार, ‘धर्मनिरपेक्षता भनेको सैद्धान्तिक मान्यताका साथै सामाजिक प्रकिय्रयाको बृहत अनुष्ठानको एउटा अशं मात्र हो र सविंधान प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र समानताजस्ता आधुनिक अवधारणाको अभिव्यक्ति हो भनी भने पनि अन्ततः धर्मनिरपेक्षताबाट उम्कन सम्भव हुने छैन ।’(नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन, पृष्ठ ४७०) भारतको सविंधानको प्रस्तावनामा सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको छ । धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा नेपालको सविंधानले जस्तै गरेको चाँहि कतै पाइदैन । तर मौलिक हक र नागरिक कर्तव्यमा विभिन्न धाराहरु उल्लेख भए अनुसार भारतको सविंधानले धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा कतै नदिएपनि त्यसले धर्मको आधारमा भेदभाव गर्न पाउदैन र राज्य र धर्मलाई अलग्याइएको देखिन्छ ।

धर्मनिरपेक्षताको ऐतिहासिकी

धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा र अभ्यास युरोपम शुरु भएको हो । हेनरी आठौँ सम्राटको पोपसित सन् १५२० को दशकमा तनाव सृजना भयो । १५२० को मध्यदशकमा उनको श्रीमती स्पेनिस रानीे क्याथरिनले छोरा पाउन नसकेकोमा उनी दुखी थिए । तसर्थ, उनले राजकीय सम्बन्धविच्छेद गरेर अनी बोलिनसित विवाह गर्न चाहेको थियो । त्यतिबेला न्यायालयको कार्य पनि पोपले गर्ने भएकोले त्यो मुद्धा चर्चमा पुग्यो । सन् १५२९ मा पोपले राजाको विपक्षमा र जेठी श्रीमतीको पक्षमा फैसला गरेपछि चर्च, पोपसित हेनरी आठौँको रिसइबी सूत्रपात भयो । पोपले त्यसरी राजाको विपक्षमा फैसला गरेपनि उनले गर्भवती अनी बोलिनलाई सन् १५३३ मा गोप्यपूर्वक विवाह गरे । (स्रोतः इङलिस लिटरेचर इन कन्टेष्ट, १४०–१४१) विवादको उत्कर्ष बढ्दै जादा हेनरी आठौँले चर्चको न्यायिक अधिकार रहेको ‘इक्लिक्जिएसटिकल कोर्ट’ कटौति गरेर दरवारमा ल्याएका थिए । त्यसरी युरोपमा राजाको व्यक्तिगत मामिला हुदै शुरु भएको विवादले धर्मनिरपेक्षताको सैद्धान्तिक अवधारणा ग्रहण गर्दै राज्य र चर्चबीचको रेखा विभाजन भयो । चर्च र पोपमा निहित न्यायपालिकाको अधिकार राजाले हस्तक्षेप गरेर खोस्ने क्रममा धर्मनिरपेक्षता सिद्धान्तको सूत्रपात र अभ्यास भएको थियो ।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षता

यहाँ धर्मनिरपेक्षताको अवधारणालाई क्रिश्चियन मिशनरीको रुपमा अथ्र्याउने भरमग्दुर प्रयत्न हुदै आएको छ । नेपालमा इसाईकरणको परियोजनालाई धर्मनिरपेक्षताको रुपमा व्याख्या गर्ने काम समेत हुदै आएको छ । जबकि युरोप, अमेरिकालगायत विश्वमा इसाई धर्म र चर्चसित नै धर्मनिरपेक्षताको सबभन्दा बढी सघंर्ष र टकराव हुदै आएको छ र धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा पनि इसाई धर्म, चर्च र पोपको अधिकार कटौतिका लागि शुरुवातमा भएका हुन् । वि.स.२०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि सविंधान सुझाव आयोग बनेको थियो । त्यसमा वाममोर्चाको तर्फबाट तत्कालिन नेकपा चौमका प्रतिनिधिका रुपमा कामरेड निर्मल लामा आयोगका एक सदस्य हुनु हुन्थ्यो । उहाँले त्यतिबेला धर्मनिरपेक्षताको माग उक्त आयोगमा राखेको थियो । उक्त आयोगमा उहाँले आफनो फरक मत दर्ज गर्नु भएको थियो । पछि नेपालको सविंधान २०४७ जारी भयो, त्यसमा धर्मनिरपेक्षता परेन र नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्ने काम भयो । तर दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् जारी भएको अन्तरिम सविंधान–२०६३ मा धर्मनिरपेक्षताले सवैंधानिक मान्यता प्राप्त गर्दै २०७२ सालमा लागु भएको नेपालको सविंधानले त्यसलाई आधिकारिक मान्यता दियो ।

प्रकाश ए.राजले ‘के नेपाल टुक्रिन सक्छ ?’ (१३ साउन, २०५० कान्तिपुर दैनिक) लेखमा, ‘सन् १९९१ को डिसेम्बरमा काठमाण्डौमा आयोजित ‘हिमालयको क्षेत्रमा मानवाधिकारको हनन’ विषयको एक सेमिनारमा भाग लिएको थिएँ । ...त्यस सेमिनारमा छलफल भएको एक मुख्य विषय नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष देश बनाउनु पर्छ भन्ने थियो । यस छलफलमा स्वर्गीय पारिजातले पनि भाग लिएको थियो । उहाँले पनि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्छ भनी आफनो विचार प्रकट गर्नु भएको थियो ।’ लेख्नु भएको छ । सोही लेखको पुच्छरमा उहाँले,..तैपनि यस्तो हिन्दू–वौद्ध नेपालको जसमा नेपाली भाषा नै सम्पर्क भाषा, राजभाषा र राष्ट्रभाषा रहेको हुन्छ कुनै नै विकल्प छैन जस्तो लाग्छ ।..नेपाललाई टुक्र्याउने प्रयास सफल हुन पायो भने नेपालमा पनि भविष्यमा अर्को वोस्निया, श्रीलकां अथवा लेवनान बन्न असम्भव हुने छैन ।’ निष्कर्ष दिनु भएको छ । उहाँले यो पक्तिं लेखेको २७ वर्ष भएछ तर नेपालमा आफनो अधिकार र हक माग्ने, आफनो पनि उत्तिकै हिस्सा दावी गर्नेहरुले अहिलेसम्म त देश कहाँ टुक्र्यायो त ? कहिले देश टुक्र्याउँछ भन्ने आरोप लगाउदै कहिले डर देखाउदै राख्नेहरुले अरु सबैलाई अहिलेसम्म गुमराहमा राख्ने र अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

नबदलिएको मनोवृत्ति

प्रकाश ए.राजले माथि उल्लेखित लेखमै, ‘... कइरन पत्रिकामा प्रकाशित लेखहरुमा हिन्दू देवी–देवता र हिन्दू धर्मलाई नै जुन गाली गरी नेपालको बहुसंख्यक जनताको धार्मिक भावनाको अवहेलना गरिएको छ ।...इरानको आयातुल्य खुमेनीले त सलमान रुश्दीलाई मृत्युदण्ड दिने, ‘फतवा’ निकालेका थिए । हिन्दूहरु सहिष्णु र उदार भएकाले केही गर्न सकेका छैनन् ।’ उल्लेख गर्नु भएको छ । उहाँको २०६८ सालमा रत्न पुस्तक भण्डारद्धारा प्रकाशित कृति ‘नेपालमा पहिचानको सङ्कट’ पुस्तक नै नेपालमा हिन्दू पहिचानको मुद्धालाई मुख्य विषय बनाएर लेखेका छन् । यसरी उहाँको पचास सालको कान्तिपुर दैनिकको लेखमा ‘कइरन’ पत्रिका र ‘सेटनिक भर्सेज’ पुस्तकको दाँजोमा राखी सो पत्रिका कइरनका सम्पादक भाषाविद अमृत योन्जन-तामाङलाई सलमान रुश्दीलाई जस्तो हिन्दूहरुले मृत्युदण्ड घोषणाको फतवा जारी गर्न नसकेकोमा रोष व्यक्त गर्नु भएको छ ।

यस बीचमा माओवादी सशस्त्र आन्दोलन एक दशक चल्यो, दोस्रो जनआन्दोलन आठ दलको नेतृत्वमा भयो, चरणबद्ध आदिवासी जनजाति, महिला लगायत मधेश आन्दोलन भयो र नेपालको सविंधान–२०७२ पनि जारी भयो । तैपनि उहाँमा केही अशंमा पनि बदलाव आएको देखिदैन र परिवर्तनलाई स्वीकार्न नसकेको सानो चित्तको मान्छेको रुपमा समयक्रमले चित्रित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पक्तिंकारलाई कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको एउटा श्लोक सम्झना आउँछ,‘सानै देखि तुच्छ हुन्छ मूर्ख मानिसको मति, घोच्ने ती जगंली काँडा पहिला नै तीखा कति’ यो खालको दक्षिणपन्थी झुकाव र परिवर्तन नरुचाउने शक्तिहरु नेपालमा अहिले झन सलबलाएको छ ।

सिनासको सन्देहात्मक भूमिका

धर्मनिरपेक्षताको लागि चर्च र पोपसित विश्वमा ठूला–ठूला लडाईहरु नै हेनरी आठौँदेखि थुप्रै राजा, शासकहरु लडे तर नेपालमा भने ठीक उल्टो छ । धर्मनिरपेक्षताकै विरुद्धमा राजा, राजावादी र राजतन्त्र चाहनेहरु निरन्तर लागिरहेका छन् । जहाँसम्मको इसाइकरणको सवाल छ । त्यो भूपु शासकहरु र हिन्दूवादीहरुको मात्रै चिन्ताको विषय होइन । यसबाट प्रत्यक्ष धर्मान्तरणमा परेका नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित लगायत सीमान्कृत सबैको विषय हो र यसबाट सबभन्दा बढी मारमा उनीहरु नै परिरहेका छन् । उज्ज्वल प्रसाईको लेखमा उल्लेख भए झै ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्टर फर नेपाल एण्ड एसियन स्टडिजले गत पुस १८ र १९ मा आयोजना गरेको धर्मनिरपेक्षताबारे गोष्ठीमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस)का अभियन्ता प्रशिक्षण शैलीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर फर्के । कार्यक्रमलाई सेमिनार भनिए पनि त्यहाँ आरएसएस विचारधाराको एकोहोरो प्रचार गरियो ।’(कान्तिपुर दैनिक, फाल्गुण ३०) यसरी नेपालमा सिनासको भूमिका अत्यन्त द्धैध र शंकास्पद किसिमको हुने गरेको छ । समर इन्स्टिच्युट लिङ्ग्विस्टिकसित(सिल) मिलेर र त्यसलाई अनुमति दिएर नेपालका थुप्रै आदिवासी जनजातिका मातृभाषाहरुमा वाइवल अनुवाद कार्य गरेको थियो । सिलका प्रतिनिधि मकवानपुरका दनुवार राई भाषा, तामाङ भाषा, मगर लगायत थुप्रै भाषामा वाइवल अनुवादमा सिलसहित सिनासको भूमिका थियो ।

वेन क्याम्पवेलका अनुसार, छिमेकी नुवाकोट जिल्लामा सन् १९७० को मध्य दशकमै सिलको अनुसन्धान सकेको थियो । सिलका अनुसन्धाताहरुले पश्चिमी तामाङ भाषामा थुप्रै अनुवाद प्रकाशनहरु गरिसकेका थिए ।(रिलिजन, सेकुलारिज्म एण्ड एथनिसिटी इन कन्टेम्पो¥यारी नेपाल, ४०५ आफनै अनुवाद) त्यहीबाट तामाङ जातिमा इसाईकरण शुरु भएको थियो । परिणामतः अहिले यस जातिमा क्रिश्चियन र गैर क्रिश्चियनबीच विवाहवारी हुदैन र शुभ–अशुभ कार्यमा आवत जावत नै हुदैन । जबकि त्यो समय भनेको वि.स.२०१९ सालमा सविंधान जारी भइसकेको थियो, जसले नेपाललाई प्रथम पटक हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरेको थियो र पञ्चायतको उत्कर्षको बेला थियो । त्यसरी राज्यले, सिनासले नेपालमा इसाईकरणको परियोजनालाई जानाजान इन्जेक्ट गरिएको देखिन्छ ।

निष्कर्ष

यतिबेला नेपालको सविंधान कार्यान्वयनको बेला छ । आज सघींयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सग्रंह गर्ने, भोलि राजतन्त्र कि गणतन्त्रको जनमत सग्रंह गर्ने माग उठ्लान् र पर्सि राणा भर्सेज राजाकोे माग उठ्लान् ! इतिहासको अगाडि बढिसकेको पाङ्ग्रालाई पछाडि घुमाउदै लैजाने,सल्टेको किचलो पुनरावृत्ति गर्ने हो भने यो कहिल्यै नटुगिंने चक्र बन्ने छ । नेपालको सघींयता र धर्मनिरपेक्षता वर्णशंकर जातको नेपालको सविंधान–२०७२ बाट जन्मिएको हो । एकातिर सघींयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधीहरुले यो सविंधानको जरै उखेल्न चाहने र अर्कोतिर यसको समर्थक र पक्षधरले यसको विकृत रुपलाई स्वामित्व ग्रहण नगर्नुले यो सविंधानको आयुमाथि प्रश्न उठेको छ । मूलतः सघींयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधी जनमत क्रमशः वृद्धि हुनु र अर्कोतिर यसको एजेन्डा जसले उठायो, उसैलाई यो नाम मात्रको धर्मनिरपेक्षता र सघींयता मन नपर्नुले सविंधानमाथिको खतरा बढ्दो छ ।

त्यसमाथि नेपालमा प्रत्येक दशवर्षमा राजनीतिक आन्दोलनको उभार, आँधीबेरी आउने प्रवृत्ति छ । सविंधान जारी भएको पाँच वर्ष यहि असोज ३ गते भयो, सविंधानको निर्माताहरुले यसको सहि कार्यान्वयन नगर्ने, रक्षा गर्न, स्वामित्व लिन नसक्ने र सविंधानको विरोध गर्ने शक्तिहरु अहिले पनि बाहिर छन्, क्रमशः बढ्दो छन् । सविंधानले व्यवस्था गरेका कतिपय राम्रा धाराहरु सरकारले कार्यान्वयन नियतवश नगर्दा (जस्तैकिः आरक्षण, समावेशीकरण, विशेष संरक्षण, स्वायत्त क्षेत्र र इलाका जस्ता) वितृष्णा बढिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सविंधानको आयु छोटिदै गएको देख्दछु । राष्ट्रपति जस्ता सवैंधानिक संस्थाको तटस्थ र न्यायोचित भूमिका नदेखिनु पनि शुभ होइन । तामाङहरुको सोनाम ल्होछारको निमन्त्रणा अस्वीकार गर्ने, कैयन् शर्तहरु तेर्स्याउने र तमु ल्होछारमा त उनी महारानी शैलीमा आइन–गइन् र एकशब्द शुभकामना मन्तव्य पनि दिन मानिनन् । यस्ता गतिविधिले पनि नागरिकलाई चिढ्याउने र निराश बनाउने काम गरेको छ । नागरिकको साँस्कृतिक पर्वमा राष्ट्रको अभिभावकद्दारा उचित सम्मान नपाइनुले त्यसको रोष सविंधानमाथि घोप्टिदा निश्चय नै सविंधानको आयुमा असर पुग्छ । समग्रमा नेपालको सविंधानको आयु धेरै लामो छ, जस्तो मलाई लाग्दैन ।