विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट सबै बर्ग, जाति र समूदायका मानिसहरु प्रभावित भएका छन् । यही मेसोमा आदिवासीहरु पनि प्रभावित हुनु स्वभाविक हुन्छ । तर, अन्य समुदाय प्रभावित हुनु र आदिवासी प्रभावित हुनुमा केही तथ्यगत भिन्नताहरु छन् ।
त्यसै पनि आदिवासी जनजातिहरु सामन्य अवस्थामा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा राज्यबाट उपलव्ध हुने सेवा र सुविधाबाट बञ्चितमा थिए नै । उनीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो, जीवन र जिविका संकटमा थियो । कोरोना महामारीका कारण उनीहरु अरु थप संकटतर्फ धकेलिएका छन् ।
आदिवासी जनजातिको बसोबासस्थल भौतिक तथा सुविधाका दृष्टिकोणले दुर्गम र खोला किनारा, जंगल छेउमा बसोबास गर्दछन् । राज्यको सेवा सुविधा पुग्न नसक्ने इलाकामा बस्ने आदिवासीहरु आधुनिक स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकको परामर्सबाट टाडा थिए र छन् पनि । आदिवासी जीवन बिताईरहेका यी आदिवासीहरुलाई गंभीर स्वास्थ्य सेवाको संक्रमण हुँदा कुनै आधुनिक स्वास्थ्य सेवा र सहयोग उपलव्ध हुदैन ।
आदिवासी जनजातिको बसोबासस्थल भौतिक तथा सुविधाका दृष्टिकोणले दुर्गम र खोला किनारा, जंगल छेउमा बसोबास गर्दछन् । राज्यको सेवा सुविधा पुग्न नसक्ने इलाकामा बस्ने आदिवासीहरु आधुनिक स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकको परामर्सबाट टाडा थिए र छन् पनि ।
कोरोना महामारीको बहानामा भएको बन्दाबन्दी आदिवासीका लागि राज्यको सेवा नदिने अर्को निहँ बन्यो । बन्दाबन्दी कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक बिकल्प थियो होला, तर दुर्गममा बस्ने आदिवासी जीवनमा बाँचेका ती दीर्घरोगी, बुद्धबृद्धा र सुत्केरी महिलाका लागि भने यसले थप जटिलता निम्त्यायो । बास्तबमा धेरै आदिवासी इलाकामा कोरोना संक्रमणको कुनै लक्षण थिएन ।
कोरोना महामारीको बहानामा भएको बन्दाबन्दीमा आदिवासी महिलाहरु अर्को ढंगले पीडित भए । आदिवासी महलिाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको खाँचोलाई राज्यले सामन्य अवस्थामा समेत सम्बोधन गरेको थिएन । बन्दाबन्दीको लैगिक हिंसाका जोखिमहरुलाई थप बल पुरयाएको छ । स्थानीय तहमा उपलव्ध क्वारेन्टाइन् लगायतका आपतकालीन सुरक्षित आवास गृहहरुमा आश्रय लिन पुगेका आदिवासी महिलाहरु थप पीडित बन्न पुगे । त्यहाँको संरचनाहरु आदिवासीमैत्री थिएनन् र छैनन । क्वारेन्टाइनहरुका धेरैजसो सूचना तथा जानकारीहरु आदिवासीका भाषामा थिएनन् । त्यसकारण उनीहरुलाई सेवा उपभोग भन्दा पनि त्यसको डर र पीडाले बढी सतायो ।
सामन्यतः आदिवासीहरु यस प्रकारको सेवास्थलमा पुग्न नै सक्दैनन् । पुगी हाले पनि सेवाप्रदायक निकायले आदिवासीको समस्या बुझने कुनै संयन्त्र हुँदेन । यसबाट आदिवासीहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा अवरोध निम्त्याएको छ ।
धेरै आदिवासीहरु स्वासप्रस्वासको रोगी भएको अनुसन्धानहरुबाट पत्ता लागेको छ । । डेंगू, मलेरिया जस्ता रोग लाग्न सक्ने संभावित स्थानमा उनीहरुको बसोबास भएकाले पनि ती रोगको संक्रमणको उच्च जोखिममा उनीहरु छन् । यस्ता अन्य रोगको संक्रमण हुन सक्ने आदिवासीमा नै कोभिड–१९को पनि उच्च जोखिम रहन्छ ।
बिश्वका ६८ भन्दा बढी मुलुकले आदिवासीका लागि बेग्लै मापदण्ड, सहयोगका मार्गदर्शनहरु र उनीहरुका जिविका लगायत पहिचान बचाउने कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर नेपालमा भने यसको सुइको समेत पाउन सकिन्न । अझ आदिवासीको कुरा गर्नु अपराध हो कि भन्ने ढंगले हेर्ने गरिन्छ । यो भने अचम्म लाग्दो छ ।
हुन त कोरोना संक्रमितको जातीय तथ्याँक बिश्वभरी राख्ने प्रचलनमा छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत सरकारी तथ्याँक प्रसोधनकर्र्ताहरुले रोगले जाति, धर्म र बर्ग हेर्देन भन्ने तर्कका साथ कोरोना संक्रमितको जातीय बिबरण गोप्य राखिने गरिएको छ । त्यति मात्र होइन सामाजिक लान्छना हुने संभावनालाई ख्याल गर्दे संक्रमितको परिचय र ठेगानासमेत सार्वजनिक गरिदैन । यसबाट पनि कुन क्षेत्रका आदिवासीहरु कसरी प्रभावित भए भन्ने सन्दर्भ अन्योलको बिषय बनेको छ ।
आदिवासी समुदायमा महामारीको प्रकोप फैलदा आदिवासी जनताहरु आफनो भूमि, इलाकाबाट विस्थापित हुन्छन् । बाध्य भएर छिमेकी इलाकामा शरण लिन्छन् । शहरी क्षेत्रमा बस्ने आदिवासीहरु हेर्दा सुखले बसेको जस्तो लागे पनि उनीहरुको कथा व्यथा बेग्लै हुन्छ । कतिपय आदिवासीहरु भूमिबाट विस्थापित भएर, उच्च गरिबीका कारण वैकल्पिक रोजगारीको खोजी, सैन्यकरण र आफनो परम्परागत जिविकामा धक्का लागेका कारण बसाइसराई गरेर शहर पसेका हुन्छन् । यसरी थातथलो छोडेका आदिवासीहरुको स्वास्थ्यसेवा कमजोर हुन्छ । स्थानीय तहका सरकार तथा सेवाप्रदायकहरु, स्थानीय स्वयंसेवकहरुले समेत बाहिरका भन्दै हेला तथा अपमान गरेका हुन्छन् । उनीहरु पनि जोखिमको डिलमा छन् ।
यसरी बिश्वव्यापी कोरोना महामारी फैलिरहेको बेला जोखिमको बर्गमा आदिवासी जनजाति छन् । चाहे ती आफनै थातथलोमा बसेका हुन् वा रोजी रोटीका लागि घर बाहिर निस्केका हुन् । अचम्म त यो छ कि तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले सम्म राज्यका नीतिहरु देखिएको छैन । बिश्वका ६८ भन्दा बढी मुलुकले आदिवासीका लागि बेग्लै मापदण्ड, सहयोगका मार्गदर्शनहरु र उनीहरुका जिविका लगायत पहिचान बचाउने कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर नेपालमा भने यसको सुइको समेत पाउन सकिन्न । अझ आदिवासीको कुरा गर्नु अपराध हो कि भन्ने ढंगले हेर्ने गरिन्छ । यो भने अचम्म लाग्दो छ ।
