लकडाउनकै बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषदको वैठकले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस समति गठन गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङको कार्यकाल यही बैशाख २६ र सदस्य सचिव गोविन्दलालमाझीको वैशाख २८ गते समाप्त हुने भएकाले नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भएको हो ।
उपाध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस गर्न संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम र बर्तमान कार्यकारी सदस्य ज्ञानेन्द्र पुन रहनु भएको सिफारिस समिति गठन भएको छ । त्यसैगरी कार्यकारी सदस्य सिफारिस गर्नका लागि नेपाल पहरी विकास समाजका अध्यक्ष मुकुन्द पहरी, जीवन राई र दिपक याख्या समेतको ३ सदस्यि समिति गठन भएको छ ।
प्रतिष्ठानको २०औं संचालक परिषदको नियमित बैठक प्रधानमन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
यसरी नै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठानको परिषदमा बिभिन्न क्षेत्रका १६ जना मनोनित भएका छन् ।
परिषदका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरे पनि विभिन्न कठिनाईका कारण गठन हुन नसकेको तर यथासक्य छिटो आयोग गठन मौजुदा कानूनबाटै भएपनि गठन गर्ने बताउनुभयो ।
बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिष्ठानको सदस्यमा १४ जना महिला र दुई पुरुष मनोनित भएका छन् । यसरी मनोनित हुनेमा प्रदेश नम्बर १ बाट जुनिता राई र रोशनी मेचे, प्रदेश नम्बर दुइबाट बुद्ध कुमारी लामा र बेद कुमारी मण्डल मनोनित हुनु भएको छ ।
प्रतिष्ठानको परिषद सदस्यमा बागमति प्रदेशबाट छिरिङमाया लामा र लेन्जुम शेर्पेनी गण्डकी प्रदेशबाट बसुन्धरा घर्ती भूजेल, र टसी गुरुङ र प्रदेश नम्बर ५ बाट हिरुसरा राना र लिला थापा बराल मनोनित हुनु भएको छ ।
परिषदको सदस्यमा कर्णालीबाट देउकली थापामगर, र विमला गुरुङ, सुदुर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट कुस्मा राना थारु र रुपा सोसी चौधरी रहनु भएको छ । उद्योगी व्यबसायीको तर्फबाट देवराज राई (उदयपुर) र नारायण सुनुवार (सिन्धुली) मनोनयन हुनु भएको छ ।
परिषदलेआर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति कार्यक्रमको साथै योजना तर्जुमा, प्रतिष्ठानको निर्दे्शिका नियमावली संसोधन गने समेत निर्णय गरेको छ ।
परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै, प्रधानमन्त्रीतथा परिषदका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरे पनि विभिन्न कठिनाईका कारण गठन हुन नसकेको तर यथासक्य छिटो आयोग गठन मौजुदा कानूनबाटै भएपनि गठन गर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी विभिन्न आदिवासी जनजाति, पिछाडिएको जातिहरुको भाषा, संस्किृति उत्थान गर्न, देशको विविधतालाई जोगाउन र पिछाडिएको वर्गको उत्थानका लागि प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा शसक्त ढंगले गरोस भन्ने अपेक्षा रहेको समेत बताउनुभयो ।
आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ ।
आदिवासी जनजातिको दशकौं लामो आन्दोलनको परिणाम स्वरुप २०५४ सालमा राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति गठन र पछि २०५८ सालमा आदिवासी जनजातिउत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन जारी गरी आदिवासी जनजातिको उत्थानको लागिप्रतिष्ठान गठन गरेको हो ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले ‘आदिवासीजनजाति’ को परिभाषामा ‘आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ’भनेर परिभाषित गरेको छ । भने ऐनले ‘प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाहुने समेत उल्लेख छ ।
सो ऐनअनुसार ५९ आदिवासीजनजाति सूचीकृत गरेको छ र प्रतिष्ठानको मुख्य उद्देश्य नेपालका आदिवासी जनजातिको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास तथा उत्थान जस्ता सर्वांगीण विकास गर्नुको साथै उनीहरुको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, इतिहास, परम्परागत ज्ञान तथा सीपको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्नु हो ।
.png)
