आस गुरुङ, लमजुङ
लमजुङका आदिवासी जनजाति जिल्लामा व्यापक बनाइएको जलबिद्युत परियोजना र बिद्युत ट्रान्समिसन लाइन विस्तारविरूद्ध आन्दोलित भएका छन् ।
जलबिद्युत परियोजनाका कारण बसोबास गर्ने घरजग्गा क्षतविक्षत भएकोमा उनीहरुमा आक्रोश त छँदै छ, थप सांस्कृतिक सम्पदा, कलात्मक भवनहरू, पुरातात्विक संरचना, गल्ली, चोक तथा नदीनालाका किनार ध्वस्त हुँदै गएकामा यहाँका गुरुङ र तामाङ समुदाय बढी चिन्तित छन् । तर, केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारहरू र जलबिद्युत विकासका अभियन्ताहरूले लमजुङका आदिवासीे जनजातिहरूको आक्रोशलाई विकास विरोधी र समृद्धिको बाधक भएको आरोप लगाउँछन् ।
जलबिद्युत परियोजनाका कारण सांस्कृतिक सम्पदा, कलात्मक भवनहरू, पुरातात्विक संरचना, गल्ली, चोक तथा नदीनालाका किनार ध्वस्त हुँदै गएकामा गुरुङ र तामाङ समुदाय बढी चिन्तित छन् ।
जल बिद्युत विकासका संरचनाहरू बनाउने नाममा यस्ता सम्पदाहरूको विनाश हुने क्रम हाल देशव्यापी रूपमा आतंकको रूपमा फैलिएको छ । यो प्रवृत्तिलाई तत्काल नरोके समृद्धिको अभियान एउटा पराधिन विकासमा परिणत हुने आदिवासी अगुवाहरुको भनाई छ ।
कसरी मासिँदैछन् सांस्कृतिक सम्पदा ?
सम्पदा संरक्षण गर्ने कुनै योजनाबिना जथाभावी ढंगले बिस्तार भएको जलविद्युत परियोजना र ट्रान्समिसन लाइनसँगै निर्माण भएका अन्य संरचनाहरूका कारण सांस्कृतिक सम्पदा र ती सम्पदासँग जोडिएका प्राकृतिक स्रोतहरू विनाश हुँदै गएका छन् ।
गाउँ–गाउँमा जलविद्युत विकाससँगै सडक पु¥याउँदा गुरूङ समुदायका सम्पदाको सखाप भएका छन् ।
जलविद्युत विकाससँगै सम्पदा, प्राकृतिक भु–बनोट र वातावरणीय संरक्षण कसैको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । गाउँ–गाउँमा जलविद्युत विकाससँगै सडक पु¥याउँदा गुरूङ समुदायका माने डाँडा, चिहान डाँडा, चण्डी डाँडा, गुफा, देउराली, रमिते ढुंगाहरू, देवीथान, मसानघाट, पाटी पौवा, वास बस्ने ओडारहरू तथा हजारौं वर्ष पुराना ओहोर दोहोर गर्ने मुलवाटाको कुनै लेखाजोखाबिनै सखाप पारिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लमजुङका अध्यक्ष खेमजङ गुरूङले बताए । उनले भने,‘यस्ता ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको न कुनै रेकर्ड छ न कुनै संरक्षण गर्ने कार्यक्रम छ । यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने हो भने अबका केही वर्षमा यस्ता सम्पदाको नामनिसाना नै बाँकी रहन्न ।’
पीडित सधैँ आन्दोलित
विगत १६ वर्षदेखि लमजुङमा जलविद्युतको विकाससँगै सडक विस्तारका लागि डोजर प्रयोग गरिएकाले गाउँँ अस्तब्यस्त छन् । यो चलनले एकातिर स्थानीय विकासमा जनसहभागिता घटेर गएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय स्रोत, साधन र सम्पदाहरू नष्ट भएका छन् ।
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन तथा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने, नागरिकको नोक्सान भएको सम्पतिको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने, स्थानीयलाई रोजगार दिनुपर्ने, प्रभावितहरूलाई निःशुल्क शेयर प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै संघर्ष समिति बनाएर अन्दोलन गर्दै आएको स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिक) तथा अधिकार मञ्च लमजुङका सचिव चन्द्र मिश्रले बताए । उनले भन,‘जबसम्म पीडितका माग पूरा हुँदैन, तबसम्म आन्दोलन रोकिँदैन, जारी रहन्छ ।’
एफपिक किन लागू हुँदैन ?
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १३ सेप्टेम्बर २००७ मा पारित गरेको ‘आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा ‘स्वतन्त्र, पूर्व तथा सुसूचित सहमति’ आदिवासीको अधिकारका रूपमा उल्लेख छ ।
आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा ‘स्वतन्त्र, पूर्व तथा सुसूचित सहमति’ आदिवासीको अधिकारका रूपमा उल्लेख छ ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ ले यो पद्धतिलाई आदिवासी अधिकारको मुख्य आधार मानेको छ। नेपाल ती दुबै घोषणपत्र र महासन्धिलाई स्वीकार गर्ने मुलुक हो । तर, पनि यो पद्धतिलाई लागू नगर्दा विकास प्रयासमा धेरै अवरोधको सामना गर्नुपरिरहेको पाइन्छ ।
लमजुङमा निर्माणधीन र निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनाहरूले सुरू हुनु पूर्व नै आदिवासी तथा स्थानीय बासिन्दासँग परामर्श गरेर उनीहरूको स्वतन्त्र सहमति प्राप्त गरेको पाइँदैन । परियोजनाले एफपिकको प्रक्रियालाई कार्यान्वयन नगरेकाले राज्य र नागरिकबीच द्वन्द्वको अवस्था अहिले जहाँ–जहाँ हाइड्रोको विस्तार भएको छ, त्यहाँ दोहोरो झडप तथा अवरोधको स्थिति आएको आदिवासी जनजाति वकिल समूह (लाहुर्निप) का अधिवक्ता भिम राईले बताए ।
स्थानीय सरकार मौन
संस्कृति र सम्पदा जोगाउने पहिलो दायित्व स्थानीय सरकारकै हो । स्थानीय सरकार आएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि लमजुङमा निर्माण भइरहेका जलविद्युतहरूले वातावरण प्रभाव मुल्यांकन रिपोर्ट बुझाएका छैनन् ।
जलविद्युत नियम विपरित चलेका भए तत्काल छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरूङले बताए । उनले भने, ‘सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण एउटा मुख्य कार्यक्रमको रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
