चोमोलुङ्मा तामाङ, काठमाडौ
विकास र आदिवासीसंग सम्बन्ध सुमधुर छैन । राज्यका निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सहभागिता अत्यन्त न्युन रहेको पृष्ठभूमिमा अहिलेसम्मको विकास आदिवासीमैत्री बन्न नसकेको आदिवासी अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ ।
संकास्पद लक्ष
सन् २०१६ बाट कार्यन्वयन सूरु गरी २०३० सम्ममा गरीबीलाई सून्यमा झार्ने महत्वाकाक्षाका साथ सुरु भएको दीगो विकास लक्ष पनि आदिवासी मैत्री हुन नसकेको उनीहरुको टिप्पणी छ । समाजशास्त्री डा कृष्णबहादुर भट्टचनको बिचारमा ‘दिगो विकास लक्ष पनि संकास्पद विकास लक्ष्य’ बन्न गएको छ ।
‘आदिवासीमा आत्मनिर्णयको अधिकार भयो भने मात्र दीगो विकास हुन्छ, यो लक्षले कतै पनि आदिबासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छैन । त्यसैले यो संकास्पद विकास लक्ष हो ।’
‘आदिवासीमा आत्मनिर्णयको अधिकार भयो भने मात्र दीगो विकास हुन्छ, यो लक्षले कतै पनि आदिबासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छैन । त्यसैले यो संकास्पद विकास लक्ष हो ।’
‘विश्व बैंकले होस वा अन्तराष्टिय मुद्रा कोषले होस, अथवा राज्यले या अन्य जुनसुकै क्षेत्रले पनि विकासका नाममा आदिबासीको जल, जमिन र जंगललाई दोहन गर्न चाही रहेको हुन्छ । समाजशास्त्री भट्टचनले थपे–‘नेपालमा पनि आदिबासी जनजाति तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बु बसोबास गर्ने ठाउँको स्रोत र साधन रहेको स्थानमा राज्यले दोहन गर्दै आइरहेको छ ।’
गरिबी र भोकमरी लक्षित
दीगो विकास लक्षमा गरीबी तथा भोकमरीलाई केन्द्रीत गरिएको छ । उर्जा, पर्याबरण, समाबेशी र सन्तुलित विकास, शिक्षा यसका प्रमूख लक्ष हुन् । यसका ८ लक्ष, २१ सूचक र ५० भन्दा बढी सहायक सूचक रहेका छन् । नेपालले दीगो बिकास लक्षका लागि प्रतिव्यक्ति आय २५सय डलर पुरयाउने, मातृमृत्यु दर प्रतिलाख ७०मा झार्ने, समान कामका लागि महिला र पुरुषको ज्याला अनुपात एक पु¥याउने, ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउने लगायतका लक्ष राखेको छ । यसरी नै प्राबिधिक तथा व्यबसायिक सीप बढाउने, बिद्युत पहुँच बढाउने, अव्यबस्थित बसोबासलाई व्यबस्थित बनाउने जस्ता लक्षहरु दीगो विकासका मोटो लक्ष हो ।
‘अन्तराष्टिय श्रम संगठन महासन्धी संख्या १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्र अनुसार दीगो विकास लक्षमा आदिवासीको संलग्नता कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्दछ ।’
आदिवासीको मानवअधिकारका लागि वकिल समूह (लाहुर्निप)का सचिब शंकर लिम्बू पनि दीगो विकास लक्ष आदिबासी तरिकाको हुन नसकेको आरोप लगाउछन् । ‘आदिवासी तरिका भनेको निर्णय प्रक्रियामा आदिवासीको स्थान कहाँनेर छ भनेर खोज्ने हो ।’ दीगो विकासमा आदिवासीका संलग्नता कतै पनि छैन भन्दै लिम्बूले थपे –‘अन्तराष्टिय श्रम संगठन महासन्धी संख्या १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्र अनुसार दीगो विकास लक्षमा आदिवासीको संलग्नता कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्दछ ।’
मानवअधिकारको बिषय
विकास आफैमा एक अपरिहार्य मानवअधिकारको बिषय हो । संयुक्त राष्टसंघले विगत आधा शताव्दी देखि मानव अधिकारर विकासकाबीच बलियो सम्बन्ध रहेको भन्दै आएको छ । यतिबेला संयुक्त राष्ट संघकै पहलमा विश्व विकासको मार्ग चित्रका सम्बन्धमा १५ बर्षे दीगो विकास लक्ष ल्याएको छ ।
तर यसले आदिवासी जनजातिहरु आफनै इतिहास, भूक्षेत्र, जीवीकोपाजृनको पद्धति मूल्य र मान्यतालाई समेट्न नसकेको आदिवासी अधिकारकर्मी ज्योति दनुवारको ठहर छ । भन्छन् –‘आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी राष्टसंघीय घोषणा पत्रको प्रस्तावनामा रहेको उनीहरुको भूमि क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोतको अधिकारलाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यदी विकास गर्ने हो भने आदिवासीका आफनै बिचार, भावना र आकाँक्षाहरुको सम्बोधनबाट मात्र विकास हुने यस घोषणा पत्रको मर्म हो ।’
जल, जमिन जंगलसंग आदिबासीहरुको अन्योन्याश्रित अध्यात्मिक सम्वन्ध छ । अदिबासीले त्यसलाई मास्न चाहंदैनन् ।
‘आदिवासीहरुलाई महत्वपूर्ण स्रोतबाट बन्चित गराएर, उनीहरुको परम्परागत सुशासनका सरचना भत्काएर, मातृभाषाको लोप गराएर बिकास हुन नसक्ने समाजशास्त्री भट्टचनको भनाई छ । अगाडि भन्छन् –‘जल, जमिन जंगलसंग आदिबासीहरुको अन्योन्याश्रित अध्यात्मिक सम्वन्ध छ । अदिबासीले त्यसलाई मास्न चाहंदैनन्, थारुहरुलाई हेर्ने हो भने चितवनका सयौं वर्षदेखिका घना जंगलहरु एक सिंगे गैंडा, हात्ती, घडियालहरु जैविक विविधता देखि सबै संरक्षण थारुहरुले गरेका हुन । तर गैरथारुहरुको प्रवेशले ती सबै स्रोतहरुको नष्ट गरिएको छ । त्यतिबेला थारुहरुले कुनैपनि दात्रृसंस्था या राज्यको सहयोग विना नै बन जंगल सम्पुर्ण स्रोत साधनको संरक्षण गरेका थिए ।’
खतरनाक भविष्यबाणी
वैज्ञानिक इस्टेफन हकिंङको भनाईलाई उदृत गर्दै समाजशास्त्री भट्टचनले थपे –‘संसारमा अवको हजार वर्ष पछि डाइनासर जस्तै मानव प्रजाति पनि लोप हुने संकेत छ । यसको मतलब आदिबासीहरुको जलजमिन, जंगल विनाश गरेपछि बिश्वव्यापि जलवायु परिबर्तनका कारणले मानिसको अस्तित्व नै नरहने तर्फ राज्यका नीति निर्माताहरुले क्ध्यान दिनु पर्दछ ।’
थारु अगुवा खड्ग नारायण चौधरी पनि भट्टचनको भनाई प्रति सहमति व्यक्त गर्दै नेपाल पछि पर्नूमा आदिवासी मैत्री विकासको खाका आउन नसक्नु नै जिम्मेवार ठान्छन् । आदिवासी थारुको उदाहरण दिदै उनले भने –‘आदिबासी विकासको कुरा तराई क्षेत्रको भुमि पुत्र थारुहरुमा हिजो भन्दा आज गरिबी बढेको छ । यहाहाका भूमिहरु गैरथारुहरुको हातमा गएको छ । अहिले थारुहरुलाई भुमी पुत्र भन्न नसुहाउने भएको छ ।
