विश्वका करीब ३७ करोड भन्दा बढी जनसंख्या भएका आदिवासीहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै जारी भएका राष्टसंघीय दस्तावेजहरुमा ‘स्वतन्त्र, पूर्ब तथा सूसुचित सहमति’ को अवधारणा आएपछि यसको सफल कार्यन्वयन चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । यो अवधारणालाई राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा आवद्ध गर्नु पर्ने हुन्छ । केही मुलुकमा यसको प्रयोगलाई उच्च प्राथामिकता दिएर राष्ट्रिय संयन्त्र मार्फत कार्यन्वयन गरेको पाईन्छ । तर नेपालमा भने यो प्रणालीलाई स्वीकार गर्न राज्य सञ्चालकहरु आनाकानी गरिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १३ सेप्टेम्बर २००७ मा पारित गरेको ‘आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र’ मा ‘स्वतन्त्र, पूर्व तथा सुसूचित सहमती’ आदिवासीको अधिकारका रुपमा उल्ल्ेख छ । त्यसरी नै अन्तराष्टिय श्रम संगठनको महासन्धी संख्या १६९ ले यो पद्धतिलाई आदिवासी अधिकारको मूख्य आधार मानेको छ । नेपाल ती दुबै महासन्धीलाई स्वीकार गर्ने मुलुक हो । तर पनि यो पद्धतिलाई हार्दिकतापूर्बक ग्रहण नगर्दा विकास प्रयासमा धेरै अवरोधको सामना गर्नु परिरहेको पाइन्छ ।
जहाँ–जहाँ सडक विस्तार भएको छ, त्यहाँ–त्यहाँ अवरोध, दोहोरो झडप तथा अवरोधको स्थिति छ । यो नागरिकको सहमति प्रणालीलाई हार्दिकतापूर्बक स्वीकार नगर्नुको परिणाम हो ।
उदाहरण्का लागि काठमाडौ उपत्यकाको सडक विस्तारलाई नै लिन सकिन्छ । यदि काठमाडौको सडक बिस्तार योजना सुरु हुन पूर्ब नै आदिवासी र स्थानीय बासिन्दासंग परामर्स गरेर उनीहरुको स्वतन्त्र सहमति प्राप्त गरेको भए राज्य र नागरिक बीच द्वन्द्वको अवस्था आउने थिएन । अहिले जहाँ–जहाँ सडक विस्तार भएको छ, त्यहाँ–त्यहाँ अवरोध, दोहोरो झडप तथा अवरोधको स्थिति छ । यो नागरिकको सहमति प्रणालीलाई हार्दिकतापूर्बक स्वीकार नगर्नुको परिणाम हो ।
प्रणालीको अभ्यास
‘स्वतन्त्र, पूर्ब तथा सूसुचित सहमति’ अग्रेजी भाषाको Free Prior Informed Consent को नेपाली अनुवाद हो । यसका अभियानकर्ताहरुले ‘एफपीआईसी’ अर्थात ‘एफपीक’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । यस अवधारणाले आदिवासी जनजातिको जीवनचक्रको परिधिमा राज्यका हरेक नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने औजारका रुपमा स्थापित गरेको छ । राज्यसत्तामा पहुँच रहेका शासकहरूले शासकीय संरचना, निर्णय र विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूमा आदिवासी जनजाति समुदायहरूलाई सहभागि नगराई औद्यागेगिकिरण, आधुनिकीकरण र भू–मण्डलीकरणका मानवीय क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा परम्परागतरूपमा जीवन निर्वाह गरिरहेका आदिवासीहरूको जीवन बाच्ने प्रणालीमा असर परेको ठहर गर्दै यो अवधारणालाई अन्तराष्टिय कानुनले बाध्यत्मक बनाएको हो ।
सामी संसद स्वीडेन, फिनल्याण्डमा प्रचलनमा आएको छ । आदिवासीहरुले अष्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, ग्वाटेमाला, केन्या, न्युजिल्याण्ड, पानामा, मोरक्को, बोलिभियामा आदिवासीहरुलाई राज्यका नीति निर्माणका क्रममा गरिने परामर्स प्रक्रिया, सूचना प्रणाली र परामर्स गर्ने संरचनालाई उदाहरणीय मान्ने गर्दछन् ।
यो प्रणालीको असल अभ्यासका रुपमा नर्वे सरकारले त्यहाँका आदिवासी सामी समुदायका लागि गरेको बिशेष व्यबस्था उल्ल्ेखनीय छ । नर्वेले सामीहरुका लागि छुट्टै संसद पनि व्यबस्था गरेको छ । यस्तो सामी संसद स्वीडेन, फिनल्याण्डमा प्रचलनमा आएको छ । आदिवासीहरुले अष्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, ग्वाटेमाला, केन्या, न्युजिल्याण्ड, पानामा, मोरक्को, बोलिभियामा आदिवासीहरुलाई राज्यका नीति निर्माणका क्रममा गरिने परामर्स प्रक्रिया, सूचना प्रणाली र परामर्स गर्ने संरचनालाई उदाहरणीय मान्ने गर्दछन् । परिणामतः ती मुलुकहरु शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्गमा लागेका छन् । हुन पनि हो, राज्यको महत्वपूर्ण जनसंख्या भएको आदिवासीहरुलाई राज्यका निर्णय प्रक्रियामा बाहेक गरेर देशमा समृद्धिको सपना देख्नु कोरा सपनामा मात्र सिमित हुन्छ ।
अधिकारको प्रयोग
आदिवासीका आफनै जीवन पद्धति र इतिहास हुन्छ । आदिवासीहरुका लागि पुख्र्यौली भूिमसंग इतिहास, साँस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक आस्थाहरु जोडिएको हुन्छ । ती भौगोलिक क्षेत्रहरूमा अवस्थित जल, जमिन, जंगल र जलवायुको अनुकुलतामा उनीहरु बाचेका हुन्छन् । उनीहरुको जीवन चक्रका लागि आवश्यक पर्ने घरेलु उपयोगका सामाग्रीहरू, औषधीजन्य तत्वहरू र खाद्य पदार्थहरु त्यहीबाट उपलव्ध हुने हो । ती भूक्षेत्रमा गरिने आधुनिक विकासले यी सप्पै पहिचान र परिचयमा सोझो असर आदिवासीमा पर्न जान्छ । उदाहरणका लागि मुगुको रारा ताल संरक्षणका नाममा बिस्थपित बनाईएका खसहरुको जीवन प्रणालीलाई बाँकेको कोहलपुरमा गएर हेरे हुन्छ ।
मुगुको रारा ताल संरक्षणका नाममा बिस्थपित बनाईएका खसहरुको जीवन प्रणालीलाई बाँकेको कोहलपुरमा गएर हेरे हुन्छ ।
तथाकथित सीमा सुरक्षाका नाममा कञ्चनपुरमा पुनर्बास गराईएका भूपूसैनिक मगर, गुरुङ, राई तथा तामाङहरुलाई पनि उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । उनीहरुको जीवनशैलीमा प्रतिकुल असर परी भौतिक जटिलता, विभिन्न प्रकारका रोगको संक्रमण हुने र अन्ततः अप्राकृतिक मृत्युलाई बढाएको बिभिन्न अनुसन्धानहरुले देखिएको छ ।
यसैकारण कुनै पनि परियोजना तथा विकास प्रक्रिया सुरु हुन भन्दा अगाडि आदिवासीको जीवन पद्धतिलाई असर नपर्ने गरी गरिनु पर्दछ । कस्तो मोडलको विकास आवश्यक भएको हो भन्ने निर्णय आदिवासीले नै गर्न पाउनु पर्दछ । आदिवासीहरुले चर्चेको आफनो ऐतिहासिक तथा सामुदायिक भूमिमाथि आदिवासी समुदायको सामूहिक नियन्त्रण र निर्णय गर्ने सामूहिक अधिकार हुनु पर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा ‘स्वतन्त्र, पूर्व तथा सुसूचित सहमती’को अवधारणा आएको हो । यो प्रणालीलाई विकास निर्माणका परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसमेतको चक्रीय प्रणालीमा लागू हुन्छ । यसलाई इमानदारीका साथ प्रयोग हुनु पर्दछ ।
