संविधान २०७२ जारी भएको पनि ३ बर्ष पुरा गरेर चौथो बर्षमा प्रबेश गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको लागी केहि अत्यावश्यक ऐनहरु बनिसकेका छन् । संबैधानिक प्रावधान अनुसार मौलिक हकहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरु ३ बर्ष भित्रमा बनाई लागु गरिनु पर्ने भएकोले ३ बर्षको अन्तिम महिनातिर हतार हतार मौलिक हकहरु कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरु संसदले पास गर्यो ।
३ बर्षसम्म वास्ता नगरि ३ बर्षको अन्तिम दिनहरुमा नियमावलीको व्यवस्थालाई समेत निलम्बन गरि हतार हतार निर्णय र पास गर्ने नेपालीको रोग नै हो । एकातिर सरकारले संविधान दिवस असोज ३ गते मनायो भने संविधान २०७२ संग असहमत र असन्तुष्ट हुनेहरुले असोज ३ मा कालो दिवस घोषणा गरि बिरोध कार्यक्रमहरु पनि गरे । अर्को्तिर संविधानले व्यवस्था गरेका संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ३ तह वीचको द्धण्द्ध सार्वजनिकरुपमा नै आएको छ भने यो संविधानसंग असहमत एउटा राजनीतिक दल भने सरकारमा सहभागी भएर संविधान संसोधनको पर्खाईमा रहेको छ ।
सरकारले संविधान दिवस असोज ३ गते मनायो भने संविधान २०७२ संग असहमत र असन्तुष्ट हुनेहरुले असोज ३ मा कालो दिवस घोषणा गरि बिरोध कार्यक्रमहरु पनि गरे ।
यहि समयमा नेपाली जनता भने भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, विकास अव्यवस्थापन, सडक संरचना अव्यवस्थापन, राज्य शासनको जनतामाथी थप शोषण उत्पीडन, विभेद, महंगी, सत्ताको दुरुपयोगबाट जनताले तिरेको कर नेताहरुको व्यक्तिगत जीवनको लागी खर्च लगायतका अनगिन्ती समस्याहरुबाट पिढीत भईरहेका छन् ।
समस्या र संविधान
हाम्रो देशको बाह्य कठिनाई र भित्री समस्याहरु छन् । भित्री मुल समस्या देशमा रहेको अन्याय, असमानता र विभेद हुन । यिनै अन्याय, असमानता र विभेदले समाजमा कुशासन, भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, बलात्कार, हत्या, चोरी, अपहरण, हिंसा, रोग, भोक, गरिवी, अभाव, अनैतिक्ता, द्धण्द्ध, शोषण, उत्पीडन जस्ता समस्याहरु सिर्जना गरेको छ । देशमा उत्पीडित जाति तथा आदिवासी जनजातिहरुले उठाएको समानता, न्याय र अविभेदको सवाल जस्ताको तस्तै छ । राज्य सत्ता, राज्य शासन व्यवस्था, राज्य संरचना आदी पहिचानको आधार तय गरिनु पर्ने लगायत स्वायत्तता र स्वशासन सम्बन्धको उनीहरुको सवालमा एक ईन्च पनि सम्बोधन भएको अवस्था छैन । विपन्न र गरिव बर्गहरु जहाको तहि छन् । गरिवीको स्थितिमा परिवर्तन आएको छैन ।
गरिवी आकडामा घटे पनि गरिवहरु बढीरहेका छन् । राज्य शासनको जनतामाथी शोषण, उत्पीडन र विभेद हट्नु सट्टा थप भएको छ । कथित बिकासको नाममा जनताको घरहरु भत्काउने र विना क्षतिपुर्ति जग्गाहरु अधिकरण गर्ने र जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने काम अहिले झन तिब्ररुपमा भएको छ ।
संविधान २०७२ घोषणा भएर ३ बर्ष पार गरि सक्यो । यो संविधान आफै विभेदी, असमानता र अन्यायमा आधारित छ भने यसले कसरी न्याय, समानता दिन्छ र विभेदलाई अन्त्य गर्दछ भन्ने प्रश्न अहम छ । यसले अभिजाति बर्ग तथा जातिका मानिसलाई त लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न प्रशस्त ठाउ दिएको छ तर उत्पीडित जाति, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी लगायत विपन्न, गरिवी र अभावमा रहेका गरिवहरुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा निषेध गरेको छ ।
यो संविधानले अभिजाति बर्ग तथा जातिका मानिसलाई त लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न प्रशस्त ठाउ दिएको छ तर उत्पीडित जाति, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी लगायत विपन्न, गरिवी र अभावमा रहेका गरिवहरुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा निषेध गरेको छ ।
अहिलेको संविधानले जुन लोकतन्त्रको मोडल निर्देश गरेको छ त्यसले बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रलाई स्विकार गर्दैन । यो त अभिजाति बर्ग तथा जातिका मानिसहरुको लागी विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भने ति बाहेक अन्यको लागी यो जातिय र विभेदकारी संविधान हो । अभिजाति बर्ग तथा जातिका नेता, कार्यकर्ता तथा मानिसहरुको यहि हर्कत रहिरहने हो भने ढिलो चाडो जनता बिद्रोह गर्न बाध्य हुन्छन् भने उक्त बिद्रोहले देशको अखण्डता माथी पनि धावा बोल्न सक्ने स्थिति आउदैन भन्न सकिन्न ।
संविधान संसोधन र समस्याको सम्बोधन
संविधान संसोधन गर्नु पर्छ भन्ने केही राजनीतिक दलहरुको संविधानमा सानो तिनो मात्र संसोधन गर्ने मत देखिन्छ । यस्तो संसोधनले माथी उल्लेख गरिएका समस्याहरुको सम्बोधन र समाधान हुदैन । यस्तो संसोधन मत उनीहरु राज्य सत्ता (सरकार) मा सहभागीता भईरहने, संविधानलाई स्विकार्ने र कार्यान्वयनको प्रकृयामा सहभागीता जनाउने कार्यलाई बहाना तर्क (व्गकतषथ) गर्ने कुरा मात्र हुन्छ । यो आफुले समाएको मुद्धा, सवाल, राजनीतिक बिचार तथा सिद्धान्त र त्यस प्रति दृढ जनताप्रति गद्धारी हुन्छ ।
अहिलेको संविधानले जुन लोकतन्त्रको मोडल निर्देश गरेको छ त्यसले बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रलाई स्विकार गर्दैन । बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्र विना माथी उल्लेख गरिएका समस्याहरु समाधन गर्न सकिन्न । यदि बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रलाई अंगिकार गर्ने हो भने यो संविधानका ९० प्रतिशत भन्दा बढी धाराहरु परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । बैचारिक—सैद्धान्तिक मान्यता नै फरक रहेको यो संविधानको संसोधनबाट समस्याको हल हुदैन भने अहिले संसदमा प्रतिनिधीत्व गर्ने अधिकांश दलका सांसद र संसदबाट यो समस्याको हल सम्भव छैन । यसैले, यस संविधानलाई फ्याकेर अर्को संविधान निर्माण गर्न अर्को क्रान्तिको आवश्यक्ता पर्दछ । अर्को क्रान्तिको लागी विभिन्न तहका संसदहरुलाई उपयोग गर्न सकिन्छ तर सरकार तथा राज्य सत्तामा टासिरहनको लागी होईन । यसर्थ, अव क्रान्ति र बिद्रोहको तयारी गर्नुको विकल्प छैन ।
क्रान्ति, बिकास तथा सम्बृद्धि
अहिले राज्य सत्तामा हाली मुहाली गर्नेहरु राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको र अव गर्ने तथा लिने बाटो भनेको विकास र सम्बृद्धि हो भन्दछन् । कसैको लागी क्रान्ति पुरा हुनु र कसैको लागी क्रान्ति गर्न अझै बाकी रहनु आ—आफ्नो दृष्ट्रिकोण हो । आ—आफ्नै दृष्ट्रिकोण भए पनि एउटा कुरा के साचो हो भने क्रान्ति पछि विकास र सम्बृद्धिकै बाटो हुन सक्छ । रह्यो कुरा क्रान्तिको । के साच्चै राजनीतिक क्रान्ति भईसकेको हो त ? क्रान्ति कसको लागी हो भन्ने कुराले यसको जबाफ दिन्छ । सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धलाई पुंजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा लैजान गरिने आन्दोलन पनि क्रान्ति नै हो तर त्यो पुंजीवादी क्रान्ति हो । यसले पुंजीपतिहरुलाई फाईदा दिन्छ । यसरी नै, संस्कृतिको क्षेत्रमा पुरानोको ठाउमा नया स्थापना गर्ने आन्दोलन सांस्कृतिक क्रान्ति हो जुन चिनमा चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङको नेतृत्वमा भएको थियो । पुंजीवादी उत्पादन सम्बन्धलाई सामाजिक या सार्वजनिक उत्पादन सम्बन्धमा लैजान गरिने आन्दोलन सारमा सामाजिक क्रान्ति या समाजवादी क्रान्ति हो जस्ले सर्वहारा तथा गरिव बर्गलाई फाईदा दिन्छ ।
पुंजीवादी उत्पादन सम्बन्धलाई सामाजिक या सार्वजनिक उत्पादन सम्बन्धमा लैजान गरिने आन्दोलन सारमा सामाजिक क्रान्ति या समाजवादी क्रान्ति हो जस्ले सर्वहारा तथा गरिव बर्गलाई फाईदा दिन्छ ।
यसैले, क्रान्ति भनेको आमुल परिवर्तन हो । यसको अर्थ क्रान्तिले राजनीतिक क्षेत्र (शासन, शासन व्यवस्था ÷प्रणाली, शासन संरचना), सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था ÷ प्रणाली, ...आदी), आर्थिक क्षेत्र (अर्थ व्यवस्था ÷ प्रणाली) लगायतका क्षेत्रहरुमा आमुल परिवर्तन गर्दछ । क्रान्तिलाई सामान्य परिवर्तनको अर्थमा प्रयोग गरिने कुरा गलत हो भने यो राजनीतिक क्षेत्रमा हुने परिवर्तन मात्र पनि होईन । हरेक क्रान्तिले राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा गरिने आमुल परिवर्तनहरुको परिकल्पना गरेको हुन्छ । क्रान्ति भनेको शासक बद्लीने र शासन नबद्लीने कुरा होईन । क्रान्तिको अर्थ शासन व्यवस्था बद्लीने र शासनको चरित्र नबद्लीने भन्ने होईन । क्रान्तिको अर्थ शासन स्वरुप र शासन चरित्र तथा प्रकृति पुरानै तरिकाको राखि राख्ने भन्ने होईन । शासन प्रणाली, अर्थ व्यवस्था र सामाजिक क्षेत्रका पुरानै प्रणालीहरुलाई राखि राखेर क्रान्तिको अर्थ रहदैन र क्रान्तिको कार्यभार पनि पुरा हुदैन ।
नेपालका कतिपय राजनीतिक नेताहरुले क्रान्तिलाई शासक र शासन व्यवस्था हटाउने खेलकोरुपमा मात्र बुझ्ने गरेका छन् । शासक हटाएर वाकी कुरा यथावत राखेर क्रान्तिको अर्थ हुदैन । क्रान्ति एउटा लामो समयमा पुरा हुने प्रकृया हो र यसको शुरुवात शासक र शासन व्यवस्था हटाउने घट्नाबाट हुन सक्छ । एउटा घट्नालाई क्रान्ति पुरा भएको भन्ने अर्थमा बुझ्नु गलत हो । यस सन्दर्भमा नेपालमा २०६२÷६३ देखि शुरु भएको राजतन्त्र र धार्मिक राज्यलाई बदल्ने क्रान्ति २०७२ साल सम्ममा आईपुग्दा नयारुपको क्रान्ति भयो तर क्रान्तिको उल्टो प्रतित्राान्ति भयो । यस प्रतिक्रान्तिले जातिवादी संंविधान बनायो ।
राजतन्त्र त गयो तर नया राजाहरु आए । नया राजाहरुको व्यवस्था गर्यो । धर्म निरपेक्षतालाई व्याख्या र परिभाषीत गरेर उल्ट्याउने काम भयो जस्ले हिन्दु बर्चस्प (ज्ष्लमग कगउचझबअथ) लाई कायम गर्यो । त्यसैको आधारमा मुलुकी ऐनमा संसोधन गरि गाई गोरुलाई क्षति पुर्याउने र मार्नेलाई अभियोग, दण्ड सजाय र जेल हाल्ने व्यवस्था गर्यो । उक्त प्रतिक्रान्तिले अन्तरिम संविधानको भावना बिरुद्ध बहुलराष्ट्र राज्यलाई राष्ट्र, राज्य, सरकारी कामकाजको भाषा लगायतका धेरै बिषयहरुलाई परिभाषीत गरि राष्ट्र—राज्य (एकल राष्ट्र राज्य) तिर लैजाने बाटो बनायो । यस्ता व्यवस्था धेरै छन् । यसको अर्थ नेपालका सत्ताधारी दलका नेताहरुले राजनीतिक क्रान्ति भईसकेको भन्नुको अर्थ अभिजाति बर्गको लागी शासक र शासन व्यवस्था बदल्ने क्रान्ति भएको हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ ।
अभिजाति बर्गको लागी भएको क्रान्तिले स्वभाविकरुपमा उत्पीडित जाति तथा बर्गका जनताको पक्षमा परिवर्तन गर्दैन जसरी पुंजीवादी क्रान्तिले सर्वहार बर्ग र उत्पीडित जाति तथा बर्गको पक्षमा परिवर्तन गर्दैन ।
अभिजाति बर्गको लागी भएको क्रान्तिले स्वभाविकरुपमा उत्पीडित जाति तथा बर्गका जनताको पक्षमा परिवर्तन गर्दैन जसरी पुंजीवादी क्रान्तिले सर्वहार बर्ग र उत्पीडित जाति तथा बर्गको पक्षमा परिवर्तन गर्दैन । यसको लागी अर्को आमुल परिवर्तकारी बहुलराष्ट्रिय समाजवादी क्रान्ति गर्न जरुरी छ । यस क्रान्तिमा सम्पुर्ण नेपाली जनता ढिलो चाडो लामबद्ध भएर लाग्नेछन् र अहिलेको प्रतिक्रान्तिकारी अभिजाति लोकतन्त्रको ठाउमा बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रको स्थापना गर्दै बहुलराष्ट्रिय शासन व्यवस्था ल्याउनेछन् । यो समयको माग हो । समयको माग र समयको आधीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । जस्ले रोक्न कोशिस गर्छ उसलाई पनि आधीले आफैसंग उडाएर लैजान्छ ।
संविधान परिवर्तनको ईतिहास र भावी दिन
हरेक क्रान्ति पछि क्रान्तिले गर्ने परिवर्तनलाई संविधानले संस्थागत गर्दछ । नेपालमा भएका प्रतिक्रान्ति, सुधारवादी आन्दोलन तथा क्रान्तिले निर्देश गरेका कुराहरुलाई संस्थागत गर्ने संविधानको ईतिहास पनि बुझ्न लायकको छ । यस ईतिहासले के कुरा सिद्ध गर्दछ भने असमानता, अन्याय र विभेद गर्ने राज्य शासन, सत्ता र राज्य व्यवस्थालाई जनताले ढिलो चाडो फ्याक्छन ।
यस संविधानले केही समय त धान्छ तर यसको अवसान चाडै हुन्छ किन की यो संविधान जातिवादी र विभेदी छ ।
नेपालमा वि.सं. १९१० मा बनेको प्रतिकृयावादी जातिवादी मुलुकी ऐनको आधारमा २००७ सालसम्म शासन चल्यो । त्यसको बैद्यता अहिलेको संविधानमा पनि रहेकै छ । समानता, न्याय र अविभेद सम्बन्धमा आएको जनताको चेत्नाले राणा शासनलाई फ्याक्यो । २००७ साल देखि २०१७ सालसम्म रहेको धेरै टाढा बलेको रातको टिलपिले बत्तिलाई पनि २०१७ सालमा प्रतिक्रान्ति गरि राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा प्रतिकृयावदी हिन्दु संविधान जारी गरे । यसको आधारमा देशमा करिव २८ बर्ष शासन चल्यो । आखिर २०४७ सालमा त्यसलाई पनि जनताको आन्दोलनले फ्याक्यो । त्यसपछि बनेको उत्कृष्ट भनिएको राजा सहितको प्रजातान्त्रिक संविधानलाई १६ बर्षकै अवधिमा २०६२÷६३ को आन्दोलनले फ्याक्यो । त्यसबाट बनेको अन्तरिम संविधानले करिव ९ बर्ष शासन चलाए पछि अहिले २०७२ सालमा केहि राजनीतिक दल र जनताको बिरोध बाबजुद संविधान सभाबाट बनेको संविधानले शासन गरिरहेको छ ।
संविधानको सन्दर्भमा नेपालमा सबै संविधान घोषणा गरिएको बखत उत्कृष्ट संविधान भनेर भन्ने गरियो । तर उत्कृष्ट संविधान धेरै लामो समय टिकेनन् किन भने ति संविधान प्रतिकृयावादी र अभिजात बर्गको लागी उत्कृष्ट थिए जनताको लागी थिएनन् । ति सबै संविधान लामो समय टिकेनन किन भने ति संविधानहरु असमानता, अन्याय र विभेदमा आधारित थिए । २०७२ सालमा घोषणा गरिएको अभिजाति संविधानलाई पनि सोही पगरी भिराईएको छ । यस संविधानले केही समय त धान्छ तर यसको अवसान चाडै हुन्छ किन की यो संविधान जातिवादी र विभेदी छ । अवश्य नै अहिलेसम्म बनेका प्रतिकृयावदी, असमान, अन्यायी, विभेदी जातिवादी संविधानको निरन्तरतालाई जनताले फ्याकेर न्याय, समानता र अविभेदको आधारमा जनताले अर्को संविधान बनाउने छन् र जातिवादी तथा विभेदी संविधानको सदा अन्त्य गर्नेछन् ।
