कुराको शुरुवात
२६ अप्रिल २०२३ मा इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेशन र डिग्नीटी ईनिसिएटिभद्धारा आयोजित एक कार्यक्रम भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा मलाई पनि एक पेनालिष्टकोरुपमा बोल्न बोलाईएको थियो । मलाई बोल्ने बिषय आदिवासीहरुको स्थितिबारे थियो । अल्पसंख्यक र आदिवासी बिषय फरक फरक बिषय हुन तर किन अल्पसंख्यक घोषणा गरिएको ३० बर्ष पुगेको दिनलाई सम्झन आदिवासी बिषयमा बोल्न मलाई निमन्त्रणा गरियो भन्ने मेरो मनमा प्रश्न थियो । मैले अल्पसंख्यक र आदिवासी भन्ने कुरा फरक फरक हुन भन्ने बिचारका साथ साथै समसामयिकरुपमा उठिरहेको सवालमा बोले । यस अल्पसंख्यक र आदिवासीबारे अझ स्पष्ट बनाउन आवश्यक्ता रहेछ भन्ने महशुस गरे ।
अल्पसंख्यक
विश्वमा अल्पसंख्यकको सबैबाट स्विकार गरिएको एउटै परिभाषा तथा बुझाई छैन । सन १९९२ मा घोषणा गरिएको अल्पसंख्यक घोषणा पत्रमा राष्ट्रिय या जातिय, धार्मिक र भाषीक अल्पसंख्यकका व्यक्तिहरुको अधिकारबारे मात्र उल्लेख छ । यसले अल्पसंख्यकको परिभाषा गरेको छैन । यसले संख्याको आधारमा जातिय, धार्मीक तथा भाषीक अल्पसंख्यक हुन सक्ने बताएको छ । यसले अल्पसंख्यक समुहको अधिकार भन्दा पनि उक्त समुहसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको अधिकार (Individual rights) को कुरा गरेको छ । यसले सामुहिक अधिकारको कुरा गर्दैन । यसको अर्थ अल्पसंख्यकलाई भिन्न भिन्न संस्थाहरुले आ–आफ्नै सन्दर्भमा अल्पसंख्यकको परिभाषा गरेका छन र त्यहि अनुसार काम गरिरहेका छन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
आदिवासी र अल्पसंख्यकबारे भ्रम
नेपालमा कुनै पनि समुदाय संख्याको हिसावले कम भए र पिछडिएको भए त्यो अल्पसंख्यक हुन्छ भन्ने बुझाई छ । त्यसमा कम संख्या भएका र पिछडिएका आदिवासी जनजातिहरु पनि अल्पसंख्यक हुन्छन भन्ने भ्रम रहेको छ । आदिवासी भनेको भौगोलिक भूमी अधिकारसंग सम्बन्धित हुन्छ जसलाई आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघिय घोषणा पत्र र ईन्डीजिनस एण्ड ट्राईबल कन्भेन्सन – आईएलओ महासन्धि नंं १६९ ले उनीहरुको अधिकार सहित मान्यता दिएको छ । यसको अर्थ आदिवासी पनि अल्पसंख्यक हुन्छन अर्थात अल्पसंख्यकको घोषणा अनुसार अल्पसंख्यक (Minority) र आदिवासी दोहोर मापदण्डका हुन्छन भन्ने कुरा भ्रम मात्र होईन शतप्रतिशन गलत हुन्छ ।
आदिवासी पनि अल्पसंख्यक हुन्छन अर्थात अल्पसंख्यकको घोषणा अनुसार अल्पसंख्यक (Minority) र आदिवासी दोहोर मापदण्डका हुन्छन भन्ने कुरा भ्रम मात्र होईन शतप्रतिशन गलत हुन्छ ।
आदिवासीलाई फुटाएर राज गर्ने नीति अनुसार नेपाल सरकारले बि.सं. २०७४ को निर्वाचनमा ९८ वटा जाति समुहलाई अल्पसंख्यककोरुपमा सुचिकृत गर्यो । ति ९८ मध्ये ४२ वटा समुह आदिवासी जनजातिमा सुचिकृत भईसकेका समुह थिए भने कतिपय दलित समुहमा सुचिकृत भएका थिए । राई भित्र भने को के हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ । दोहोरो सुचिकरण बैधानिक नभए पनि सो सुचिकरणमा पर्ने कतिपय आदिवासी समुहले अल्पसंख्यक सुचिमा राखेकोलाई बिरोध नगरि त्यस अनुसार २०७४ को निर्वाचन र त्यसपछिको निर्वाचनमा पनि कोटामा बस्ने काम गरे । त्यसरी बस्ने आदिवासी जनजातिहरु अर्थात आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकको दोहोरो सुचिमा रहनेहरुमा १. कुमाल, २. घर्ती/भुजेल, ३. राजबंशी, ४. शेर्पा, ५. दनुवार, ६. माझी, ७. चेपाङ/प्रजा, ८. सुनुवार, ९. सतार/सन्थाल, १०. झांगड, ११. गन्गाई, १२. थामी, १३. कुलुङ, १४. धिमाल, १५. याख्खा, १६. ताजपुरिया, १७। खवास, १८. दराई, १९. पहरी, २०. भोटे, २१. थकाली, २२. छन्त्याल, २३. ह्योल्मो, २४. बोटे, २५. बरामो, २६. आठपहरिया, २७. राई भित्रका (नाछिरिङ, याम्फु, साम्पाङ, लोहरुङ, मेवाहाङ, खालिङ, चाम्लीङ, वान्तवा, थुलुङ, बाहिङ), २८. जिरेल, २९. दुरा, ३०. मेचे, ३१. राजी, ३२. डोल्पो, ३३. सौका, ३४. लेप्चा, ३५. हायु, ३६. ल्होपा, ३७. किसान, ३८. कोचे, ३९. तोप्केगोला, ४०. वालुुङ, ४१. राउटे, ४२. कुसुण्डा रहेका छन । अल्पसंख्यकमा परेका यि आदिवासीहरु जस्ले अल्पसंख्यकमा पारेकोमा आधिकारीकरुपमा बिरोध नगर्ने र अल्पसंख्यक नभएको भनि कानूनी प्रकृया नबढाउनेहरुलाई प्रकृया पुर्याएर आदिवासी जनजातिको सुचिबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ । दोहोरो अधिकार, सुविधा र अवसर लिने अवसरवादी प्रवृति र नियतलाई रोक्नु पर्दछ । बिरोध गर्नेहरुले यसलाई अदालतको प्रकृयाबाट पनि हटाउन र सुचि संसोधन गर्ने कानुनी प्रकृया अपनाउन सकिन्छ ।
यसो गरिएको खण्डमा यसको असर तथा प्रभाव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघमा सोझोरुपमा पर्छ भने राज्य तथा सरकारबाट गरिने अन्य धेरै बिषयहरुमा यसको प्रभाव पर्छ । तेस्तो अवस्थामा दोहोरो सुचिमा रहेकाहरुले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासंघमा रहनु अनैतिक हुन्छ । पहिचान के बनाउने अल्पसंख्यक कि आदिवासी भन्नेमा अब स्पष्ट हुनु पर्ने दिन आएको छ किन भने निर्वाचन फेरी पनि हुन्छ । राज्यले दिने सुविधाहरु दिने क्रम चलिरहन्छ । अल्पसंख्यक हुनेहरुले अल्पसंख्यकहरुको महासंघ बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
दोहोरो सुचि र अधिकारको समस्या
ईतिहासमा विभिन्न मोडहरु आउछन । ईतिहासको कुनै मोडमा लिईएको निर्णयले पछिल्लो समयमा धेरै अफ्ठ्यारो पार्दोरहेछ भन्ने कुरा हाल भारतको मणीपुरमा घटेको घट्नाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । भारतमा अनुसुचित ट्राईव, अनुसुचित जात, अन्य पिछडिएको बर्ग (ओबिसी) आदीको कानूनी व्यवस्था छ । भारतमा आदिवासी भन्ने शव्दको ठाउमा ट्राईब या ट्राईबल भन्ने शव्द प्रयोग गरिएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न भारतिय संविधानमा धारा ३६६ (२५) र अनुसुचिलाई व्यवस्थित गर्न धारा ३४२ र २४४ व्यवस्था गरिएको छ । अनुसुचित ट्राईव भौगोलिक भूमीसंग सम्बन्धित छ जसलाई अनुसुचित क्षेत्र (Scheduled area) र ट्राईबल क्षेत्र (Tribal area) भनिन्छ । उक्त क्षेत्रको भूमी तथा श्रोतहरुमा सम्बन्धित आदिवासी ÷ ट्राईवको अधिकार रहन्छ । त्यहा अन्य जाति समुदायलाई बस्न दिईए पनि जग्गा तिनीहरुले किन्न पाउदैनन् । श्रो्तमा तिनीहरुको नियन्त्रण हुदैन । त्यहिको सम्बन्धित आदिवासी ÷ ट्राईवका व्यक्ति या परिवारले मात्र एकको जग्गा अर्कोले किन्न पाउछ अरु बाहिरीयले पाउदैन । आदिवासीका परम्परागत प्रथा, रितिथिती, सामाजिक तथा सांस्कृतिक र श्रोत सहित बिकासका कार्यहरु सम्बन्धित ट्राईवको प्रथाजनित संस्थाहरुले गर्दछन जुन उनीहरुले आफैले निर्धारण गरेको प्रकृया बमोजिम नै हुन्छ । अधिकांश अनुसुचित क्षेत्रमा स्थानिय तह भनिएको पन्चायतको निर्वाचन हुदैन । उदाहरणको लागी झारखण्डको सन्थाल अनुसुचित क्षेत्र (Santhal Schedule Area) मा स्थानिय तह भनिएको पन्चायतको निर्वाचन नभएको २५ औ बर्ष भईसक्यो ।
अनुसुचित जात (Scheduled caste) लाई भारतमा राजनीति लगायत राज्यको विभिन्न निकायमा कोटा (Reservation) हुन्छ भने ओविसीलाई बिशेष सेवा सुविधाको व्यवस्था छ । तर ओविसीमा अनुसुचित जात र अनुसुचित ट्राईवहरु दोहोरो तथा तेहोरो सुचिकरण गरिएको हुदैन । गरिएको भए पनि सम्बन्धित समुदायमा विभिन्न फरक समुह छन भने मात्र हुन्छ ।
मणीपुरको उदाहरण
भारतको मणीपुरमा विभिन्न ३६ जातिय समुहहरु रहेका छन । ति मध्ये संख्यात्मकरुपमा ३ वटा जातिय समुह मईतेई, कुकी र नागा मुख्य छन । यि ३ वटामा मईतेईलाई छोडेर बाकी २ वटा अनुसुचित ट्राईब ९क्अजभमगभिम त्चष्दभ० मा रहेका छन । मईतेई आदिवासी समुदाय भए पनि यसको केही हिस्सा ओविसी (Other Backward Class – OBC) मा र बाकी अनुसुचित जात (Scheduled caste) मा रहेको छ । हाल मईतेई समुदायले सन १९५० मा अनुसुचित ट्राईवमा नराखिएकोले सन २०१२ देखि यता अनुसुचित ट्राईबमा राख्ने माग गरिरहेको छ । यस्तो हुनुको पछाडी सन १९५० मा छुटेकालाई फेरी समाबेश गर्न सन १९५६ मा काका कलेल्करको अध्यक्षता बनेको बिसीसी (BCC – Backward Class Commission) ले मईतेई समुदायलाई अनुसुचित ट्राईवमा समाबेश गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर हिन्दुकृत भएकोले मईतेईहरुले आफुलाई सभ्य र एडभान्स जातिय समुह देखाउन अनुसुचित ट्राईवमा समाबेश हुन मानेनन् । सन १९५० भन्दा अघि बृटिसकालीन समयमा मईतेईलाई आदिवासी मानिन्थ्यो । बसोबासको सयम कालको हिसावले यिनीहरु आदिवासी नै हुन । हिन्दु मुल्य मान्यता र प्रभावका कारण यिनीहरुले आफुलाई सेडुल कास्ट ९क्अजभमगभि अबकतभ० र कतिपयले अन्य पछाडी परेका समुदाय (Other Backward Class – OBC) मा राख्न ईच्छुक भएकोले उनीहरुलाई सन १९५६ पछि सेडुल कास्ट र ओविसी स्टाटस दिईयो र तेही अनुसारको श्रेणीमा राखियो ।
सन २०१२ तिर आए पछि भूमीमा पहुच, नियन्त्रण र स्वामित्वका कारण उनीहरुले सेडुल ट्राईब (Schedule Tribe) को मान्यता र स्टाटस माग गर्न थाले । सन् २०२३ अर्थात सेडुल ट्राईब माग गरेको १० बर्ष पछि मणीपुरको उच्च न्यायलयले मईतेई पनि आदिवासी (Schedule Tribe) भएको भनि यूनियन सरकारलाई आदिवासीमा संलग्न गराउन राज्य सरकारलाई सिफारिस गर्न निर्णय दियो । त्यहिबाट अन्य आदिवासीहरुले यसको बिरोध गरे । यसैकारण त्यहा दुई समुदाय बीच हिसात्मक दंगा शुरु भयो । यसो हुनुमा मईतेईलाई उक्साउन आरएसएस (RSS) को ठुलो भुमिका रहेको छ । यो हिंसा गराउनमा आरएसएसले मईतेईका केही लडाकु संगठनहरुलाई खुबै प्रशिक्षण दिएको देखिन्छ । बिजेपीको मणीपुर सरकार मईतेईको पक्षमा रहनु र भारतिय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी मणीपुर हिंसाबारे अहिलेसम्म चुप रहनुले यो हिन्दुत्वको रक्षा र सुदृढीकरणको लागी आरएसएसको ‘फुटाउने र शासन गर्ने अनि हिन्दुत्व र हिन्दु राज्य निर्माणलाई सबल बनाउने’ योजना अन्तर्गत भएको घट्ना हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
भारतिय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी मणीपुर हिंसाबारे अहिलेसम्म चुप रहनुले यो हिन्दुत्वको रक्षा र सुदृढीकरणको लागी आरएसएसको ‘फुटाउने र शासन गर्ने अनि हिन्दुत्व र हिन्दु राज्य निर्माणलाई सबल बनाउने’ योजना अन्तर्गत भएको घट्ना हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
मणीपुरमा अहिले भईरहेको हिसांत्मक दंगाको चुरो कुरो – भूमी हो । भूमीमा आदिवासीहरुको हक हुन्छ र आदिवासीको भूमीमा आदिवासीकै अधिकार रहने भएकोले अरु त्यहा गएर जमिन किन्न या बसोबास गर्न पनि उनीहरुको स्विकृति या मन्जुरीले मात्र हुन्छ । मईतेईबाट मुख्य मन्त्रि भएका एन बिरेनसिंहले रिजर्भ फरेस्ट, प्रोटेक्टेट फरेस्टको नाममा कुकीहरुको बस्ति हटाउन थाले पछि कुकी आदिवासीले भूमीमाथी अतिक्रमणबाट आदिवासीको हक खोस्न थालेको अनुभुति गरे । मणीपुरमा मईतेईलाई आदिवासीको सुचिमा नराखेर ओविसी (OBC – Other Backward Class) र सेडुल कास्ट (Schedule caste) मा राखिएको छ । मणीपुरमा बहुमत मईतेइहरु हिन्दु रहेका छन । शायद तेसैकारणले उनीहरु आफुलाई अरु भन्दा सभ्य देखाउन सेडु ट्राईवमा समाबेश गर्न मानेनन । मणीपुरमा मईतेईहरु करिव ५३% छन र राज्यमा उनीहरुकै बर्चस्प छ तर उनीहरुसंग भूमीमा अधिकार छैन ।
सन १९५६ पछि अहिले अर्थात करिव ५६ बर्ष पछि सन् २०१२ मा मईतेईहरुले आदिवासी अर्थात सेडुल ट्राईवमा राख्न आवाज उठाए । तेसैको परिणाम स्वरुप सन २०२३ मा मणीपुरको उच्च अदालतले सेडुल ट्राईवमा राख्न फैसलाका साथ यूनियन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । यसमा आरएसएस (RSS) को भूमिका रह्यो भने आरएसएसले मईतेईमा रहेका विभिन्न संगठनहरुलाई लड्न खुब प्रशिक्षण गर्यो । मणीपुरमा आरएसएसको प्रबेश पछी नै मईतेई लिपुन (Meitei Leepun) नामक लडाकु जस्तै संगठन सन् २०१५ मा बन्यो । त्यसरी नै मणीपुरलाई केन्द्रबाट बिशेष दर्जाको राज्य दिनु पर्छ भन्ने मईतेईहरुको कोकोमी (Coordinating Committee on Manipur Integrity – CoCOMI) संगठन अलि अघि बन्यो र सकृय रहिरह्यो । महिलाको अधिकार र महिलामाथी हुने अन्यायको बिरुद्धमा लड्ने मईतेई महिलाहरुको मेईरा पाईवी ईएमए (Meira Paibi EMAs) भन्ने संगठन समुह सन् १९७० को दशक देखि नै सकृयरुपमा मणीपुरमा खास गरि ईम्फाल घाटीमा काम गरिरहेको थियो र अझ शशक्तरुपमा काम गरिरहेको छ । यसरी नै त्यहा अरामवाई टेङगोल (Arambai Tengol) नामको सानामाह धर्ममा विश्वास गर्ने मईतेईहरुको सामाजिक–सांस्कृतिक संगठन सन् २००० तिर बन्यो र त्यसले पनि काम गरिरहेको थियो । मईतेईका यि सबै संगठनहरु अहिले कुकी ट्राईबलको बिरुद्धमा उत्रिएका छन । यिनीहरुको अलावा तथा मनिपुरमा कुकी र मईतेई सहितका धेरै शसस्त्र संगठनहरुले पनि काम गरिरहेका थिए र गरिरहेका छन । मणीपुरमा भएको अहिलेको हिंसाको जड येही हो ।
नेपालका आदिवासीले बुझ्नु पर्ने कुरा
नेपालमा ४२ वटा भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरु अल्पसंख्यक सुचिमा रहेका छन । कुन सुचिमा रहने भन्ने कुरा सम्बन्धित समुदायको आत्मनिर्णयको कुरा हो । तर यसमा कता रहने भन्ने कुरा छिनोफानो गर्न ढिला गर्नु हुन्न । यदि यो जस्ताको तस्तै रहि रह्यो भने यसले निकट भबिष्यमा ठुलै समस्या ल्याउछ ।
आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघिय घोषणा पत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ अनुसार भौगोलिक भूमी (परम्परागत प्रथाजनित पुख्र्यौली भूमी) मा आदिवासीहरुको मात्र अधिकार रहन्छ । उक्त भूमी सहित श्रोतको स्वामित्व र नियन्त्रण तिनै आदिवासी समुदायमा रहन्छ अल्पसंख्यकमा रहन्न । अल्पसंख्यक भनेको छुट्टै श्रेणी तथा समुह हो । यसको आदिवासीसंग कुनै साईनो हुदैन । तर नेपालमा शासकहरुको चलाखीबाट अल्पसंख्यक, स्थानिय समुदाय आदी नामबाट आदिवासीहरुको भुभाग, भूमी र श्रोतहरुमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य भईरहको छ । बर्तमानमा नेपाली आदिवासीहरु आफ्नो भौगोलिक भूमीको लागी लडिरहेका छन । आदिवासीहरुको यस दावीलाई राज्यले चाडै नमानी धर छैन । देशको बर्तमान संविधानको धारा ५६ को (५) ले पनि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र बिशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई आदिवासीहरुको अधिकारकोरुपमा कानून द्धारा सुनिश्चित गर्ने दिन पनि आउछ । त्यसको अतिरिक्त उक्त भौगोलिक भूमीमा सम्बन्धित आदिवासीको स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकार पनि व्यवस्था हुन सक्छ । यो लडाईबाट सुनिश्चित गर्ने कुरा हो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा आदिवासी र अल्पसंख्यक भन्ने या दोहोरो सुचिमा नाम हुनेहरु र आफुलाई उक्त पहिचानबाट राज्यको पद तथा प्रतिनिधित्वमा रिजरभेसन लिनेहरुको लागी पनि मणीपुरका मइतेई जस्तो हालत हुदैन भन्न सकिन्न ।
