प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताका सन्दर्भमा हामी सधै गर्ब गर्ने गर्दछौ । मुलुक भित्र पाइने वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधताको संरक्षण, उचित व्यबस्थापन र यसको सदुपयोग पनि हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता पनि स्थापित सत्य हो ।
निकुञ्ज विस्तार
सरकारले पनि विभिन्न वनस्पति, वन्यजन्तु, भूदृश्यहको संरक्षण गर्नका लागि राष्ट्रिय निकुन्ज, बन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र बनाइएको छ । यसै अन्तर्गत काठमाडौ शहरबाट सबै भन्दा नजिक शिवपुरी नागार्जून राष्ट्रिय निकुन्ज बनाइएको छ । करीब एक सय ५९ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यस निकुन्ज काठमाडौ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लामा पर्दछ ।
निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्र आसपास बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरु भने लाभको बदला हरेक दिन सास्ती व्यहोरिरहेका हुन्छन् ।
यस्ता निकुन्जहरुले स्थानीय बासिन्दालाई लाभ दिलाउन सक्नु पर्ने हुन्छ । तर यी निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्र आसपास बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरु भने लाभको बदला हरेक दिन सास्ती व्यहोरिरहेका हुन्छन् । काठमाडौ जिल्ला अन्तर्गत टोखा नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित झोर महांकालका स्थानीय बासिन्दा चन्द्रबहादुर लामाका अनुसार जति पनि अन्नहरु आलु, मकै, गहुँहरु रोपे पनि वदेल, बाँदर जस्ता बन्यजन्तुहरुले नष्ट गरिदिने बताएका छन ।
तामाङहरु झन पीडित
काठमाडौ जिल्लाको टोखा, गोकर्णेश्वर, नागार्जुन, शंखरापुर, बुडानिलकन्ठ नगरपालिकाका केही वडाहरु यस राष्ट्रिय निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अर्थात बफर जोनमा पर्दछ । काठमाडौ उपत्यकाकाको वरीपरी भूभागमा पर्ने यस निकुन्जको बफरजोन इलाकामा खास गरेर आदिवासी जनजाति तामाङ समुदाय बसोबास गर्दछन् कुनैबेला यही बन र बनजन्य प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर यी समुदायहरु बन तथा बनजन्य प्राकृतिक स्रोतको सरकारीकरण पछि उनीहरुको नाता बनसंग टुटेको छ ।
अन्नबाली सखाप
जीवनयापनको मूख्य स्रोत बनलाई बनाएर पुस्तौ देखि त्यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने त्यहाँका आदिवासी समुदायहरुहरु कति त विस्थापित भईसकेका छन् । स्थानिय बासिन्दा हरिप्रसाद दुलालका अनुसार निकुञ्जले स्थानिय बासिन्दालाई समस्यमा पारेको र वन्यजन्तुहरुले पनि अन्नबालीहरु नष्ट गरिदिएको वताएका छन् । यसका लागि सरकार वटा कुनै खालका क्षतिपुर्ती पनि नदिएको बताएका छन ।
बन्यजन्तुले नष्ट गरिदिएको अन्नबालीको क्षतिपुर्तीको व्यवस्था भए पनि प्रकृया गाह्रो भएको हुँदा स्थानियले क्षतिपुर्ती लिन नसकेको वताएका छन ।
मूलतः राष्टिय निकुन्जको नियनकारी निकायहरु अस्पष्ट भएको र निकुन्ज आसपास बस्ने स्थानीय बासिन्दा र सर्बसाधारण जनताको पक्षमा बिद्यमान कानुनी संयन्त्र नरहेको टिप्पणी धेरैको छ । वडा अध्यक्ष श्री कृष्ण अधिकारी भन्नुहुन्छ टोखा वडा नं. १ भने तिनै क्षेत्रवाट राष्ट्र निकुञ्जले घेरिएको छ । सो क्षेत्रमा पहिला परखालले घेरिएको भए पनि अहिले भने सबै परखालहरु भत्किएर करिब ३ सय मिटर तलसम्म स्थानियहरुले खेतिपाती गर्न छाडेका छन । यसकारणले गर्दा आवस्याक तरकारीहरु उत्पादन गर्न सकेको छैन । बन्यजन्तुले नष्ट गरिदिएको अन्नबालीको क्षतिपुर्तीको व्यवस्था भए पनि प्रकृया गाह्रो भएको हुँदा स्थानियले क्षतिपुर्ती लिन नसकेको वताएका छन ।
अन्ताराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी विपरित
अन्तराष्टिय श्रम संगठनको महासन्धी नम्बर १६९ अनुसार निकुन्ज ऐन निर्माण गर्द निकुन्ज प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र आदिवासी जनजाति समुदायसित कुनै पनि प्रकारको परामर्स नगरिएको हुँदा समस्या आएको भनाई रहेको छ । निकुन्ज ऐन जारी भए पछि बर्षेदेखि बन र बनजन्य स्रोतको संरक्षण गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा र निकुन्ज प्रशासन बीच द्धन्द्धको अवस्था छ ।
निकुन्ज ऐन जारी भए पछि बर्षेदेखि बन र बनजन्य स्रोतको संरक्षण गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा र निकुन्ज प्रशासन बीच द्धन्द्धको अवस्था छ ।
जल जमीन र जंगलसंग प्रतक्ष सरोकार राख्ने निकुन्ज आसपासका स्थानीय बासिन्दाहरुले बन क्षेत्रबाट लाभ लिन पूर्ण बन्देज लगाइएको र उनीहरुको रोजीरोटी खोसेको आरोप छ । यसले स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुलाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गराएको छ । बन र बनजन्य प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणा हुनु पर्नेमा विवाद छैन । यसमा आश्रित स्थानीय बासिन्दाहरुले लाभ प्राप्त गरेमा मात्र यी स्रोतको पनि संरक्षण हुने विज्ञहरुको धारणा छ ।
