एमसीसी प्रसारण लाइन र टावर राख्ने जग्गाको मुआव्जा निर्धारण हुन कठिन, न्यायोचित मूल्य निर्धारण गर्न स्थानीय पदाधिकारीको दवाव 

डोल्मा शेर्पा
डोल्मा शेर्पा१४ कार्तिक २०८१, बुधवार
एमसीसी प्रसारण लाइन र टावर राख्ने जग्गाको मुआव्जा निर्धारण हुन कठिन, न्यायोचित मूल्य निर्धारण गर्न स्थानीय पदाधिकारीको दवाव 

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाअन्तर्गत नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिकामा प्रभावित नागरिकको माग तथा गुनासो सुनुवाइ नै नगरी एमसीसी प्रसारण लाइन र टावर राख्ने जग्गाको नापजाँच गरिएकोमा  स्थानीयले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । 

एमसीसी कार्यन्वयन गर्ने नेपाल सरकारको निकाय एमसिए नेपालले काठमाडौ जिल्ला बाहेक नौ जिल्लामा प्रसारण लाइन र टावर राख्ने जग्गा प्राप्तीका लागि सबै प्रक्रिया समाप्त भएको दावी गरिरहँदा नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा प्रभावितहरुले आफनो गुनासो सुनुवाई नै नगरेको  आरोप लगाएका छन् । 

‘मेरो जग्गा पास गर्न मालपोत जाँदा रोक्का रहेको थाहा पाएँ, यस अघि एमसीसीको टावर मेरो जग्गामा पर्छ भन्ने कुनै सूचना थिएन ।’ शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३की कार्यपालिका सदस्य सावित्री रिजालले भन्नु भयो– ‘जग्गा रोक्का भएको एक बर्ष वितिसक्दा पनि यसको मुआव्जा तथा क्षतिपुर्तीको कुनै कुरा गरेका छैनन् । एमसीएको मान्छेहरु आफै यस्को प्रक्रिया कहिले सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट देखिदैन ।’ 

प्रसारण लाइनको ३१५ किलोमिटिर भित्र शिवपुरी गाउँपालिकामा मात्र ४१ वटा टावर राखिने योजना रहेको छ । शिवपुरीको वडा नम्बर १,२,५,७ र ८ मध्ये सबै भन्दा धेरै वडानम्बर ५ मा १४ वटा टावर राखिने छ ।  काठमाडौ शंखरापुर नगरपालिकाको वडानम्वर ३ लप्सीफेदी हुँदै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको १–४बाट शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाबाट रातामाटे सवस्टेशन तर्फ तानिने प्रसारण लाइनले निजी जग्गा र सामुदायिक बनहरु  प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । 

स्थानीय प्रभावितहरुले एकतर्फी रुपमा जग्गा अधिग्रहण भन्दा पनि कव्जा गरिएको आरोप लगाएका छन् । अहिले त्यस क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको टावर राख्ने स्थान र कटानमा पर्ने रुख पहिचान गर्न नापजाँच सहित रुखहरुमा संकेत राखिने कार्य  भइरहेको छ । 

स्थानीय पदाधिकारीहरुको अडान 
नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुले अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गाको न्यायोचित मूल्य निर्धारण हुनु पर्ने अडान राख्नु भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियाले परियोजनाले टावर राखिने जग्गाको मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ती दिने भनिएता पनि तारमुनिका जमिनका बारेमा केही नबोलिएकोमा आपत्ती प्रकट गर्नू भएको छ । प्रसारण लाइनमा परेका जग्गाधनीहरुसँग कुनै परामर्श नै नगरी जग्गाको सर्वेक्षण र नापजाँच भइरहेकोमा पनि उहाँले असहमति प्रकट गर्नु भएको छ । तारमुनी ४६ मिटर चौडाको भोगाधिकारमा एमसीए नेपालले कुनै पनि प्रकारको संरचना बनाउन नपाउने नीति बनाएको छ । 

जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रमूख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मुआव्जा निर्धारण समिति गठन हुने प्रक्रिया भए पनि एक बर्ष देखि नुवाकोटमा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । समितिमा स्थानीय तहका प्रमूख पदेन सदस्य रहने व्यबस्था छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष थपलिया गत बर्ष बसेको बैठकमा आफूले प्रभावितहरुलाई न्यायोचित मुआव्जा निर्धारण हुनु पर्ने माँग राखेको बताउनु भयो । 

उहाँले परियोजनाको सामाजिक उत्तरदायीत्वको बजेटबाट यहाँको सडकको स्तरोन्नत्ती, गुणस्तरीय विद्युत प्रबाहजस्ता बिषय राखेको भएता पनि एमसीए नेपालले ध्यान दिन नसकेको बताउनु भयो ।

शिवपुरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बीर बहादुर तामाङ पनि प्रसारण लाइनले शिवपुरीको वन, कृषियोग्य जमिन नष्ट गर्ने देखिएको हुँदा उचित विकल्पको खोजी हुनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको गुनासो राख्नु भयो । उहाँले प्रभावित स्थानीयहरु पुस्तौँदेखि जीविकोपार्जन गर्दै आएको पैतृक जमिन पूर्ण रुपमा नष्ट हुने हुँदा जग्गा अधिग्रहण गरिँदा क्षतिपूर्तीको पाटोमा ध्यान दिन आग्रह गर्नू भयो । ‘जनताले हुर्काएको सामुदायिक बन नष्ट हुने देखियो, यसको विकल्पमा कहाँ बृक्षरोपण हुन्छ ?प्रष्ट हुनु  पर्छ ।’ उपाध्यक्ष तामाङले भन्नु भयो –‘टावर र तार मुनीका जग्गा पर्नेहरु विस्थापित हुने भएकाले उनीहरुको जिविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ ।’ 

प्रथाजन्य भूमिमा सम्पदा नष्ट हुने
एमसीए–नेपालद्वारा सञ्चालित विद्युत प्रसारण लाइनले आदिवासी तामाङहरुको प्रथाजन्यभूमि अतिप्रभावित हुने भएकोमा पनि पदाधिकारीहरुले आपत्ती प्रकट गरेका छन् । शिवपुरी गाउँपालिका आदिवासी तामाङहरुको परम्परागत भूमि हो । 

विद्युत प्रसारण लाइनबाट शिवपुरी वडानम्बर ५ महाकाली स्थित तामाङहरुको परम्परागत चिहान (दुर्सा) मा नै टावर गाड्ने गरी संकेत राखिएकोमा वडा नम्बर ५का वडा अध्यक्ष रेशमबहादुर मोक्तानले आपत्ती प्रकट गर्नु भयो । वडा कार्यलयबाट  चिहानमा लामा पढने डाजाङ सहितको संरचना बनाइरहेको स्थानमा नै टावर राख्ने भए पछि वडाअध्यक्ष लामाले आपत्ती प्रकट गर्नु भएको हो । 

‘दुई चार मिटर तल वा माथि सार्न अनुरोध गर्दा पनि उहाँहरुले मान्नु भएन । थप दुव्चेश्वर जाने सडकमा समेत टावर राख्ने कुरा गरिरहनु भएको छ ।’  लामाले यही प्रसंगमा थप्नु भयो –‘पुर्खौदेखि सामुहिक रुपमा भोग चलन गर्दै आएको दुर्सा यहाँ परेको छ । अन्यत्र म्हाने, छ्योर्तेन, मन्दिर तथा देउराली लगायतका सम्पदास्थलहरु पनि अतिक्रमण हुने सुनेको छु । यसको विकल्प समेत एमसीए नेपालले दिएको छैन ।’

शिवपुरी गाउँपालिका वडानम्बर ३का वडा अध्यक्ष नाती तामाङले पनि सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण गर्न विशेष जोड दिनु भयो । ‘पुर्खाले दुख गरेर हुर्काएका सामुदायिक बनहरु नष्ट हुँदैछन्, अर्को बृक्षरोपण कहाँ हुन्छ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नु भयो ।  

विद्युत प्रसारण लाइनबाट उच्च भोल्टेज अर्थात४०० केभीको विद्युत प्रबाह हुने छ । सो प्रसारण लाइनले ११२ वटा सामुदायिक बनको ३३० हेक्टर जमिन र ८ वटा कवुलियत बनको४४२ हेक्टर तथा सरकारी वनको ४४२ हेक्ट जमिनलाई प्रभावित बनाउने छ । शिवपुरी गाउँपालिका शिवपुरी राष्टिय निकुञ्ज अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्र पनि हो । नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी, लिखु, पञ्चकन्या गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिका प्रभावित क्षेत्रहरु हुन् । यस क्षेत्रमा मात्र ४६ हजार ९०८ वटा रुख कटान गर्नू पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । 

जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पर्ने 
प्रसारण लाइनका लागि टावर राख्ने र प्रसारण लाइन मुनिको जमिनको मात्र सवाल उठिरहेको भएता पनि प्रसारण लाइनबाट सिर्जना हुने विद्युतीय र चुम्बकीय फिल्ड (इलेक्ट्रिक म्याग्नेटीक फिल्ड, इएमफ) का कारण स्थानीय बासिन्दालाई स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावका बारे स्थानीयहरु कम जानकार रहेको देखिएको छ । विभिन्न अध्ययनहरुले प्रसारण लाइनको विद्युतीय र चुम्बकीय फिल्डबाट अनेकौ रोगहरु लागेको देखिएको छ । विश्व बैकले यस सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ । 

यसै कारण विज्ञहरुले परियोजना प्रभावितहरुसंग स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित सहमति (एफपीक) लिनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । एमसीए नेपालले पनि प्रभावित आदिवासी जनजाति तथा स्थानीयसंग स्वतन्त्र परामर्स सहित सहमति गर्ने भनिएता पनि हालसम्म सोको कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । 

एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदानबाट चार प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ९९ किमि सडकखण्ड मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयन सुरु भएको हो । 

यसअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि), न्यु दमौली–न्यु बुटवल (९० किमि) र न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड (१८ किमि) गरेर चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताको तीन सय १५ किमि लामो चार प्रसारण लाइन बनाइँदै छ, जहाँ आठ सय ५६ वटा टावर बन्नेछन् । त्यसका लागि काठमाडौं, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, नुवाकोट, पाल्पा, तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी र नवलपुरमा गरेर १० जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । तर, पाँच किमि प्रसारण लाइन पर्ने काठमाडौंमा अझै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । यसको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा अगाडि बढाउने एमसिए नेपालको योजना छ । यसैगरी, अन्य नौ जिल्लामा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु भए पनि पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । 


 

प्रतिक्रिया