चरणगत आदिवासी जनजाति आन्दोलनल
नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको ईतिहास लामो छ । यस लामो आन्दोलनमा यसका एजेण्डाहरु भने फरक फरक समयमा केहि फरक र असंगठित रहेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न भुरे(टाकुरे राजाहरुका राज्यहरुमाथी कहि आक्रमण र कहि सम्झौता गरि नेपाल राज्यमा मिलाएपछिको अवस्थामा उनीहरुको एजेण्डा भाषा र संस्कृतिका साथै स्वायत्तता थियो । उक्त स्वायत्तता अहिलेको जस्तो स्पष्ट नभएपनि परम्परागत खालको थियो । यस्तो एजेण्डा राखेर उठाईएको आवाजलाई शाह राजाहरुले दमन मात्र गरेनन् उनीहरुलाई पर्वते ब्राह्मण तथा क्षेत्रीहरुले चलाएको भाषा र मानी ल्याएको संस्कृतिलाई राज्य शक्तिको बलमा आदिवासी जनजातिहरुलाई मान्न बाध्य पारे । यो क्रम करिव २३ र ३५ बर्षसम्म निरन्तर चल्यो । शुरुमा राज्य शक्ति यसमा ज्यादै कठोर थियो । वि।सं। २००७ साल, २०४७ हुँदै २०६३ सालसम्म आईपुग्दा अलि लचिलो त भयो तर यो अभियान रोकिएन । राजनीतिक हिसावले यसको बिरोध त खुबै भयो तर त्यस्को कानुनी रुपान्तरण गरिएन । व्यवहारमा लागू गरिएन ।
चालिसको दशक
वि।सं। २०४७ सालपछि आदिवासी जनजातिको एजेण्डाहरु अलि संगठित र राजनीतिक रुपमा सतहमा ल्याईयो । २०४७ सालभन्दा अघि संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकारलगायतका बिषयहरु आदिवासी जनजातिको एजेण्डाको रुपमा आएका थिएनन् । त्यसैले ती विषयहरू राजनीतिक सतहमा आएका थिएनन् । २०४७ सालपछि भाषा, धर्म(संस्कृति, अविभेदका साथै संघीयता, पहिचानमा आधारित मुद्दाहरु, आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासनका एजेण्डाहरु संगठित रुपमा ल्याईयो । २०४७र४८ सालसम्म भाषा, संस्कृति र समानुपातिक समाबेशी जस्ता कुरालाई मात्र एजेण्डा मानेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले बिस्तारै संघीयता, पहिचानका राज्यहरु, आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासनका एजेण्डाहरु बोक्न थाल्यो । २०४८ सालमा गठन भएको आदिवासी जनजातिको एजेण्डा उठाउने राजनैतिक दलले जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवाजलाई जोडदार उठायो । तर उक्त दलले एकात्मक राज्यभित्र स्थानिय स्वशासनको मात्र कुरा उठायो । सोहि समयमा गठन भएको अर्को एउटा दलले पहिचानको आधारमा १२ वटा प्रान्तसहितको संघीय राज्यको एजेण्डा उठायो ।
पचासको दशकयता
वि।सं। २०५२ सालदेखि शुरु भएको माओवादी जनयुद्धले २०५६ पछि यि एजेण्डाहरुलाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गर्न सघायो । २०६२र६३ को जनआन्दोलनले संघीयता, पहिचानका राज्यहरु, आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासनका एजेण्डाहरुलाई अझ स्पष्ट र संगठित रुपमा उठाउन बल दियो । यी एजेण्डाहरुलाई राजनीतिक क्षेत्रमा प्रबेश गरायो । करिव एक दशकको समयमा यी एजेण्डासहितको आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले राजनीतिक रुपमा गुणात्मक फड्को मार्यो । आदिवासी जनजातिका एजेण्डाहरुलाई बाहुन(क्षेत्रीहरुको बर्चस्व रहेको राजनीतिक दलहरुमार्फत मात्रै उठाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा परिवर्तन भयो ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनका सामाजिक र राजनीतिक पाटो
आदिवासी जनजाति आन्दोलनका दुई पाटाहरु छन्– सामाजिक र राजनीतिक । आदिवासी जनजातिहरुको सामाजिक आन्दोलनको रुपमा आदिवासी जनजातिका जातिय संगठनहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन् । राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आदिवासी जनजातिका एजेण्डाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसो त सामाजिक आन्दोलन पनि एक हदसम्म राजनीतिक आन्दोलन नै हो । राजनीतिक परिवर्तन गर्नेसम्म यसको लडाई रहन्छ । तर राज्यसत्तामा यो संस्थागत रुपले जाँदैन । राजनीतिक आन्दोलन त राज्य सत्ता प्राप्त गर्न कै लागि हो । त्यसैले यसको मुख्य उदेश्य नै राज्यसत्तामा सहभागी हुनु हो । उद्देश्यको हिसावले यी दुई आन्दोलनहरु बिल्कुल फरक छन् । तैपनि यी आन्दोलनवीच समन्वय र सामन्जस्यता हुन जरुरी छ । एकअर्को छुट्टाछुट्टै हो भन्ने हैन ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनका दुई पाटाहरु छन्– सामाजिक र राजनीतिक । यो दुबै छुट्टाछुट्टै रुपमा हिड्यो भने आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई घाटा हुन्छ ।
यो दुबै छुट्टाछुट्टै रुपमा हिड्यो भने आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई घाटा हुन्छ । राजनीतिक दलहरु भनेको खास दर्शन, बिचार तथा सिद्धान्तको आधारमा चल्ने समुह हुन् । यसले समाजमा रहेको समस्या र सवालहरुलाई त्यहि दर्शन, बिचार तथा सिद्धान्तको चस्माले हेर्छ, बिश्लेषण गर्दछ र ग्रहण गर्दछ । आदिवासी जनजातिको एजेण्डा ती राजनीतिक दलहरुले लिएका राजनीतिका धेरै एजेण्डाहरु मध्ये एक हो । राजनीतिक दलहरु सामाजिक आन्दोलनको घेराभित्र र आदिवासी जनजातिका जातिय संगठनहरुले भनेको दिशा र कार्यक्रममा सिमित रहदैनन् । तर आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले आदिवासी जनजातिको एजेण्डाको मात्र कुरा गर्दछ । आन्दोलनका यी दुई पाटाहरुलाई तालमेल मिलाउन सक्नु नै आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा संलग्न नेता तथा अभियन्ताहरुको क्षमता र दक्षता हुन आवश्यक छ ।
रोगी आन्दोलन
हाल घोषित संविधान भौगोलिक संघीयताको आधारमा ७ प्रदेशहरु पनि घोषणा गरिसकेको भएपनि यो आदिवासी जनजाति मैत्री छैन । त्यसले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको आवश्यकता तथा महत्व अझ बढेको छ । आन्दोलनको कामको क्षेत्र अरु थप बिस्तार भएको छ । तर आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा यति धेरै रोग र अस्पष्टताहरु छन् जस्ले गर्दा आदिवासी जनजाति आन्दोलन एकिकृत र प्रभावकारी भएर जान सकिरहेको छैन । तत्काललाई बढ्न सक्ने स्थितिमा पनि देखिदैन । यी रोगहरुको सहि ढंगले उपचार गर्न सकिएन र अस्पष्टताहरुलाई चिरेर स्पष्ट बनाउन सकिएन भने आगामी दिनमा पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलन एकिकृत र प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
रोग नं १ :
यस आन्दोलनको मुख्य र डरलाग्दो रोग भनेको यसलाई पद प्राप्तीको भर्याङ् बनाउनु र राजनीतिक दलको रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्नु हो । यो रोग ज्यादै पुरानो रोग हो जुन क्रोनिक भईसकेको छ । आन्दोलनमा भुमिका खेल्ने जातिय संगठनदेखि लिएर नेतृत्व गर्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसम्म यस रोगले ग्रस्त छन् । यी देखिबाहेक यस आन्दोलनमा स्थापित व्यक्तिहरुले पनि उत्तिकै पद प्राप्तीको लागि भर्याङ बनाउने र राजनीतिक दलको रिमोट कन्ट्रोलबाट संगठन र आन्दोलन चलाउन खोज्ने रोग पुरानो भईसकेको छ ।
रोग नं २ :
आन्दोलनमा भुमिका खेल्नेदेखि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेसम्म एकै ठाउँमा बसेर संयुक्तरुपमा आन्दोलनलाई हाक्ने काम गर्न नसक्नु यस आन्दोलनको दोस्रो रोग हो । सबै संयुक्त भएर जानुपर्छ भनेर महसुस गर्ने तर नेतृत्व गर्ने बेलामा मिल्ने नसक्नु एउटा रोग बनेको छ । आफु भएन भने त्यसलाई भत्काउन शुरु गर्ने यस आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा नाम रहेका केहि साथीको पुरानो रोगी बानी छ ।
रोग नं ३ :
पद लोलुपता र पद पाएपछि काम नगर्ने यस आन्दोलनमा एउटा आम रोग छ । क्षमताअनुसारको काम बाँडफाँड गर्ने र नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नेलाई नेतृत्व दिने संस्कृति र सोचबाट यो आन्दोलन टाढा जादैछ । शुरुका दिनमा यो संस्कृति र सोचले काम गर्ने गरेको थियो तर अहिले आएर उक्त सोच र संस्कृति भत्किएर गएको छ । यस्तो आत्मकेन्द्रित संस्कृतिले आन्दोलनलाई कहि पनि पुर्याउदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
रोग नं ४ :
यस आन्दोलनलाई बौधिक हिसावले नेतृत्व दिने व्यक्तिहरुवीच एकले अर्कोलाई नमान्ने र नगन्ने रोग छ । यस रोगका कारण एकिकृत आन्दोलनको लागि भएका कतिपय प्रयासहरु विफल भएका छन् । यसमा सुधार नआउने हो भने आगामी दिनमा पनि आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसक्ने स्पष्ट छ । यस देखिबाहेक आन्दोलनमा सामुहिक नेतृत्व प्रणालीअनुसार नचल्ने र परियोजनामुखी संस्कृति मौलाउदै गएको छ ।
अस्पष्ट आन्दोलन
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा माथि उल्लेखित रोगहरुका साथसाथै अस्पष्ट समेत व्याप्त छ । आफ्नो गन्तव्य, सिमितता र जाने बाटोलाई बुझ्न नसक्दा आन्दोलन जहिल्यै पनि अप्रभावकारी र कुहिरोको काग जस्तो भएको छ । अस्पष्ट भएका बिषयहरु निम्न छन् स्
अस्पष्टता १ :
आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणबाट संघीयताको समग्र बिषय तथा मोडल, राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्यायपालिका, शासन व्यवस्था आदि जस्ता बिषयहरुमा हाम्रो देशको आदिवासी जनजाति आन्दोलन र यसमा भुमिका निर्वाह गर्ने संघ, संस्था तथा व्यक्तिहरु अस्पष्ट रहेको देखिन्छ । यि बिषयहरुमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले आफ्नो जनतालाई कहिल्यै स्पष्ट बनाउन सकेन । पहिचानसहितको संघीयता भन्ने कुराले सबै कुराको जबाफ दिँदैन । यस्ता बिषयहरुमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले कुनै राजनीतिक बिचारको नजिक हुने गरि आफ्नो दृष्टिकोण र अडान बनाउने गरेको देखिन्छ । आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणबाट यस्ता बिषयहरुमा अडान बनाउने कार्य भएको देखिएको छैन ।
अस्पष्टता २ :
आदिवासी जनजाति आन्दोलनको गन्तव्य नेपालमा के र कहाँसम्म हो भन्ने बिषयमा पनि आन्दोलनकारी संस्था तथा व्यक्तिहरु अस्पष्ट छन् । धेरैले पहिचानसहितको संघीय राज्य, स्वायत्तता, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित हुनु नै यस आन्दोलनको गन्तव्य हो भन्ने मान्दछन् भने केहि चाँहि राजनीतिक बिचारसंग जोडेर खासखाले समाज निर्माणको कुरा गर्दछन् । यस सम्बन्धमा, आदिवासी जनजातिहरु आफु जुन बैचारिक राजनीतिक धार बोक्दछन् त्यहिअनुसार आ(आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने गर्दछन् ।
अस्पष्टता ३ :
सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक दलहरुको सत्ता प्राप्ति गर्ने राजनीतिक आन्दोलनवीच रहेको फरकपनप्रति आदिवासी जनजाति आन्दोलन र यस आन्दोलनमा भुमिका निर्वाह गर्ने संघ संस्था र व्यक्तिहरु अस्पष्ट छन् । यी दुई आन्दोलनलाई फरक नदेखेकै कारणबाट बर्णशंकर संरचना र आन्दोलनको बिचार बन्दै आएको छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलन एक सामाजिक आन्दोलन हो र विश्वव्यापीरुपमा भएको आदिवासी आन्दोलनको अभिन्न भाग पनि । आदिवासी जनजातिको एजेण्डाको लागि हुने आन्दोलनमा सो एजेण्डाप्रति दृढ सबै राजनीतिक बिचारका मानिसहरुले विना अविश्वास भाग लिने र सहभागी हुने स्थिति बनाउनु पर्दछ । कुनै सहभागी हुन सक्ने र कुनै सहभागी हुन नसक्ने वातावरण बनाउनु र छुट्याउने रेखा कोर्नु हुदैन । सामाजिक आन्दोलन आफैमा एजेण्डाको हिसावे राजनीतिक हुन्छ तर राजनीतिक दलको जस्तो सत्ता प्राप्तिको उद्देश्य हुँदैन । यहि दुई आन्दोलनको दुई फरक उदेश्यको कारण यिनीहरुबाट गरिने आन्दोलन, आन्दोलनका रणनीति र कार्यनीतिहरु फरक पर्दछन् । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन आफैमा न हाँस न बकुल्लाको चाल हुन पुगेको छ, जुन हुनु हुँदैन थियो ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा रहेका यिनै रोग र अस्पष्टताका कारण आन्दोलन एकिकृत र प्रभावकारी रुपमा उठ्न सकेन जस्को प्रणामस्वरुप हाल घोषित संविधानमा आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु सुनिश्चित हुन सकेनन् ।
