राजबिराज घटना पछि मैतीदेबी तिरका एक जना बृद्धा भन्दै थिए, अब यो देश चलाउन मधेशीलाई नै दिनु पर्छ । सामन्य नाङलो पसल गर्ने ती बृद्धाले मधेशका कोही पनि नेता चिनेका छैनन् रे, तर उपेन्द्र यादबको नाम भने सुनेका रहेछन् । यसैकाररण उनले बर्तमान राजनीतिको गाँठो फुकाउने उपाय सुझाउँदै भने ‘अब देशमा उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ ।’
यही कुरालाई मैलै सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको थिएँ । धेरै पक्षबाट यसको स्वीकारोक्ति प्रकट भएन । कसैले यस्तो गरे ‘राष्ट्रघात’ हुने अथ्र्याए भने कसैले ‘देश डुव्ने’ तर्क गरे । कोही कोही त गाली गलौजमा नै उत्रिए । तर्क जेसुकै भए पनि मधेशका नेताहरु नेपालको प्रधानमन्त्री नहुने जिकिर प्रायको आसय झल्कन्थ्यो ।
मैतीदेबीका नाङ्लो पसले बृद्धाको जस्तो यस देशका शासकहरुले सोचेका छन् कि छैनन् भन्न सकिन्न । तर देशको बिद्यमान राजनीतिक जटिलताको गाँठो फुकाउने उपाय मध्ये यो पनि एक हो । किनभने नेपालको बहुजातीय मुलुकको निकास ठ्याक्कै यही नभएर यस्तैयस्तै चाही पक्कै हुनु पर्छ । उपेन्द्र यादबको ठाउँमा महन्त ठाकुर वा राजेन्द्र महत्तो हुन सक्छन् । अथवा बिमलेन्द्र निधि वा लालबाबु पण्डीत पनि हुन सक्छन् । अझ फराकिलो भएर भन्दा अशोेक राई, सुवास नेम्बाङ वा नारायणकाजीसम्म पनि हुन सक्छन् । तर देशमा कायम रहेको एकल जातीय पेवा पैकार भने अब बन्द हुनै पर्छ । एक जाती र एक बर्गमात्र राज्यको सर्बोच्च कार्यकारी पदमा पुग्ने र पु¥याइने बर्तमान परिपाटी जतिसुकै सुनको जलपले टालटुल गरे पनि समाधान हुन सक्दैन । त्यसै पनि हामी सबै तहको निर्बाचनका लागि अन्तरिम सरकार बनाउनै लागेका छौ ।
नेपाल बहुजातीय मुलुक हो भन्ने जान्दा जान्दै मधेश भन्ने बित्तिकै ‘भारतीय’ सोच्ने र दलित र जनजाति भन्ने बित्तिकै बुद्धि नभएको ‘स्वाठे’ ठान्ने दिन गई सक्यो । एकातिर सबै नागरिक बराबरी भयो भनेर फुइ लाउने र अर्कोतिर उपेन्द्र यादबहरु राज्यको मूल प्रबाहमा आउँछु भन्दा पनि तगारो लगाउने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? कस्तो राष्ट्रबाद हो ? बुझन नसकिने गाँठी कुरा यही नेर छ ।
नेपाल बहुजातीय मुलुक हो भन्ने जान्दा जान्दै मधेश भन्ने बित्तिकै ‘भारतीय’ सोच्ने र दलित र जनजाति भन्ने बित्तिकै बुद्धि नभएको ‘स्वाठे’ ठान्ने दिन गई सक्यो । एकातिर सबै नागरिक बराबरी भयो भनेर फुइ लाउने र अर्कोतिर उपेन्द्र यादबहरु राज्यको मूल प्रबाहमा आउँछु भन्दा पनि तगारो लगाउने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? कस्तो राष्ट्रबाद हो ? बुझन नसकिने गाँठी कुरा यही नेर छ ।
यतिबेला देशको चित्र राम्रो छैन । हिजो त राम्रो थिएन नै । लोकतन्त्र आए पछि त झन डामाडोल भएर गएको छ । साम्प्रदायिक द्धेष र कलहको बिऊ उमारिएको छ । पहाडे र मधेशीको मात्र होइन थेप्चे र चुच्चेको बिबाद बढाईएको छ । देशको राजनीतिक नेतृत्व र भविष्यको रोडम्याप सही भएन भने, यस्तै परिणाम हात पर्छ । अहिले नेपालमा भएको पनि यही हो । बर्तमान अवस्थाको सिर्जनाकार अरु होइनन्, बर्तमान सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रका नेतागण हुन् । यीनीहरुले नै संविधानसभा आए पछि सबै कुराको समाधान हुन्छ भने । यीनीहरले नै जातीय छुवाछुत समाप्त हुन्छ भने । यीनीहरुले नै लोकतन्त्र आए पछि जातीय भेदभाव समाधान हुन्छ भन्ने नारा लगाए । तर परिणाम हाम्रो सामुन्ने छ । देशका नेताहरु एक भूगोलबाट अर्को भूगोलमा भ्रमण गर्न समेत असमर्थ भएका छन् ।
सप्तरी घटना एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । यस्तो घटना हुन नहुने हो । लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा सभा सम्मेलन गर्न पाउने वाक स्वतन्त्रता भएको, देशको संविधान र कानुनको परिधीमा राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाउने मुलुकमा एकले अर्कोलाई निषेध गरिएको हुँदैन ।
सप्तरी घटना एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । यस्तो घटना हुन नहुने हो । लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा सभा सम्मेलन गर्न पाउने वाक स्वतन्त्रता भएको, देशको संविधान र कानुनको परिधीमा राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाउने मुलुकमा एकले अर्कोलाई निषेध गरिएको हुँदैन । तर तर नेपालमा जे हुन नपर्ने भनिन्छ, त्यही भईरहेको छ । यो वातावरणको रचायिता को हुन् ? यसको रहस्य थाहा नपाएसम्म हाम्रो आँकलन र हाम्रो टिप्पणीको अर्थ खोलामा गीत गाउनु सरह हुन्छ । अहिले देशमा भईरहेको छ ।
नेपाली समाजमा राजनीतिक परिबर्तनलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोष नै साँघुरो छ । हाम्रो नागरिक समाज, नागरिक अगुवा,पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ताहरु परिबर्तनलाई गणतन्त्रमा मात्र सीमित गर्न खोज्छन् । यसको जसको भागेदारहरु माओवादी र सात राजनीतिक दलमात्र हुन् भन्ने ठान्दछन् । तर यो परिबर्तनको आधारशीला कस्तो सामाजिक वातावरणबाट भयो भन्ने सन्दर्भमा चाही बिरोधाभाष टिप्पणी सुन्न सकिन्छ । वास्तवमा सामाजिक वातावरणले राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्ने हो र त्यस राजनीतिक शक्तिले सामाजिक वातावरणलाई जोगाउन सकेन भने त्यो शक्ति नभएर केवल सत्ता मात्र हुन्छ । नेपालको राजनीतिक दलहरु सामाजिक शक्तिलाई बाहेक गरेर राजनीतिक शक्तितर्फ मात्र अगाडि बढेकाले यो स्थिति आएको हो ।
मधेशका राजनीतिक दलहरु त्यहाँको सामाजिक शक्तिका रुपमा उदाएका छन् । भलै उनीहरुमा राष्ट्रिय दृष्ट्रिकोणको अभाव छ । त्यहाका राजनीनित दलहरु स्वभाविक रुपमा क्षेत्रीय दल हुन् । उनीहरुको भोलिको यात्रा प्रदेश प्रमूख हो । यसलाई अन्यथा मान्नु हुन्न । संघीयता भएका मुलुकमा यस्तै हुन्छ । नेपालमा पनि यही प्रकारको अभ्यास देखिन थालेको हो । यसो भन्दैमा सर्बसाधारणमा राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको विकास हुन्छ नै भन्न सकिन्न । नेकपा एमालेको मेची महाकाली यात्रामा अवरोध गर्ने निर्णय यही अराजनीनित संस्कारको उपज थियो । तर, यो निर्णयका बिरुद्ध आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी दावी गर्ने एमालेले टकरावको धावा बोल्नु उचित थिएन ।
हामी संक्रमणको कालमा छौ । संक्रमण भनेको तत्कालीन राज्यसत्ताको पुनर्गठनको संक्रमणको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा समाज र व्यक्तिगत जीवनमा पनि पुनर्गठनको चरित्र प्रतिविम्बन हुन्छ ।
हामी संक्रमणको कालमा छौ । संक्रमण भनेको तत्कालीन राज्यसत्ताको पुनर्गठनको संक्रमणको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा समाज र व्यक्तिगत जीवनमा पनि पुनर्गठनको चरित्र प्रतिविम्बन हुन्छ । यस्ता प्रक्रियालाई राज्यसत्ताले स्वभाविक रुपमा संरक्षण गर्न सक्नु पर्दछ । सप्तरी घटनामा राज्यसत्ता यहीनेर चुकेको छ । उस्ले एमालेको जनसभाको सुरक्षा त दिनु पर्दथ्यो नै, संगसंगै मधेशका सर्बसाधारणले असहमति राख्ने अवसर पनि दिनु पर्ने थियो । प्रतक्षदर्शीहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रेषित गरेका भिडियो फुटेजका आधारमा भन्ने हो भने सुरक्षाकर्मीहरु बढी उत्तेजित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । घरमा बसीरहेकाहरु, भाषण सुन्न आएका सर्बसाधारणहरुलाई पनि प्रहरीले खेदी खेदी पिटेको छ । यदी सबै घटना त्यस्तै हो भने यो मानवअधिकारको गंभीर उलंघन र मधेशी नागरिक बिरुद्धको अपमानजनक दुव्यबहार हो ।
राज्यलाई जानकारी नभएको होइन, नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यकहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको आन्दोलन सामन्य दाल चामलको आन्दोलन होइन । देशको मूल कानुन संविधान र यससंग सम्बन्धीत बिभेदकारी प्रावधानको खारेजीसंग सम्बन्धीत छ । यस्तो आन्दोलन लुकीछिपी गरिएको पनि होइन । यसबारे सम्बद्ध राजनीतिक दल तथा अभियानकर्ताहरुले परोक्ष र अपरोक्षरुपमा सार्वजनिक गरेका छन् । बर्षौसम्म उत्पीडन सहेर बसेका र राज्यको मूलप्रबाह र अवसरबाट बन्चित समूदायले आफनो बिद्रोहको अभिव्यक्ति कुनै न कुनै प्रकारले अभिव्यक्त गर्छन् भन्ने कुरा सबैमा जगजाहेर भएको बिषय हो । यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरुको बिरोध गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्नु पर्ने थियो । यहीनेर राज्य चुकेको छ ।
मधेशीलाई राष्ट्रियताको पाठ कसैले पनि सिकाउनु पर्दैन । उनीहरु नै नेपाली सीमाका रक्षक र नेपाली माटोलाई उर्बर बनाउने कर्मशील नागरिक हुन् । यसैले देशको नव निर्माणमा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम तथा दलितहरुको सहभागितालाई उच्च प्राथामिकता दिने नीतिलाई कार्यन्वयन गर्ने बेला आएको छ । यही घडी हो जहाँबाट हामी राष्ट्रिय एकताको शुभराम्भ गर्न सक्छौ । त्यो भनेको मधेशबादी दलको नेतृत्वमा असको सरकार गठन गर्नु । यदी मधेशबादी दलका नेताको अध्यक्षतामा नयाँ सरकार गठन गर्न सकिएको खण्डमा हामीले भोगेका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसै पनि नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक क्रान्ती पछि आन्दोलनकारीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । २००७ साल, २०४६ साल र २०६३ साल यसको साक्षी छ । यसो गर्नका लागि मूलधारका राजनीतिक दलको खुला तथा उदार भावना र समयलाई सम्बोधन पनि गर्न सकिन्छ । त्यसै पनि हामी संविधान कार्यन्वयन र संक्रमणकालको चेपुवामा छौ ।
