देशैभरि यतिबेला सडक विस्तारको काम भईरहेको छ । सामन्य अर्थमा सडक विस्तार विकाससँग सम्बन्धित हुन्छ । कुनैपनि विकासका पूर्वाधारले नागरिकलाई सेवा तथा सुविधा दिनुपर्दछ । तर राजधानी काठमाडौँमा भएको सडक विस्तारबाट सर्बसाधारणलाई सेवा तथा सुविधाको विस्तार नभएर व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि राज्यको हस्तक्षेप र केहीको उठीबास समेत भएको धेरैको दाबी छ ।
नेपालमा गरिने विकासहरु नागरिक सहभागिताबिना नै सुरु हुने गर्दछन् । हुन त देशको योजना निर्माण गर्दा नै बस्ती स्तरबाट योजना माग गरी बिभिन्न चरणहरु पार गर्दै संघीय योजना निर्माण हुनुपर्ने हो । तर यस्तो अभ्यास दुर्लभ हुने गरेको छ । यसै कारण सुरु गरिएका योजनाहरु पनि विवादित र आलोचित बन्ने गरेका छन् । यस्तै बिबादित बनेको छ, उपत्यकाको सडक विस्तार पनि । यसको बिरोधमा संघर्ष समिति नै बनाएर काठमाडौँबासीहरुले सडक बिस्तारमा अवरोध खडा गरेका छन् ।
कानूनको उल्लंघन
कलंकी सडक विस्तार कार्यले व्यक्तिको व्यत्तिगत सम्पत्ति हडपेको भन्दै भर्खरैसर्बोच्च अदालतले बिस्तार कार्य बिरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । उपत्यका सडक विस्तार बिरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमी आफूहरुले बिरोध गर्नुको कारणबारे खुलाउँदै इन्डिजिनियस फिचर सेवालाई भने ‘हामीले सडक विस्तारको विरोध गरेको हैन सडक विस्तार गने सकिन्छ । तर कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र आउनु भनेको हो । हामी विकास विरोधी हैन । जुन सडक विस्तारमा बिनास भईरहेको छ त्यो चाहिँ रोक्नुपर्दछ भनेर मात्र लागि परेका हौ ।’
बिना सूचना नै सडक बिस्तार गरेपछि हामीले बिरोध गरेका हौ ।
मुख्यत सडक विस्तार र विकासको कुरासँग कोही कसैको विमति नरहेको देखिन्छ । तर सडक विस्तारको प्रक्रियामा व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई उचित रुपमा सम्बोधन नगरिनु विवादको मुख्य विषय बनेको छ । काठमाडौको जोरपाटी साँखु सडक बिस्तारको पनि बिरोध भईरहेको छ । त्यहाँ संघर्ष समिति बनाएर विविध गतिविधि गरिरहेका डाँछी निबासी सानुबाबु बिसंखे भन्छन् ‘बिना सूचना नै सडक बिस्तार गरेपछि हामीले बिरोध गरेका हौ ।’
यस्तो बिबाद काठमाडौँको सडक विस्तारमा मात्र होइन, भक्तपुरको सडक विस्तार र अरनीको राजमार्गमा समेत देखिन्छ । त्यहाँकाक पीडितहरुबाट पनि बिरोधका स्वरहरु आइरहेका छन् । भक्तपुरमा सडक बिस्तारको बिरोधमा कार्यक्रम गरीरहेका निलनारयण कोजुको तर्क छ ‘यो २०१९ सालमा अरनिको राजमार्ग बनाएको हो । त्यो बेला धेरै जनता अशिक्षित भएकोले राज्यले नराम्रो गर्ला भनेर सोच्न पनि सकिएको थिएन । राज्यले राम्रै गर्छ भनेर चुपलागेर १३ मिटरको सडक बनाएको छ । त्यसलाई जनताले पनि स्विकारेको छ । एकैसालमा नापी आउँदाखेरि यो सडकको सिमाना भन्दा दायाँबायाँ जग्गा हाम्रो आफ्नै नाममा नापी गरिदिएको छ । नेपाल सरकारले पनि त्यहिअनुसार प्रमाणपत्र दिईरहेको छ । त्यसको प्रयोग राज्यले गर्न चाहन्छ भने क्षतिपूर्तिसहितको मुआब्जा दिनुपर्दथ्यो, त्यो भएको छैन ।’
मानव अधिकारमैत्री विकास
विकास देशको समृद्धिको पहिलो पाइला हो । भौतिक विकासले मानव जीवनलाई सबल र सक्षम बनाउन नै उत्प्रेरित गर्दछ । तर विकास पनि मानबअधिकारमैत्री हुनुपर्दछ । तब मात्रै यसले मानव जीवनलाई सघाउ पु¥याउँछ । नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकील समूह (लाहुर्निप)का सचिब तथा अधिवक्ता शंकर लिम्बू भन्छन् ‘मानव अधिकारको सम्मान गरेर विकास गर्नपर्दछ । विकास गर्ने त्यहिँका जनातहरुका लागि हो । जनताको अधिकार हनन् नगरी गर्नु पर्छ भन्ने नयाँ अवधारणा हो । अर्काे कुरा विकासको कुरा गर्दा कानूनले तोकिदिएको दायराअनुसार गर्नुपर्दछ । त्यही भएर नेपालमा दिगो विकास हुन सकेको छैन । भ्रष्टचार, मानवअधिकार उल्लघंन, जनतालाई सुनुवाई नगर्ने, जनताहरुलाई सहभागी नगराउँनु, विदेशीहरुको चाहनाअनुसार विकासको काम हुनु दिगो विकासलाई असर पार्ने पक्षहरु हुन् । त्यो कुराहरु रोकियो भने नेपालमा दिगो विकास हुन्छ ।’
विकासको कुरा गर्दा कानूनले तोकिदिएको दायराअनुसार गर्नुपर्दछ ।
नेपालले अनुमोदन गरेको थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु छन् । जस्तो नागरिीक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धि अनुबन्ध, १९६६, को धारा १ मा आत्मानिर्णयको अधिकारको कुरा छ । आत्मानिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दा खासगरी सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास स्वतन्त्र जनताले आफै निर्धारण गर्न पाउँछ । अधिवक्ता लिम्बू भन्छन् ‘सबै प्रकारको जातिहरुको विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धी १९७१ नेपालले पञ्चायतकालमा नै अनुमोदन गरेको छ । त्यसको सिफारीस नं २३ ले आदिवासीहरुको परम्परागत भुमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमा विकास गर्नुपर्छ भने आदिवासीहरुको सहभागिता र उनीहरुको अग्रिम सहमति लिनुपर्दछ भनेर मञ्जुरीको कुरा उल्लेखको गरेको छ । दिगो विकासका लागि आदिवासी जनजातीहरुको सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ । ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाती विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले बोलेको छ ।’
आदिवासी नै पीडित
विकास भनेकै मानब जीवनको सुविधाका लागि हो । नेपालको संविधान २०७२ मा पनि बिभिन्न धाराहरुले यी अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ । अधिवक्ता जितेन्द्र बज्राचार्य भन्छन् ‘ऐन नियमले निजी सम्पत्तिको ग्यारेन्टी गरेको छ, सडक विस्तार कानून बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्दछ । काठमाडौँको हकमा करिब ९९ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरु पीडित भएका छन् ।’ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु पालना नभएकोले गर्दा विकाससम्बन्धी द्वन्द्व बढ्दै गइरहेको छ । अधिवक्ता लिम्बूको भनाईमा ‘पहिला राजनीतिक द्वन्द्व थियो । अब विकासको द्वन्द्व सुरु भएको छ । विकासको द्वन्द्वले देशको स्थिरतामा नै हानी पु¥याउँछ । तर यसको कारक तत्व राज्य संचालक नै हो । आदिवासी जनजातिहरुले त मानव अधिकारको सम्मान गर, आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि सहभागिता गराउँ, हाम्रो पनि कुरा सुन र हामी पनि विकासकोप्रक्रियामा सरिक हुनेछौँ भनिरहेका छन् ।’
पहिला राजनीतिक द्वन्द्व थियो । अब विकासको द्वन्द्व सुरु भएको छ ।
अधिकारकर्मीहरु सबैको एकमत छ, विकासका जुनसुकै कामहरु सम्बन्धित स्थानीय बासिन्दाहरुसँगको परामर्श र सल्लाहसुझावमा मात्रै योजना बनाउँने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर यहाँ त्यस्तो अवस्था नभएको हुँदा धेरैजसो त्यसको विरोधमा उत्रिएका ह्न । अधिकारकर्मी तथा साहित्यकार स्नेह शायमी भन्छन् ‘आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा विकास निर्माण वा परियोजनाहरु लैजादा सम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरुसँग अनिवार्यरुपले परामर्श गर्नुपर्ने, उनीहरुको पूर्ण, प्रभावकारी एवं अर्थपुर्ण सहभागिताको साथै लाभको न्योचित बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ शायमी सरकारलाई अनुरोध गर्दै भन्छन् ‘घर भत्काउ, सडक पनि ठूलो बनाउ, तर जनताको निजी सम्पत्तिको पनि सुरक्षा गर ।’
इन्डिजिनियस फिचर सेवा, वर्ष १, अंक ३, क्रमाङ्क ३, कार्तिक–मंसीर २०७३ (अक्टोबर–नोभेम्बर २०१६) ।
