नेपालको संविधान, २०७२ को दोस्रो संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तर, यो संशोधन केका लागि र कुन मुद्दालाई संशोधन गर्ने सन्दर्भ अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । गत बर्ष असोज ३ गते जारी भएको संविधानप्रति मधेशी, आदिवासी जनजाति समुदायको असन्तुष्टी व्यक्त हुँदै आएको छ । खासगरेर विगतमा राज्यले आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिमसँग गरेको सहमति र सम्झौताको भावना नयाँ संविधानमा नसमेटिएको कुरामाउनीहरुको आपत्ति रहेको छ । विगतका सहमति तथा सम्झौतामा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता, सबै जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा राज्य पुनर्संरचनामा प्रतिनिधित्व, आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धी नंम्बर १६९ अनुरुपका प्रावधानलाई संविधानले उपेक्षा गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
संविधान सभा एक छल
नयाँ संविधान बनाउने जिम्मा संविधान सभाको भए पनिसंविधान सभाले चालु संविधान नबनाएको असन्तुष्ट पक्षहरुको बिश्लेषण छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिब आङकाजी शेर्पा भन्छन् ‘यो संविधान गलत प्रक्रियाबाट ल्याइएको हो । नेपाली जनता भूकम्पको पीडामा परेको बखत र नेपालीहरुले मानो रोपेर मुरी उब्जाउँने समयमा संविधान ल्याइयो । आम जनताले संविधानको मस्यौदा पढ्नु पर्ने समय पनि नराखीकन यो संविधान जारी गरियो । मानसिक रुपले नेपालीहरु क्षत–विक्षत भएको बेला यो संविधान जारी भएको र केही व्यक्तिहरुमाझ लगेर अनुमोदन गर्ने काम भयो । त्यसैले पनि यो संविधान निर्माण प्रक्रिया नै प्रतिगामी रह्यो ।’
‘यो संविधान गलत प्रक्रियाबाट ल्याइएको हो । नेपाली जनता भूकम्पको पीडामा परेको बखत र नेपालीहरुले मानो रोपेर मुरी उब्जाउँने समयमा संविधान ल्याइयो । आम जनताले संविधानको मस्यौदा पढ्नु पर्ने समय पनि नराखीकन यो संविधान जारी गरियो । मानसिक रुपले नेपालीहरु क्षत–विक्षत भएको बेला यो संविधान जारी भएको र केही व्यक्तिहरुमाझ लगेर अनुमोदन गर्ने काम भयो । त्यसैले पनि यो संविधान निर्माण प्रक्रिया नै प्रतिगामी रह्यो ।’
व्यबस्थापिका संसदमा थरुहट पार्टीका सांसद गोपाल दहित पनि नयाँ संविधान घोषणाको माध्यम असंबैधानिक भएको जिकिर गर्छन् । उनको भनाई थियो ‘यो संविधान असंबैधानिक संविधान हो । सुनियोजित रुपमा बहुमत भन्ने तर अल्पमतको संविधान हो ।यो संविधानले सदियौदेखि उत्पीडनमा पारिएको आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्गको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । प्रदेशको सिमाङ्कन गर्दा पनि शासक जाति र वर्गहरुलाई जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रुपमा बलियो बनाउने तर उत्पीडनमा परेका जाती, लिङ्गहरुलाई शिक्षा, रोजगारी सबै हिसावले टुक्रा टुक्रा बनाउने र शोषरा, दमन गर्दै शासन गर्ने नियतका साथ यो संविधान ल्याइएको हो ।’ त्यसैले यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने पनि उनले ठोकुवा गरे । सांसद दहितको भनाईमा यो संविधानले राष्ट्रिय एकतालाई अगाडि बढाउन सक्दैन ।
पहिचान दिन नसक्ने संविधान
आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायले संविधान निर्माणपूर्व पहिचानका ५ र सामाथ्र्यका ४ आधारमा प्रदेशहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कन हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । शेर्पा भन्छन् ‘नामाङ्कन र सिमाङ्कनबिनाको ७ प्रदेशको संविधान बन्यो । यो ७ प्रदेश भनेको नश्लबादीहरुको प्रदेश हो ।’ संविधानले भाषिक अधिकार कटौती गरेको आरोप लगाउदै उनले इन्डिजिनियस फिचर सेवालाई भने ‘सबै तहमा बहुभाषिक नीतिको अवधारणा राखेका थियौँ । तर पनि केन्द्रीय सरकारमा खस भाषा र देवनागरी लिपी अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खस भाषाबाहेक अन्य भाषाको प्रयोगको सम्भावना राखेको छ । भाषा प्रयोग गर्नका लागि कानून बन्नुपर्ने भनिएको छ ।’ यो संविधानले धर्म निरपेक्षतालाई पनि तोडमरोड गरेको आरोप लगाउँदै संविधानमा ‘सनातन’ शव्द राखेर धर्म निरपेक्षतालाई हिन्दु धर्मसँग जोडेको उनले आरोप लगाए ।
न समानुपातिक न समाबेशी
नयाँ संविधानले आदिवासी जनजाति थारुहरुका मुद्दालाई समेट्न नसकेको र राष्ट्रिय एकता, समानुपातिक, समाबेशीतालाई सम्बोधन नगरेको सांसद गोपाल दहितले तर्क गरे । उनको भनाई थियो ‘आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित कानून, आदिवासी जनजातिको सांगठनिक क्रियाकलापहरु गर्न पाउने अधिकारलाई यो संविधानले स्वीकार गरेन । धर्म निपरेक्षताको नाममा हिन्दु धर्म संरक्षण गर्न यो संविधान तयार भयो ।
‘आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित कानून, आदिवासी जनजातिको सांगठनिक क्रियाकलापहरु गर्न पाउने अधिकारलाई यो संविधानले स्वीकार गरेन । धर्म निपरेक्षताको नाममा हिन्दु धर्म संरक्षण गर्न यो संविधान तयार भयो । तर अरु धर्मको विभिन्न पक्षलाई संबैधानिक ग्यारेन्टी दिन सकेन । त्यसैले यो संविधान असंबैधानिक, अव्यवहारिक र कार्यान्वयन हुनै नसक्ने र उच्च जातलाई मात्र संरक्षण गर्नेगरी आएको छ । जुन नेपाली जनताको हितमा छैन ।’
तर अरु धर्मको विभिन्न पक्षलाई संबैधानिक ग्यारेन्टी दिन सकेन । त्यसैले यो संविधान असंबैधानिक, अव्यवहारिक र कार्यान्वयन हुनै नसक्ने र उच्च जातलाई मात्र संरक्षण गर्नेगरी आएको छ । जुन नेपाली जनताको हितमा छैन ।’ संविधान जारी भएपछि महिला, पत्रकार, दलितहरुले आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै आदिवासी अभियानकर्ता शेर्पाले संविधान सबैको लागि अग्रगामी भैदिएको भए धेरै नेपालीले स्वागत गर्नुपर्नेमा जनताले हातमा राँको लिएर किन हिड्थे होला भन्ने प्रश्न गरे । यो प्रश्न हामी माझ अझै पनि छ । आन्दोलनमा ५६ जनाले सहादत प्राप्त गर्ने गरी किन आन्दोलन गर्न बाध्य बनाए यो सरकारले ? यो संविधानको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नेहरु यस्तो संविधानको शासन पद्धतिमा बाँच्नु भन्दा मृत्यु नै ठिक छ भनेर परिवर्तनको लागि मृत्युवरण गर्न पनि मनिसहरु किन तयार भए ?
द्वन्द्वको सुरुवात
नेपालको संविधान २०७२ कार्यन्वयनका क्रममा एकपछि अर्को जटिलताहरु सतहमा आईरहेका छन् । संविधानले शान्ति प्रक्रिया संस्थागत गरियो भनेपनि यसले नयाँ प्रकारको द्वन्द्वको बिजारोपण गरेको धेरैको भनाई छ । नेकपा माओवादी पाटी सचिवालय सदस्य नगेन्द्र राईको बिचारमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोहले उठाएको पहिचानसहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र जस्ता कुराहरु संस्थागत गर्न नसकेकैले नयाँ प्रकारको द्वन्द्व सुरु भएको हो । उनले भने ‘यो संविधानमा आदिवासी जनजातिको पहिचान छैन, उनीहरुको स्वशासन पनि छैन ।यो संविधान प्रतिगामी छ । सरकारमा जानको लागि आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लीम लगायतलाई रोकेको छ ।’ तराई थरुहट पार्टीका सांसद गंगा चौधरी पनि नयाँ संविधानले द्वन्द्व समाधान नगरेर नयाँ द्वन्द्वको सुरुवात गरेको बताउँछिन् ।
‘जनताले मागेको कुराहरु कटौति भए पछि द्वन्द बड्नु स्वभाविक भएको भन्दै साँसद चौधरीले थपिन ‘राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समाबेसीता लागु भयो भने मात्र यो देशमा अमनचयन आउन सक्छ । नत्र फेरि नयाँ द्वन्द्व बढेर जान्छ ।’ तर माओवादी केन्द्र निकट मानिने जनजाति आन्दोलनकर्ता हिमाल राई भने ४० प्रतिशत आदिवासी जनजाति जनताहरुको उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि केही काम बाँकी भए पनि सहमतीका साथ अगाडी बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘आदिवासी जनजाति, मधेसीहरुको अधिकारसँगै कर्तव्यको पाटो बिर्सन हुँदैन । आन्दोलन भनेर सँधै निहुँ खोजीरहने कुरा हैन ।’
