नेपालको संविबधान २०७२ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा माने पनि सरकारी कामकाजको भाषामा भने केही शर्तहरु अगाडि सारेको छ । यसैकारण संविधानतः बहुभाषिक राष्ट्र भनिएता पनि बहुभाषिक मुलुकको विशेषता अनुसार सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति कार्यन्वयन हुन समस्या पर्ने देखिन्छ ।
‘संविधानको धारा ७ मा देवनागिरी लिपीे नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा तोकिएको छ । यसैका आधारमा पनि कामकाजमा बहुभाषिकता मुस्किल छ ।’ त्रिभूवन बिश्वबिद्यालय, भाषा बिज्ञान केन्द्रीय विभागका बिभागिय प्रमूख डा. दानराज रेग्मीले भने– ‘धाराा ७ को उपधाराा ३ मा भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा आयोगको सिफरिसमा हुने व्यबस्था छ । तर भाषा आयोगले पनि खासै गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
भाषिक बक्ता मिलेको छैन
संविधानले तोकेका जति प्रदेश छन्, ती प्रदेशहरुमा नेपाली भाषा बाहेक त्यहाँ बोलिने प्रमुख भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउने सम्भावना भए पनि त्यहाँ धेरै समस्या रहेको डा. रेग्मी बताउछन् । भन्छन् – नेपाली बाहेक अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भन्ने बित्तिकै बक्ताको संख्या हेर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो भाषिक बक्ता मिलेको कुनै पनि प्रदेश छैन । ‘यो प्रदेशको गठन भाषाका आधारमा भएको होइन ।’ भाषा सम्त्रन्धी अध्ययन गरिसकेका भाषबिद् डा. रेग्मीले भने– प्रदेशहरुको बिभाजन भूगोल र राजनीतिक आधारमा गरिएको छ । उदाहरणका लागि मैथली, भोजपुरी, अवधि भाषीहरु प्रदेश नम्बर २ वा ३ मा विभाजित छन् ।
भाषा आयोगले छिनोपानो गर्छ
नेपाल स्वभाविक रुपमा बहुभाषिक देश हो । जनगणना अनुसार देशमा १२३ भाषा रहेको तथ्याँक छ । भाषबिद् अमृत योन्जन योन्जनको तर्कमा भाषा आयोगले कुन प्रदेशमा कुन भाषाको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा निर्णय गर्ने छ । योञ्जनको सुझाव छ –‘छिटो भन्दा छिटो भाषा आयोग गठन गरेर कुन प्रदेशमा कुन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सम्बन्धमा छिनोफानो गर्नु राम्रो हुन्छ ।’
नेपाल स्वभाविक रुपमा बहुभाषिक देश हो । जनगणना अनुसार देशमा १२३ भाषा रहेको तथ्याँक छ । ‘छिटो भन्दा छिटो भाषा आयोग गठन गरेर कुन प्रदेशमा कुन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सम्बन्धमा छिनोफानो गर्नु राम्रो हुन्छ ।’
तर डा. रेग्मी भाषा आयोगले पनि समस्यालाई स्थायी समस्या समाधान दिन नसक्ने तर्क गर्छन । सबै प्रदेशमा भाषाका बक्ता र जातीय जनसंख्यालाई मूख्य आधार नमानिएकोले समस्या रहेको उनको कथन छ । उनी भन्छन् –अहिलेको राज्य पुनर्सरचना भाषाका आधारमा भएको होइन ।
यसैमा डा. रेग्मी थप्छन्– ‘हामीले त पहिले देखि नै भनेका थियौ, नेपालमा भाषिक विविधता भएकाले भाषिक समुदायको प्रभूत्वका आधारमा राज्य पुनर्सरचना गर्न पर्छ । तर यतातिर ध्यान नदिएकाले अहिले समस्या परेको हो ।’
नेपाली भाषा कै बर्चस्व
भााषासंग समुदायको संस्कृति र एकताको आधार छ । त्यो नमिलेसम्म राज्य स्थीर हुन सक्दैन । प्रमुख तत्व भाषिक बक्ताालाई टुक्रने गरेर, विग्रने गरेर प्रदेश बनाउन हुँदैन थियो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई उदाहरण दिदै त्रिविका पध्यापकसमेत रहेका डा. रेग्मीले भने–‘बिहार राज्य विभाजीत हुनु भाषिक समुदाय नमिल्नुको कारण नै हो । नेपाल पनि सानो देश छ । यहाँ पनि भाषिक विविधता छ । यहाँ समस्याहरु धेरै आउँन सक्छ र समस्या समाधान गर्न धेरै समय लाग्ने छ । यस्को अर्थ नेपाली भाषाको नै प्रभुत्व रहने र अन्य भाषाको विकास नहुने भन्ने नै हो ।’
साहित्यमा पनि उस्तै
भाषाको प्रयोग भन्ने बित्तिकै सरकारी कामकाज मात्र हामी सम्झने गर्दछौ । तर भाषाको प्रयोग साहित्य लेखन देखि संस्कृति तथा ज्ञानको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै महत्वका साथ प्रयोग हुन्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य श्रवण मुकारुङ साहित्यको क्षेत्रमा नेपाली बाहेकका अन्य मातृभाषाको उन्नती त्यति राम्रो नभएको बताउछन् । ‘भाषाको सम्वृिद्ध राज्य शक्तिले निर्धारण गरेको हुन्छ । पहिले पहिले मातृभाषालाई त दमन गरेका कारण कमजोर बनेको हो ।’
‘भाषाको क्षेत्रमा पुनर्जागरण नै आउन लागेको छ । अहिले आएर सबै मातृभाषीहरुम आफ्नो भाषालाई बचाउन, आफ्नो जातिलाई बचाउनको लागि, जातिगत पहिचानको लागि, सिंगै राष्ट्रिको संवृद्धि र उन्नतिको लगि मातृभाषाका साहित्यलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ भनेर अगाडि आईरहेका छन् । सबै मातृभाषामा साहित्य छ भन्ने हैन । तर यसप्रतिको रुचि भने बढ्दै आएको देखिन्छ ।’
उनी भन्छन्– ‘भाषाको क्षेत्रमा पुनर्जागरण नै आउन लागेको छ । अहिले आएर सबै मातृभाषीहरुम आफ्नो भाषालाई बचाउन, आफ्नो जातिलाई बचाउनको लागि, जातिगत पहिचानको लागि, सिंगै राष्ट्रिको संवृद्धि र उन्नतिको लगि मातृभाषाका साहित्यलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ भनेर अगाडि आईरहेका छन् । सबै मातृभाषामा साहित्य छ भन्ने हैन । तर यसप्रतिको रुचि भने बढ्दै आएको देखिन्छ ।’
चासो मातृभाषाको शिक्षा
भाषालाई समृद्ध बनाउन शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग हुनु पर्दछ । नेपालले बिसं २०५४ देखी मातृभााषामा शिक्षाको प्रयास थालेको हो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान पछि मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा पनि अगाडि बढ्यो । त्यो समयमा ६ जिल्लामा र ७ वटा विद्यालयमा र ८ वटा मातृभाषा माध्यमा शिक्षा सुरु गरियो । तर यो प्रयास सार्थक रुपमा अगाडि नबढेको भाषाबिद् योन्जन बताउँछन् । ‘सरकारले सन् २०१५सम्ममा ७ हजार ५ सय विद्यालयमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने योजना बनाएको थियो । तर यो लक्ष पुरा गर्न सरकार लुरे भयो । विशेष गरी कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहयो ।’
आमाको दुध जस्तै मातृभाषा
‘एउटा जन्मेको शिसुलाई आमाको दुधको अति आवस्यक पर्छ । विस्तारै त्यो बच्चालाई लिटो वा ठोस खानाको आवस्यक्ता पर्छ । मातृभाषा पनि यस्तै हो ।’ भाषाविद योन्जन थप्छन्,– बालबालिकाले आफुले घरमा बोलीने भाषा विद्यालयमा हुनु पर्छ । मातृभाषाले गर्दा शिक्षामा गुणस्तरीयता आउछ । शिक्षक र विद्यार्थिबिचको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । स्कुल छोडनेको संख्या पनि घट्छ । अन्ततः भाषाको माध्यमबाट सांस्कृतिक पक्षहरु बुझ्न सजिलो पनि हुन्छ ।
३ वर्ष जतिको अध्यन अध्यापन भैसके पछि नेपाली भाषाबाट पनि क्रमसः पढाउदै जानु पर्छ । डाक्टर वा नर्सीङ पढाउदा खेरी अंग्रेजी भाषाको पनि आवस्यक पर्छ । बालबालिकालाई मातृभाषाको माध्यमबाट विद्यालयमा प्रबेश गराउनु पर्छ र सञ्चार गर्नको लागि अरु भाषाहरुमा पनि पहँुच पु¥याउँदै लैजानु पर्छ ।
मेरो विचारमा ३ वर्ष जतिको अध्यन अध्यापन भैसके पछि नेपाली भाषाबाट पनि क्रमसः पढाउदै जानु पर्छ । डाक्टर वा नर्सीङ पढाउदा खेरी अंग्रेजी भाषाको पनि आवस्यक पर्छ । बालबालिकालाई मातृभाषाको माध्यमबाट विद्यालयमा प्रबेश गराउनु पर्छ र सञ्चार गर्नको लागि अरु भाषाहरुमा पनि पहँुच पु¥याउँदै लैजानु पर्छ ।
असहिष्णु राज्य
भाषाको सवालमा अहिलेसम्म राज्य असहिष्णु भएकैले समस्या आएको धेरैको मत छ । किनभने नेपालको राज्यमा प्रभुत्वशाली जातिहरुले नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । प्राज्ञ मुकारुङको कथन छ, –हाम्रा बाबु बाजेहरुले मातृभाषा पढ्ने कुरा गरे भने जेल जानु पथ्र्यो । कमसेकम अहिले यसको चर्चा गर्नेसम्मको तहमा आएका छौ । मातृभाषी समुदाय अहिले शुन्यबाट नै उठने अवस्था छ । तर कालान्तरमा हाम्रो राजनीतिक दर्शन आहि हामी अनुकुल नै हुँदै जाने छ । देशमा गणतन्त्र आएको छ । संघियतामा देश जादै छ । त्यसैले गर्दा मातृभाषाको साहित्य फष्टाउने अवसर पाउने छ । अवका दिनहरुमा नीतिगत रुपमा मात्र हैन व्यवहारीक रुपमा पनि मातृभाषाको विषय हुने मेरो विश्वास छ ।
तर अझै मुस्किल
तथापि अहिले नेपालको संविधान २०७२ले संभावनाको एउटा ढोका खोलेको छ । संविधान अनुसार भाषा आयोग गठन गर्ने तयारी भईरहेको छ । यसले सरकारी कामकाजको भाषालाई मान्यता दिने काम गर्दछ । त्यसै गरी शिक्षामा भाषाको प्रयोग सम्बन्धी उपायको खोजी भईरहेको छ । तर पनि बिभिन्न बाधा अड्चनका कारण सरकारी कामकाजमा भने विभिन्न समुदायको भाषा वा लिपिको प्रयोग मुस्किल देखिन्छ ।
