स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले काम थालेपछि मूलतः दुईखालको प्रतिक्रिया सतहमा आएका छन् । पहिलो प्रतिक्रिया ‘अहिलेको पुनर्संरचनाले गाविस र नगरपालिकाबाट प्राप्त भईरहेको घर नजिकको सरकारको अनुभूति खोसिने भयो ।’ दोश्रो ‘सामाजिक सांस्कृतिक र भाषिक प्रचलनको संभावनालाई ख्याल गरेर परिकल्पना गरिएको विशेष क्षेत्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र नबन्ने भयो ।’
यस्तो प्रतिक्रिया शत प्रतिशत सही नभएता पनि सरकारले गठन गरेको ‘गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या निर्धारण तथा सीमांकन आयोग’को क्रियाकलापबाट जनतामा परेको यो निराशाजनक प्रभावको नमूना हो । परिणाम के भएको छ भने राज्य पुनर्संरचनाको सदाबहार केन्द्रीय झगडा विकेन्द्रीत हुन पुगेको छ र आफ्नो भेगीय, जातीय तथा स्थानीयपनका लागि थुम–थुममा झगडा बढेको छ । रसुवाको धुन्चेमा भएको कर्मचारी र राजनीतिक दल बिरुद्धको नाराबाजी र झडप यसैको उपज हो, अब अरु जिल्लामा पनि यो रोग विस्तारित हुने संभावना प्रबल छ ।
नेपालको शासकीय संरचनामा नेपालको संविधान २०७२ को आगमन एक आमूल परिवर्तनकारी परिघटना हो । यो संविधानले एकात्मक राज्यको विकल्पमा तीन तहको राज्य संरचना स्थापित गरेको छ । संविधान अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको राज्य संरचना रहने छन् । यी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अहिले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम हुन लागेको हो । यो पुनर्संरचनापछि स्थानीय निकायका रुपमा गाविस र नगरपालिकाको अभ्यास गरिरहेका नेपाली नागरिकले स्थानीय तहका रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका पाउनेछन् र स्थानीय तहमा उपलब्ध सेवा र सुविधा यसै तहबाट लिनुपर्ने हुन्छ ।
परिणाम राज्य पुनर्संरचनाको सदाबहार केन्द्रीय झगडा विकेन्द्रीत हुन पुगेको छ र आफ्नो भेगीय, जातीय तथा स्थानीयपनका लागि थुम–थुममा झगडा बढेको छ । रसुवाको धुन्चेमा भएको कर्मचारी र राजनीतिक दल बिरुद्धको नाराबाजी र झडप यसैको उपज हो, अब अरु जिल्लामा पनि यो रोग विस्तारित हुने संभावना प्रबल छ ।
अहिलेको कायम भईरहेको स्थानीय निकाय विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित अधिकारको निक्षेपणका आधारमा अधिकार र जिम्मेवारी पाएका निकाय हुन् । तर अब बन्ने स्थानीय तह संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा बन्ने हो । यस तहको अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेवारी संविधानले नै तोकको छ । विघटन हुन लागेको स्थानीय निकायको खासै अधिकार छैनभन्दा पनि हुन्छ । किनभने यस अघिका संविधानमा स्थानीय तहकाबारे खासै बोलेको थिएन । २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बनेपछि मात्र केही हदसम्म व्यवस्थित बनेको हो । तर यो ऐन लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । साँचो अर्थमा त स्थानीय निकायमा जनताका प्रतिनिधिले एक कार्यकालमात्र अधिकार र कर्तव्यको अभ्यास गर्न सके । यसकारण पनि यसको प्रयोग सफल रुपमा भएको मान्न सकिन्न । तर अब बन्ने स्थानीय तह भने यसभन्दा फरक छ ।
अब बन्न लागेको स्थानीय सरकार संवैधानिक अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीसहितको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय तहको यो सरकारले कम्तीमा २२ विषयमा आफ्नै कानुन बनाउन सक्छ । स्थानीय सरकारकै मातहातमा सेवाप्रदायक निकाय हुनेछन् । जहाँबाट माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत तहको स्वास्थ्य, कृषि, पशु, सहकारी, जलविद्युत लगायत उर्जाको व्यबस्थापन गर्ने काम हुनेछ । स्थानीय तहमा संसद आफ्नै हुने छ । प्रहरी पनि आफ्नै राख्न सक्ने छ । यसकारण अहिलेको जस्तो लुरे स्थानीय निकाय होइन, अब बन्ने स्थानीय निकाय तुलनात्मक रुपमा अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवारयुक्त हुनेछ । यस्तो महत्वपूर्ण स्थानीय तहका बारे जति गम्भीर रुपमा बहस हुनु पर्ने हो, त्यति भएको छैन । बास्तवमा अहिले जे जति बहस र छलफल भएका छन् ती सबै काँचो बहसमात्र हो ।
प्रदेश सीमांकनबाट उपेक्षा महसुश गरिरहेका अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृत समुदायलाई यो व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सक्ने छ । तर अहिले परिणाम के आउँदै छ भने यहाँबाट पनि तिनीहरुले न्याय पाउने अवस्था छैन । किनभने एकातिर यो आयोगले सीमान्त समुदायलाई एकै क्लस्टरमा ल्याउन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगले सार्वजनिक गरिरहेको विवरणहरुका आधारमा भन्नु पर्दा अबको स्थानीय तह हाल कायम रहेको गाविसहरुको मर्जर प्रक्रियामा मात्र सीमित रहेको संकेत गर्दछ । उसले हालै प्रकाशित गरेको एक विज्ञप्तीका अनुसार जनसंख्या र भौगोलिक सुगमतालाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि आयोगले हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिका हुन कम्तीमा १५ हजार, नगरपालिका हुन २० हजार, पहाडमा गाउपालिकाका लागि २५ हजार, नगरपालिका हुन ३५ हजार तथा तराईमा ५० हजार र ७५ हजार गाउँपालिका र नगरपालिकाको लागि जनसंख्याको सीमा बनाएको छ । जनसंख्याको यो मापदण्डबाट हिमालमा कम्तीमा तीन र बढीमा ९ वटासम्म गाविस जोडेपछि मात्र एउटा गाउँपालिका बन्ने संभावना हुन्छ ।
जनसंख्याको यो हिसावले रसुवामा केवल ३ वटा गाउपालिका पर्ने हुन्छ । मुगु, हुम्लाजस्ता दुर्गम हिमाली जिल्लामा ४ वा ५ मात्र स्थानीय तह हुनेछन् । मोरङ, रुपन्देही जस्ता जनसंख्या धेरै भएको जिल्लामा १३ वटा जति स्थानीय तह हुने अवस्था छ । समग्रमा धेरैजसो स्थानीय तह जनसंख्याको सघन उपस्थिति रहने इलाकामा बन्ने छ र यसको दुरगामी प्रभाव स्थानीय विकासको पूर्वाधार निर्माणमा पर्ने अवस्था छ ।
आयोगले स्थानीय तह प्राविधिक सयोग समितिलाई दिएको कार्यशर्त तथा कार्यविधिमा तोकिएकै गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई नै स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र बनाउने उल्लेख गरेको छ । संविधानले नै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पछि परेका र भौगोलिक कठिनाईयुक्त दुर्गम क्षेत्र र समुदायलाई समेटेर विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित बनाउने संकेत गरेको पृष्ठभूमिमा यो प्रस्ताव आफैमा अनौठो देखिन्छ । संविधानमा यस्ता विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको अधिकारसूचि नभएको बहाना बनाएर संविधानको यो मनसायलाई तोडमरोड गर्न मिल्दैन ।
धेरैले बुझेको के हो भने प्रदेश सीमांकनबाट उपेक्षा महसुश गरिरहेका अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृत समुदायलाई यो व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सक्ने छ । तर अहिले परिणाम के आउँदै छ भने यहाँबाट पनि तिनीहरुले न्याय पाउने अवस्था छैन । किनभने एकातिर यो आयोगले सीमान्त समुदायलाई एकै क्लस्टरमा ल्याउन सक्ने अवस्था देखिदैन । उदारणका लागि चितवन र धादिङमा बसोबास गर्ने चेपाङहरुको सघन बसोबास भएको स्थानमा एकै क्लस्टर बनाएर विशेष क्षेत्र बनाउन सकिने अवस्था थियो । तर यो मापदण्डबाट यस्तो संभावना करिब करिब टरेको छ । खोला वा नदी किनारमा बस्ने माझी समुदायकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो मापदण्ड आत्मघाती हुन सक्छ । यदि सरकार विशेष क्षेत्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रप्रति संवेदनशील भएको भए राज्य संरचनाबाट उपेक्षाका शिकार भएका धेरै अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायलाई राज्य संरचनाको अनुभूति दिलाउन सक्ने अवस्था थियो । उदाहरणका लागि कोशी किनारका माझीहरुलाई बेग्लै संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिने अवस्था छ । जनसंख्याको मापदण्ड र जिल्ला फोर्न नपाइने सरकारको मापदण्डका कारण माझीलगायत धेरै जातीय समुदायहरु फेरि पनि राज्य संरचनाबाट बञ्चित हुने संभावना छ ।
विद्यमान गाविस तथा नगरपालिकाको सीमांकन सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक आधारमा भएको थिएन । यो केवल राजनीतिक आधारमा भएको थियो । त्यस्तो आधारलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त हुँदा हुँदै आयोग निरीहजस्तै देखिनु विडम्बना कै विषय हो ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग एक प्रकारले विचारसून्यका आधारमा अगाडि बढेको देखिन्छ । हुन त त्यहाँ धेरै दिग्गज व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ, तर उहाँहरुलाई सरकारले दिएको कार्यादेश (टीओआर) घाँडोजस्तै बनेको बुझ्न सकिन्छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले हालै एक संचारमाध्यममा बोल्दै वडा विभाजन गर्न नपाईने शर्त समस्या भएको बताउनु भएबाट आयोग कसरी बाँधिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । बुझ्नु पर्ने के छ भने विद्यमान गाविस तथा नगरपालिकाको सीमांकन सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक आधारमा भएको थिएन । यो केवल राजनीतिक आधारमा भएको थियो । त्यस्तो आधारलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त हुँदा हुँदै आयोग निरीहजस्तै देखिनु विडम्बना कै विषय हो ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम थाल्न अगाडि पुनर्संरचना किन गर्नु परेको हो ? भन्ने विषयमा आयोग स्पष्ट हुन आवश्यक छ । के अहिलेको स्थानीय निकायहरुको संख्या बढी भएकै कारणबाट स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुन लागेको हो ? अवश्य होइन । मूख्य कुरा जनताको घर नजिकको सरकारमा जनताको स्वामित्व र स्वशासन प्रत्याभूत गर्न र गराउनका लागि पुनर्संरचनाको परिकल्पना भएको हो । तत्कालीन विघटित संविधानसभाले तयार गरेको अवधारणामा राज्यको पुनर्संरचना गर्दा पहिचानको आधार खोजेको थियो । यस्तो आधारमा प्रदेश विभाजनमा समेट्न नसकिएका समुदायका लागि राज्य सरकारको प्रत्याभूति दिन स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कुरा गरेको थियो । तर अहिले त संविधानमा नै व्यवस्था भएको प्रादेशिक संरचना बाहेक विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र त नहुने स्थिति देखिएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
