–इण्डिजिनिअस समाचारदाता
२२ औं विश्व आदिवासी दिवस २०१६, अगष्ट ९ “पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको अडान ! अपुरो र अधुरो संविधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान!!” भन्ने मुल नाराका साथ मनाइने भएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अगुवाइमा मनाइदै आएको आदिवासी दिवस श्रावण २५ गते जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाँउ विकास समितिबाट र विभिन्न संघ संस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिई भव्य रुपमा मनाउन मातहतका सबै जिल्ला÷नगर÷गाँउ समन्वय परिषदलाई जानकारी गराइएको छ । साउन १८ गते जारी महासंघको विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ, “नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, महासंघको एकल जातिय सदस्य संगठनहरु महासंघका सम्बन्धन संगठनहरु, सम्पूर्ण जिल्ला संगठनहरु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघहरु, मूल आयोजक समितिले २२ औं विश्व आदिवासी दिवसलाई संविधान संशोधन गराइ पूर्ण अधिकार प्राप्ति गर्नको निमिक्त सशक्त दबाब दिने अभियानको रुपमा मनाउने जानकारी गराउँदछौं ।”
तर यूएनड्रिप तथा आईएलओ महासन्धि क्रमाङ्क १६९ मा प्रदत्त अधिकार आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्दा उनीहरुको प्रतिनिधिमूलक वा परम्परागत संस्था मार्पmत हुनुपर्ने व्यवस्था वारे महासंभ चुप रहेको देखिन्छ ।
अगाडि सशक्त दबाब दिनु पर्ने कारण उल्लेख गरिएको छ, “नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको अवस्था छ । संविधानमा सदियौंदेखि शैक्षिक, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विभेद दमन र अन्यायमा परेका आदिवासी जनजाति लगायत पछाडि परेका जाति समुदायहरुको अधिकार पूर्णरुपमा सुनिश्चित भएको अवस्था छैन् । पहिचानसहितको संघीयता, राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन, आदिवासी जनजाति आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित गर्ने साथै विगतमा आदिवासी जनजातिहरुसँग भएका सहमति सम्झौताहरुको कार्यान्यवन लगायतका न्यूनतम मुद्दाहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएन भने आदिवासी जनजातिहरुमाथिको अन्याय, विभेद तथा दमन अन्त्य नहुने स्पष्ट छ । जसले गर्दा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौं ।”
पार्टीको कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप खेपेका महासंघको नेतृत्वले बल्ल आफ्नो कार्यकला समाप्त हुने समयमा आएर जारी भएको नयाँ संविधानलाई आदिवासी जनजातिले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेको किटान गरेको छ । साथै आदिवासी जनजातिहरुसँग भएका सहमति सम्झौताको कार्यान्वयन नभएको पनि जिकिर गरेको छ । विज्ञाप्ति मार्पmत बल्ल महासंभले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन, आदिवासी जनजाति आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित र संविधान जारी गर्ने क्रममा भएका प्रतिबद्धता अनुसार संविधान संशोधनमार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ, भनेको छ । तर यूएनड्रिप तथा आईएलओ महासन्धि क्रमाङ्क १६९ मा प्रदत्त अधिकार आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्दा उनीहरुको प्रतिनिधिमूलक वा परम्परागत संस्था मार्पmत हुनुपर्ने व्यवस्था वारे महासंभ चुप रहेको देखिन्छ ।
पे्रस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ तथा कार्यक्रमको सूची र नाराहरु
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरु माथि सम्बन्धित राज्यपक्षबाट नियोजित तरिकाले गरिरहेको भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक विभेद तथा मानव अधिकार हनन् लगायत सबै खाले उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउन संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा आज भन्दा दुई दशक अघि घोषणा गरिएको विश्व आदिवासी दिवसलाई यस पटक पनि आन्दोलनका रुपमा मनाउन गइरहेका छौ । दुई दशकको लामो अवधि वितिसक्दा पनि नेपालमा पनि राज्यपक्षबाट आदिवासी जनजातिहरु माथि भइरहेको भाषिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक विभेद तथा मानव अधिकार हनन लगायतका सबै खाले विभेद अन्त्यका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापनाकालदेखि तथा विभिन्न सरोकारवाला आदिवासी जनजाति संघ संघगठनहरुको पहल कदमीको प्रतिफल स्वरुप नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन तथा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु कार्यान्यनको प्रक्रियामा नेपाल सरकारले अघि नबढाउनु, आदिवासी जनजातिहरुलाई गरेको विभेदको जवलन्त उदाहरण हो ।
यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहारप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ । विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरु अहिले २२ औं विश्व आदिवासी दिवसलाइ अधिकार पराप्ति गर्ने आन्दोलनको रुपमा भव्यताका साथ मनाइरहँदा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले पनि २२ औं विश्व आदिवासी दिवसलाई “Indigenous Peoples' Rights to Education” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा अनि पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको अडान अपूरो र अधुरो संविधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान !! भन्ने हाम्रा मूल नाराका साथ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, महासंघको एकल जातिय सदस्य संगठनहरु महासंघका सम्बन्धन संगठनहरु, सम्पूर्ण जिल्ला संगठनहरु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघहरु, मूल आयोजक समितिले २२ औं विश्व आदिवासी दिवसलाई संविधान संशोधन गराइ पूर्ण अधिकार प्राप्ति गर्नको निमिक्त सशक्त दबाब दिने अभियानको रुपमा मनाउने जानकारी गराउँदछौं । पत्रकार मित्रहरु, नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको अवस्था छ । संविधानमा सदियौ देखि शैक्षिक, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विभेद दमन र अन्यायमा परेका आदिवासी जनजाति लगायत पछाडि परेका जाति समुदायहरुको अधिकार पूर्ण रुपमा सुनिश्चित भएको अवस्था छैन् । पहिचान सहितको संघीयता, राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन, आदिवासी जनजाति आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित गर्ने साथै विगतमा आदिवासी जनजातिहरुसँग भएका सहमति सम्झौताहरुको कार्यान्यवन लगायतका न्यूनतम मुद्दाहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएन भने आदिवासी जनजातिहरुमाथिको अन्याय, विभेद तथा दमन अन्त्य नहुने स्पष्ट छ । जसले गर्दा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौं ।
यसैले जारी भएको नयाँ संविधानलाई सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको स्वामित्व ग्रहण गराउन आदिवासी जनजातिहरुसँग भएका सहमति सम्झौताको कार्यान्वयन, अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्था, पहिलो संविधानमा भएका सहमति र सम्झौताका मुद्दाहरु तथा दोस्रो संविधनसभाको पहिलो बैठकले स्वामित्व ग्रहण गरेका पहिचान सहितको संघीयता, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन, आदिवासी जनजाति आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित र संविधान जारी गर्ने क्रममा भएका प्रतिबद्धता अनुसार संविधान संशोधनमार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । देश संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा २२ औं विश्व आदिवासी दिवसलाई माथि उल्लेखित मुद्दाहरुको कार्यान्वयन गराउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले शक्ति प्रदर्शन तथा दबाबमूलक कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको छ । २२ औं विश्व आदिवासी दिवसलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका एकल जातीय संगठनहरु, महासंघका सम्बन्धन संगठनहरुले केन्द्रमा, सम्पूर्ण जिल्ला समन्वय परिषदहरुले प्रत्येक जिल्लाहरुमा तथा प्रवासी आदिवासी जनजाति संगठनहरुले सम्बन्धित देशमा व्यापक जनप्रदर्शन गरी दबाब दिने अभियानको रुपमा मनाउने जानकारी गराइन्छ । २२ औं विश्व आदिवासी दिवस क्ष्लमष्नभलयगक एभयउभिकु च्ष्नजतक तय भ्मगअबतष्यल” अन्तर्राष्ट्रिय नारा अनि पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको अडान ! अपूरो र अधुरो संविधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान !! भन्ने हाम्रा मूल नाराका साथ तपशिल बमोजिमका कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।
- पत्रकार सम्मेलन, २०७३ श्रावण १८ गते, १ बजे तमुबौद्ध सेवा समिति अनामनगर, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ।
- “संविधानमा आदिवासी जनजाति महिला अधिकार” विषयक अन्तरक्रिया २०७३ श्रावण २० गते, १२ बजे बानेश्वर बैंकेट, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ महिला विभाग ।
- महासंघको घटक संगठन, सम्बन्धन संगठन र आदिवासी अभियान्ताहरुसँग “संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार” बारे अन्तरक्रिया २०७३ श्रावण २१ गते, ११ बजे गुरुङ राष्ट्रिय परिषद, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ।
- आदिवासी जनजाति सांसद, राजनीतिक दलका नेता, आदिवासी जनजाति अभियान्ताहरुसँग “संविधानमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार” बारे अन्तरक्रिया २०७३ श्रावण २२ गते, ८ :३० बजे देखि १ बजे सम्म अल्फा हाउस नयाँ बानेश्वर, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ।
- शुभकामना आदानप्रदान तथा जलपान कार्यक्रम २०७३ श्रावण २३ गते, ३ बजे बानेश्वर बैंकेट, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ।
- मोटरसाइकल र्याली २०७३ श्रावण २४ गते, १ बजे भृकुटी मण्डपमा भेला हुने, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ।
- आदिवासी जनजातिहरको खाना महोत्सव २०७३ श्रावण २५ गते १० बजे देखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ।
- बृहत् सांस्कृतिक झाँकीसहितको याली २०७३ श्रावण २५ गते, १० बजे भृकुटी मण्डपमा भेला हुने, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ।
- मूल समारोह २०७३ श्रावण २५ गते, १ बजे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ।
- “आदिवासी जनजाति अपाङ्गहरुको अधिकार” बारे अन्तरक्रिया २०७३ श्रावण २३ गते सनराइज क्याफे कुपण्डोल, ललितपुर, नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ महासंघ ।
- “भूमिमाथि आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार र दिगो विकास” विषयक अन्तरक्रिया २०७३ श्रावण २३ गते, १२, बजे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ ।
- “आदिवासी जनजाति र शिक्षाको अधिकार” विषयक अन्तरक्रिया २०७३ श्रावण २६ गते १२ बजे शंकरदेव क्याम्पस, नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ ।
- “आदिवासी जनजाति र सञ्चार” साथै फोनिज स्थापना दिवस २०७३ श्रावण २७ गते १२ बजे तमुबौद्ध सेवा समिति अनामनगर, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ ।
- “एकीकृत मगरातसहितको संघीयता र आदिवासी जनजाति अधकार” विषयक अन्तरक्रिया २०७३ श्रावण २८ गते, बानेश्वर बैंकेट, नेपाल मगर संघ ।
- “आदिवासी जनजाति चलचित्र” विषयक अन्तरक्रिया २०७३ श्रावण २९ गते चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ
हाम्रो नाराहरु :
- पहिचान सहितको संघीयता घोषणा गर ।
- अपुरो र अधुरो संविधान संशोधन गर ।
- राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गर ।
- स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सुनिश्चित गर ।
- आईएलओ १६९ लागू गर ।
- आदिवासी जनजाति महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर ।
- आदिवासी जनजाति संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र लागू गर ।
- मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर ।
- आदिवासी जनजाति मन्त्रालय गठन गर ।
- आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्न पाईदैन ।
- सम्र्पूण आदिवासी जनजाति एक हांंै ।
- २२ औ विश्व आदिवासी दिवस सफल पारौं ।
