मृत्युपछि शवलाई माटोमुनि समाधिस्थ गर्ने किरात जातिको परम्परा हो । तर राजधानीमा रहेका किरात समुदायले ठाउँ अभावमा शव जलाउन थालेका छन् । पछिल्लोपटक ताप्लेजुङ फुङलिङ ५ की ७९ वर्षीया मनमती मादेन (लिम्बू) को शव विद्युतीय शवदाह गृहमा जलाइएको छ ।
मनमतीको भैंसेपाटीस्थित छोराको घरमा सोमबार निधन भएको थियो । ‘परम्पराअनुसार समाधिका निम्ति गाउँ पुर्याउने वा पशुपतिस्थित श्लेष्मान्तक वनमा समाधिस्थ गर्ने भन्ने थियो,’ मृतकका काइँला छोरा राम मादेनले भने, ‘आमाको इच्छा गाउँमै समाधिस्थ हुने थियो तर समय, परिस्थितिले लैजान सकिएन । यहाँ समाधिस्थ गर्ने ठाउँ अभाव भएपछि विद्युतीय शवदाहमै जलाउने टुंगोमा पुगियो ।’
किराती समुदायमा आफन्तको मृत्युपछि सार्वजनिक जंगलमा समाधिस्थ गर्ने गरिन्छ । ‘खासमा किरातीको परम्परा शवलाई गाड्ने नै हो, मुन्धुममा खाम्बोम्बा, लुङबोम्बा भने पनि उत्पत्ति नै ढुंगासँगै भयो, माटोसँगै भयो भनिन्छ,’ किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य विष्णु यक्सोले भने, ‘बाध्यताले जलाउनुपरेको छ ।’ चुम्लुङ ललितपुरका अध्यक्ष मकरध्वज बनेमले पशुपति पूर्वतर्फको जंगलमा ठाउँ अभाव भएपछि सरकारसँग लामो समयदेखि जग्गाको माग गरे पनि अहिलेसम्म व्यवस्था नभएको बताए । आर्यघाटमा भन्दा विद्युतीय दहन सहज भएको उनको बुझाइ छ ।
किरात राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवार जातिले धेरै पहिलेदेखि पशुपति आर्यघाटभन्दा पूर्वतर्फको श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रलाई समाधिस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको यस क्षेत्रको विनाश हुने भन्दै युनेस्कोले आपत्ति जनाएपछि २०५५ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धेरै चिहान भत्काएको थियो ।
किरात राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवार जातिले धेरै पहिलेदेखि पशुपति आर्यघाटभन्दा पूर्वतर्फको श्लेष्मान्तक वन क्षेत्रलाई समाधिस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको यस क्षेत्रको विनाश हुने भन्दै युनेस्कोले आपत्ति जनाएपछि २०५५ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धेरै चिहान भत्काएको थियो । त्यसलगत्तै किरातीले आन्दोलन गरेपछि कोषले ३८ वटा चिहानको पुनर्निर्माण गरी पाँचबुँदे सहमति गरेको चुम्लुङका तत्कालीन महासचिव अर्जुन लिम्बूले बताए ।
जसअनुसार किरातीले चिहान लगाउँदा फलाम, सिमेन्टजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न नपाउने, प्राकृतिक संरचना तथा रूखबिरुवा मास्न नपाउने, इँटा, चुना, सुर्की, ढुंगामात्र प्रयोग गर्न पाउनेलगायत सहमति भएका थिए । त्यसयता स्थिति सहज बन्दै आएकोमा केही वर्षदेखि पुन: रोक लगाइएको छ । ‘अहिले शव गाड्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले औपचारिक रूपमा दर्ता गर्न दिँदैन तर अवैधानिक नै भए पनि परम्परागत रूपमै गाड्ने गरेका छौं,’ मलामीमा सहभागी किरात राई यायोक्खाका उपाध्यक्ष दिवस राईले भने, ‘सरकारसित भएको सम्झौताअनुसार वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म समस्या उस्तै रहन्छ ।’ दाउरामा जलाउनेभन्दा विद्युतीय मेसिनमा जलाउँदा बढी सहज हुने भएकाले समुदायले यसको उपयोग गर्न सक्ने उनको ठम्याइ छ ।
विगतमा सार्वजनिक जंगलमा मात्र समाधिस्थ गराइँदै आएकोमा स्थान अभाव हुन थालेपछि विद्युतीय शवदाह गृह उपयोग गर्न लागेका हुन् ।
त्यसैगरी सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष रणवीर सुनुवारले आदिवासी किरातीहरूको परम्पराप्रति राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने बताए । किरात याक्खा छुम्माका अध्यक्ष लिलबहादुर रोगुले सरकार र चारकिरात संस्थाबीच यसअघि भएको सम्झौताको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले पूर्वाञ्चल माझकिरात र पल्लोकिरात प्रदेश कोसी किनारमा रहेका कतिपय लिम्बू र याक्खाले शव जलाउने गरेको समेत उल्लेख गरे ।
मलामीमा सहभागी अधिवक्ताद्वय शंकर लिम्बू र भीम राईले मृत्यु संस्कार सामाजिक मूल्य मान्यताअनुसार फरक फरक हुने भएकाले परम्परा धान्न पाउने मानव अधिकार एकातर्फ र अर्कोतर्फ राज्यको हित मध्यनजर हुनुपर्ने बताए । राजनीतिज्ञ विजय सुब्बाले समाज सधंै स्थिर नरहने उल्लेख गर्दै समयानुकूल संस्कारमा परिमार्जन हुनुपर्ने बताए । ‘शव गाड्ने परम्परा भावनासित जोडिएको विषय हो, माटोसँगको जोडिएको संस्कार अभिव्यक्ति हो,’ सुब्बाले भने, ‘हामीले समाधिस्थल नपाएपछि खर्च, समय, वातावरणका हिसाबले विद्युतीय शवदाह यन्त्र विस्तार भएजस्तै यसको उपयोग गर्दा सहज हुने देखिन्छ ।’ आफन्तको अस्तुलाई लिएर घरगाउँमा स्मृति समाधि बनाउन सकिनेसमेत उनले बताए ।
मृत्यु संस्कार सामाजिक मूल्य मान्यताअनुसार फरक फरक हुने भएकाले परम्परा धान्न पाउने मानव अधिकार हुन्छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत माघ १० गतेबाट विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालनमा ल्याएको हो । पशुपति क्षेत्रलाई प्रदूषणमुक्त गराउने उद्देश्यले सञ्चालित विद्युतीय शवदाह सेवाग्राहीका लागि सहज बन्दै गएको छ । विद्युतीय उपकरणबाट छोटो समयमा शवदाह सकिने, अस्तु (खरानी) लिन सकिने, आ–आफ्नो संस्कृतिअनुसार अन्तिम संस्कारको कार्य गर्न सकिने, दागबत्ती दिन सकिने र वातावरणीय असर न्यून हुने कोषले जनाएको छ । शव दहनका निम्ति अस्पतालमा मृत्यु भएकाको मृत्युको सर्टिफिकेट, घरमा मृत्यु भएकाको नजिकको नातेदार र थप दुई मलामीको नागरिकता वा लाइसेन्सको फोटोकपीसहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
कोषका सदस्यसचिव डा. गोविन्द टण्डनले शवदाहका लागि ३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको बताए । ‘विद्युतीय शवदाहको व्यवस्था भएपछि सबै धर्मावलम्बी, जातजातिका निम्ति सहज बनेको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘खर्च कम, समयको बचत र वातावरणीय प्रदूषण कम भएको छ ।’ मंगलबारमात्र दुई जना लिम्बू, एक राई र एक शेरचनको शव विद्युतीय शवदाह गृहमा दहन गरिएको टण्डनले जनाए । यसअघि चर्चित लेखिका बारबरा एडम्सलगायत फरक धर्मावलम्बीसमेतको शव विद्युतीय शवदाह यन्त्रमा जलाएको जनाइएको छ ।
