बागलुङ जिल्लास्थित ढोरपाटन शिकार आरक्षमा सेनाको तैनाथी थालिएपछि स्थानीयबासीहरुले विरोध गरेका छन् । ढोरपाटन शिकार आरक्षक्षेत्रमा सेनाको क्याम्प खडा गर्ने र नेपाली सेनाको खटाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै स्थानीयहरुले विरोधका कार्यक्रमसँगै आरक्षको कार्यालयमा स्थानीयबासीले अनिश्चितकालिन रिले अनसन शुरु गरेका छन् ।
सरकारले बन्यजन्तुको चोरी सिकारी र जग्गा अतिक्रमण रोक्न भन्दै ढोरपाटन सिकार आरक्षमा नेपाली सेना खटाउने निर्णय गरी सेना तैनाथ गरेको हो । सरकारले मुलुकका अन्य ११ राष्ट्रिय निकुञ्ज र तीन बन्यजन्तु आरक्षमा यसअघि नै सेना खटाईसकिएको छ ।
सरकारले २०६९ सालतिर आरक्ष सुरक्षाको लागि सेना राख्ने निर्णय गरेको थियो ।स्थानीयबासीको निरन्तर विरोध भइरहेपछि तत्काल सेना त्यहाँ गएको थिएन । सरकारी निर्णयलगत्तै स्थानीयबासीले विरोध गर्दै आएका छन् । आरक्ष सुरक्षाको लागि सेना राख्ने विषयमा सरकारले स्थानीयबासीसँग ब्यापक छलफल गरी उनीहरुको सहमतीमा मात्र गरिनुपर्नेमा जबर्जस्ती सेनाको ब्यारेक खडा गरि एक्कासी सेना तैनाथ गरिएपछि द्वन्द्व बढेको हो ।
सरकारले नेपाली सेनाको क्याम्प खडा गरी आरक्ष क्षेत्रमा सुरक्षाको नाममा सेना तैनाथ गरेपछि विभिन्न समस्या आउने जनाउँदै स्थानीयबासीले विरोध गर्दै आएका छन् ।
स्थानीयवासीहरुका अनुसार, आरक्ष सुरक्षाको नाममा सेनाको तैनाथीपछि आदिवासी मगरहरुलाई दुःख दिने, उनीहरुले वार्षौदेखि विनारोकतोक प्रयोग गरिआएको चरीचरण बन्द गर्ने तथा शिकार आरक्षको नाममा बस्तीसमेत उठाउने भन्दै स्थानीयबासीहरुले विरोध गरेका हुन । आरक्ष क्षेत्र वरपर मगर आदिवासीहरुको बाहुल्य बस्ती रहेको छ । आवाजविहीन र गरीब बाहुन क्षेत्री, दलित (कामी, दमाई, सार्की आदि) पनि बसोबास गरी आएका छन् ।
सरकारले मुलुकका अन्य ११ राष्ट्रिय निकुञ्ज र तीन बन्यजन्तु आरक्षमा यसअघि नै सेना खटाईसकिएको छ ।
स्थानीयबासीहरुले ढोरपाटन शिकार आरक्ष पीडित संघर्ष समिति गठन गरी सेनाको क्याम्प खडा गर्ने निर्णयको बिरोध गर्दै आएका छन् । क्याम्प राख्ने निर्णय खारेज गरिनुपर्ने माग सहित यस अघि नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उजुरी दर्ता गराएका छन् । उजुरीमा स्थानीयबासीहरुले ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्र वरपर बस्ने आदिवासी तथा स्थानीय समूदायको मञ्जूरी विना सेना खटाउने सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने सरकारी निर्णय सच्चाउनको लागि सिफारिस गर्नको साथै, ढोरपाटन शिकार आरक्षबाट पिडितहरुको विषयमा आयोगबाट स्थलगत निरिक्षण वा अनुगमन गरी सत्यतथ्य र जनताको सरोकार सार्वजानिक गर्न समेत माग गरेका छन् ।
संघर्ष समितिका अनुसार स्थानीय मगर समुदायको स्वीकृतिबिना सरकारले बन्यजन्तुको चोरी सिकारी र जग्गा अतिक्रमण रोक्न भन्दै ढोरपाटन सिकार आरक्षमा नेपाली सेनाको क्याम्प खडा गर्ने र सेना तैनाथ गर्ने निर्णय अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) १६९ र आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय घोषणापत्र २००७ को विरुद्धमा रहेको छ ।
ढोरपाटन शिकार आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुरेन्द्र मगरले भने, सेनाको क्याम्प खडा गर्ने निर्णय तत्काल बदर गरिनुपर्छ र ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रमा खडिइएका सेनालाई तत्काल फिर्ता बोलाईनुपर्छ । नत्र हाम्रो आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ ।
सुरेन्द्र मगरका अनुसार पीडित संघर्ष समितिले प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, ढोरपाटन शिकार आरक्षको कार्यलय, ढोरपाटन बागलुङ लगायतको सरकारका विभिन्न १७ वटा निकायमा सेनाको क्याम्प खडा गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइ सकिएको छ । स्थानीयबासीहरुले रुकुम, बागलुङ र म्याग्दीका १४ वटै गाउँगाउँसम्म समिति बनाएर विरोधका कार्यक्रमहरु निरन्तर गर्दैआएका छन् ।
आरक्ष सुरक्षाको नाममा सेनाको तैनाथीपछि आदिवासी मगरहरुलाई दुःख दिने, उनीहरुले वार्षौदेखि विनारोकतोक प्रयोग गरिआएको चरीचरण बन्द गर्ने तथा शिकार आरक्षको नाममा बस्तीसमेत उठाउने भन्दै स्थानीयबासीहरुले विरोध गरेका हुन ।
स्थानीयबासीहरुले शिकार आरक्षलाई सामुदायीकरण गरिनुपर्ने माग समेत रखेका छन् । शिकार आरक्ष क्षेत्रमा विभिन्न देशका शिकारीहरु नाउर र झारल शिकार खेल्न आउँछन् । उनीहरुबाट लाखौं रकम असुलिन्छ । तर आरक्षको आयश्रोत स्थानीयबासीका लागि उपयोग नगरिएकोमा स्थानीयबासीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्र बाग्लुङ, म्याग्दी र रुकुम जिल्लाको विशेषत बाग्लुङ जिल्लाको चार (निसी, बोबाङ, अधिकारीचौर, बोङ्गादोभान), रुकुम जिल्लाको ७ (रन्मामैकोट, तकसेरा, हुकाम, काक्री, जाङ, कोल, राङसी) र म्याग्दी जिल्लाको ३ (मुना, लुलाङ, गुर्जा) गाविस गरी १ हजार ३ सय २५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
समुद्री सतहदेखि २५ सयदेखि ५ हजार ५ सय मिटरको उचाइमा रहेको ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्र २०३९ सालमा पञ्चायती व्यावस्थाकालमा जर्वजस्ती स्थापना गरिएको थियो । सो आरक्षको स्थापना भएपश्चात् स्थानीयहरुले परम्परादेखि गरी आएको आफ्नो जीविकोपार्जनको क्रियाकलाप, पशुपालनका लागि प्रयोग गरी आएका चरिचरण लगायत सम्पूर्ण साधनस्रोतबाट वञ्चित हुदै आएका थिए । भने स्थानीयहरुका अनुसार आरक्षका कर्मचारीहरुले सोझासाझा जनतालाई झुठा मुद्दामा फँसाउने, मनोमानी ढंगबाट पशु चराएवापत कर लगाउने, डरत्रास देखाउने, अनेक प्रकारले दुखः दिने कार्य गर्दै आएका थिए । यस्को अलवा सेना खटाउने कार्यले स्थानीयहरुमा थप असुरक्षा तथा त्रासपूर्ण वातावरण सृजना गरेको भन्दै स्थानीयबासीहरु आक्रोशित बनेका हुन ।
स्थानीयहरुका अनुसार २०३९ सालमा शिकार आरक्ष क्षेत्र स्थापना भएदेखि ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालयले हाल सम्म त्यस क्षेत्रका आदिवासी जनजाति र स्थानीयवासीहरुले पहिल्यैदेखि भोग चलन गर्दै आएको दैनिक व्यवहारमा नभई नहुने अति आवश्यकीय वस्तुहरु जस्तो निगालाबाँसको चोयाँ काटेको बारेमा बागलुङ जिल्ला बोबाङ –५ निवासी बृद्ध मान बहादुर घर्तिमगर लगायत १२० प्रत्येक घर धुरीलाई रु ५००।– को दरले दण्ड जरिवाना तिराई सकेको रेकर्ड छ भने, रुकुम जिल्लाको हुकाम, रन्मामैकोट, तकसेरा गा.वि.स.लगायत लगभग २५०० घर धुरी प्रत्येकलाई रु ५००।– देखि रु १००००।– सम्म तिराई लामो समयसम्म तारिखमा राखेको अवस्था छ । त्यसैगरी म्याग्दी जिल्लाको मुना, गुर्जा, लुलाङ लगायत लगभग १५०० घर धुरी प्रत्येकलाई उक्त अनुसार नै जरिवाना तिराई दण्ड गरेको छ ।
स्थानीयबासीहरुले सेनाको क्याम्प खडा गर्ने निर्णय तत्काल बदर गर्न, ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रमा खडिइएका सेनालाई तत्काल फिर्ता बोलाउन र शिकार आरक्षलाई सामुदायीकरण गरिनुपर्ने माग रखेका छन् ।
त्यसैगरी स्थानीयहरुले घरपालुवा जनावरहरु –गाई गोरु, राँगा भैंसी, घोडा, भेडा, बाख्रा खसी, पशुहरु आफनो क्षेत्रमा चराउँदा समेत चराए वापत गाई गोरुको रु १५ राँगा भंैसीको रु २५ का दरले वा ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालयका कर्मचारीहरुले स्वेच्छाले रकम अशुली गरेको तथा घर बनाउदा काठ, दाउरा, ढुङगाको पैसा तिर्नुपरेको र उनीहरुले तिरेको सो रकमको रसिद माग्दा समेत नदिने गरेको र खोलाले बगाई ल्याएको काठ दाउरा बटुल्दा समेत रकम तिराउने गरेको स्थानीहरुको जिकिर छ ।
शिकार आरक्ष क्षेत्रमा १८५ थरीका वनस्पति, ३२ थरीका वन्यजन्तु, १३० प्रजातिका चराचुरुङ्गी रहेका छन् । पहिले सुरक्षा दिँदै आएका शिकार आरक्षका कर्मचारीहरु द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएपछि बेवारिसेजस्तै भएको आरक्ष क्षेत्रमा शान्ति प्रक्रियापछि कर्मचारी पुनस्थापित भई कार्यरत छन् ।
आदिवासीको क्षेत्रमा सैनिक गतिविधी सञ्चालन बारे अन्तराष्ट्रिय कानूनी प्रावधान
आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा, सेना राख्ने विषयको निर्णयमा पुग्नु अगाडि कानूनी तथा मानव अधिकारको मापदण्डको पूर्ण पालना गरिनु पर्दछ । नेपालले अनुमोदन तथा सहमति गरिसकेको र नेपालको सन्दर्भमा कानून सरह हैसियत रहने आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र, २००७ को धारा ३० (१) ले आदिवासीहरुको भूमिमा कुनै पनि सैनिक गतिविधि गर्न नमिल्ने, सार्वजनिक हित प्रमाणित हुने सन्दर्भमा वा आदिवासीहरुले स्वतन्त्र रुपमा मञ्जूरी दिएको अवस्थामा मात्र यस्तो गतिविधि संचालन गर्न मिल्छ । सोही धाराको उपधारा २ ले स्पष्टसंग आदिवासीहरु्रको भूमि सैनिक प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न अगावै उनीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थारुसंग उपयुक्त प्रक्रियामार्फत अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्दछ । यी अन्र्तराष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाहरुको उल्लंघन हुनेगरी ढोरपाटन शिकार आरक्षण क्षेत्रमा सेनाको क्याम्प खडा गर्ने र सेन खटाउने सरकारी निर्णय मानव अधिकारको विरुद्ध भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
