नेपालले सवै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलनगर्ने महासन्धि १९६९ लाई सन् १९७१ मा नै अनुमोदन गरेतापनि हिन्दु वर्णवादी व्यवस्थाले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुश्लिम, महिला लगायतका धेरै समुदायलाई निरन्तर ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करणमा पारिरहेको छ । जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै, नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समुह (लाहुर्निप) ले यो भनाई व्यक्त गरेको हो ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संरक्षित धर्मनिरपेक्षतालाई नयाँ संविधानले स्पष्टीकरण गर्ने नाममा खण्डित पार्नु, संघीयताको सन्दर्भमा, आत्मनिर्णयको अधिकार अभ्यास गर्न पहिचानसहितको स्वायत्त र स्वशासनको अधिकार हनन् गर्नु, अर्थपूर्ण सहभागिता, समावेशीलाई सुनिश्चित नगर्नु, घुमाउरो पाराले एकलजातीय वर्चश्व कायम रहनु महासन्धिको पालना वा कार्यान्वयन नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा महासन्धिप्रतिको प्रतिबद्धताको कमजोर प्रर्दशन गर्नु निश्चय नै नेपाल र नेपालीको लागि सुखद नभएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले सवै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलनगर्ने महासन्धि १९६९ लाई सन् १९७१ मा नै अनुमोदन गरेतापनि हिन्दु वर्णवादी व्यवस्थाले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुश्लिम, महिला लगायतका धेरै समुदायलाई निरन्तर ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करणमा पारिरहेको छ ।
साथै जातीय विभेदबाट दैनिक रुपमा विश्वभरीमा लाखौं मानिसहरु पीडित हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै, जातीय विभेदका कारण एकातिर समानरुपमा मानवअधिकार अभ्यास गर्नबाट बञ्चित भएको र अर्कातिर समाज र विश्वमा नै अशान्ति र द्वन्द्व बढिरहेको समेत जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत सबै राष्ट्रले उपनिवेशलाई भत्र्सना गरेतापनि “नश्लीय विभेद वैज्ञानिक दृष्टिले गलत, नैतिकरुपमा निन्दनीय, सामाजिक दृष्टिले अन्यायपूर्ण र खतरनाक” नश्लीय विभेद अझै कायम रहनु आफैमा विडम्बनापूर्ण रहेको जनाएको छ ।
सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी हस्तक्षेपमा ६९ जना न्यायप्रेमी जनताले ज्यान गुमाएको घटनाको पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९६६ मा घोषणा गरेको प्रत्येक वर्ष २१ मार्चका दिन जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस संसारभर मनाईन्छ । यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा Challenges and Achievements of the Durban Declaration and Programme of Action–15 years after रहेको छ । डर्बान घोषणापत्र र कार्ययोजना Durban Declaration and Program of Action सबै प्रकारका विभेद र असहिष्णुता विरुद्ध लड्ने सबैभन्दा विस्तृत रुपरेखा हो । त्यसलाई महासन्धि साथसाथै नेपालले पालना गर्नु पर्दछ ।
सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी हस्तक्षेपमा ६९ जना न्यायप्रेमी जनताले ज्यान गुमाएको घटनाको पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९६६ मा घोषणा गरेको प्रत्येक वर्ष २१ मार्चका दिन जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस संसारभर मनाईन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, जातीय विभेद उन्मूलन अनुगमन समितिका अध्यक्ष महामहिम श्री फ्रान्सिस्को होजे कालित्जे Fransisco Jose Calitzay ले 22 Feb-4 March 2015 सम्म नेपालमा अध्ययन भ्रमण गर्नु भई सदियौंदेखि विभेद र अन्यायमा परेका समुदायहरुको वास्तविक स्थितिलाई नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको थियो ।
निश्चित रुपमा जातीय विभेद विरुद्धको संघर्ष कठिन रहेको भएपनि यसविरुद्ध लड्न र सफलता प्राप्त गर्न सम्भव भएको जनाउदै न्याय, समानता र मानवअधिकारको प्राप्तिको निम्ति लडिरहेका विश्वभरीका न्यायप्रेमी समुदायहरुप्रति लाहुर्निपले विज्ञप्तीमार्फत ऐक्यबद्धता समेत जाहेर गर्दै मानिसले मानिसविरुद्ध गर्ने सबै प्रकारको विभेद, भेदभावको घोर विरोध गर्दै न्याय, समानता र मानवअधिकारको लडाईमा सँगसँगै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।
