१. यस संविधानको धारा ३ मा “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो” भनेको छ । तर, धारा ४ ले नेपाल राज्यलाई यसरी परिभाषित गरेको छः “नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो” भनेको छ । यसले
नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राज्य हो भनेन ।
यसले ‘नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भन्न सक्थ्यो । तर, किन भनेन ? यसभित्र धेरै कुरा छन् । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त समष्टिमा नेपाली जनता राष्ट्र भन्नु र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राज्य हो भन्नुमा धेरै फरक छ । राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई हो भने राज्य राजनीतिक इकाई हो ।
यस परिभाषाले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राज्यको रूपमा स्वीकार गरेको छैन, जसले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसंस्कृतिलाई बढावा नदिने भन्ने जनाउँछ । राष्ट्रकै सम्बन्धमा पनि संविधानको धारा ३ मा व्यवस्था भएको “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो” को सट्टा ‘नेपालको भूगोलभित्र विभिन्न क्षेत्र र थात्थालोमा बस्ने नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध बहुभाषी, बहुसंस्कृति भएका र भिन्न भिन्न धर्म मान्ने बहुजाति जनता नै राष्ट्र हुन् भन्न सकिन्थ्यो । तर, यस्तो भनेन । किनभने संविधानबाटै एकल पहिचान अर्थात् आर्य खसको राज्य बनाउनेतिर लैजाने उद्देश्य रहेको थियो ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त समष्टिमा नेपाली जनता राष्ट्र भन्नु र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राज्य हो भन्नुमा धेरै फरक छ । राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई हो भने राज्य राजनीतिक इकाई हो
माथिका दुईवटा वाक्यको प्रयोग, अर्थ र तिनले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने प्रभाव ज्यादै फरक पर्छ । यी दुई बेग्ला बेग्लै अवधारणाहरू हुन् । पहिलोले सबै नेपाली जनतालाई एकरूपतामा लैजाने दिशा पक्रन्छ भने दोस्रो अवधारणाले बहुलता र विविधताको बाटो पक्रन्छ । यस संविधानले गरेको माथिको व्यवस्थाले नेपाली जनता एक सांस्कृतिक इकाई हो । तर त्यो हाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषताले युक्त छ भन्ने व्याख्या गर्दछ । यसको अर्थ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषताले युक्त एक सांस्कृतिक इकाईमा रहेको नेपाली जनता भन्ने हो । यसले नागरिक राष्ट्रवादमा आधारित नेपाली जातिको अवधारणालाई बढाएको छ ।
विश्वमा नागरिक राष्ट्रवादको अवधारणा भनेको मूलधारमा रहेका जाति समुदायको राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद हो । हामी नेपाली हुन सक्छौं तर नेपाली जाति हुन सक्दैनौं, यदि नेपाली जाति हौं, भनेर स्वीकार गर्ने हो भने माथि उल्लेख भएको हाल कायम रहेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता बिस्तारै छोड्दै जानुपर्ने हुन्छ र नेपाली जातिको सांस्कृतिक विशेषता अंगीकार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो नेपाली जातिको सांस्कृतिक विशेषता भनेको हाल मूलधारमा रहेका पर्वते बाहुन र क्षेत्रीको संस्कृति हो, मूल्य र मान्यताको अंगीकार हो ।
पुनः हिन्दु राज्य बनाइएको
२. यस संविधानले बहुधार्मिक देश नेपाललाई फेरि पनि धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गरी हिन्दु राज्य बनाएको छ । यसले नेपालका बौद्ध, किरात, मुस्लिम, बोनमार्गी लगायतका धर्महरूलाई नियन्त्रण गर्ने र हिन्दु हिन्दु धर्मलाई फेरि पनि शासक धर्मको रूपमा स्थापित गरेको छ । यसले माथि व्याख्या गरिएको एकल राष्ट्र—राज्य बनाउने कुरालाई प्रामाणिक गर्दछ । यस सम्बन्धको संवैधानिक व्यवस्था र तर्क यस संविधानको धारा ४ मा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिएको छ । तर, धर्मनिरपेक्षलाई व्याख्या गरी ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको बृहद् शब्दकोषमा सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृति भन्नाले “हालको सन्दर्भमा हिन्दू धर्म भनी बुझाउने” भनी व्याख्या गरेको छ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको बृहद् शब्दकोषमा सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृति भन्नाले “हालको सन्दर्भमा हिन्दू धर्म भनी बुझाउने” भनी व्याख्या गरेको छ
लिपि सहितका मातृभाषाहरूलाई अनेपाली
३. यस संविधानले अन्य मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा र खस भाषालाई राष्ट्रभाषा सहित एकमात्र नेपाली भाषाको दर्जा दिएको छ र शासक भाषाको रूपमा स्थापित गरी सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको छ । यसले अन्य लिपि सहितका मातृभाषाहरूलाई अनेपाली बनाएको छ । यसले माथि व्याख्या गरिएको एकल राष्ट्र—राज्य बनाउने अवधारणालाई थप प्रामाणिक गर्दछ । यस संविधानको धारा ७ “सरकारीको कामकाजको भाषाः (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले २०१९ साल र २०४७ सालको संविधानले ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने’ भन्ने कुरालाई नै दोहो¥याएको छ । प्रचलित भाषामा खस भाषालाई नेपाली भाषा मानिएको छ ।
यस संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा र नेपाली भाषा हुन् भन्न सकेन । सबै राष्ट्रभाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्न सकेन । धारा ६ राष्ट्रभाषाः ले ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने’ भनी व्यवस्था गर्ने तर धारा ७ ले नेपाली भाषा हुन देवनागरी लिपिमै लेखिनु पर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले नेपालका अन्य लिपि सहितका भाषालाई यस संविधानले अनेपाली घोषणा गरी निषेध गरेको छ । धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक् जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून वमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएपनि ती भाषाहरू देवनागरी लिपिमै लेखिनु पर्ने हुन्छ । यसले बहुसंख्यकले बोल्ने वाक्यलाई परिभाषित गरेको छैन । हरेक प्रदेशमा खस भाषा नै बहुसंख्यक्ले बोल्दछन् भने कुनै प्रदेशमा कुनै मातृभाषा १० देखि २० प्रतिशत मानिसहरूले बोल्दछन् भने त्यो बहुसंख्यक् हुन्छ कि हँुदैन भन्ने स्पष्ट छैन ।
यसरी खस भाषामात्र त्यस प्रदेशको सरकारकारी काजको भाषा हुनेछ भन्ने आसय प्रष्ट झल्किन्छ । फेरि माथि धारा ७ को सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली (खस भाषालाई नेपाली मानिएको भाषा भनेर घोषित गरिएकोले सरकारी भन्नाले संघीय तहमात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार भन्ने पनि जनाउँछ । संविधानमा यस्तो बिरोधाभाषी र काइते व्यवस्था गरेर के भन्न खोजिएको हो र के गर्न खोजिएको हो ? त्यो स्पष्ट छ कि देशलाई एकल जातीय राष्ट्र—राज्य बनाउन यी सबै व्यवस्था गरिएका हुन् ।
भाग १
नेपालको संविधान–२०७२ किन र कसरी आदिवासी जनजाति बिरोधी छ ?(मुख्य मुख्य बुँदाहरू) पुस्तकबाट
