लक्की चौधरी
नेपाली विकिपीडियाले समावेशीकरण भनेको “राज्यद्वारा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका मानिसहरुलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्य वा नाममा सरकारी संस्था, सरकारको अनुदानमा आश्रित संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरुमा आरक्षण, अग्राधिकार र सकारात्मक विभेदको प्रयोग गरी समावेश गरिने प्रक्रियालाई समावेशीकरण भनिन्छ” भनेर अथ्र्याएको छ ।
लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षाका सामग्रीमा समावेशीकरण भन्नाले सामान्य अर्थमाः कुनै पनि कार्य गर्ने वा निर्णय लिने क्रममा सबै जातजाति, समुदाय, वर्गलाई समावेश गराउनु नै समावेशीकरण हो ।
बृहत् अर्थमाः ‘राज्यका सबै तहमा सबै जातजाति, वर्ग, समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता गराई शासन प्रणालीप्रति अपनत्व बोध गराउने प्रक्रिया नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक रुपले पछाडि पारिएका र बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायलाई अवसर दिई विभेदीकरणको अन्त्य गर्ने औजार हो’ भनेको छ । त्यस्तै, सञ्चारमाध्यमलाई समावेशीकरण गर्ने सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग २०६९ को प्रतिवेदनले “समावेशीकरण भन्नाले राज्यद्वारा जानी–जानी वा अञ्जानमा राज्यको स्रोत, साधनमा पहुँच र सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराइएका वा हुन पुगेका समुदाय र क्षेत्रलाई स्रोत साधनमा पहुँच पु¥याई सेवा र सुविधामा समान रुपले सहभागी गराउने प्रक्रियाको सुनिश्चित्ता गरी निजी क्षेत्रलाई समेत समावेशीकरण प्रक्रियामा प्रोत्साहित गर्दै सुविधाबाट बञ्चित समूहलाई निजी स्रोत साधनमा पहुँच उपलब्ध गराउनु हो” भनेको छ ।
कसरी गर्ने समावेशीकरणः
राज्यको सबै निकायमा सबै वर्ग समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गराउन आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, सकारात्मक विभेद प्रक्रिया अपनाउने, सशक्तिकण गर्ने, लक्षित वर्गमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै तह र क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित्ता गराउने, मानव विकास र गरीबी निवारणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्ने, छात्रबृत्ति र निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्यले एउटा वर्ग र समुदायमाथि न्याय गर्ने तर अर्को समुदायमाथि अन्याय गर्ने विभेदकारी नीति र कार्यशैली अङ्गिकार गर्नु हुँदैन । पक्षपातपूर्ण व्यवहारले समावेशीकरणको मुद्दालाई जहिले निरुत्साहित गर्ने हुनाले सोच, प्रबृत्ति र कार्यशैलीमा समानता र निश्पक्षता हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
पक्षपातपूर्ण व्यवहारले समावेशीकरणको मुद्दालाई जहिले निरुत्साहित गर्ने हुनाले सोच, प्रबृत्ति र कार्यशैलीमा समानता र निश्पक्षता हुनु अनिवार्य हुन्छ
समावेशीकरणको फाइदाः
यसले समाजमा विद्यमान असमानताको अन्त्य गरी समानताको पक्षपोषण गर्दछ । तेरो, मेरो भन्दा ‘हाम्रो’ भावनाका विकास गराउँछ । राज्यबाट पछाडि पारिएका वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दछ । कमजोर वर्गको स्तरोन्नति गर्दै सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्दै जान्छ । सहभागितामूलक शासन पद्धतिको विकास गर्छ । सामाजिक सद्भाव कायम गरी, आत्मीयता तथा आपसी सम्बन्ध सुधारमा सहयोग गर्छ । लामो समयदेखि विभेदमा परेका वर्गको ऐतिहासिक क्षतिको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ ।
व्यक्ति, समाज र समुदायबीच मेलमिलाप र सहयोगका भावना जागृत भएमा मुलुक अग्रगमनतिर उन्मुख हुन्छ । सुशासन र जिम्मेवारीबोधपूर्ण भावनाको विकास हुन्छ । समाज सकारात्मक रुपमा परिवर्तन भई देशले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक रुपले फड्को मार्छ । सामुहिकतामा विश्वास बढ्छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता कायम हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम भई राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएमा मुलुकको चौतर्फी विकासको ढोका खुल्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र विकासको प्रबद्र्धन भई मुलुकलाई समृद्ध बनाउनमा टेवा पुग्ने विश्लेषण विज्ञहरुले गर्ने गर्छन् ।
समावेशीकरणको बेफाइदाः
समावेशीकरणले समाज रुपान्तरणमा जति सकारात्मक वकालत गर्छ भन्ने तर्क गरिए पनि यसमा केही टिप्पणी गर्न सकिने आधार छन् । टिप्पणी गर्नेहरुले समावेशीकरणले प्रतिनिधित्वमा मात्र जोड दिने हुनाले व्यक्तिको गुणस्तर मापन गर्न नसक्ने तर्क गर्छन् । वर्ग विभाजन गर्ने, जातीयताले प्रश्रय पाउने, यो वा त्यो समुदायबीच फाटो आउने सोचमा बृद्धि हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन हुने गर्छ । त्यस्तै, पछाडि परेका वर्गको उत्थानका नाममा निश्चित जाति वा समुदायको हालीमुहाली हुने । साँच्चिकै स्रोतसाधनमा बञ्चित समुदाय सधैं बञ्चित भइरहने तर समाजका टाठाबाठा वर्गको मात्रै एकलौटी हुने गरेको तर्कसँग पनि यसलाई दाँज्ने गरिन्छ ।
समावेशीकरणले समाज रुपान्तरणमा जति सकारात्मक वकालत गर्छ भन्ने तर्क गरिए पनि यसमा केही टिप्पणी गर्न सकिने आधार छन् । टिप्पणी गर्नेहरुले समावेशीकरणले प्रतिनिधित्वमा मात्र जोड दिने हुनाले व्यक्तिको गुणस्तर मापन गर्न नसक्ने तर्क गर्छन्
व्यक्तिगत क्षमता बृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुभन्दा परनिर्भरता बढ्दै जाने । आरक्षणको नाममा सीप, क्षमता बृद्धिमा जोड नदिने । अरुको मुख ताक्ने प्रबृत्ति र साेंच हाबी हुने त्यतिकै सम्भावना हुने गर्छ । अरु प्रतिको अधिक निर्भरताले सृजनात्मक काम, साेंचको विकास हुन नसक्नाले दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान नहुने बुझाई कतिपयको देखिन्छ । सोही अनुसार राज्यबाट उपलब्ध हुने स्रोत साधन, सामाग्रीको सही उपयोग नहुने, सित्तैमा आएको हो भनेर त्यसको दूरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ । अरुले दिएको सामान भिखको रुपमा बुझ्ने । आफ्नो मेहनत र पसिनाले आर्जन गरेको स्रोत साधनभन्दा कम माया गर्ने प्रबृत्ति पलाउन सक्छ ।
मिडियामा समावेशीकरणः
नेपाली मिडियाको बजारमा अहिले दुई थरिको तर्कहरु जवर्जस्त रुपमा उठ्ने गरेका छन् । पहिलो सरकारी सञ्चार माध्यममा गरिने समावेशीकरण र अर्को निजी सञ्चार माध्यम भित्रको समावेशीकरण । समावेशीकरण विषयले हरेक व्यक्तिको सोच र व्यवहारमा तत्काल घर बसाउन सम्भव छैन । त्यो नहुँदासम्म सरकारी सञ्चार माध्यमलाई पहिलो शर्तको रुपमा अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । कारण, सरकार सबै नागरिकको अभिभावक हो । सरकारी निकाय र संयन्त्र सबै नागरिकको बरावर हक लाग्ने थलो हो । अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु त्यसको दायित्व र कर्तव्य दुवै हो । सरकारी निकाय र संयन्त्रहरु नागरिकको करले सुचारु हुने गर्छ । त्यसैले सबै नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्नु ती संस्था र निकायको कर्तव्य हुन जान्छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा जाने सुनिश्चित भइसकेको छ । नयाँ संविधान निर्माणले संघीय संरचनालाई संस्थागत गरेको छ । त्यसैले, अब नेपाली सञ्चार माध्यम पनि एकात्मक वा केन्द्रीकृत सोच र शैलीले अगाडि बढ्न सम्भव छैन ।
मिडिया प्रभावकारी हुनका लागि नागरिकको मन जित्नु अनिवार्य हुन्छ । मिडियाको सबैभन्दा ठूलो पूँजी भनेकै नागरिकको मन जित्नु हो । त्यसको स्थायित्व र गतिशीलता पनि त्यसमै निर्भर रहन्छ । मिडियालाई समाज परिवर्तनको बाहकको रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले, परिवर्तन मिडियाले आफैबाट शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । अरुलाई सूसुचित गर्ने, बाटो देखाउने निकाय नै असमावेशी र केन्द्रीकृत कार्यशैली अपनायो भने नागरिकले त्यसबाट के सिक्ने ? यो अहिलेको अवस्थामा आम सवाल बन्न सक्छ । हो, अहिले नेपाली मिडिया आफ्नै कार्यशैली र सोचले सुचारु भएको छ । नेपाली राजनीतिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव यसमा पर्ने गरेको छ । सोही कारण, पछाडि परेका वर्ग समुदायले यसबाट अपनत्व बोध गर्न सकिरहेका छैनन् कि ! मिडियाकर्मीमाथि उनीहरुको रोश र आक्रमण त्यसैको एउटा कारण पो हो कि !
परिवर्तन मिडियाले आफैबाट शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । अरुलाई सूसुचित गर्ने, बाटो देखाउने निकाय नै असमावेशी र केन्द्रीकृत कार्यशैली अपनायो भने नागरिकले त्यसबाट के सिक्ने ?
सरकारी मिडिया कति समावेशी ?
आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) अन्तर्गत गठित एक समितिले केही महिना अगाडि नेपाली मिडियाको समावेशीकरण बारेमा अध्ययन गरेको थियो । त्यस अध्ययनका आधारमा सरकारी सञ्चार माध्यमको समावेशीकरणको अवस्थालाई यहाँ प्रष्ट्याउन खोजिएको छ । ‘पत्रकार’ भन्नाले महासंघको विधानले गरेको परिभाषालाई यहाँ आधार मानिएको छ
(क) गोरखापत्रः
अध्ययन अनुसार गोरखापत्र दैनिकको सम्पादकीय शाखामा ५८ जना पत्रकार कार्यरत छन् । जसमध्ये आदिबासी जनजाति पत्रकार जम्मा नौजना छन् । त्यसमध्ये छजना सम्पादकस्तरमा उक्लिएका छन् भने बाँकी समाचारदाता छन् । प्रतिशतको हिसावले यो १५.५१ मात्र हो ।
(ख) रेडियो नेपालः
फोनिजको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार रेडियो नेपालको समाचार कक्षमा २९ जना पत्रकार कार्यरत छन् । जसमा १५ जना आदिबासी जनजाति पत्रकार कार्यरत छन् । जनजाति सबै पत्रकार सम्पादकको स्तरमा उक्लिसकेका छन् । प्रतिशतको हिसावले यो ५१.७२ हो ।
(ग) राससः
राष्ट्रिय समाचार समिति सरकारको एकमात्र समाचार उत्पादन गर्ने निकाय हो । सरकारकै स्रोत साधनले कर्मचारीहरु आश्रित छन् । यस निकायको समाचार शाखामा ५८ जना पत्रकारहरु माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्म कार्यरत छन् । जसमध्ये ५ जनामात्र आदिबासी जनजाति पत्रकार रहेको अध्ययनले देखाउँछ । यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा ८.६२ मात्र हुन जान्छ ।
(घ) नेपाल टेलिभिजनः
सरकारी टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनभित्र संयौं पत्रकार र कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये समाचार शाखामा ३० जना सम्पादकमध्ये ५ जनामात्र आदिबासी जनजाति पत्रकार कार्यरत छन् । त्यसमध्ये पनि २ जना पत्रकार रिपोर्टर मात्र छन् । यो त्यसको १६.६६ प्रतिशत मात्र हो ।
समावेशीकरणलाई लोकतन्त्रको गहनाको रुपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । लोकतन्त्रको अर्को गहना प्रेस स्वतन्त्रता पनि हो । प्रेस स्वतन्त्रता विनाको लोकतन्त्रले नागरिक सही अर्थमा स्वतन्त्र भएको महुशस गर्नै सक्तैनन्
निष्कर्षः
समावेशीकरणलाई लोकतन्त्रको गहनाको रुपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । लोकतन्त्रको अर्को गहना प्रेस स्वतन्त्रता पनि हो । प्रेस स्वतन्त्रता विनाको लोकतन्त्रले नागरिक सही अर्थमा स्वतन्त्र भएको महुशस गर्नै सक्तैनन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएको मुलुकमा निरंकुशता हावी हुन्छ । निरंकुशता कायम भएमा तानाशाही तन्त्र हावी हुन जान्छ । त्यसले मुलुकलाई एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थातिर उन्मुख गर्छ ।
सामाजिक न्याय तथा समानताका लागि समावेशीकरण आवश्यक छ । सञ्चार माध्यम समाजलाई बाटो देखाउने माध्यम (तेस्रो आँखा), अघोषित चौथो अङ्ग भएकाले पहिले आफैबाट समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु नितान्त जरुरी छ । मिडियामा कुनै एक पक्षका पत्रकारको मात्रै हालीमुहाली र एकल प्रभाव कायम रहँदै आएको छ । त्यसैले, पछाडि परेका वर्ग समुदायले नेपाली मिडिया सन्तुलित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पछाडि परेका÷पारिएका आदिबासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुश्लिम, दलित, महिला, सीमान्तकृत, उपेक्षित वर्गले मिडियाको समान र निष्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा गर्ने गर्छन् । तर हामी पत्रकारले त्यो भूमिका कत्तिको निर्वाह गर्न सकेका छौं, आत्मसमिक्षा गर्न आवश्यक छ ।
समाज रुपान्तरणका लागि मिडिया आफै रुपान्तरण हुनु अनिवार्य छ । मिडिया नै विभेदकारी र विभेदको शिकार भयो भने समाज विभेदरहित हुन सक्दैन । मुहान धमिलो छ भने, खोला कसरी सङ्लो हुनसक्ला ? यतातिर ध्यान दिने पो हो कि !
