विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको चीनले गरेको जनसांख्यिक विविधताको संरक्षण, विकास र पूर्वाधार निर्माण आफैंमा आश्चर्यको विषय हो । बहुल समाजको एकीकृत प्रस्तुति र विविध जाति, भाषा, संस्कृतिको व्यवस्थापन उदीयमान महाशक्ति राष्ट्र चीनका लागि पक्कै पनि सजिलो र सरल विषय होइन होला । तर यस प्रकारका चुनौतीका बिच उसले हासिल गरेको तीव्र आर्थिक वृद्धिदर, विविधतायुक्त समाजमा बहुल संस्कृतिको प्रोत्साहन भने त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने नयाँ पाठ हो । यही चमात्कारिक परिणामलाई मंसिरको दोस्रो साता नेपालका आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले नजिकबाट अवलोकन गर्ने र यसबाट लाभ प्राप्त गरिरहेका स्थानीय चिनियाँ लाभग्राहीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर प्राप्त गरे । यो अवसर भने नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले उपलब्ध गराएको थियो ।
हुन त चीन तेस्रो विश्वका लागि नौलो विषय रहेन । ८० को दशकमा देङ सियोपिङको उदयसँगै उदार र खुलापनको नीति अख्तियार गरेपछि उसले चामत्कारिक विकास गरेको छ । संसारकै ठुलो आयातकर्ताका रूपमा चीन स्थापित भएको छ । चिनियाँ मुद्रा युआनको लामो फड्कोले संसारकै अर्थविद्हरू चीनको विकासप्रति जिज्ञासु बनिरहेको सन्दर्भ पनि छ । त्यसैगरी, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा घरेलु मामिलामा चीनको व्यवस्थापन सबैलाई चकित पार्ने विषय बनिरहेको छ । यिनै र यस्तै विषयमा चीनको साताव्यापी सद्भावना भ्रमण सीमित रहेको थियो
अनौपचारिक भ्रमण कार्यक्रमको सजिलो पक्ष के छ भने यात्रा दलका सदस्यहरूले आफूले चाहेको जिज्ञासा राख्न पाउने अवस्था थियो । तर, औपचारिक कार्यक्रममा यस्तो सम्भावना कमै मिल्छ
त्यसो त चीन भ्रमण यस स्तम्भकारका लागि पहिलो थिएन । यसअघि नै सन् २००२ मा बेइजिङ, सांघाई, डालियान र सेन्जेन प्रान्तको १० दिने सरकारी भ्रमण गरिसकेको थिएँ । तथापि, यसपटक भने जनस्तरको र अध्ययन भ्रमण भएको हुँदा पहिलाको सरकारी भ्रमणभन्दा उद्देश्य र प्रकृतिमा धेरै फरक थियो । सन् २००२ मा सरकार प्रमुखसँगको भ्रमण भएकाले धेरै स्थानमा औपचारिकता निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने यसपटक अनौपचारिक भ्रमण कार्यक्रम थियो । अनौपचारिक भ्रमण कार्यक्रमको सजिलो पक्ष के छ भने यात्रा दलका सदस्यहरूले आफूले चाहेको जिज्ञासा राख्न पाउने अवस्था थियो । तर, औपचारिक कार्यक्रममा यस्तो सम्भावना कमै मिल्छ ।
बहुजातीय समाज
नेपालमा प्रचार गरिएजस्तो चीन एकलजातीय मुलुक होइन रहेछ । नेपालबाट चीनको सिचुवान प्रान्तमा पुगेका आदिवासी जनजाति अगुवाहरूको भ्रमण दलका लागि आयोजना गरिएको दिवाभोजमा त्यहाँको विदेश मामिला अन्तर्गत एशिया तथा अफ्रिका विभागकी निर्देशक ली बायोले स्पष्टै शब्दमा भनिन्, ‘चीन बहुजातीय मुलुक हो ।’ यो फरक प्रसंग हो कि चीनमा हान जाति बहुसंख्यक छन् । तर हानबाहेकका जनसंख्या पनि नभएको होइन । सन् २०१२ मा सम्पन्न जनगणनाअनुसार हान बाहेकको जनसंख्या ८.४९ प्रतिशत रहको छ । हान बाहेकका सबै समुदायलाई अल्पसंख्यक समुदायमा सूचीकरण गरिएको रहेछ । यसरी सूचीकृत समुदायका लागि त्यहाँको संविधानले नै प्रादेशिक स्वायत्तता, स्वायत्त प्रिफेक्चर र काउन्टी निर्माण गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको रहेछ । यो नै जातीय व्यवस्थापन गर्ने चिनियाँ शैली हो ।
उनीहरूले आफ्नो स्वशासनमार्फत भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न र स्वनिर्णय गर्नका लागि स्वतन्त्र हुन्छन् । ती स्वायत्त प्रदेश, प्रिफेक्चर र काउन्टीमा जनकंग्रेस र सरकार हुन्छ । ती जनकंग्रेस र सरकारको प्रमुख, उपप्रमुखमा स्वशासन पाउने जातीय समुदायका व्यक्तिहरू नै हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएको रहेछ । यसबाट चीनले आफ्नो घरेलु जनसांख्यिक मामिलामा पनि अब्बल दर्जाको व्यवस्थापन गरेको यस उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ । रोचक र रमाइलो कुरा के छ भने स्वायत्तताको अभ्यास गरिरहेका त्यहाँका अल्पसंख्यक समुदायहरूले राज्यबाट विशेष सुविधा प्राप्त गर्छन् । चिनियाँ परराष्ट्र विभागकी निर्देशक लीका अनुसार एक परिवार दुई सन्तान (यसअघि एक सन्तान) नीति ती अल्पसंख्यकका हकमा लागू हुँदैन । उनीहरूले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउन सक्छन् ।
स्वायत्त प्रदेश, प्रिफेक्चर र काउन्टीमा जनकंग्रेस र सरकार हुन्छ । ती जनकंग्रेस र सरकारको प्रमुख, उपप्रमुखमा स्वशासन पाउने जातीय समुदायका व्यक्तिहरू नै हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएको रहेछ
जातीय स्वायत्तता राजनीतिक पद्धति
चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसले सन् २००१ मा पारित गरेको जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्ततासम्बन्धी कानुनमा ‘जातीय स्वायत्तता राज्यको राजनीतिक पद्धति हुने’ उल्लेख छ । यो कानुनले केन्द्रीय सरकार र स्वायत्त प्रदेशबिचको सम्बन्ध तथा एउटै प्रदेशमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजातिबिचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दछ ।
त्यसो त चीनको मूल कानुन संविधानमा पनि जातीय व्यवस्थापनमा प्रस्टसँग बोलेको छ । त्यहाँको संविधानमा भनिएको छ, ‘जनवादी गणतन्त्र चीनमा सबै जाति समान छन् । जहाँ अल्पसंख्यक जातिको घना समुदाय छ, ती क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्वायत्त शासनलाई व्यवहारमा उतारिन्छ र ती क्षेत्रमा स्वायत्तताको अभ्यास गर्नलाई स्वशासित सरकारका निकाय स्थापना गरिन्छ । सबै जातिलाई आफ्नो लिखित र मौखिक भाषाविकास गर्ने तथा प्रयोग गर्ने र आफ्नो लोक परम्परा तथा संस्कृतिलाई संरक्षण एवं सुधार गर्ने स्तन्त्रता हुनेछ ।’
परिणाम के देखिएको छ भने यसले उनीहरूमा सन्तुष्टिको स्तर बढाएको छ । हाम्रो टोलीले गरेको अन्तक्र्रियामा स्थानीय अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरू अत्यन्यै सन्तुष्ट र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित भएको ठान्दथे । एकातिर आफ्नो भाषा वेशभूषा र संस्कृति जगेर्ना गर्नुपर्ने र अर्कोतिर विश्वव्यापीकरणको खुला समाजबाट विश्वको सामाजिक अन्तरघुलनको चपेटामा पर्नुपर्ने त्यहाँको रैथाने समुदायहरू नयाँ नीतिबाट ढुक्क देखिन्थे । यसकारण उनीहरूको राजनीतिक पहुँच बढेको र अन्य समुदायसँग सद्भाव कायम रहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना अधिकारी छेन दुनले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार अहिले राष्ट्रिय कंग्रेसमा १३.५ प्रतिशत अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छ । जबकि, उनीहरूको जनसंख्या ९ प्रतिशत पनि पुग्दैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २२ उपाध्यक्षमध्ये पाँचजना अल्पसंख्यक समुदायका छन् । तत्कालीन राष्ट्रपति देङ सियोपेङको सरकारले उदार नीति अख्तियार गरेपछि अल्पसंख्यकहरूको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूत गरिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना अधिकारी छेन दुनले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार अहिले राष्ट्रिय कंग्रेसमा १३.५ प्रतिशत अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छ । जबकि, उनीहरूको जनसंख्या ९ प्रतिशत पनि पुग्दैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २२ उपाध्यक्षमध्ये पाँचजना अल्पसंख्यक समुदायका छन्
तिन स्तरको निक्षेपण
नेपालमा संघीय प्रणाली लागू भइसकेको र स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा चीनको स्वायत्त प्रणालीबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । चीन संघीय प्रणाली भएको मुलुक होइन, तथापि स्थानीय तहमा शासनको भारलाई निक्षेपण गर्न तिन तहको जातीय स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये स्वायत्त प्रदेश एक हो भने अर्को स्वायत्त प्रिफेक्चर र स्वायत्त काउन्टी रहेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म पाँचओटा स्वायत्त प्रदेश खडा गरिएको छ । ती सिङझेन उइगुर, निङसिवा हुई, भित्री मंगोलिया, कुआन्सी चुवाङ र तिब्बत त्यहाँको स्वायत्त जातीय प्रदेश हुन् । ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने तिब्बतबाहेक अन्य प्रदेशमा अल्पसंख्यक समुदाय बहुमतमा छैनन् ।
यसैगरी, ३० ओटा प्रिफेक्चरलाई पनि जातीय स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ । जातीय आधारमा नै १ सय २० ओटा काउन्टी बनाइएका छन् । ती सबै निकायको जनकंग्रेस र सरकारका प्रमुख, उपप्रमुखमा स्वशासन पाउने समुदायका व्यक्ति नै हुन्छन् । हान जाति त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो जनसंख्या भएको समुदाय हो । बाँकी ५५ जातिलाई अल्पसंख्यको मान्यतामा सूचीकरण गरिएको छ । सबै जातिलाई आफ्नो मौखिक र लिखित भाषाको विकास गर्ने र लोक परम्परा तथा संस्कृतिलाई संरक्षण र सुधार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ ।
५५ जातिलाई अल्पसंख्यको मान्यतामा सूचीकरण गरिएको छ । सबै जातिलाई आफ्नो मौखिक र लिखित भाषाको विकास गर्ने र लोक परम्परा तथा संस्कृतिलाई संरक्षण र सुधार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ
सिचुआनको छाङ गाउँ
नेपालबाट गएका आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले सिचुआन प्रदेशको विभिन्न स्थानमा अवलोकन गरेको थियो । सिचुआन आफैंमा चीनको शक्तिशाली प्रान्त हो । यो तत्कालीन राष्ट्रपति देङ सियोपिङको गृह जिल्ला पनि हो । दक्षिण एसिया र अफ्रिकी मुलुकको परराष्ट्र नीति हेर्ने विभाग सिचुआनमा नै स्थापना गरिएको छ । यहाँबाट नै हङकङ र मकाउका नीतिहरू निर्माण गरिन्छ ।
सिचुआनमा यी जाङ, छाङ, मियाओ, हुई, मंगोलियन, तुजिया, लिसु, मान्छु, नाक्सी, बौयाई, बाई, झोङ, डाई आदि आदिवासी अल्पसंख्यक छन् भने तिब्बतीयन र छाङ त्यहाँको धेरै जनसंख्या भएको अल्पसंख्यक समुदाय हो ।
सिचुआन सरकारको तथ्यांकअनुसार छाङहरूको जनसंख्या ३ लाख २६ हजार रहेको छ ।१ सय १५ काउन्टीमध्ये चारओटा काउन्टी अल्पसंख्यक समुदायका लागि व्यवस्था गरिएको छ । सदरमुकाम छिन्टुबाट १ सय ६३ किलोमिटर पश्चिम टाडा ताउपेङ जिल्ला अन्तर्गतको ली काउन्टीमा बस्ने छाङहरूको बस्ती एक प्रकारले भूस्वर्गको रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ । उनीहरूको परम्परा र संस्कृतिलाई कायमै राखी आधुनिक सुविधा र सेवा सँगसँगै प्रदान गरिएको त्यस काउन्टीलाई पर्यटन प्रवद्र्धनको मुख्य आधार बनाइएको छ । उनीहरूले भाषा संरक्षणका लागि विद्यालय तहमा पाठ्यपुस्तक बनाइएको छ भने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिने गरिएको छ । सबै प्रकारका पूर्वाधार उनीहरूलाई उपलब्ध छ । सबैको घरमा सञ्चारको सुविधा पु¥याइएको छ । वाईफाईदेखि टेलिभिजनको पहुँचमा रहेको देखिन्थ्यो ।
सिचुआन सरकारको तथ्यांकअनुसार छाङहरूको जनसंख्या ३ लाख २६ हजार रहेको छ ।१ सय १५ काउन्टीमध्ये चारओटा काउन्टी अल्पसंख्यक समुदायका लागि व्यवस्था गरिएको छ
जीवित संग्रहालय
सिचुआन प्रान्तको छेन्टु, यिन्छु, वेनचाउन, साङपिङ उपत्यका, माओ काउन्टी, त्युजिग्यान तथा साङलीलगायतका ग्रामीण भेगको भ्रमण गर्दा चीनले संरक्षण गरेको परम्परा तथा रहनसहनको एक जीवित तस्बिर सामुन्ने आउने गर्दछ । भ्रमण दलमा संलग्न थरुहट पार्टीका सभासद् गोपाल दहितको अनुभवमा चीनले गरेको यो व्यवस्था नेपालले सिक्न योग्य सन्दर्भ हो । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसभासद् तुलसी सुब्बा भन्छन्, ‘चीनको विकास र जनसंख्याको व्यवस्थापन अनुकरणयोग्य रहेको छ ।’
पूर्व सांसद आङ ङवाङ शेर्पाका अनुसार त चीनको विकास त्यसै भएको होइन । उनले जातीय व्यवस्थापन गरेर नै चीनले विकास गर्न सकेको दाबी गरे । आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव आङकाजी शेर्पाले त नेपालमा पनि यस्तै प्रकारको विकासको सम्भावना भए तापनि नेपाली राज्यसत्ताको ध्यान यतातिर जान नसक्नु मुख्य समस्या रहेको बताए । पूर्वमन्त्री छक्कबहादुर लामा पनि आङकाजी शेर्पाकै जस्तो प्रतिक्रिया दिँदै भन्छन्, ‘हाम्रा नेताहरू चीन भ्रमण त गर्छन् । तर सिक्नुपर्ने कुरा कहिल्यै सिक्दैनन् ।’
चीन भ्रमणका क्रममा के देखियो भने अल्पसंख्यक समुदायप्रति त्यहाँ पर्यटकहरू आकर्षण हुँदा रहेछन् । भ्रमण दलका लागि सिचुआन सरकारबाट खटिएकी दोभाषे वाङ सिविईका अनुसार बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक पर्यटक अल्पसंख्यक समुदायको गाउँ हेर्न हरेक वर्ष ताँती नै लाग्छ रे
चीनको विकास मोडल संसारकै लागि अनुकरणीय भएको बताउँदै राप्रपा नेपाल समानान्तरका प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीले चिनियाँहरूको कडा अनुशासन र इमानदारिताले नै विकास भएको बताए । पर्यटन व्यवसायी क्याप्टेन त्रिपल गुरुङ, चीनमा अध्ययन गरेका डा. सोनाम विष्टको तर्क पनि यस्तै थियो । नेपालमा शिक्षा प्रणाली ठिक नभएका कारण छिमेकी मुलुकले विकास गरे पनि आफ्नो देशमा विकास हुन नसकेको हो ।
पर्यटकका लागि आकर्षण
चीन भ्रमणका क्रममा के देखियो भने अल्पसंख्यक समुदायप्रति त्यहाँ पर्यटकहरू आकर्षण हुँदा रहेछन् । भ्रमण दलका लागि सिचुआन सरकारबाट खटिएकी दोभाषे वाङ सिविईका अनुसार बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक पर्यटक अल्पसंख्यक समुदायको गाउँ हेर्न हरेक वर्ष ताँती नै लाग्छ रे । उनी भन्दै थिइन्, ‘२००८ मा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिचुआनका केही घर पर्यटककै लागि जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।’ अल्पसंख्यक समुदायको सिंगै गाउँलाई जस्ताको तस्तै अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने योजनाबद्ध ढंगले बस्ती विकासलाई महत्व दिइएको छ ।
राजधानीबाट
[email protected]
