काठमाडौँ
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मीले पुस १ गते बिहान धर्ना दिएका छन् । नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार नसमेटिएको भन्दै दवावस्वरुप उनीहरुले धर्ना दिएका हुन् ।
जारी संविधान २०७२ मा अधिकांश आदिवासी जनजातिको अधिकारबारे बेवास्ता गरिएको तथा अन्तरिम संविधानमा समेत ग्यारेण्टी गरिएको समानुपातिक समावेशितालगायतका अधिकार पनि कटौटी गरेको भन्दै ‘नेवा प्रदेशमा आदिवासी जनजाति जागरण अभियान’को संयोजनमा धर्ना दिइएको अभियानका संयोजक अर्जुन महर्जनले बताए ।
प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रहरीले धर्नास्थलबाट पन्छाउने कोशिस गर्दा प्रहरी दमनको बिरोध गर्दै आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरुले प्रतिवाद गर्दै बिहानको एकघन्टे प्रदर्शन जारी राखेका थिए । ब्यानर र प्लेकार्डसँगै सडकमा उभिएर गरिएको प्रदर्शनमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका विभिन्न समुदायका अभियन्ताहरुको सहभागिता थियो
राज्यका सबै निकायमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गरिएको छ । साथै, भूकम्पको पुनःनिर्माण तत्काल व्यवस्था गर्न, इन्धन आपूर्तिको समस्याको चाँडो अन्त्य, कालोबजारी, बजारभाउ नियन्त्रण, मानवअधिकार प्रत्याभूति, मधेस आन्दोलनको दमन बन्द, थारु तथा मधेसीको मागलाई राजनीतिक तवरबाट सम्बोधन र वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न माग समेत गरेको छ ।
प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रहरीले धर्नास्थलबाट पन्छाउने कोशिस गर्दा प्रहरी दमनको बिरोध गर्दै आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरुले प्रतिवाद गर्दै बिहानको एकघन्टे प्रदर्शन जारी राखेका थिए । ब्यानर र प्लेकार्डसँगै सडकमा उभिएर गरिएको प्रदर्शनमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका विभिन्न समुदायका अभियन्ताहरुको सहभागिता थियो ।
राज्यबाट मधेसी जनताको अधिकार उलङ्घन गरेको भन्दै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवअधिकार आयोगका कार्यालय अगाडि पुस ३ गते धर्ना दिने, वैदेशिक नियोगमा पुस ९ र १० गते तथा आदिवासी जनजातिको हकबारे पुस ११ देखि २६ गतेसम्म स्थानीय तहमा जानकारी गराउने आदिवासी जनजाति जागरण अभियानको कार्यक्रम छ ।
