डम्बर चेम्जोङ
राष्ट्र ‘नेसन’ र राज्य ‘कन्ट्री’ अन्यान्योश्रित तर फरक–फरक कुरा हुन् । अङ्ग्रेजी शब्द ‘नेसन’को व्युत्पत्ति ‘लेटिन’ भाषाको ‘एनएटिआइओ’ शब्दबाट भएको हो, जसको अर्थ ‘जन्मको आधारमा’ वा ‘कुन जराबाट पलाएको हो’ भन्ने हुन्छ । विभिन्न शब्दकोषहरूले यसरी नै अथ्र्याउछन्– ‘कुनै जनसमुदायले भूमिसँगको पूख्र्यौली सम्बन्ध, भाषा, इतिहास, सांस्कृतिक जीवन–दृष्टि आदिका आधारमा अन्य समुदायभन्दा आफ्नो समूहलाई फरक मान्छन् भने त्यो समुदाय एउटा राष्ट्र हो ।’ त्यसैगरी ‘राज्य’ वा ‘देश’ शब्दको व्युत्पत्ति ‘राष्ट्र’ र जातिको पुरानो छैन र होइन ।
राज्यको अर्थ र सान्दर्भिकता एउटा निश्चित भौगोलिक चौघेरोभित्र प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्थापन, सैन्य–सामरिक सुरक्षा, नागरिकता, वालिग मताधिकार, मौद्रिक एवम् समष्टिगत आर्थिक नीति, वैदेशिक सम्बन्ध आदिको व्यवस्थापनसँग हुन्छ । राज्य सञ्चालन भनेको व्यवस्थापकीय कौशलतासँग सम्बन्धित कुरा पनि हो । राज्यले राजनीतिक, नागरिक, भू–राजनीतिक, प्रशासनिक अर्थ वहन गर्दछ । तर ‘राष्ट्र’ मा भाषिक, धार्मिक, जातीय, पूख्र्यौली परम्परा र समुदायहरूको इतिहासको सांस्कृतिक सार समाहित हुन्छ । पारिभाषिक तहमा यति बुझिसकेपछि लिम्बूहरूले बृहत्तर रुपमा नेपाली नागरिक हुनु र लिम्बू राष्ट्र बाँच्नुसहित दुई तहको हैसियत प्रतिनिधित्व गर्दछन् भनेर बुझ्न मुश्किल पर्ने छैन ।
‘राष्ट्र’ मा भाषिक, धार्मिक, जातीय, पूख्र्यौली परम्परा र समुदायहरूको इतिहासको सांस्कृतिक सार समाहित हुन्छ । पारिभाषिक तहमा यति बुझिसकेपछि लिम्बूहरूले बृहत्तर रुपमा नेपाली नागरिक हुनु र लिम्बू राष्ट्र बाँच्नुसहित दुई तहको हैसियत प्रतिनिधित्व गर्दछन् भनेर बुझ्न मुश्किल पर्ने छैन ।
राष्ट्र–राज्यहरूको सुरुवात
भनाइ र बुझाइ छ, राज्यको स्थापना र निर्माण ‘राष्ट्र’ लाई आधार मानेर गर्ने चलन यूरोपबाट सुरु भयो । यस प्रक्रियालाई नै ‘राष्ट्रवादमा आधारित राज्य’ (नेसन–स्टेट) निर्माण भनिएको हो । नेपालमा पनि ‘खस भाषी, हिन्दू–धार्मिक जातीय राष्ट्र’लाई आधार मानेर एकल ‘राष्ट्रवादी राज्य’ (नेसन–स्टेट)को स्थापना र निर्माण कालक्रमका हिसाबले यूरोप सँगसँगै अघि बढेको हो । इतिहासमा राज्य निर्माणको सुरुवातलाई राजनीतिक आधुनिकताको सुरुवात पनि भन्ने गरिन्छ । जस्तै, उपनिवेशवादी देशहरू बेलायत र फ्रान्समा आधुनिक राज्य निर्माणले राजामा निहित दैवी अधिकारलाई समाप्त ग¥यो ।
नेपालमा भने राज्यको स्थापनापछि राजाको दैवी अधिकार संस्थागत भयो । हिन्दू धर्म र जातीय व्यवस्थाको विस्तार भयो । आज नेपालमा विद्यमान राजनीतिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक शोषण र असमानतामूलक समस्याको सुरुवात यही ‘राष्ट्र–राज्य’ निर्माणको थालनीबाट भएको हो । विडम्बना यस्तो पश्चगामी र आदिवासीहरूको निमित्त उपनिवेशवादी देखिने प्रकृयालाई हामीले आधुनिक नेपालको सुरुवात भनेर आजसम्म पढ्नु परेको छ । त्यसैले, कतै पाठ्यपुस्तकमा वा अन्य पुस्तकमा ‘नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश रहेन’ भन्ने अझै लेखिएको रहेछ भने त्यो गलत हो । नेपालमा सानो भौगोलिक सीमाभित्र नै युरोपीयन शैलीसँग मिल्दो जुल्दो उपनिवेशवाद हावी थियो ।
कतै पाठ्यपुस्तकमा वा अन्य पुस्तकमा ‘नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश रहेन’ भन्ने अझै लेखिएको रहेछ भने त्यो गलत हो । नेपालमा सानो भौगोलिक सीमाभित्र नै युरोपीयन शैलीसँग मिल्दो जुल्दो उपनिवेशवाद हावी थियो ।
एकल राष्ट्र–राज्य निर्माण आदिवासीहरूका निमित्त औपनिवेशिक
विश्वभर नै राज्य निर्माणको इतिहास आदिवासीहरूका निमित्त शोषणयुक्त, जालझेलपूर्ण र राष्ट्र–विनाशकारी देखिन्छ । अन्य समुदाय र आदिवासीहरूको भूमिसँगको अविच्छिन्न सम्बन्ध, इतिहास, भाषा, संस्कृतिलाई कानुनद्वारा संरक्षण गरेर निर्माण भएको राज्यको इतिहास वास्तवमा उपनिवेशवादी चरित्रको नै हो । ‘अन्य’ लाई ‘असभ्य’ ‘अविकसित’ मानेर ‘सभ्यता’ फैलाउने निहुँमा होस् वा विकासको मूल फूटाउने नाममा, ‘आधुनिकता’ का लागि होस् वा ‘राष्ट्र’ फलाउन फूलाउन, राज्य सञ्चालकहरूको भाषा, धर्म, संस्कृतिमा आधारित ‘एकल राष्ट्रवादी राज्य’ विश्वमा जहाँ कहीँ निर्माण भएको भएपनि तिनीहरू उपनिवेशवादी नै हुन् ।
अझ भनौ, राज्य संरक्षित भाषा, धर्म, संस्कृति भएका जनसमुदायको लागि ‘एकल राष्ट्रवादी राज्य’ पनि मुक्तिकामी नै हुन्छ । आदिवासीको हकमा भने यस्तो राज्य उपनिवेशवादी नै ठहरिन्छ । अचानोले भोगेको चोट खुकुरीलाई दुख्दैन । यही कारणले विश्व आदिवासी समुदायलाई संयुक्त रुपमा ‘राज्य विहीनहरूको विश्व’, ‘चौथो विश्व’ वा ‘विश्व आदिवासी राष्ट्रहरू’ भनेर चिनिन्छ । राष्ट्र र राज्य शब्दलाई परस्परमा समानार्थी रुपमा बुझ्ने प्रकृयाको सुरुवात राज्यहरू बन्ने क्रमसँगै भएको हो । हिजो राज्य निर्माणका क्रममा स्थापित भएका शब्दहरूको अनुवाद, प्रयोग, स्थापना र संस्थागतको राजनीति–ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आज विनिर्माण गर्न जरुरी छ । शब्द र सिद्धान्तहरूको प्रयोगको इतिहासको विनिर्माणले समस्यालाई प्रष्टसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ ।
आज पनि राज्यको निर्माण एकल ‘राष्ट्र’का आधारमा मात्र सम्भव छ भन्ठान्नु उपनिवेशवादले निर्माण गरेको चिन्तनबाट मुक्त नहुनु हो । मूलतः पञ्चायत कालको पाठशाला पढेर निर्माण एकल ‘राष्ट्रियता’ र राष्ट्रवादको चिन्तनले ग्रस्त रहनु हो ।
नेपालमा पञ्चायतकालमा एकल–राज्य निर्माणमा माथि उल्लेखित जुक्तिको भरपुर उपयोग भएको हो । आज नेपाली राष्ट्रवाद र नेपाली राष्ट्रियताको अपरिहार्यता चिन्तित हुने नेपालका धेरैजसो प्राज्ञहरू पञ्चायती ‘नयाँ शिक्षा’ को पाठ्यक्रम पढेका वा पढाएकाहरू मध्ये नै हुन् । त्यो ‘नयाँ शिक्षा’ र पञ्चायती राजनीतिले निर्माण गरेको हामीभित्रको ‘राष्ट्रवाद’ र ‘राष्ट्रियता’ विनिर्माण नगरिकन ‘नयाँ नेपाल’ मा बहु–राष्ट्रहरू सम्मिलित राज्य निर्माण हुनुपर्छ भन्ने माग र आन्दोलनलाई बुझ्न, महसुस गर्न र सम्बोधन गर्न सकिदैन । त्यसैले आज पनि राज्यको निर्माण एकल ‘राष्ट्र’का आधारमा मात्र सम्भव छ भन्ठान्नु उपनिवेशवादले निर्माण गरेको चिन्तनबाट मुक्त नहुनु हो । मूलतः पञ्चायत कालको पाठशाला पढेर निर्माण एकल ‘राष्ट्रियता’ र राष्ट्रवादको चिन्तनले ग्रस्त रहनु हो । बिगत तीन दशक यता विश्वव्यापी रुपमा सशक्त भइरहेको पहिचानपरक आन्दोलनहरूले पछ्याउदैन, बरु जन–उभार र जन–आन्दोलनहरूका परिणामले सिद्धान्तहरूलाई परिमार्जन गर्दछन् ।
आदिवासीहरूप्रति राज्यवादी–आधुनिक–उपनिवेशवादीहरूको हेराइ–बुझाइ
आम जनसमुदायको त कुरै छाडौँ राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता विषयका ज्ञाता, पण्डित र विकासे हाकिमहरू समेत आज नेपालमा राष्ट्र र राज्यलाई एकै अर्थमा बुझेर व्याख्या गरिरहेका छन् र फरक संस्कृतिसम्पन्न आदिवासी समुदायहरूको जीवन पद्धतिको निर्माण प्रकृयाभन्दा उल्टो कुरा गरेर वा नबुझेर भ्रम फैलाइरहेका छन् । पश्चिमा मुलुकबाट नेपालको विकास गर्न आएका अधिकांश सल्लाहकारहरू पनि यही ड्याङमा पर्छन् ।
उदाहरणका लागि नेपालको ‘विकास’को समस्या र नेपालले भोगिरहेको मूल संकट केलाउन ‘विज्ञ’ कहलिएका, डेभिड सेडन— जो यहाँको विकास सवालबारे समेत विगत चालीस वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेका ‘अर्थशास्त्रीय’ माक्र्सवादी हुन,् जसले नेपालको पहिचानपरक आन्दोलनहरूलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ भन्दै नेपालले संघीय व्यवस्थामा जानु ‘ठूलो भूल’ हुने कुरा बताएका थिए (काठमाण्डौ पोष्ट, मार्च १६, २००९) । नेपालमा जातीय उपनिवेशवादप्रति क्रान्तिकालीन माओवादीहरूको वस्तुनिष्ठ बुझाइ र त्यस अनुसार जातीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आधारमा माओवादीबाट प्रस्तावित स्वायत्त संघीय प्रान्तहरूलाई इङिगत गर्दै डेभिड सेडनले ‘माओवादीहरूले बाघ फुकाएको र अहिले त्यही बाघ उनीहरूले चढिरहेको’ भनेका छन् । यसरी डेविड सेडनले आज नेपालमा आम आदिवासी समुदायहरूमाथि भएको शोषण मुल स्वरुपलाई ठम्याउने, आन्दोलनलाई बुझ्ने र महसुस गर्ने कोसिस गर्नुभन्दा पनि उनको आफ्नो व्यक्तिप्राधान्य, पश्चिमी, उपनिवेशवादी राजनीतिक बुझाइको आधारमा नेपालको ‘पहिचानपरक आन्दोलनहरू’लाई अप्रजातान्त्रिक भनेका छन् ।
आदिवासी समुदायहरूमाथि राज्यले विगतमा गरेको–गरिरहेको सबैखाले शोषणको संरचनालाई डेभिड सेडनहरूले बुझेका छैनन्, न त बुझ्न नै खोज्छन्, बुझ पचाएका पनि हुन सक्छन् । यो उनीहरूको उद्देश्यभन्दा टाढाको कुरा हो ।
नेपालको ‘विकास’का सल्लाहकारहरू, सल्लाहकारमात्र नभएर पश्चिममा उत्पादित वस्तु र विचार बेच्ने साहुजीहरू समेत हुन् भन्न चाहन्न म । तर आदिवासी समुदायहरूमाथि राज्यले विगतमा गरेको–गरिरहेको सबैखाले शोषणको संरचनालाई डेभिड सेडनहरूले बुझेका छैनन्, न त बुझ्न नै खोज्छन्, बुझ पचाएका पनि हुन सक्छन् । यो उनीहरूको उद्देश्यभन्दा टाढाको कुरा हो । आदिवासीहरूको सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलनमा ‘विकास’ र ‘विकासे’हरूको सहयोगको परिणामहरूले यही प्रष्टाएको छ ।
‘विकास’ले आदिवासीहरूलाई पु¥याएको फाइदा–बेफाइदाको उल्लेख गर्नुपर्दा म लिम्बूहरूको पन्यालो तङवाको उखान उल्लेख गर्न चाहन्छुः ‘दुई मुठी छोक्रा चार माना पानी, दिनेलाई भन्दा खानेलाई हानी’ । त्यसैले आदिवासीहरूको ‘पहिचानपरक आन्दोलन’ लाई बुझ्ने सवालमा खुबै शिक्षित, सभ्य मानिएका, भनिएका बेलायती डेभिड सेडनहरूको संरचनागत चिन्तनको खाका हिजो ‘गोर्खाली’ सिपाहीहरूलाई दास बनाउने गोरा हाकिमहरूको मानसिकताभन्दा फरक र उन्नत देखिदैन । नेपालको वर्तमान राजनीतिक आन्दोलनलाई डेभिड सेडनको प्रतिकृयाले के पनि प्रष्ट पारेको छ भने विकास र विकासे देशी–विदेशी सल्लाहकारहरूले विकासको, देश निर्माणको नाममा अल्पसंख्यकको अधिकार, समावेशीकरण, सहभागितामूलक विकास, एकीकरण, सशक्तीकरण, मूलप्रवाहीकरण आदि जे नाममा विकास गर्न खोजे पनि आदिवासीको सारभूत सांस्कृतिक अधिकार ‘राष्ट्र’ बुझ्न र त्यस मुताविकको वकालत गर्न खोज्दैनन्, बरु विरोध गर्दछन् ।
आदिवासीहरूको सवाल र सन्दर्भहरूलाई बुझ्न र महसुस गर्न नेपालका आदिवासी आन्दोलनकर्मीहरूले मूलतः आदिवासीवाद, माक्र्सवाद, उत्तर–उपनिवेशवाद, यी तीन सैद्धान्तिक विश्लेषणका विभिन्न मान्यताहरूलाई सारभूत सांस्कृतिक मानवशास्त्रीय–समाजशास्त्रीय साँचोमा ढालेर हेर्न सक्नुपर्छ
यी अवधारणाहरूले शब्दान्तरमा बुझाउने भनेको ‘विकास’ले गर्ने समाहितीकरण नै हो । आदिवासीहरूको सवाल र सन्दर्भहरूलाई बुझ्न र महसुस गर्न नेपालका आदिवासी आन्दोलनकर्मीहरूले मूलतः आदिवासीवाद, माक्र्सवाद, उत्तर–उपनिवेशवाद, यी तीन सैद्धान्तिक विश्लेषणका विभिन्न मान्यताहरूलाई सारभूत सांस्कृतिक मानवशास्त्रीय–समाजशास्त्रीय साँचोमा ढालेर हेर्न सक्नुपर्छ । आदिवासीहरूको समस्याहरूलाई यसरी बुझ्न सकियो भने आन्दोलनको मर्म बुझिन्छ र आन्दोलनलाई गतिवान बनाउन सहयोग पुग्ने विचारहरू निर्माण गर्न सकिन्छ ।
