राम मादेन
आदिवासी जनजातिहरू सदियौंकालदेखि राज्यसत्ताको पहुँचबाट बहिष्करणमा पर्दै आएका छन् । जनसंख्याको ३७.२ प्रतिशत हुँदा समेत उनीहरूका न्यायसंगत मागहरू सम्बोधन हुन नसक्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।
सत्तामा रहनेले जनताको करको हिस्सा खाएर जनताको काम गर्ने भन्ने बुझ्नुपर्दछ । संविधान, ऐन, नियमको परिधिभित्र रही समानता र न्यायको आधारमा देश जनताको सेवालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्य गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा शास्वत सत्य पनि हो । तर विशेष गरेर अल्पविकसित मुलुकहरूमा जनतालाई शासन गर्ने भन्ने बढी बुझाई छ र सत्तामा रहनेले दिएको जनताले हात थापेर लिने हुन् भन्ने सोचाई रहने गर्दछ ।
यस्तो विद्यमान अवस्थामा एकातिर सत्तालाई दुरुपयोग गरेर हालीमुहाली गर्ने क्रम तिव्र हुन्छ । सत्ताको नजिक रहेकाहरू, उनीहरूका नातेदारहरूले सत्ताको आडमा आर्थिक लाभ लिन्छन् । अर्कोतिर सत्ताभन्दा बाहिर ठूलो जनसंख्यामा रहेका जनताको अवस्था गरिबी, रोग र शोकले ग्रस्त हुन्छ । कालन्तरमा सत्ताबाट बाहिर रहेका जाति तथा समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था पनि दयनीय हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाबाट नेपालको सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरू अछुतो रहन सकेका छैनन् ।
सदियौंकालदेखि निरन्तर रुपमा राज्यबाट बहिष्करणमा पर्दै आएका उनीहरू आर्थिक रुपमा विपन्न, सांस्कृतिक रुपमा पहिचानविहिन, राजनीतिक क्षेत्रमा कम पहुँच भएको अवस्थामा गुज्रिन पुगेका छन् । लोकतन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि उनीहरूको न्यायपूर्ण मागहरू सुनुवाई हुन सकेको छैन । आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो अधिकारको संरक्षणको निम्ति राजनीतिक दल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र जातीय संघ संस्थाको स्थापना गरी आन्दोलन गर्दै आए पनि विखण्डनकारीको पगरी गुथाएर ‘काग कराउँदै छ पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने उखान चरितार्थ गरिदिएका छन् । विडम्वना नयाँ संविधानमा समेत नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले ‘यो मेरो देश हो’ भन्ने महसुस गर्ने अवस्था रहेन ।
आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो अधिकारको संरक्षणको निम्ति राजनीतिक दल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र जातीय संघ संस्थाको स्थापना गरी आन्दोलन गर्दै आए पनि विखण्डनकारीको पगरी गुथाएर ‘काग कराउँदै छ पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने उखान चरितार्थ गरिदिएका छन् ।
मुख्य माग
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता आदिवासी जनजातिका केही मागहरूलाई समेटेको थियो । संविधानसभाले यी प्रावधानहरूलाई सम्बोधन गरे पनि बहिष्करणबाट मुक्ति पाउने संघीय राज्यहरू निर्माण तथा अधिकार एवं पहुँच स्थापित हुने सवालमा शंका रह्यो । देशको प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारीतन्त्र र सञ्चारजगतका प्रभावी भूमिका निर्वाह गर्नेहरू गैरआदिवासी जनजातिहरू भएकाले आदिवासी जनजातिको अधिकारका सन्दर्भमा अनुदार देखिए । शान्ति र संविधानको खोक्रो नारामा सीमित भई देशभित्रको विविधता र असन्तुष्टीहरूलाई सम्बोधन नगरी पहुँचको आधारमा मात्र संविधान बनाइयो । यसले देश गम्भीर खतराको दलदलमा फँस्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमा यावत मागहरू विगत वर्षहरूमा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने मागका रुपमा थिए । तर समयले कोल्टे फेर्दै जाँदा संविधानमा ती मागहरूको सम्बोधन हुनुपर्ने र तिनको कार्यान्वयनको निम्ति कडिकडाउ नीति नियमहरू बन्नुपर्ने आवाज बुलन्द भएको थियो । (क) जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा संघीय संरचनाको व्यवस्था (ख) आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वायत्तताको व्यवस्था (ग) धर्म निरपेक्षता (घ) समावेशी नीति (राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारीतन्त्र) को प्रभावकारी कार्यान्वयन (ङ) राज्यको नीति निर्माण तहमा सहभागिता (च) युएनड्रिप र आइएलओ महासन्धी १६९ को कार्यान्वयन (छ) केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म आदिवासी जनजातिको उत्थानको निम्ति वजेटको व्यवस्था तथा (ज) स्थानीय निकायहरूमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने । तर माथिका माग अपवाद बाहेक वर्तमान संविधानमा सम्बोधन हुन सकेन ।
शान्ति र संविधानको खोक्रो नारामा सीमित भई देशभित्रको विविधता र असन्तुष्टीहरूलाई सम्बोधन नगरी पहुँचको आधारमा मात्र संविधान बनाइयो । यसले देश गम्भीर खतराको दलदलमा फँस्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
माग सम्बोधन हुन नसक्नुका कारण
नेपालको आधुनिक राजनीतिको विकास क्रम खासगरी शाह वंशको आगमनपछि भएको हो । त्यसको केही वर्षपछि जहानिँया राणा शासनको उदय भयो । जुनवेला बाहुन र राणा परिवारले मात्र शिक्षा दीक्षा लिन पाउने कानुनी प्रावधानले अन्य जाति तथा समुदायको मानसिक विकासमा ताल्चा लाग्यो । फलस्वरुप सरकारी सेवा र राजनीतिमा अन्य जातिको पहुँच र प्रभाव कम भयो । यसको असर आजका मितिसम्म पनि देखिएको छ । पञ्चायतकालमा आ–आफ्नो ठाउँमा प्रभाव राख्ने निश्चित व्यक्तिहरूलाई समावेशीको नाउँमा उपयोग गर्ने मनसायले राज्य सञ्चालन भयो । विकेन्द्रीकरणलाई एकात्मक र केन्द्रिकृत शासनलाई टिकाउने मन्त्रको रुपमा प्रयोग गरियो ।
२०४६ को प्रजातन्त्रपश्चात् आदिवासी जनजातिका केही उत्साही व्यक्तित्वहरूले राजनीतिक दलसमेत स्थापना गरे, चुनाव लडे । तर सो पार्टीलाई विखण्डनकारीको संज्ञा दिँदै फस्टाउन दिइएन । पहुँच नभएका समुदायबाट खोलिएको जनजाति पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनबाट समेत रोकियो । एक भाषा, एक जाति र एक भेषको अभ्यासलाई भरणपोषण गर्दै आएका एक जातीय संयन्त्रले जनजातिलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुरुप चल्न नदिँदा पनि निमुखा जनजाति नेताहरूले सहनुको कुनै विकल्प थिएन । फलामले फलामलाई काट्छ भनेझैं आदिवासी जनजातिहरूको कम चेतनास्तरको फाइदा उठाउँदै विखण्डनकारीको आवाज बुलन्द गराउन सोही समुदायलाई नै लगाए ।
पञ्चायतकालमा आ–आफ्नो ठाउँमा प्रभाव राख्ने निश्चित व्यक्तिहरूलाई समावेशीको नाउँमा उपयोग गर्ने मनसायले राज्य सञ्चालन भयो । विकेन्द्रीकरणलाई एकात्मक र केन्द्रिकृत शासनलाई टिकाउने मन्त्रको रुपमा प्रयोग गरियो
यसले आदिवासी जनजातिको नाममा स्थापना भएका राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाजस्ता पार्टीले आशातित रुपमा सफलता हासिल गर्न सकेनन् । यसको अलावा आदिवासी जनजातिहरूलाई भोट बैंक बनाउन हालका मुख्य राजनीतिक दलहरूले जातीय विभागहरू स्थापना गरेका छन् । त्यस विभागहरूमा आदिवासी जनजातिका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जल्हारीले जालमा माछा पारेझैं जालमा फँसेका छन्, निस्कन सकेका छैनन् । जुन पार्टीबाट आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको ग्यारेण्टी हुने कुनै छेकछन्द समेत छैन ।
यसको अतिरिक्त आदिवासी जनजातिको मुद्धा सम्बोधन हुन नसक्नुको कारणमध्ये साम्प्रदायिक भूमिकामा प्रस्तुत गरिनु , राजनीतिक प्रतिवद्धताको अभाव, जातिवादी राज्यसत्ताको निरन्तरता, अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वसहितको राजनीतिक दलको अभाव, आदिवासी जनजातिहरू राजनीतिक दलहरूमा विभाजित, आदिवासी जनजाति सभासद् सभा (ककस) दलको पञ्जामा हुनु, संचार क्षेत्रको असहयोग, संघसंस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर लगायत पक्ष हुन् । यसको विस्तृत रुपमा व्याख्या अर्को आलेखमा गरिनेछ ।
लेखक आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन्
