संजय कुमार चौधरी
नेपाली समाजमा कायम रहेको अन्तरविरोध तथा द्वन्द्वलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा समाधान गरी स्थायित्व, न्याय र शान्तिको सुनिश्चितता गर्दछ, यसले नै नयाँ संविधानको सफलताको आधार पनि निर्माण गर्दछ ।
नेपालको राजनीतिक वृतमा वर्गीय समस्याले बाहेक अन्य समस्या र अन्तरविरोधका मुद्दाले प्रवेश पाउन सकेन । यसले गर्दा एकातिर त्यस प्रकारका मुद्दा छलफलको विषय पनि बन्न नसकेको मात्र नभई ती समस्याबाट पीडित समुदायहरु राजनीतिक वृत्तको सरोकारका पात्र समेत बन्न सकेनन्, बने त केबल भोट बैंक । हाम्रो यस प्रकारको राजनीतिक चरित्रका कारण लामो समयसम्म एउटा ठूलो तप्का समाजमा वहिष्कृत हुदैं आए ।
पहिचान गरिंदा यसरी वहिष्करणमा पारिएका नेपाली समाजका समुदायहरुमा पहिलो तहमा आर्थिक आधारमा विभेदका शिकार भएका विपन्न, मजदुर, किसान वर्ग पर्न आउँछन् । भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, परम्परा तथा रीतिथितिका आधारमा विभेदमा पारिएका अर्को समुदाय भनेका दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम लगायत गैरहिन्दु धार्मिक अल्पसंख्यकहरु पर्दछन् ।
मानिसको थातथलो वा वंशलाई आधार बनाई सभ्य वा उन्नत र अरुलाई असभ्य वा पिछडिएको भनेर वर्गिकृत गर्ने मधेशी लगायतका समुदायमाथि गरिने क्षेत्रीय भेदभाव यसै क्रममा आउने अर्को स्वरुपको भेदभाव हो । यस अतिरिक्त पितृसतात्मक सोंचाईका कारण लैंगिक रुपमा सम्पूर्ण महिला वर्गमाथि गरिने भेदभाव त चर्को रुपमा छदैंछ । यस प्रकारका विभेदले विचार, विधि र व्यवहारमा स्थान पाउँदै जाँदा स्वाभाविक रुपमा नेपाली समाज युगौंदेखि वहिष्करणवादी बन्दै आयो । राज्य त यसको संरक्षक नै रयो । यस्तोमा सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोध द्वन्द्वपूर्ण मात्र होईन, प्रतिशोधात्मक अवस्थामा पुग्नु अस्वभाविक थिएन ।
विभेदले विचार, विधि र व्यवहारमा स्थान पाउँदै जाँदा स्वाभाविक रुपमा नेपाली समाज युगौंदेखि वहिष्करणवादी बन्दै आयो । राज्य त यसको संरक्षक नै रयो । यस्तोमा सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोध द्वन्द्वपूर्ण मात्र होईन, प्रतिशोधात्मक अवस्थामा पुग्नु अस्वभाविक थिएन ।
तसर्थ युगौंदेखि विद्यमान सामाजिक अन्तरविरोध र अन्तरसम्बन्धको पुनव्र्याख्या र अन्तरद्वन्द्वको सही सम्बोधन नै यसको सही समाधान हो । समाजशास्त्रले भन्छ– विविधता र बहुलताबीच ब्यक्ति ब्यक्तिबीचको अन्तरसम्बन्धको स्थायित्व र अन्तरविरोधको अन्त्यको शुरुवात भनेको केवल समानतामा आधारित न्याय र स्वतन्त्रताले मात्र सुनिश्चित गर्दछ । जहाँ न्याय छैन, त्यहाँ शान्ति छैन भनेझैं सामाजिक न्याय र समावेशीकरणले मात्र समाजमा दिगो शान्ति र सम्बृद्धिको ढोका खोल्दछ । समावेशी राज्यको परिकल्पना यसै सन्दर्भमा गरिएको हो र राज्यपुनर्संरचनाको क्रममा नेपाल यसैको लागि प्रयत्नरत रहेको छ । नयाँ संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको सफलता र असफलताको मुल कसि पनि यहि नै हो ।
अधिकार उपभोगको सोझो अर्थ हो, राज्यसत्तासम्मको पहुँचको संवैधानिक सुनिश्चितता । राज्यसत्ताका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरुमा सहभागिता र प्रतिनिधित्व यिनका व्यवहारिक स्वरुपहरु हुन् । तर समावेशीकरणले सहभागिता र प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त नेतृत्वको पनि सुनिश्चितता खोज्दछ । तसर्थ पछाडि पारिएका समुदाय तथा व्यक्तिहरुका लागि नेपालको नयाँ संविधानले सहभागिता, प्रतिनिधित्व र आत्मसम्मानका अतिरिक्त नेतृत्वको सवाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्दछ भन्ने कुरा मुल विषय हो ।
पछाडि पारिएका समुदाय तथा व्यक्तिहरुका लागि नेपालको नयाँ संविधानले सहभागिता, प्रतिनिधित्व र आत्मसम्मानका अतिरिक्त नेतृत्वको सवाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्दछ भन्ने कुरा मुल विषय हो ।
नेपाली समाजमा कायम रहेको अन्तरविरोध तथा द्वन्द्वलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा समाधान गरी स्थायित्व, न्याय र शान्तिको सुनिश्चितता गर्दछ, यसले नै नयाँ संविधानको सफलताको आधार पनि निर्माण गर्दछ । नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपालको सामाजिक विविधता र बहुलतालाई राष्ट्रको एउटा विशिष्टताको रुपमा अङ्गिकार गरिएको छ । समावेशीकरण सँगसँगै विविधता र व्यक्तिको फरक पहिचानलाई पनि सम्मान र आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ । अब यसलाई समानता र न्यायका आधारमा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती र आवश्यकता हो । नातावाद, कृपावाद, जातिवाद र चाकडी चाप्लुसी गुलामीको संस्कार र प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै व्यक्तिको जन्म र समुदायका आधारमा होईन, गुण र दोषका आधारमा मुल्याङ्कन गरिनुपर्दछ र तदअनुरुप नै हाम्रा बोली, व्यवहार, मानसिकता र सोचाईको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्दछ । आफ्नो बोली, व्यवहार, सोचाई, रहनसहन, खानपिन, संस्कार, संस्कृति सबै ठिक अनि अरुको बोली, व्यवहार, सोचाई, रहनसहन, खानपिन, संस्कार, संस्कृति सबै गलत भन्ने पुरातन र आत्मकेन्द्रित मानसिकतामा पनि परिवर्तन आउन जरुरी छ ।
आफ्नो बोली, व्यवहार, सोचाई, रहनसहन, खानपिन, संस्कार, संस्कृति सबै ठिक अनि अरुको बोली, व्यवहार, सोचाई, रहनसहन, खानपिन, संस्कार, संस्कृति सबै गलत भन्ने पुरातन र आत्मकेन्द्रित मानसिकतामा पनि परिवर्तन आउन जरुरी छ ।
यो समाज, सामाजिक संरचना तथा राज्यलाई एकपल्ट अरुका नजरले पनि हेर्न जरुरी छ, अनि ज्ञात हुन्छ कि आफू कतिको सही, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक रहेछु । राज्यद्वारा पछाडि पारिएका समुदाय दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी मुस्लिम, महिला लगायतको भिन्न परिस्थिति र आवश्यकता अनुरुप उनीहरुको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । साथै कतिपय सवालमा उत्पीडित समुदायहरुको आवश्यकता अनुसार विशेष संवैधानिक प्रावधानको समेत आवश्यकता रहन्छ ।
समावेशी राज्यसत्ताका लागि नयाँ संविधान मूलतः हिजोको उत्पीडन र वहिष्करणको अन्त्य र ती समुदायलाई ऐतिहासिक क्षतिपुर्ति एउटा पाटो हो भने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पछाडि पारिएका समुदायहरु अबको नयाँ राजनीतिक परिवेश र अरु उन्नत समुदाय÷समुहको तुलनामा समान स्तरसम्म पुग्न सहज होस् भन्ने लोककल्याणकारी राज्यको सिद्घान्तको कार्यान्वयन पनि हो । यस्तोमा उत्पीडित र वहिष्कृत समुदाय कति छिटो र सहज रुपमा सबलीकरण हुन्छन् भन्ने रणनीति महत्वपूर्ण हुन्छ । यस किसिमको संवैधानिक प्रावधान कुनै निश्चित समुदायको राजनीतिक सबलीकरणका लागि नभई केबल सुविधाभोगीको रुपमा दुरुपयोग नहोस् भन्ने तर्फ पनि होशियार हुनु त्यतिकै जरुरी छ ।
.png)
