सरस्वती सुब्बा
आदिवासी जनजातिहरुलाई भूमिपुत्र भनिन्छ । थारु, राई, लिम्बु लगायतका आदिवासीहरु भूमिपुत्र भए पनि उनीहरुसंग भूमि छैन । त्यस कारणले पनि आदिवासी जनजातिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने, व्यवहार गर्ने गरिन्छ ।
कैयौ पुस्तादेखि यहाँ ऐलानी जग्गामा बस्नेहरु पनि रहेका छन् । ३ वा ४ पुस्ता मान्छेहरु हरुवा चरुवा, कम्लरी भएर बाँच्न बध्य भएका छन् । बिभिन्न दलका घोषणापत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिने कुरा गरिएको छ । गरीवलाई न्याय दिने कुरा लेखिएको छ । यो संबिधानमा, बिभिन्न दस्ताबेजमा लेखिन्छ, तर व्यवहारमा लागु हुदैन । भूमिसम्बन्धी बिभिन्न आन्दोलनमा उठ्ने गरेको कुरा के हो भने जसले जमिनमा श्रम गर्छ, ती मान्छेलाई जमिनको पहिलो अधिकार दिनु पर्छ । खेती नगर्नेको नाममा जमिन हुनु हुदैन भनेर उठाईआएको कुरा हो । स्वभावैले जे कुरा उठायो, त्यो नदिने षडयन्त्र त भइ नै राखेको छ । तर अहिलेसम्म हामी अधिकारबाट बञ्चितहरुले आवाज भने उठाई नै रहेका छौ ।
मुख्य कुरा भनेको हामीले आफ्नो लागि आफैले कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । जबसम्म लड्दैनौ, तवसम्म हामीले अधिकार पाउदैनौ । जबसम्म वर्ग मुक्ति हुदैन, तवसम्म हामी अगाडी बढ्न सक्दैनौ
हामी नेपालीहरुले पहिलो खुड्किला चाहि टेक्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि हामीले आफ्नो अधिकार के हो भनेर जान्नु पर्ने हुन्छ । भूमि अधिकारबाट बञ्चित भएकाहरुले हामी आफै जाग्नु प¥यो । दशकौदेखि जो मान्छे पछाडि परेको छ, त्यसको लागि राज्यले गरी दिन्छ भन्नेमा नभई आफैले गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि अगाडि बढ्नु जरुरी रहेको छ । भोट हालेको राजनैतिक दललाई घच्घच्याउनु पर्छ । भूमि सुधार र आवासको हक प्रस्ट लेखिएको छ । त्यो कुरा पुरा गर्नको लागि सबै राजनैतिक दल, नागरिक अगुवाहरु पनि लाग्नु पर्छ भन्ने हो । सरकारले गरिदिन्छ र हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्थ नहोऔ । आफुले नै आफ्नो अधिकारको लागि संघर्ष गर्नु पर्ने हुन्छ । बिभिन्न आन्दोलनहरु हामीले देख्यौ, त्यसैगरी अहिले संबिधानको निर्माण प्रकियामा पनि हामीले सहयोग गरेका थियो । मुख्य कुरा भनेको हामीले आफ्नो लागि आफैले कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । जबसम्म लड्दैनौ, तवसम्म हामीले अधिकार पाउदैनौ । जबसम्म वर्ग मुक्ति हुदैन, तवसम्म हामी अगाडी बढ्न सक्दैनौ ।
संबिधान आउनु ठूलो कुरा हो । सबैलाई मान्य हुने संबिधान आउन सक्दैन । झन नेपाल जस्तो देशमा बिभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति भएको देशमा सबैलाई मान्य हुने संबिधान आउनु भनेको कोरा कल्पना मात्र हो । हामी संबिधानले अधिकार खोस्यो भन्नेमा छैनौ । तराईको भित्रको गाबिसका मान्छेले कहिले संबिधान पढ्न पाउने त ? मलाई लाग्दैन कि नेपालका जनताले संबिधान पढेको पनि छ । पहिला संबिधान पढौं, अनि कुन धाराले अन्याय गरेको छ, त्यो धारा चाहि संशोधानको लागि आदिबासी जनजातिले पहल गर्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चका महासचिव सुब्बासंग कुराकानीमा आधारित
