काठमाडौं
सीमांकनको विवादलाई लिएर तराई मधेस, थरुहटमा सुरु भएको आन्दोलन मंसिर ७ गते सय दिन पार गरेको छ । कुनै नयाँ सरकार सत्तामा गएको सय दिन पूरा भएपछि उसको हनिमुन पिरियडको लेखाजोखा गरिन्छ । तर मधेश आन्दोलनरत पक्ष तथा सरकारपक्ष दुबै आआफ्नो तर्फबाट भएको अभ्यासको विश्लेषण गर्न चुकिरहेका छन् ।
सरकार विना गृहकार्य वार्तामा बसिरहेको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ । उता सरकारपक्ष भने आन्दोलनरत पक्षले कुनै ठोस माग नराखेको आरोप लगाइरहेको छ । संयुक्त मधेशी मोर्चाले विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयन गरिए आन्दोलन तुरुन्त फिर्ता लिन सकिने बताइरहेको छ । यो आरोप प्रत्यारोपबीच मधेशी जनता मात्रै होइन, सारा नेपालीले नसोचेको दुःख पाइरहेका छन् । आन्दोलनरत दल तथा मुख्य दलबीच दुरी बढेको बढ्यै छ । चारवटा मधेस केन्द्रित दलले गठन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले वैद्य माओवादीसँग मिलेर साउन ३१ र ३२ गते दुई दिन नेपाल बन्द आह्वान गरेपछि यो लामो आन्दोलन प्रारम्भ भएको हो । सोही बन्दलाई मधेसी मोर्चाले तराई मधेसमा आम हड्तालको रुप दियो र मधेस आन्दोलन सुरु भयो । शुरुमा सेलाएको जस्तो मानिएको मधेश आन्दोलन भदौ ७ को टीकापुर काण्डपछि जागेको छ । संयुक्त मधेशी तथा थरुहट मोर्चाबीच आन्दोलनमा मिलेर जाने सहमति पनि भएको छ ।
सरकारपक्ष भने आन्दोलनरत पक्षले कुनै ठोस माग नराखेको आरोप लगाइरहेको छ । संयुक्त मधेशी मोर्चाले विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयन गरिए आन्दोलन तुरुन्त फिर्ता लिन सकिने बताइरहेको छ । यो आरोप प्रत्यारोपबीच मधेशी जनता मात्रै होइन, सारा नेपालीले नसोचेको दुःख पाइरहेका छन् ।
मधेस आन्दोलनमा हालसम्म एसएसपीसहित ९ सुरक्षाकर्मीसहित ४८ जनाको मृत्यु भएको छ । यद्यपि मधेसी मोर्चाले मंसिर ६ गते भएको सप्तरी घटनामा चार जनाको मृत्यु भएको भन्दै मृतकको संख्या बढेको बताएको छ । आन्दोलनको तेस्रो दिन १ भदौमा सप्तरीमा गोली चल्यो । भारदहमा प्रहरीको गोली लागेर राजिव राउतको मृत्यु भयो । राउत मारिएपछि मधेस आन्दोलन अन्य जिल्लामा फैलियो । सप्तरीको भारदह क्षेत्र मंसिर ५ देखि पुनः तनावग्रस्त छ । अहिले कर्फ्यू उल्लंघन गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले सरकारी कार्यालयहरुमा आगजनी गरिरहेका छन् ।
जातीय नरसंहार गरिरहेको आरोप
यसैबीच संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तराई मधेसमा सरकारले जातीय नरसंहार गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । मधेस आन्दोलनको सयौं दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले मधेसी, जनजाति लगायतले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुका साटो सरकार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर निर्ममतापूर्वक जनतामाथि दमन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले यस आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्नु भन्दा राष्ट्रिय एकतालाई खण्डित पार्ने गरी मधेसी र पहाडे समुदायलाई एक आपसमा लडाउने र साम्प्रदायिक दङ्गा फैलाउने षड्यन्त्र गरिरहेको मोर्चाका नेता यादवको आरोप छ । मधेसी मोर्चाका नेता यादवले एम्बुलेन्स, रेडक्रस, विदेशी कूटनीतिज्ञ, प्रेस, दमकल, शव बाहन, औषधि र मानवअधिकार लगायतका सवारी साधनहरु निर्वाध रुपमा चल्न दिन आन्दोलनकारीलाई आह्वान समेत गरेका छन् । तर उनको आह्वान आन्दोलनकारीले धोती लगाइ दिएका छन् । आन्दोलनकारीले बिरामी बोकेका एम्बुलेन्समा तारन्तार तोडफोड गर्न थालेपछि इटहरी पूर्व क्षेत्रका एम्बुलेन्स चालकहरुले असुरक्षित भएको जनाउँदै एम्बुलेन्स नचलाउने घोषणा गरेका छन् ।
मध्यस्तकर्ताको रुपमा भूमिका खेल्न तथा मधेशमा आफ्नो शाख जोगाउन कांग्रेस अहिले चुक्नु हुन्न । नभए मधेश आन्दोलन जतिवटा सय दिन पार गर्दा पनि स्थिति ज्यूँका त्यूँ रहने देखिन्छ । किनकी सरकार पक्षले अझै पनि मधेश, थरुहट आन्दोलनलाई आन्दोलन नै नमानिरहेको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ ।
किन निस्किएन निकास ?
आन्दोलनकारीको समर्थनमा भारतले अघोषित नाकावन्दी गरी साथ दिएको केपी ओली नेतृत्व सरकारको बुझाइ छ । त्यसैले, सरकारी वार्ता टोली चिया बिस्कुट खाँदै वार्ताको नाममा दिन कटनी गरिरहेको छ । उसले दक्षिणभन्दा उत्तरतिर समाधान खोजिरहेको छ । जुन कपाल दुखेको औषधी नाइटोमा लाई जस्तो मात्रै हो । दशै, तिहार, छठ जस्ता ठूला चाडको बीचमा पनि वार्ताले ठोस निष्कर्ष नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
कांगे्रस प्रतिपक्षमा गएपछि बल्ल मधेश, थरुहटको मुद्धा विधेयक संशोधन गरेर भए पनि समाधान गर्नुपर्छ भन्ने तात्न थालेको छ । विधेयक संशोधनका लागि दुइ तिहाइ अनिवार्य भएकोले आन्दोलनरत पक्षले पनि कांग्रेसको उपस्थिती सरकारी वार्ता टोलीसंगै चाहिरहेका छन् । त्यसैले, बल कांग्रेसको कोर्टमा छ । सरकार तथा आन्दोलनरत पक्षबीच मध्यस्तकर्ताको रुपमा भूमिका खेल्न तथा मधेशमा आफ्नो शाख जोगाउन कांग्रेस अहिले चुक्नु हुन्न । नभए मधेश आन्दोलन जतिवटा सय दिन पार गर्दा पनि स्थिति ज्यूँका त्यूँ रहने देखिन्छ । किनकी सरकार पक्षले अझै पनि मधेश, थरुहट आन्दोलनलाई आन्दोलन नै नमानिरहेको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ ।
