अधिवक्ता भीम राई
कोषाध्यक्ष, नेपालका आदिवासीहरुको मानबअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)
प्रथाजनित कानुनको बारेमा बिभिन्न ढङ्गले तपाईहरुले वकालत गरिरहनु भएको छ । खासमा यो प्रथाजनित कानुन के हो ?
आदिवासीहरुको प्रथाजनित कानुन भनेको प्रथाजनित न्याय प्रणाली, निरन्तर रुपमा चलि आएको नियम र व्यवहारहरुलाई एउटा वयमा ल्याउने नै हो । यो प्रचलनमा रहेको कानुनभन्दा पनि समय सापेक्ष भएको छ । किनभने राज्यको १९१०, १९२० को कानुन पनि चलि नै रहेको छ । तर आदिवासी जनजातिको कानुन चाहि समय सापेक्ष रुपमा संशोधन गरिरहेको छ । थारु बरघरको माघीमा, ह्योल्मोहरुको दशैको नजिक उनीहरुको कानुनले समिक्षा गर्छ, कुन कुन कानुनहरु उपयुक्त छन् ? उनीहरु छलफल मार्फत् रुपान्तरण गरिराखेका हुन्छन् । सामुहिक रुपमा निरन्तरता दिने कार्य गरेका छन् । यो प्रथाजनित कानुन आदिवासी जनजातिको नियन्त्रणमा हुन्छ र बास्तबिक रुपमा उपयोगमा आउने गर्दछ । यसले समाजलाई सामुहिक रुपमा डो¥याई राखेको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा अहिले यो प्रचलन छ कि छैन ?
यो पुर्ण रुपमा छ त भन्न सकिदैन । कतिपय आदिवासीहरुको पुर्ण रुपमा ध्वस्त भएको अवस्था पनि छ भने कतिपय आदिवासीहरुले प्रयोगमा पनि ल्याइ राखेको अवस्था छ । जस्तै हामीले हेर्दा थारु, थकाली लगायत बिभिन्न आदिवासी जनजतिहरुले प्रथाजनित कानुनलाई प्रयोगमा ल्याइरहेको र निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ ।
प्रथाजनित कानुन आदिवासी जनजातिको नियन्त्रणमा हुन्छ र बास्तबिक रुपमा उपयोगमा आउने गर्दछ । यसले समाजलाई सामुहिक रुपमा डो¥याई राखेको हुन्छ ।
यति धेरै आदिबासी जनजातिहरु मध्ये थारु, थकालीहरु बाहेक अरु आदिवासीमा यो प्रचलनै छैन तेसो भए ?
छैन नै भन्दा पनि यो केही हदसम्म कम मात्रामा प्रयोगमा आएको छ भन्न सकिन्छ । तर यो तलदेखि माथिसम्म जसरी मिलेर आउनु पथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । जुन प्रथाजनित कानुनलाई जोगाउन सक्थ्यो र राज्यले त्यसलाई छोडेको अवस्थामा भने लागु भएको अवस्था छ । जस्तै धेरै आदिवासी जनजातिहरुको संस्कार संस्कृतिसंग सम्बन्धित प्रथा चाहि अहिले पनि चलि आएको छ । आदिवासीहरुको आर्थिक र राजनैतिक प्रथाजनित कानुन चाहि लोप हुदै गएको छ ।
अहिले अन्य देश र नेपालकै सन्दर्भमा पनि बिभिन्न आधुनिक कानुनहरु बनिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि आदिवासी जनजातिको लागि प्रथाजनित कानुन नै किन आवस्यक छ ?
यदि आदिवासी जनजातिहरुलाई पहिचानसहित, अधिकारसहित बाँच्न दिने हो भने उनीहरुको प्रथाजनित कानुनहरुलई मान्यता दिनु पर्छ, जुन कि मानब अधिकारमा आधारित रहेको छ ।
कस्तो हो भने यो बुझाई अनुरुप फरक पर्छ । यो आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजनित कानुन संरक्षण गर्नु भनेको बिविधतामा एकता थप्नु हो । बिविधतामा एकता खोज्ने हो भने राज्यले पहिचान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जस्तै एकल भाषा, एकल धर्म भन्ने नीति लागु गरियो भने बिविधता हराउने सम्भावना हुन्छ । बिविधता हराउनु भनेको सुन्दरता हराउनु हो । आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान जोगाई राख्न राज्यले ध्यान पु¥याउनु पर्छ भन्ने हो । पहिचान जोगाउनु, ध्यान दिनु भनेको नै उनीहरुको प्रथाजनित कानुनको संरक्षण गर्नु भन्ने हो । आदिवासी जनजातिहरुको प्रथा, न्ययिक प्रणालीहरुलाई राज्यले मान्यता दिनु पर्छ । किनभने त्यो न्यायिक प्रणालीहरुमा नै आदिवासी जनजातिको अस्तित्व र ज्ञान पनि यसैमा आधारित हुन्छ । यदि आदिवासी जनजातिहरुलाई पहिचानसहित, अधिकारसहित बाँच्न दिने हो भने उनीहरुको प्रथाजनित कानुनहरुलई मान्यता दिनु पर्छ, जुन कि मानब अधिकारमा आधारित रहेको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ मा आदिवासी जनजातिहरुको प्रयोगमा रहेको प्रथाजनित कानुन, मुल्य मान्यतालाई कत्तिको सम्बोधन गरेको पाउनु भएको छ ?
सांस्कृतिक अधिकारमा आफ्नो धर्म मान्न पाउने अधिकार रहेको छ । तर त्यति हँुदाहुदै पनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएकै कारणले गर्दा धेरै आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो प्रथा अनुसार कार्यहरु गर्न पाउने अवस्था छैन । यो भनेको उनीहरु अधिकारबाट बन्चित होऊन् भन्ने नै हो ।
प्रस्तुतीः जगत दोङ
