सुशील चौधरी
२०६५ फागुनमा पहिलो थरुहट आन्दोलन हुँदा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । नेकपा (माओवादी)बाट विद्रोह गरेर आएका लक्ष्मण थारू आन्दोलनका अगुवा थिए । संयुक्त थरुहट संघर्ष समितिको नाममा ११ दिनसम्म चरणबद्ध आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनको खास माग समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल थियो । सरकारले ल्याएको समावेशी विधेयकको विरोधमा आक्रोश पोखिएको थियो । थारूहरुलाई मधेशीकरण गरिएकोमा विरोध गर्दै थारू पहिचान खोजिएको थियो । खासगरी ’एक मधेस, एक प्रदेश’ विरुद्ध आवाज घन्काइएको थियो ।
पूर्व सभासद महेश चौधरीले ’नेपालको तराई र भूमिपुत्रहरु (मधेश कहाँ छ?)’ पुस्तकमा नेपालमा मधेस छैन भन्ने तर्क अगाडि सारे । काठमाडौंको एकात्मक शासनको अन्त्य गरे पनि मधेशको छातामा बस्दा पुनः शोषित हुने बुझाइ थियो थारू समुदायको ।
आन्दोलनको संलग्नता सँगसँगै विभिन्न पार्टी र सामाजिक संस्थामा आबद्ध थारू नेताहरु साझा थरुहट पार्टी बनाउन छलफलमा जुटे । अनगिन्ती औपचारिक, अनौपचारिक बैठक, साझा सम्मेलन भए । यसबीच थारूहरुले आफू मधेसी नभएको ’एक मधेश प्रदेश ’नस्वीकार्ने भएपछि कमजोर भएका मधेसी दलहरु थारूहरुलाई आफनो पक्षमा पार्न निरन्तर लागिरहे । मधेसी पार्टी टुटफुटको श्रृखंला चलिरहयो । विजय गच्छदार मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पार्टी गठन गरी उपेन्द्र यादवसँग छुट्टिए । गच्छदार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए । मधेसी दलहरुले थारू समुदायलाई फकाउन छाडेनन् ।
थारूहरुलाई मधेशीकरण गरिएकोमा विरोध गर्दै थारू पहिचान खोजिएको थियो । खासगरी ’एक मधेस, एक प्रदेश’ विरुद्ध आवाज घन्काइएको थियो ।
फोरम लोकतान्त्रिकका नेता गच्छदार पार्टी विभाजनपछि थारूहरुसँग हिमचिम बढाउन लागि परे । थारू समुदायले आयोजना गर्ने सभासम्मेलनमा प्रमुख अतिथि उनै हुन्थे । थरुहट अगुवा लक्ष्मण थारूको नेतृत्वमा रहेको थरुहट राज्य स्वायत्त परिषद्ले थरुहट सेना बनायो । आइएलओ१६९ अनुसार आदिवासी जनजातिले जल, जमीन र जंगलको हक छ भन्दै दाङ, बाँके लगायत ठाउँमा ढाट लगाएर कर उठाउन थाल्यो, त्यसलाई नेपाल सरकारले देख्या नदेख्यै गर्यो । यतिबेलै लक्ष्मण थारूको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च पनि विभाजन भयो । रुक्मिणी थारूले संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च (थरुहट) नामक् नयाँ पार्टी खोलिन् ।
यता लक्ष्मण थारू, राप्रपाका गोपाल दहित, पूर्व बामपन्थी नेता भानुराम थारू, डिल्ली बहादुर चौधरी, थारू अगुवा व्यवसायी मोहन थारू लगायतका थारू अगुवाहरु थारू पार्टी खोल्न लागी परे । २०६९ मा बर्दियाको भुरिगाउँमा लक्ष्मण थारूको अध्यक्षतामा थरुहट तराई पार्टी गठन भयो । गोपाल दहित वरिष्ठ नेता भए । तर पार्टी खोलेको बर्ष दिन नपुग्दै लक्ष्मण थारू र योगेन्द्र चौधरी दाङको एक कार्यक्रममा मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मा प्रवेश गरे । हिजो सम्म ’मधेशी’ शब्दको ’फोबिया भएका लक्ष्मण थारू मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मा विलय भए । दहितले उपाध्यक्ष भानुराम थारूलाई कार्यबाहक अध्यक्ष बनाएर पार्टी अगाडि बढाए । २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा लक्ष्मण थारू पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पराजित भए । थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारू पनि पराजित भए । जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लेखीको नेपाल नागरिक पार्टीले संविधानसभा निवार्चनमा भाग नै लिएन । समानुपातिकमा थरुहट तराई पार्टीका वरिष्ठ नेता गोपाल दहित र उपाध्यक्ष गंगा थारु, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चबाट रुक्मिणी थारू, फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट योगेन्द्र चौधरी तथा जनकराज चौधरी र कांगे्रसबाट डिल्ली बहादुर चौधरी सभासद बने । धेरै सभासद नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भए । रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा ४२ जना थारू सभासद् छन् ।
२०६९ मा बर्दियाको भुरिगाउँमा लक्ष्मण थारूको अध्यक्षतामा थरुहट तराई पार्टी गठन भयो । गोपाल दहित वरिष्ठ नेता भए । तर पार्टी खोलेको बर्ष दिन नपुग्दै लक्ष्मण थारू र योगेन्द्र चौधरी दाङको एक कार्यक्रममा मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मा प्रवेश गरे ।
संविधान निर्माणबारे सोह्र बुँदे सम्झौता हुँदा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीसँगै रहेको मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पनि थियो । तर संविधान जारी हुने समयसम्म आइपुग्दा संविधान सभाबाट फोरम (लोकतान्त्रिक) बाहिरियो । १६ बुँदेमा ८ प्रदेशसम्म जाने उल्लेख भए पनि पहिले छ र पछि सात प्रदेशको खाका आयो । उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमसहितको मोर्चा पहिले देखि नै आन्दोलनमा थियो । यता फोरम (लोकतान्त्रिक) सरकारमा गइसक्यो ।
अहिले थरुहट÷थारूवान संघर्ष समितिको नाममा थरुहट स्वायत्त प्रदेश समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नुपर्ने माग अगाडि सारी साउनको २७ गतेबाट आन्दोलन छेडियो । सुर्खेत र जुम्लामा छ प्रदेश विरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन भयो, प्रदर्शनकारीहरु मारिए । आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्दै सुर्खेत र जुम्लालाई छैटौं प्रदेशमा समेट्ने र अखण्ड सुदुरपश्चिमको मागलाई सम्बोधन गर्दै सातौ प्रदेश बनाइयो । तर सँगसँगै आन्दोलनमा रहेको थरुहट थारूवान आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिएन । उल्टै दमनको नीति लिइयो । ठूला दलको यही नीतिको परिणामस्वरुप थारू र मधेसी संयुक्त आन्दोलन गर्ने रणनीतिसहित आन्दोलनमा छन् । टीकापुर, भारदह, जनकपुर र वीरगञ्ज लगायतका स्थानमा हिंसात्मक घटनाका कारण कफर््यु , निषेधाज्ञा र दंगाग्रस्तक्षेत्र घोषणा गरी सरकारले स्थिति नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्नुपर्यो ।
पहिलो थरुहट आन्दोलन गैरमाओवादी शक्तिले माओवादी सरकार विरुद्ध गरेको थियो । दोश्रो आन्दोलन एमाओवादीको समेत संलग्नतामा काँग्रेस, एमालेविरुद्ध लक्षित छ । पहिलो आन्दोलन मधेसीकरण विरुद्ध थियो भने दोश्रो आन्दोलन स्वायत्त थरुहट मधेश प्रदेशको मागसहित अघि बढेको छ । पहिलो थरुहट आन्दोलन तराईमा बहुप्रदेशको मागमा केन्द्रित थियो भने दोश्रो आन्दोलन समग्र तराइ दुइ प्रदेशको माग हो । पहिलो आन्दोलन पहाडी समुदायहरुको सक्रिय नैतिक समर्थन रहेकोमा दोश्रो आन्दोलनमा त्यो सम्भावना कम देखिन्छ । पहिलो आन्दोलनमा थारू कल्याणकारिणी सभाको संलग्नता सामान्य थियो । तर दोश्रो आन्दोलनमा सभाको मुख्य अगुवाई रहेको देखिन्छ । पहिलो आन्दोलन अपेक्षकृत शान्तिपूर्ण रह्यो भने दोश्रो आन्दोलन कतिपय अवस्थामा हिंसात्मक देखियो ।
थारू सघन जिल्लाहरु थरुहट प्रदेशमा समेटिनु पर्ने माग जायज र न्यायोचित छ । सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हकलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सक्दा थारूले उठाएका अधिकतम मागहरु सुनिश्चित हुन सक्नेछन् ।
तराईको मूख्य अदिवासी थारू समुदायलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले छुट्टै जातीय समुदायको मान्यता दिएको छ । थारू आयोगको संवैधानिक व्यवस्था समेत गरेको छ । संविधानमा नै थारू समुदायको अलग पहिचान उल्लेख गरेर थारूहरु मधेशी होइनन् भन्ने पहिलो थरुहट आन्दोलनको माग सम्बोधन गरिएको छ । रोजगारीमा समान अवसरको माग स्पष्ट सम्बोधन नभए पनि संविधानको प्रस्तावनामा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त स्वीकार गरिएको र समावेशीता पनि उल्लेख भएकाले आंशिक सम्बोधन भएको छ ।
तराई केन्द्रीत प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने मागमा थारू, मधेशी र मुश्लिम समुदायको साझा सवाल हुन सक्ला । तर मधेशी समुदायले माग गरिरहेको एक मधेश प्रदेश र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राज्यको प्रमुख पदमा तुरुन्त चुनिन पाउने हकका सन्दर्भमा आदिवासी थारू समुदायले कसरी समर्थन गर्ने ? कसैको आड भरोसामा हुने आन्दोलनमा थारू समुदायको समर्थन पनि कत्तिको युक्तिसंगत हुन्छ ?
कर्मशील राष्ट्रवादी थारू समुदायको काँधमा राष्ट्रघातका लागि पड्किने बन्दुक राखिनु हुँदैन । थारू समुदायको पेचिलो मुद्धा सीमांकन र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व नै हो । थारू सघन जिल्लाहरु थरुहट प्रदेशमा समेटिनु पर्ने माग जायज र न्यायोचित छ । सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हकलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सक्दा थारूले उठाएका अधिकतम मागहरु सुनिश्चित हुन सक्नेछन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको अवस्थामा अब राज्य र आन्दोलनरत पक्षले न्युनतम समहतिका साथ देशलाई अग्रगतिमा लैजान जरुरी छ । यसका लागि ठोस वार्ता अविलम्व हुनुपर्छ ।
साभारः थारु कम्युनिटी
