राम घिसिङ
नेपाल विश्व मानचित्रमा चीन र भारतको बीचमा अवस्थित एक भूपरिवेष्ठित सार्वभौम राष्ट्र हो । प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश नेपाल विकास नहुनुमा सानातिना धेरै कारणहरू हुन सक्छन् । जस्तो कि एकात्मक यथास्थितिवादीहरू निरन्तर सत्तामा हुनु, राष्ट्रिय मुद्दामा एक भई विदेश नीति नबनाउनु, बुद्धको देशमा बुद्धको ज्ञान नपछ्याउनु, जलस्रोतको धनी देशमा विद्युत उत्पादन नगर्नु । त्यस्तै, कृषिप्रधान देशमा कृषि पेशाल्ाँई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक नबनाउनु, कांग्रेस, मधेसी दलहरू प्रत्यक्ष दिल्ली दरबारको इसारामा चल्नु, कम्युनिस्ट भनिएकाहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर कांग्रेसलाई पछ्याएर राष्ट्रघात गर्नु जस्ता कारणहरूले नेपालको यो हविगत भएको हो ।
भारतपरिवेष्ठित नेपालको अवस्था यथावत राख्ने नियतले खोलिएको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । लामो समय सत्तामा रहेको कांग्रेस आफ्नो लक्ष्यमा सफल भयो । त्यसैले नेपाल अगाडि बढेन । पैसा भएपछि सबथोक हुन्छ भन्ने नेपाली मानसिकता अनुरूपको पार्टी एमाले हो । जुन पार्टीले सबै चीजमा बहु लगाएर सिद्धान्त, विधि, नीति, आचरण, अवधारणा बिगारेर डामाडोल बनाई दिने अनि त्यस्तो बेला जोसुकैस“ग जेसुकै विषयमा जतिसुकै बु“दे सहमति गरेर जसरी पनि सत्तामा पुग्ने नीति लिएको छ ।
तीनतिर भारतले घेरिएको उत्तरतिर पर्याप्त मात्रामा नाका नखोलिएको सुगम नभएको चीनले हात दिइरह“दा पनि भारतको लात मागिरहने नेपाली नेताको दरिद्र मानसिकताले उत्तरतिरको नाका नखोलिएको हो ।
तीनतिर भारतले घेरिएको उत्तरतिर पर्याप्त मात्रामा नाका नखोलिएको सुगम नभएको चीनले हात दिइरह“दा पनि भारतको लात मागिरहने नेपाली नेताको दरिद्र मानसिकताले उत्तरतिरको नाका नखोलिएको हो । भारततिरको नाका बन्द हुने बित्तिकै नेपालमा हाहाकार हुने भएकोले नेपाल भूपरिवेष्ठित संगै भारतपरिवेष्ठित देश भन्नु उपयुक्त हुन्छ । जङ्गबहादुरको पालादेखि दिल्ली दरबारको निर्देशन पालना गर्न थालिएको हो । जङ्गबहादुरले दलाली गरेर नया“ मुलुकको रूपमा बा“के, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर चार जिल्ला पुरस्कार स्वरूप फिर्ता ल्याएका थिए । जङ्गबहादुर अंग्रेजको बफादार कुकुर भनी अन्तिम विश्वका महान् दार्शनिक कार्ल माक्र्सले मूल्याङ्कन गरिसकेको इतिहास साक्षी छ ।
पछिल्लो समयमा वि. सं. २००७ साल ताका भएको दिल्ली सम्झौतादेखि नेपालको शासकहरूले दिल्ली दरबारको निर्देशन पछ्याएर जङ्गबहादुर पथमा लागेर नेपाललाई हर कुरामा भारतमा निर्भर रहने चा“जोपा“जो मिलाएकोले भारतपरिवेष्ठित भन्न सुहाउ“छ । कमसेकम राणा शासकहरूले दलाली गरेर भूमि फिर्ता र नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन विशेषतः नदीनाला जोगाइ त राखेका थिए । यसको अर्थ कांग्रेसीभन्दा राणाहरू राम्रो भन्न खोजेको होइन । प्रजातन्त्रवादीहरूले राणा हटाएर राणाकै बाटो लिएर अझ अघि बढेर दिल्ली दरबारको भक्त बन्नु नै नेपालीको यो दुर्भाग्य भएको हो । किन वि. सं. २०२७, २०४५ र हाल २०७२ को नाकाबन्दी पछि पनि गुरुयोजना बनाएर उत्तरतिरको नाका खोल्न नेपाल सरकार तयार हु“दैन ?
उता भारतले खराब छिमेकीको हर्कत देखाएर नाकाबन्दी लगाउ“छ यता कोशी, गण्डकी, टनकपुर लगायत राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेर इतिहासमा राष्ट्रघाती पार्टी दर्ज भइसकेको नेपाली कांग्रेस सत्ताको बागडोर सम्हालेर नाकाबन्दी भन्न हिचकिचाउनु कस्तो विडम्बना ? उता पहिचानको आ“खाले हेर्दा समेत प्रदेश नम्बर दुई त भोजपुरा, मिथिला पहिचान सङ्लो रूपमा देखिने गरी मधेशीले पाएका छन् । नया“ संविधानमा बाहुन क्षेत्री र मधेसीको जस्तो स्पष्ट पहिचान कुन समुदायले सङ्घीय सात प्रदेशमा पाएका छन् ?
भारतले नेपालमाथि करिब एक महिना यता लगाइरहेको अघोषित नाकाबन्दी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ ।
तर अहिले मधेशीलाई पहिचान देउ भनेर भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई कङ्गाल बनाउनु खोज्दा पनि नेपाली नेतामा चेतना नआउनु हामी नेपालीको दुर्भाग्य हो । भारतले नेपालमाथि करिब एक महिना यता लगाइरहेको अघोषित नाकाबन्दी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ ।
१. भियना सन्धि
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ जुलाई ८ मा पारित गरेको भियना सन्धि अनुसार भूपरिवेष्टित देशले अर्को देशबाट सामान ल्याउन पाउने पारवहन अधिकार छ । भूपरिवेष्टित देशले आफ्नो देशभित्र विना रोकतोक बन्दरगाहबाट सामान ल्याउन पाउने प्रावधान छ ।
२. सामुद्रिक कानुन
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनद्वारा सन् १९७३ मा जमैकाको मोन्टेगो वेमा पारित गरेको सामुद्रिक कानुनमा भूपरिवेष्टित देशलाई समुन्द्रमा जाने बाटो निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
३. डब्लुटिओ कानुन
संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको विश्व व्यापार सङ्गठनमा आबद्ध देशहरूले सदस्य देशहरूबीच निर्वाध व्यापार गर्न पाउने अधिकार छ ।
४. पारवहन सन्धि
भारत र नेपालबीच भएको पारवहन सन्धि अनुसार नेपालले बन्दरगाह उपयोग गर्ने अधिकार पाएको छ । तर भारतले वि. सं. २०२७, २०४५ र अहिले २०७२ मा गरी तीनपल्ट नाकाबन्दी गरेको छ ।
५. व्यापार सन्धि
नेपाल र भारतबीच भएको व्यापार सन्धि भूपरिवेष्ठित देशले समुद्र उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपालले वि. सं. २०४७ सालमा गरेको नेपाल भारतबीच व्यापार सन्धि भारतले उल्लङ्घन गरेको छ ।
६. एसियन हाइवे सम्झौता
एसियाली देशहरूबीच सडक सञ्जाल जोडेर निर्वाध रूपमा व्यापार गर्न पाउने अभियान अन्तर्गत एसियन हाइवे सम्झौता भएको छ । नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग एसियन हाइवेमा पर्ने भएकोले भारतले एसियाली महादेशको कानुन उल्लङ्घन गरेको छ ।
७. साफ्टा कानुन
सार्क राष्ट्रले एकआपसमा स्वतन्त्र र निर्वाध रूपमा व्यापार गर्न पाउने अधिकार साफ्टा कानुनमा उल्लेख छ । भारतले यसलाई पनि उल्लङ्घन गरेको छ ।
विश्वमा भूपरिवेष्ठित देशले पाउने पारवहनको हक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप पाउनु पर्दछ । त्यस्तो पारवहनको सुविधा स्थल, रेल, नदी र हवाई मार्ग लगायत पर्दछन् ।
८. बिमस्टेक कानुन
आशियन र सार्कका केही देश मिलेर स्वतन्त्र बजारको सुनिश्चितता गर्न बिमस्टेक कानुन निर्माण गरेका छन् । भारतले नाकाबन्दी लगाएर यो कानुन उल्लङ्घन गरेको छ । बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र बर्मालगायत आठ देश सदस्य छन् ।
विश्वमा भूपरिवेष्ठित देशले पाउने पारवहनको हक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप पाउनु पर्दछ । त्यस्तो पारवहनको सुविधा स्थल, रेल, नदी र हवाई मार्ग लगायत पर्दछन् । भूपरिवेष्टित देशहरू मंगोलिया, भुटान, अफगानिस्तान, पाराग्वे, बोलिभिया, स्विटजरल्यान्ड, लेसोथो, वोत्स्वआना, जिम्वावे, जाम्विया, मध्य अफ्रिका रिपब्लिक, चाड, नाहजर, बुर्किना पासो, माली, बुरुण्डी, रुवाण्डा, उगाण्डा, लाओस लगायतले ससम्मान पारवहनको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।
तर नेपाल भारतपरिवेष्टित मुलुक भएका कारण पारवहन सुविधाको हकबाट बञ्चित गराउ“दै नेपाललाई परनिर्भर बनाउ“दै आफ्ना दलालमार्फत नदीनाला कब्जा गर्दै नेपाललाई सम्भव भए सिक्किम नभए भुटान, त्यो पनि नभए फिजी बनाउने ध्याउन्नका साथ नेहरू डकट्रिनको मास्टर प्लान लिएर खराब छिमेकी भारत ब्रिटिसको दास मानसिकताको चरित्रमा नेपालमा काम गरिरहेका छन् ।
ठीक यता नेपालमा भारतपरस्त नेताहरू उतैको आदेश मान्छन् । गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा तातोपानी नाकाबाट पा“च वर्षको लागि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सहमति भएको बेला भारतीय राजदूतले उनलाई हप्काएपछि सहमति कार्यान्वयन भएन । सन् २००८ मा कतारले भाउ नबढाइकन इन्धन दिन तयार हु“दा नेपालले पहल गरेन । चीनले उसकै लगानीमा नेपाललाई रिफाइनरी प्लान्ट बनाइदिने भन्दा समेत नेपाल तयार भएन ।
नेपाललाई सम्भव भए सिक्किम नभए भुटान, त्यो पनि नभए फिजी बनाउने ध्याउन्नका साथ नेहरू डकट्रिनको मास्टर प्लान लिएर खराब छिमेकी भारत ब्रिटिसको दास मानसिकताको चरित्रमा नेपालमा काम गरिरहेका छन् ।
अबको बाटो के ?
कृषि प्रधान देश नेपालखाद्यान्नमा समेत आत्मनिर्भर भएको छैन । नेपालमा २६ हजार टन कागती माग छ भने करिब दुई हजार टन उत्पादन हुन्छ । सबै भारतबाट आउ“छ । नेपालमा १६ लाखको धनिया“को बिउ, ८४ करोडको अगरबत्ती बाहिरबाट आउ“छ । धान, माछामासु, तरकारी बाहिरबाट आउ“छ । लत्ताकपडा, नुन, अन्य अत्याधुनिक सरसामानको त कुरै नगरौ ।
हाल यतिखेर भारतपरिवेष्ठित नेपालको सडकमा पेट्रोल, डिजेलको सङ्कट, भान्सामा ग्यासको अभाव, बजारमा मह“गो सामानको हानथापबाट छुटकारा पाउन उत्तरतिरको तातोपानी, रसुवागढी, हिल्सा यारी, नाक्चे, धो, लार्के, किमाथांका, ओलाङचुङगोला लगायत नाका खोल्ने पहल गर्दै स्वदेशमा आफूले उत्पादन गर्नसक्ने वस्तुको उत्पादन द्रुत गतिमा उत्पादन गर्नु पर्दछ ।
भारतस“ग अघोषित नाकाबन्दी खुलाउन कूटनीतिक पहल गर्नु पर्दछ । त्यसो गर्दा नमानेमा, नाकाबन्दी जारी राखेमा गृहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ । आवश्यक पर्छ भने नेपाल–भारत आवतजावत गर्न राहदानीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपाली नेताहरू भारतीय दलाल हैनन् भने सुगौली सन्धिमा गुमेका सम्पूर्ण भूभाग लिन नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि प्रक्रिया अवलम्बन गर्न तयार हुनुपर्दछ । सन् १९५० को सन्धि, जलस्रोत सन्धिलगायत भारतस“ग भएका सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरी नया“ सन्धि सम्झौता गर्न तयार हुनु पर्दछ ।
देश नबनाउने दक्षिणका दलालहरू फेरि फेरि सत्तामा पुगी रहेसम्म नेपाल खाद्यान्न र ऊर्जामा स्वावलम्बी नबनेसम्म शाब्दिक रूपमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, बहुदलीय जनवाद, संघीय गणतन्त्र जेसुकै तन्त्र ल्याए पनि स्वाधीन नेपाल समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन ।
चीन, जापान जस्ता नेपालको हित चाहने राष्ट्रहरूको सहयोग र नेपालको उद्योगपतिहरूको लगानीमा गुरु योजना बनाई विद्युत उत्पादन गर्नु पर्दछ । इन्धन खपतको लागि सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, वायोमास ऊर्जा समेत प्रचुर मात्रामा प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ । बङ्गलादेशस“ग सुरुङमार्ग बनाउने प्रस्ताव राख्नु पर्दछ । ल्हास्सा–लुम्बिनीसम्मको रेलसेवा सञ्चालन गर्न चीनस“ग प्रस्ताव राखी सहयोग मागेर चा“डोभन्दा चा“डो निर्माण गर्नु पर्दछ । चीनको सहयोगले उत्तरतिर हिमालमुनिबाट सुरुङमार्ग समेत बनाउनु पर्दछ ।
भारतस“ग भएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरी नया“ सन्धि सम्झौता गर्ने भनी आफ्ना घोषणापत्रमा नराख्ने राजनीतिक दलहरूलाई जनताले चिनेर भोट नदिने चेतनाको विकास र जागरण अभियान चलाउनु पर्दछ । नदीनाला बेच्ने राष्ट्रघाती कांग्रेस पार्टी पटकपटक ठूलो दल भएकोले देश बर्बाद भएको हो ।
देश नबनाउने दक्षिणका दलालहरू फेरि फेरि सत्तामा पुगी रहेसम्म नेपाल खाद्यान्न र ऊर्जामा स्वावलम्बी नबनेसम्म शाब्दिक रूपमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, बहुदलीय जनवाद, संघीय गणतन्त्र जेसुकै तन्त्र ल्याए पनि स्वाधीन नेपाल समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन ।
