संविधान निर्माणको प्रकृया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विवादबाट देशमा विभिन्न राजनीतिक दल र सामाजिक शक्तिहरूले आफ्नो एजेण्डासहित शुरु गरेको आन्दोलन संविधानको मस्यौदा आएपछि झन चर्किएको थियो भने सो मस्यौदामाथि जनताको सुझाव लिने समय र संविधान पारित गर्ने समयसम्म आन्दोलनले उग्र रुप धारण गरेको थियो । सो आन्दोलन मधेस, थरुहट र लिम्बुवानमा अझै पनि जारी छ । यद्यपी नेपालको संविधान, २०७२ संविधान सभाले जारी गरेर अहिले कार्यान्वयनको शुरुवातको चरणमा छ ।
जारी भएको वर्तमान नेपालको संविधान, २०७२
संविधान निर्माणको प्रकृया र चार दलवीच भएको १६ बुँदे सहमतिप्रति असहमति राखेर विभिन्न राजनैतिक दलहरू, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, लिम्बुवान, मगरात र दलितहरूले आन्दोलन गरे । उनीहरुको मागलाई बेवास्ता गर्दै आन्दोलनका ५० औ आन्दोलनकारीहरूलाई राज्य सरकारले निर्ममतापूर्वक गोली हानी मारेको लाशको सिढीमाथि चढेर नेपालको संविधान, २०७२ असोज ३ मा घोषणा भयो ।
यस संविधानलाई संविधान सभाका करिव ९२ प्रतिशत सदस्यहरूले पास गरे । करिव ८ प्रतिशत सदस्यहरूले संविधान निर्माण कसरी गर्ने भन्ने प्रकृयामा आफ्नो मत राखी प्रकृया अन्तरिम संविधान सम्मत नभएको भनि संविधान निर्माण प्रकृयाबाट नै अलग भई आन्दोलनमा लागे । संविधान, २०७२ केही सवालहरूमा अन्तरिम संविधान, २०६३ भन्दा पछि फर्किएको छ भने विगतका संविधानहरूको तुलनामा यो एक कदम अगाडि नै बढेको छ । यद्यपी यसले संविधान सभा भित्र ८ प्रतिशत मत रहेका राजनैतिक दलहरू, मधेस, थरुहट, लिम्बुवान, मगरात, आदिवासी जनजाति र दलितहरूको एजेण्डा र उनीहरूको आकांक्षालाई समेट्न सकेन ।
संविधान सभा भित्र ८ प्रतिशत मत रहेका राजनैतिक दलहरू, मधेस, थरुहट, लिम्बुवान, मगरात, आदिवासी जनजाति र दलितहरूको एजेण्डा र उनीहरूको आकांक्षालाई समेट्न सकेन ।
अस्वीकारको कारण र तर्कहरू
अहिले निर्माण भएको संविधानलाई ३ वटा कुराले निर्देशित गर्दथियो । सो अनुसार संविधान निर्माण नगरिएको हुनाले यस संविधानलाई अस्वीकार गरिएको हो भन्ने विभिन्न राजनैतिक दलहरू, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, लिम्बुवान, मगरात र थरुहटका पक्षधरहरूको मत र तर्क रहेको छ । यी ३ वटा निर्देशन गर्ने दस्तावेज भनेको निम्न बमोजिम छ–
१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
क. यसले हाल घोािषत संविधान निर्माणलाई कानुनी र प्राविधिक हिसावले निर्देशित गर्दथियो । अन्तरिम संविधान २०६३ सबै राजनीतिक दल तथा सामाजिक शक्तिहरूको सहमतिमा बनेको संविधान थियो । यसले व्यवस्था गरेका जनसमुदायको अधिकार र यसले निर्देशित तथा कल्पना गरेको राज्यको संरचनाबाट पछि हट्न मिल्दैन थियो र सोही अनुसार यस संविधानले व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । संविधान सभाको निर्वाचन यही अन्तरिम संविधानको आधारमा र सो संविधानको भावनालाई मूर्त रुप दिन गरिएको हो । ती भावना र सबैले सहमति गरेको उसको परिकल्पनालाई भत्काउन र ध्वस्त गर्ने थिएन । संविधान सभा सार्वभौम छ भन्नुको अर्थ जनता सार्वभौम छन् र जनताको प्रतिनिधिहरू मार्फत् संविधान सभाले जनताको सार्वभौमिकता प्रयोग गरिरहेको हुन्छ भन्ने हो । संविधान सभा सावैभौम छ भनेर जनताले सहमति गरि आम रुपमा स्वीकार गरेको अन्तरिम संविधानले निर्देश गरेकोलाई पनि लत्याउनु पाउने भनेको होइन । संविधान सभाको निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरूले अन्य टुंगो नलागेका राजनीतिक लगायतका बिषयहरूलाई टुंगो लगाएर संविधानमा व्यवस्था गरि जारी गर्ने भनेको हो । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन पछि संविधान निर्माण गर्ने क्रममा अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना र निर्देशनलाई भत्काउने, क्षत विक्षत गरि उल्टाउने काम गरियो । अन्ततः बहुमतको बलमा सम्पूर्ण जनताको सहमति भएका कुराहरूलाई लत्याएर यो संविधान पास गरियो ।
ख. अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नया संविधान निर्माणको लागि सर्वसम्मत र सहमतिको आधारमा बहुमतीय लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने व्यवस्था धारा ७० मा गरेको थियो । पहिलो २ वटा उपाय अनुसार जान नसकिएको अवस्थामा संविधान सभामा उपस्थित राजनैतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूको सहमतिमा अन्तिम उपाय सहमतिको आधारमा बहुमतीय लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने अन्तरिम संविधानले निर्देशित गरेको थियो । पछिल्लो उपायमा जान संविधान सभामा भएका राजनैतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूको सहमति भएको देखिदैन । मात्र ४ र पछिल्लो समयमा ३ दलको सहमतिले जबर्जस्त प्रकृया अघि बढाईएको थियो । यसर्थ, संविधान निर्माणको सबैधानिक प्रकृयालाई बहुमतको बलमा जबर्जस्त मिचेर अबैधानिक रुपमा यो संविधान पास गरियो ।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन पछि संविधान निर्माण गर्ने क्रममा अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना र निर्देशनलाई भत्काउने, क्षत विक्षत गरि उल्टाउने काम गरियो । अन्ततः बहुमतको बलमा सम्पूर्ण जनताको सहमति भएका कुराहरूलाई लत्याएर यो संविधान पास गरियो ।
ग. अन्तरिम संविधानले अहिले जारी भएको संविधानलाई निर्देशित गर्न अन्तरिम संविधानको धारा १३८ राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचा (१क) “मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरूको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बा“डफा“ट संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ । (२) क उपधारा (१) र (१क) बमोजिम राज्यको पुनर्संरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस निर्देशनलाई यो संविधान निर्माण गर्दा निर्वाचनको मतको आधार पुरै लत्याइयो भने उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसारको ११ प्रदेशको सिफारिसलाई मानिएन । यसबाट संविधान निर्माणलाई कानुनी र प्राविधिक हिसावले निर्देशित गर्ने अन्तरिम संविधानको संबैधानिक व्यवस्थालाई मिच्ने र लत्याउने काम भयो ।
घ. जारी संविधान, २०७२ जनताको अधिकारको हिसावले अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा प्रतिगमनमा फर्कियो । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने बिषयमा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने लगायतका बिषयका हकहरूमा यो संविधान प्रतिगमनतिर फर्कियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१. सामाजिक न्यायको हकः ”आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ“ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक अंग र निकायमा समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधित्व या समाबेशी सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई छिनेको छ ।
तर हाल घोषित संविधानको धारा ४२. सामाजिक न्यायको हक ः “(१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले समानुपातिक भन्ने शव्दलाई हटाएर प्रतिगमनतिर फर्किएको स्पष्ट छ । यसले जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक अंग र निकायमा समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधित्व या समाबेशी सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई छिनेको छ ।
ङ. संविधान निर्माणको लागि संविधान सभामा नेपाल पक्ष राज्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न सामाजिक समूहहरूको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गराउन सोसंग सम्बन्धित ऐनहरू (संविधान सभा निर्वाचन ऐन सहित), नियमावलीहरू र संविधान सभाको नियमावलीहरू परिमार्जन र संशोधन गरि प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्देशानात्मक आदेशलाई राज्य, सरकार तथा संविधान सभाले पालना गरेन । जसले आफ्नो अनुकुल भए सर्बोच्च अदालतको आदेश पालना गर्ने र प्रतिकुल भए रद्धिको टोकरीमा फालीदिने प्रवृत्ति देखियो । यसको साथै संयक्त राष्ट्र संघको जातीय विभेद उन्मुलन समितिले दिएको चेतावनी पत्र अनुसार आदिवासी जनजातिहरूको संविधान निर्माणमा अग्रिम जानकारीसहित मन्जुरी लिने संयन्त्र बनाउन पनि राज्य, सरकार तथा संविधान सभा प्रतिरोधी देखियो ।
२. राजनीतिक सहमतिः हाम्रो देशको संविधान निर्माणको प्रकृयामा राजनीतिक सहमतिको ३ वटा पहलुलाई हेर्न आवश्यक हुन्थ्यो ।
सहमतिहरू जुनसुकै अवधिमा भए पनि नयाँ संविधानमा समाबेश गर्नका लागि थिए । तर ती सबै सहमतिहरूलाई हाल घोषित संविधानले वेवास्ता ग¥यो ।
क. पहिलो, माओवादी र सरकारवीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता, दोस्रो, संविधान सभाको निर्वाचन र त्यस पछिको प्रकृयामा विभिन्न राजनीतिक दलहरू र सामाजिक शक्तिहरूसंग भएको सहमति तथा सम्झौता र तेस्रो, संविधान सभाको निर्वाचनमा अन्तरिम संविधानले निर्देश नगरेका राजनीतिक लगायतका बिषयहरूमा निर्वाचनमा विभिन्न दलहरूले घोषण—पत्र जारी गरि जनतामा मत मागेको सवालहरूमा विभिन्न दलहरू वीच संविधानमा समाबेश गर्ने राजनीतिक सहमति । ती सन्धी सम्झौता र राजनीतिक सहमतिले संविधान निर्माणमा बाँकी रहेका बिषयहरूलाई टुंगो लगाउन निर्देशित गर्दथियो । तर हाल घोषित संविधानले यी सबै निर्देशनहरूलाई लत्याएर मात्र संविधान सभाको निर्वाचनमा केहि दलहरूले अघि सारेको एजेण्डाको आधारमा सबैका आवाजलाई कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले बहुमतको बलमा अरुलाई पेलेर जर्वजस्त रुपमा संविधान घोषणा गरे ।
ख. अहिले प्रमुख भनिएका र १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूको संलग्नतामा राज्यले संविधानमा संलग्न गराउने बिषयहरूमा मधेस केन्द्रित दलहरूसंग ८ र २२ बुँदे सहमती गरेको, आदिवासी जनजातिहरूसंग ९ र २० बुँदे सहमति गरेको, लिम्बुवान केन्द्रित दलहरूसंग ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । यसैगरी थरुहट लगायतका शक्तिहरूसंग पनि थरुहट प्रदेशको लागि सहमति गरेको थियो । यी सबै सहमतिहरू अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को भावना र धारा २१ को सामाजिक हक अन्तर्गतको समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा भएका थिए । ती सहमतिहरू जुनसुकै अवधिमा भए पनि नयाँ संविधानमा समाबेश गर्नका लागि थिए । तर ती सबै सहमतिहरूलाई हाल घोषित संविधानले वेवास्ता ग¥यो ।
ग. हाल घोषित नेपालको संविधान निर्माण गर्ने संविधान सभाले आफैले गरेको निर्णयको बिरुद्धमा यो संविधान जारी गरेको छ । उक्त संविधान सभाले पहिलो संविधान सभाद्वारा तय गरिएका राज्य पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा पहिचानका ५ आधार र सामाथ्र्यको ४ आधारलाई अपनत्व लिएर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने बिचार पास गरेको थियो । सो बिचार संविधान सभाका शत प्रतिशत सदस्यहरूले अनुमोदन गरेका थिए । तर यसले पास गरी व्यवस्था गरेको ७ प्रदेश न पहिचानको आधारमा भयो, न त सामाथ्र्यको आधारमा भयो । यो त केवल तिन दलका नेताहरूको मनोमौजीको आधारमा भयो ।
पहिलो भाग
