डा. ओम गुरुङ
मानवशास्त्री तथा पूर्व महासचिव नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भइसकेको अवस्था छ । यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्नु हुन्छ ?
यो नयाँ संविधान धेरै लामो समय पश्चात आयो । संविधान आउनु राम्रो नै हो । नेपाली जनताले आफूले चाहे अनुरुपको संविधान आओस् भन्ने चाहेका थिए । तर यो संविधान आदिवासी जनजाति, पिछडिएका वर्गहरुले चाहे जस्तो आएको छैन । त्यसैले पनि यहाँ आदिवासी जनजाति समुदायहरुले खुसी मान्नु पर्ने अवस्था छैन । नयाँ संविधानले यहाँका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, हक अधिकारहरुलाई, ईच्छा, आकाङ्क्षा, आशालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा नयाँ संविधान आएपछि एक थरीका मानिसहरुमा खुसीयाली छायो भने अर्कोथरी असन्टुष्ट छ । ३ राजनैतिक दलको कथित सहमतिमा नयाँ संविधान आएको हो । यथास्थितिबादी र तिनका पृष्ठपोषक वा समर्थकहरुको खुसी छाउनु त सामान्य हो । तर जो परिवर्तनकारी दल, जनता, त्यस्तै जो राज्यबाट सिमान्तकरणमा परेको समुदायहरु छन् । उनीहरुको कुनै किसिमको आकाङ्क्षा सम्बोधन हुन सकेन । यी समुदायका लागि संविधान आउनु त कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात भने जस्तै भएको छ । संविधान आउनु र नआउनुमा कुै तात्वीक फरक परेन । त्यसकारण यो संविधान आएपछि झन निराशा, आक्रोस र आतङ्कको वातावरण बनिरहेको छ । यो चाहि दुःखद पक्ष हो ।
यो संविधान आएपछि झन निराशा, आक्रोस र आतङ्कको वातावरण बनिरहेको छ । यो चाहि दुःखद पक्ष हो ।
नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोग बनाईने भएको छ, त्यस्तै नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्र भाषाका रुपमा रहने व्यवस्था जुन गरेको छ । यो त राम्रा पक्षहरु हुन् नि, हैन र ?
बाह्य र सतही रुपमा हेर्दा केही नयाँ व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तपाइले उठाएका प्रसंग ठीक छ । यी बाहेक धर्म निरपेक्ष, समाबेसी समानुपातिक, संघीयतालाई संस्थागत गरियो र गणतन्त्र स्थापना भएका जस्ता कुराहरु गरेको छ । तर तिनको सार कुरा, अन्तरवस्तु बारेमा हेर्दा यसले सिद्धान्त, मान्यता, के्रज जुन आउनु पर्ने र व्यवहारीक हुनु पर्ने हो, हुन सकेको छैन । कानुनी आयोगहरुले, कानुनले त्यसलाई तयार गर्ने भनेको छ । त्यसमा पनि १० वर्ष भित्रमा मात्र भनेर भनिरहेको छ । त्यो आयोगको प्रकृति, अधिकार के हुने भन्ने त्यसको अधिकार पनि निश्चित छैन । यसो संवैधानिक हैसियत पनि छैन । यस्तो अवस्थामा कस्तो ऐन कानुन बन्ने भन्नेमा पनि शंका छ । आदिवासी जनजातिलाई अपहेलना गरेको छ । अन्यायको, विभेदको प्रकृतिहरु हेरेर त्यसको छानबिन गरेर त्यसलाई कानुनी निर्णयसम्म गर्न सक्ने आयोग आदिवासी जनजातिले खोजेको छ । अहिलेको आदिवासी जनजाति आयोगको त्यो खालको चरित्र छैन । अहिलेको आयोगको प्रकृति भनेको कानुनले व्याख्या बिश्लेषण गर्ने र कानुनमा नै सीमित हुने रहेको देखिन्छ । धेरै जनसंख्याले बोल्ने भाषालाई प्रादेशीक भाषाको रुपमा राख्ने भनिएको छ । कुनै पनि प्रदेशमा एउटै भाषा त सबै समुदायले बोल्ने भन्ने त हुदैन । फेरी पनि सबैले बोल्ने भाषा भनेको त नेपाली भाषा नै हो । अहिलेसम्म सरकारले थोपारेर, चाहेर, नचाहेर पनि नेपाली भाषा नै बोल्ने बाध्य बनाएको अवस्था छ । हामीले खोजेको भनेको नेपाली भाषीपछि बढी समुदायले बोल्ने भाषा प्रदेशको भाषा हुनुपर्छ भन्ने हो । यहाँ हामीले बहुभाषिक नीति लागु गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।
यहाँ शब्दमा मात्र धर्म निरपेक्षता भनिएको छ । तर सनातन हिन्दु धर्मलाई नै प्रशय दिइएको छ । यसले हिन्दु धर्मलाई निरन्तरता दिने र धार्मिक बिभेद चाहि यथावस्थामा नै छ ।
यहाँ शब्दमा मात्र धर्म निरपेक्षता भनिएको छ । तर सनातन हिन्दु धर्मलाई नै प्रशय दिइएको छ । यसले हिन्दु धर्मलाई निरन्तरता दिने र धार्मिक बिभेद चाहि यथावस्थामा नै छ । धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिको हुन्छ । राज्यले धर्मप्रति तथस्त रहनु पर्छ । कतिपय अवस्थामा धर्म निरपेक्षतालाई वन्देज गर्ने बिभिन्न संबैधानिक व्यवस्थाहरु रहेका छन् । यो संविधानले पुनः गाईलाई राष्ट्रिय जनावर र सिम्रिकलाई राष्ट्रिय रङ्ग मान्नु भनेको हिन्दु धर्मलाई नै प्रशय दिएको हो । धर्म परिवर्तन गर्न नपाईने जस्ता व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि हनन गरेको छ ।
आत्मनिर्णको अधिकारका क्ुरा, स्वशासनका कुरा, आदिवासी जनजातिका अग्राधिकारका कुराहरुलाई यो संबिधानले मेटाएको छ । यो संविधानले आदिवासी जनजातिलाई छुट्याएको छ । यसले गर्दा आदिवासी जनजातिहरु कमजोर बन्दै जाने र उनीहरु माथिको विभेद र उत्पीडन भइ नै रहने अवस्था छ । यो संविधान आउनु र नआउनुमा कुनै फरक रहेको छैन । महिला, दलित, थारु, आदिवासी जनजातिहरु यो संविधानबाट सन्तुष्ट छैनन् । थारु त आन्दोलनमा छन् नै । तामाङ, मगर, लिम्बु, किरातहरु आन्दोलनको तयारी गर्दै छन् । नयाँ संविधानले आन्दोलनहरुलाई मत्थर बनाउनु पर्नेमा द्वन्द्वको बाटो लिएको देखिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने वर्तमान संविधानले उत्पीडित समुदायको पक्षमा खासै संबैधानिक व्यवस्था गर्न सकेन ।
संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको देखिन्छ । यसको निकासको पक्ष चाहि के हुन सक्ला ?
शासकहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि यो संविधान बनाएका छन् । यसले द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । त्यसैले निकास भनेको सम्बन्धित आन्दोलनकारीहरुसंग चाँडोभन्दा चाँडो बार्ता गर्नु प¥यो । यसलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । जनताको आवश्यक्ता चाहनाप्रति कुनै पनि ख्याल गरिएको छैन । निकासको कुरा गर्दा सरकारले आन्दोलनरत समुदायको आवश्यकतालाई बुझ्न सक्नुपर्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा भारतले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परेको छ । उसले तराईको द्वन्द्वलाई समाधान नगर्ने हो भने यहाँ गाह्रो हुने भनेको छ । यसलाई पनि उपेक्षा गरेको देखिन्छ । सबैसंग बार्ता गर्ने र उनीहरुको मागलाई समाधान गर्न तर्फ लाग्नु नै समाधान हो ।
वर्तमान संविधानले उत्पीडित समुदायको पक्षमा खासै संबैधानिक व्यवस्था गर्न सकेन । सबैसंग बार्ता गर्ने र उनीहरुको मागलाई समाधान गर्न तर्फ लाग्नु नै समाधान हो ।
३ दलबाट संविधानको संशोधन हुन्छ भन्ने आश्वासनहरु आईरहेको छ । संशोधन गरेर आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्ला त ?
संविधान लचिलो होला । तर पहिले मन त लचिलो हुनु प¥यो नि । वार्ताको आह्वान गर्ने तर सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ । राज्य र राजनैतिक नेताहरुको मानसिकता लचिलो छैन भने संविधान जति लचिलो बनाए पनि काम छैन । नेपालको अहिलेको संविधान संसारकै सबैभन्दा ठूलो संविधान भएको दावी गरिन्छ । यो भोलुम मात्र ठूलो भएर हुँदैन । मुख्य कुरा भनेको अधिकार सुनिश्चित भयो कि भएन भन्ने कुरा मुख्य हो । अरुलाई अधिकार दिइयो भने आफू चाहि पातालमा पुगिन्छ कि भन्ने सोचेर यो संविधान आउनुको कुनै अर्थ छैन ।
अव के गर्ने त ?
अहिले पनि आदिवासीहरुको मुद्धा आफ्नो ठाउँमा नै छ । आफ्नो अधिकारको मुद्धाहरु, समानुपातिक समावेशीका बिषयहरु, प्राकृतिक स्रोत र साधनको जुन कुराहरु छन्, त्यसलाई आदिवासी जनजातिले छोड्ने पक्षमा छैनन् । आफनो शक्ति सञ्चय गर्ने, प्रतिबद्ध हुने कुरा त छँदैछ । अहिलेको हकमा यदि राज्यले एकतर्फी रुपमा पेल्न खोज्छ, उनीहरुलाई कमजोर ठान्छ भने जनजातिहरु बाध्य भएर कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले नै अधिकारहरुको सुनिश्चितता गर्न सक्छ ।
