काठमाडौं
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले आफूहरुको राजिनामा माँगिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताएका छन् ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा महासचिवहरुले आदिवासी जनजाति विरोधी संविधानमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष कुमाल र महासचिव पेम्वा भोटेको राजीनामा मागे लगत्तै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । कुमालले भने– तर अग्रजहरुले हामीहरुसंग एकबचन सल्लाहै नगरी एकैपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर राजनीमा मागेको ठीक लागेन । हामी अर्कै ग्रहको मान्छे त होइन नि । कुमालले भने– उहाँहरुले कसलाई देखाउन राजीनामा माँग्नु भएको हो । यदि मैले राजीनामा दिएर संविधानमा आदिवासी जनजातिको सबै अधिकार ग्यारेण्टी हुन्छ भने, संविधानमा तुरुन्त संशोधन हुन्छ भने पदमा बसिरहनु जरुरी छैन । त्यो कुरा अग्रजहरुले प्रष्ट्याइ दिनुप¥यो ।
अध्यक्ष कुमालले भने– मैले संविधानमा हस्ताक्षर गरे पनि फरक मत राखेको छुँ । राप्रपा नेपाल जस्तो पार्टीले समर्थन गरेको बेला वहिष्कार गरेर जाने अवस्था थिएन । धर्म निरपेक्षता, आदिवासी आयोग लगायत धेरै उपलब्धी संस्थागत भएका छन् । समानुपातिक समावेशी समावेश भएको छैन, यसको लागि अझै पनि सबै मिलेर लड्नुपर्छ । एकजुट भएर जानु पर्नेमा राजीनामाको माग आएकोमा दुःख लागेको छ ।
कुमालले भने– यदि मैले राजीनामा दिएर संविधानमा आदिवासी जनजातिको सबै अधिकार ग्यारेण्टी हुन्छ भने, संविधानमा तुरुन्त संशोधन हुन्छ भने पदमा बसिरहनु जरुरी छैन । त्यो कुरा अग्रजहरुले प्रष्ट्याइ दिनुप¥यो ।
उता महासचिव पेम्बा भोटेले महासंघका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई महासंघमा आफ्नो पक्षमा एक तिहाई संख्या पु¥याउन चुनौती दिएका छन् । महासचिव भोटेले भने– उनीहरुले हाम्रो राजिनामा माग्न महासंघको केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी र संघीय परिषदमा एक तिहाई संख्या पु¥याऊन्, हामी एक मिनेट पनि बस्दैनौं ।’
कुमाल कांग्रेस र भोटे एमाले सभासद हुन् । संविधानमा जनजातिको अधिकार खोसिएको र त्यसमा उनीहरुले हस्ताक्षर गरेकोमा कडा आपत्ति जनाउँदै असोज ७ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघका पूर्व प्रमुखहरु सुरेश आलेमगर, परशुराम तामाङ, डा. ओम गुरुङ, बालकृष्ण माबुहाङ, पासाङ शेर्पा र राजकुमार लेखीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा मागेका थिए ।
भोटेले संविधानमा आदिवासी जनजातिको पक्षमा धेरै अधिकार स्थापित गरेको र कतिपय विषयमा चित्त नबुझे पनि संविधान जारी हुन नदिने षड्यन्त्रविरुद्ध जनजाति महासंघले संविधान जारी गर्न साथ दिएको बताए । उनले भने– धर्म निरपेक्षता,आंशिक समानुपातिक समावेशी, आदिवासी जनजाति, थारु आयोग, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रका लागि आयोग जस्ता उपलव्धी महासंघले आदिवासी जनजाति सभासदलाई एकजुट पारेर स्थापित गरेको हो, अरु कसैले फुर्ति नलाए हुन्छ ।’ यसपटक संविधान नबन्दा सबैभन्दा खतरा जनजातिलाई हुने देखेर संविधान जारी गर्ने कुरामा महासंघले र जनजाति सभासदहरुले साथ दिएको उनले प्रष्ट पारे । उनले महासंघ जनजातिका अधिकार स्थापित गर्न निरन्तर संघर्षमा रहने पनि प्रष्ट पारे ।
अध्यक्ष कुमालले भने– मैले संविधानमा हस्ताक्षर गरे पनि फरक मत राखेको छुँ । राप्रपा नेपाल जस्तो पार्टीले समर्थन गरेको बेला वहिष्कार गरेर जाने अवस्था थिएन ।
२१ औ आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा जनजाति अगुवा डा. कृष्ण भट्टचनले इण्डिजिनियस भ्वाइससंग भनेका थिए– महासंघको मुली भइ आन्दोलन हाँक्नेले सभासद भइ पार्टीको मुद्धा बोक्न थालेकोले आन्दोलन उठ्नुभन्दा सुतेको अवस्था छ । हुन त महासंघको अध्यक्ष यसभन्दा अघि पनि सभासद भएका थिए । तर त्यसबेला सर्बोच्चको आदेश थिएन । २६ मध्ये विज्ञ पनि हुनुपर्ने तथा स्वतन्त्र पनि हुनुपर्ने भनेपछि कि त उहाँहरुले सभासद भएपछि अरुलाई नेतृत्व दिनुपर्ने, कि त सभासद छोड्न सक्नुपथ्र्यो । यो नैतिक संकटको प्रश्न हो । पार्टीबाट मनोनित भएपछि स्वतः पार्टीको कुरा प्राथमिकतामा अनि आदिवासी जनजातिको कुरा गौंण हुने नै भयो ।
