काठमाडौ
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणको लागि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्दै गरेको रेडप्लस तयारी प्रक्रियाले देशको सार्वभौमसत्ता र आदिवासी जनजाति तथा वन आश्रित समुदायको अधिकारमा नकारात्मक असर पार्ने भएकोले रेडप्लस प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै असोज १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ । असोज ५ गते पेशी तोकिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय तथा यस अन्तर्गतका विभागलगायतका सरकारी निकायहरुलाई प्रत्यर्थी बनाई दर्ता गरिएको सो रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म रेडप्लसको अवधारणा नेपालमा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । सामुदायिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक न्याय फाउन्डेशनको तर्फबाट रिट दर्ता गरिएको हो ।
के हो रेडप्लस ?
वनको प्रभावकारी संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन र जन सम्बद्र्धनका उपायहरुलाई समेत समेटेर पछिल्लो समयमा यसलाई रेडप्लस भन्न थालिएको हो । रेडप्लस अवधारणा अन्तर्गत विश्व बैंक समेतको संलग्नतामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्वन व्यापार आयोजना अन्तर्गत सन् २००० र २०१० को बीचमा अफ्रिका, एसिया, दक्षिण अमेरिका र क्यारिवियनका करिब ५० करोड एकर भूमि विदेशी सरकार वा बहुराष्ट्रिय संस्थानहरुको पक्षबाट अधिग्रहण वा सम्झौता गरिएको छ । यसले गर्दा विश्वको कृषियोग्य भूमि र वनको स्वामित्व शक्तिशाली लगानीकर्ता तथा संस्थानहरुमा एकक्रित हुने क्रम दु्रतरुपमा बढिरहेको छ । त्यस्ता सम्झौताहरुमा प्राय धनी विकसित देशहरुमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्यातजन्य बाली वा जैविक इन्धन उत्पादन गर्ने गरिन्छ, जसबाट जैविक विविधता मासिने हुन्छ र परिणामस्वरुप आदिवासी जनजाति लगायत वनमा आश्रित समुदाय तथा साना किसानहरु तिनका भूमिबाट विस्थापित भएका छन् र तिनले आफ्नो आयश्रोत गुमाएका छन् । यी यस्ता असरहरुका बावजुद ती असरहरुको सम्बोधन गर्न प्रभावकारी व्यवस्था नभए तापनि नेपाललगायत विकासशील देशहरुमा रेडप्लस तर्जुमा र कार्यान्वयन दु्रतगतिमा बढिरहेको छ ।
नेपालमा रेडप्लस प्रक्रिया अघि बढाइने भए रेडप्लस सम्बन्धी संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायतका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ ।
रेडप्लस तयारी प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा राष्ट्रिय संरचना निर्माण गरी अनुगमन, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण तथा अध्ययन एवं अनुसन्धानका साथै क्षमता अभिबृद्धि गर्न तालिम, क्षेत्रीय गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गदै आएको छ । यसै क्रममा थुप्रै राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय परामर्श कार्यशालापश्चात् नेपाल सरकारले २०७० साल माघ २३ गते राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर सुझाव संकलन गरिरहेको छ । ती कार्यशाला तथा कार्यक्रमहरु बढी प्राविधिक कर्मचारी संयन्त्र केन्द्रिकृत भएको र तिनमा सामुदायिक वन उपभोक्ताका प्रतिनिधित्व न्यून र आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिको सहभागिता अझ न्यून रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
रेडप्लस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट नेपालका वनजंगल, भूमि लगायतका श्रोतसाधन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आधारित कार्वन व्यापारको लागि उपलब्ध गराइँदा राष्ट्र र जनताका यी सम्पत्ति विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा बहुराष्ट्रिय र निजी कम्पनीको नियन्त्रण र अधीनमा जाने प्रबल सम्भावना भएकोले नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तामा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने भन्दै रेडप्लसको प्रकृया उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउन माग गरिएको छ ।
नेपालमा रेडप्लस प्रक्रिया अघि बढाइने भए रेडप्लस सम्बन्धी संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायतका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ । साथै, रेडप्लस सम्वन्धी नीतिहरु बनाउँदा तथा सम्पूर्ण प्रक्रियाको क्रममा नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र रहेको आइएलओ १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्र तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि लगायतमा व्यवस्था गरिएको आदिवासी जनजातिका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
रेडप्लस रणनीति तर्जुमा गर्ने लगायतका सम्बन्धित प्रक्रिया नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र वन ऐन, २०४९ मा आधारित रहेको हुनाले यी कानूनको लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आदिवासी जनजातिका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज अनुरुप पार्न बृहद् छाता ऐन बनाउन परमादेश लगायतको आज्ञा आदेश जारी गर्न पनि निवेदकले माग गरेका छन् ।
