काठमाडौ
असोज ३ गते जारी हुन गइरहेको नेपालको संविधान २०७२ आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्तावेजका साथै अन्तरिम संविधान २०६३ समेत सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकारको उल्लंघन गरि जारी हुन गइरहेकोले अस्वीकार गरिने असोज २ गते प्रेषित विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, महिला लगायतको अन्तरिम संविधानमा संस्थागत भैसकेको अधिकार, सम्बन्धित समुदायसँग गरिएको सहमति र सम्झौतामा राज्यले प्रतिबद्ध गरेका अधिकार तथा नेपाल पक्ष राज्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९, आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकार समावेश नभएको संविधान नमान्ने प्रेषित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अग्रीम चेतावनीपत्र
आदिवासी जनजाति अगुवा बुद्धिजीवी, कानून व्यावसायी, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, संचारकर्मी विभिन्न पेशा व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, नेपालको संविधान, २०७२ ले आदिवासी जनजातिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता, छलफल र परामर्श समेतबाट वञ्चित गरिएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आदिवासी जनजातिलाई छुट्टै पहिचान दिएर उनीहरुको पृथक र स्वतन्त्र आवाज संविधान निर्माणमा मुखरित गर्न संविधानसभामा आदिवासीहरुको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आदिवासीहरुको अधिकार हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधीक्षक प्राध्यापक जेम्स अनाया तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको जातीय विभेद अनुगमन समितिले संविधानसभामा आदिवासीहरुले आफ्ना संघसंस्थाबाट चयन गरेर पठाएका स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने अन्यथा नेपालले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्ने भन्दै पटक पटक अग्रीम चेतावनीपत्र पठाएको थियो ।
पूर्ण जातीय समानुपातिक समावेशी लगायतका थुप्रै व्यवस्था कटौटी गरेर ल्याएको संविधान अग्रगामी नभई पश्चगामी भएको हुनाले यसले आदिवासीहरुलाई न्याय नगर्ने समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सुझाव दिन जाँदा प्रहरी लगाएर धड्पकड
तर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संविधानसभामा पठाउने २६ सिटमा दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ति गरेको मात्र नभइ आदिवासीको अधिकारको विषयमा संविधानसभामा उनीहरुले राखेका एजेण्डासमेत बलपूर्वक सम्बन्धित पार्टीहरुद्वारा फिर्ता लिन लगाइएको आदिवासी जनजाति सभासदहरुलाई संविधानसभाभित्र ककस गठन गर्न नदिएको, संविधानका मस्यौदामाथि सुझाव दिने समय पनि २ दिन मात्र दिएको, त्यसमा पनि बन्द कोठाभित्र, सदरमुकाम मात्रै केन्द्रित राखिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी मस्यौदा आदिवासी समुदायमा नलगिएको, उनीहरुको मातृभाषामा सूचना समेत नदिएको, सुझाव दिन जाँदा समेत प्रहरी लगाएर धड्पकड गरिएको समेत उल्लेख छ ।
संविधान लेखनबाट प्रक्रियागत ढंगले पाखा लगाइएपछि आदिवासी जनजाति तथा मधेशी जनताले आफूसँग गरिएको सम्झौता अनुरुप पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेश, स्वशासित तथा विशेष क्षेत्र, आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर आन्दोलन दबाउन सरकारले सेना परिचालन ग¥यो । नाबालकसहित ४० भन्दा बढी मानिसहरुको मृत्यु भएको छ । कैलाली जिल्लाको खासगरी टीकापुर क्षेत्रका सबै थारु युवाहरु प्रशासनको कार्वाहीका कारण गाउँबाट लखेटिएका छन् । कफ्र्यु लगाइएकै समयमा थारुहरुको घर तथा सम्पति जलाउने र लुट्ने काम भएको थियो ।
मधेशी र आदिवासी जनजातिको अधिकार कुण्ठित
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा अग्रगामी संविधान निर्माण गर्ने, त्यसको निम्ति राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने, खासगरी मधेशी जनता र आदिवासी जनजातिको चाहना बमोजिमको स्वायत्तता र स्वशासन भएको प्रदेश बनाउने व्यवस्था समेत गरेको थियो । पहिलो संविधानसभाबाट पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधारमा गरिएको संघीय प्रदेश तथा स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रहरुको व्यवस्था समेत गरिएको थियो । तर नयाँ संविधानले यी व्यवस्था विपरीत मधेशी र आदिवासी जनजातिले अधिकार नपाउने गरी नामांकन विनाको ७ प्रदेश प्रस्तुत गरिएको छ ।
हिन्दु धर्मलाई घुमाउरो तरिकाले संस्थागत
अन्तरिम संविधानमा किटान गरिएको धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा हिन्दु धर्मलाई घुमाउरो तरिकाले संस्थागत गरिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा एक जातिको मात्र विषेश अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
त्यसैगरी अन्तरिम संविधानमा किटान गरिएको धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा हिन्दु धर्मलाई घुमाउरो तरिकाले संस्थागत गरिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा एक जातिको मात्र विषेश अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस अर्थमा नयाँ संविधान आफैमा नेपाल पक्ष रहेको सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १६९ को परिभाषा अनुसार जातीय हिसाबले विभेदकारी छ । त्यसर्थ यो संविधानले आगामी दिनमा जातीय विभेदको निरन्तरता कायम राख्ने छ । यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिलालाई पर्नेछ, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
मातृभाषा चलाउन नसकिने
मौलिक हकको हकमा तीन वर्ष भित्रमा राज्यले आवश्यकता अनुसार कानून बनाएर लागू गर्ने भन्ने व्यवस्था गरी नागरिकको जीउधनलाई असुरक्षित बनाइएको छ । मातृभाषा बोल्ने नागरिकलाई अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाली होइन भन्ने अर्थ लाग्ने र उनीहरुको भाषालाई संघमा र प्रदेशमा पनि सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा चलाउन नसकिने गरिएको छ ।
पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनिए तापनि पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयहरु जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं १६९ र आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र अनुरुपको आत्मनिर्णयको अधिकार, आदिवासीहरुको प्रथाजनित कानूनको न्याय प्रणालीमा मान्यता, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, पूर्ण जातीय समानुपातिक समावेशी लगायतका थुप्रै व्यवस्था कटौटी गरेर ल्याएको संविधान अग्रगामी नभई पश्चगामी भएको हुनाले यसले आदिवासीहरुलाई न्याय नगर्ने समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आदिवासी जनजाति असुरक्षित
गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर फेरि पनि आदिवासीहरुको संस्कृति तथा चलनलाई अपराधीकरण (क्रिमिनलाइज्ड) गरिएको छ ।
मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संगठित हुने र राजनीतिक संस्था खोल्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले आदिवासीहरुको पहिचान तथा अधिकारलाई अप्रत्यक्ष तवरले अपराधको रुपमा चित्रण गरेको छ र बन्देज गरेको छ । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर फेरि पनि आदिवासीहरुको संस्कृति तथा चलनलाई अपराधीकरण (क्रिमिनलाइज्ड) गरिएको छ । यस संविधानले गणतन्त्र र नाममात्रको संघीयतालाई उल्लेख गरे तापनि आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिनुभन्दा पनि असुरक्षित बनाएको छ । आदिवासीको सामूहिक पहिचान र अधिकारलाई संविधानमा संस्थागत नगर्नु आफैंमा संरचनागत हिंसा (स्ट्रक्चरल भायोलेन्स) र ऐतिहासिक अन्याय ( हिस्टोरीकल इन्जस्टीस) हो र यो लोकतन्त्रको बर्खिलाप छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
अहिले मुलुक गम्भीर मोडमा उभिएको छ । संविधान बनाउनु भनेको थाती रहेको राष्ट्र निर्माण प्रक्रियालाई पूरा गर्ने अभूतपूर्व अवसर हो । नेपालको राष्ट्र निर्माण प्रक्रियालाई लिएर पटक–पटक प्रश्नचिन्ह उठेको छ । खासगरी आदिवासी जनजाति र मधेशीहरुले नेपाल निर्माणको क्रममा सर्वस्व गुमाएको अनुभूति गरिरहेको अवस्थामा संविधान बनाउनेहरुले ती समुदायलाई जोड्ने ऐतिहासिक अवसरलाई गुमाएको कारणले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । नयाँ संविधानले जनतालाई सूत्रबद्ध गर्नेभन्दा विभाजित गर्ने भएकोले समयमा नै गम्भीर रुपले सोंच्न जरुरी छ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा डा. कृष्ण बहादुर भट्टचन, नन्द कन्दङ्वा, बम कुमारी बुढा, आङकाजी शेर्पा, संजोग लाफा मगर, धनबहादुर माझी, शान्ति कुमारी राई, अमृत योन्जन तामाङ, जितपाल किरात, शंकर लिम्बु, देव सुनुवार लगायत दुइ दर्जनको हस्ताक्षर रहेको छ ।
