काठमाडौ
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बिभिन्न समयमा सुकुम्बासी आयोग गठन गरिए । तर आयोगका निर्णय अझै कार्यन्वयनमा आएका छैनन् । नेपालका धेरै जसो सुकुम्बासीहरु आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशीहरु नै छन् । उनीहरु आधारभूत मानबीय आवश्यकताबाट बञ्चित छन् । राज्यले आवासको अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएकोे छैन ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामा हरेक नागरिकलाई आवासको हक हुने छ, भनिएको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत आवासको हकसंगै खाद्य सम्प्रभूताको हकलाई पनि प्रत्याभूत गरिएको छ । तर यो व्यबस्थाबारे सुकुम्बासीहरुलाई त्यति चित्त बुझेको छैन ।
लालपुर्जा चाहियो
काठमाडौको शंखमूलस्थित सुकुम्बासी टोलमा बस्ने पवन गुरुङ भन्छन्– संबिधानको धारा उपधारा बुझ्न त वकिल नै बन्नु पर्ने अवस्था छ । संबिधानको मस्यौदामा सुकुम्बासीको बिषयमा सबै नागरिकको उचित आवासको ब्यवस्था हुनेछ भनिएको छ । तर अर्को धाराले चाहि कानुन बमोजिमका मानिसलाई मात्र हस्तक्षप गरिने छैन भनेको छ । यसको अर्थ सुकुम्बासीहरुलाई त स्वतः अधिकारबाट बन्चित गरेको भइहाल्यो नि । गुरुङ अगाडि भन्छन्– नेपाल सरकारका अनुसार कानुन भनेको चाहि लालपुर्जा रहेछ । तर हामी ३÷४ पुस्ता देखिनै यहि (बागमती किनार शंखमूलस्थित सुकुम्बासी टोलमा) बस्दै छौ । यसैले पनि सरकारले हामीलाई स्थायी बासस्थान दिनु पर्छ । अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्छ । हामीलाई पनि लालपुर्जा दिनु पर्छ ।
शंखमूलस्थित सुकुम्बासी बस्तीकै प्रेमकुमारी राईलाई सरकारबाट सुकुम्बासीहरुको लागि के व्यबस्था भए हुने थियो ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले व्यवस्थित बसोबास भए ढुक्क हुन्थ्यो भन्ने इच्छा व्यक्त गरिन् ।
व्यवस्थित बसोबास भए ढुक्क
सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिकलगायत सुकुम्बासी हुनुको पनि विविध कारणहरु हुन्छन् । पवन गुरुङ आफू सुकुम्बासी हुनुको पीडा यसरी सुनाउँछन्– “मेरो बराजुको घर खोटाङ भन्ने बुझिएको छ । हामी राजनैतिक कारणले गर्दा काठमाण्डौ आएका रहेछौ । त्यतिबेला (सात सालतिर) काङ्ग्रेसीमा लागेको कारणले गर्दा मेरो बुवालाई गाउँ निकाला गरेका रहेछन् । काङग्रेसीहरुले लुटपाट गरे भनेर खेदाएर गाउँ छोड्न बाध्य बनाएका थिए ।”
सुकुम्बासीहरुको आवश्यकता र चाहना बिबिध छन् । शंखमूलस्थित सुकुम्बासी बस्तीकै प्रेमकुमारी राईलाई सरकारबाट सुकुम्बासीहरुको लागि के व्यबस्था भए हुने थियो ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले व्यवस्थित बसोबास भए ढुक्क हुन्थ्यो भन्ने इच्छा व्यक्त गरिन् ।
नेपाल बसोबास समाज गठन
समस्या समाधानकै सन्दर्भमा सुकुम्बासीहरु मिलेर नेपाल बसोबास बस्ती संगठन समाज पनि गठन गरेका छन् । समाजका राजु लामाका अनुसार शंखमुलको सुकुम्बासी बस्ति स्थानीय निकायले २०३० सालमा बसेको हो भनेर सिफारिश पनि दिएको थियो । २०५४ सालमा लालपुुर्जाबिहिन बस्तीलाई समेटेर संस्था गठन गरेकोमा २०५७ सालमा बैधानिक रुपमा दर्ता गराएका हुन् । उनीहरु आफ्नो माग शान्तिपूर्ण ढंगले राख्दै आएका छन् । जसअनुसार समाजले सरकारसंग बिभिन्न समयमा आफना मागहरु राख्दै आएको छ । समाजले जो जहाँ बसोबास गरेको छ, त्यसलाई त्यही बस्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
सुशिला लामा भन्छिन्– बिदेशीले त १५ बर्षसम्म बसोबास गरेमा नागरिकता पाउँछ भने हामी त यही जन्मेका हौं । तर सुकुम्बासी भन्ने बितिकै कामहरु ढिला गर्दिन्छ । उनीहरुलाई प्रमाण चाहिन्छ । बिहे दर्र्ता, जन्म दर्र्ता, बसाई सराई गर्न पनि लालपुर्जा चाहिन्छ ।
पुख्र्यौली घर दोलखा बताउने शंखमूलकै सुकुम्बासी टोलकी शुशिला लामाका आमा बुवा २०३० सालदेखि नै छाप्रो बनाएर त्यहाँ बसेका छन् । दोलखामा पनि जग्गा जमिन थिएन । त्यसैले, रोजगार खोज्दै उनको परिवार राजधानी भित्रियो । ओत लाग्न शंखमुलमा छाप्रो बनाएर बस्यो । सुशीला पनि सोही छाप्रोमा जन्मिन् ।
सुकुमबासीका पीडा
सुकुम्बासीहरु धेरै समस्याले पीडित छन् । उनीहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । सुशिला लामाका अनुसार सुकुम्बासी भन्ने बितिकै चोर, गुन्डा, डाँका भन्ने बुझ्छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा बसे पनि आमा बुवाले सुशिलालाई पढाए, उनले पनि छोराछोरीलाई पढाइन् । मिहिनेतको कमाइले उनीहरुको ढलान घर पनि छ । बाईक चढ्न सक्ने भएका छन् । तै पनि आम नेपाली नागरिकको व्यवहार आफूहरुलाई नगरिएकोमा उनीहरुलाई पीडा छ ।
सुशिला लामा भन्छिन्– बिदेशीले त १५ बर्षसम्म बसोबास गरेमा नागरिकता पाउँछ भने हामी त यही जन्मेका हौं । तर सुकुम्बासी भन्ने बितिकै कामहरु ढिला गर्दिन्छ । उनीहरुलाई प्रमाण चाहिन्छ । बिहे दर्र्ता, जन्म दर्र्ता, बसाई सराई गर्न पनि लालपुर्जा चाहिन्छ । त्यसैले पनि हाम्रो लागि लालपुर्जा अति नै आवस्यक भएको छ ।
