शिक्षाा र सञ्चारमा मातृभाषाको संभावनाको ढोका २०४७ बाट नै खोलिएको हो, तैपनि यसको प्रयोगको अवस्ता भने अत्यन्त शैशव अवस्थामा रहेको अवस्था छ । नेपालको संविधान, २०७२ले पनि भाषाको क्षेत्रमा धेरै प्रगतिशील व्यबस्था गरे पनि यसको कार्यन्वयन निराशाजनक छ । मातृभाषामा सञ्चारको प्रयोग रेडियो नेपालले सबैभन्दा पहिले सुरु गरेको हो । वि.सं. २०५२ मा रेडियो नेपालले मातृभाषामा समाचार प्रसारण गर्न सुरु गरेपछि यसको सबैतिर स्वागत गरियो । २५ वर्षको अन्तरालमा अर्को सरकारी सञ्चार प्रकाशन गृह गोरखापत्रले ३२ वटा विभिन्न मातृभाषामा समाचार प्रकाशन गर्न थालेको छ । देशमा खोलिएका एफएम रेडियोहरुले पनि मातृभाषामा समाचार र कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि मातृभाषामा पत्रिपत्रिका प्रकाशन गर्ने अभियान सुरु भएको छ ।
फराकिलो संविधान
‘शिक्षा र सञ्चारमा मातृभाषाको प्रयोग २०४६ सालको आन्दोलन पछि सुरु भएको हो, तथापि अहिलेको संविधानले यो व्यबस्थालाई अरु फराकिलो बनाएको छ ।’ भाषा अधिकारकर्मी अमर तुम्याङको विश्लेषण छ ‘मैथली, नेवारीलगायतका भाषाहरु विश्वविद्यालयमा पठनपाठन भैराखेको छ, त्यसैले भाषा अधिकारका लागि संवैधानिक अधिकारको मात्र भर पर्नु हुँदैन ।’ सञ्चारको सन्दर्भ थप्दै उनले भने ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रकाशन मिरमिरेमा नेपाल भाषा विशेषाङ्क छ ।
नेवार समुदायको महलमा नेपाल मण्डल टिभी प्रशारणमा आएको छ । इन्डिजिनियस टेलिभिजनले पनि भाषा सम्बद्र्धनको लागि प्रयास थालेको छ ।’
नेवार समुदायको महलमा नेपाल मण्डल टिभी प्रशारणमा आएको छ । इन्डिजिनियस टेलिभिजनले पनि भाषा सम्बद्र्धनको लागि प्रयास थालेको छ ।’ तर आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)का संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रसिंह कुलुङ भने सञ्चारमा मातृभाषा प्रयोग गर्नका सरकारले मातृभाषा नीति माग गर्ने तथ्यलाई इंगित गर्दै भन्छन् –‘नेपालमा १२३ भाषाको प्रयोग छ । ती भाषाको प्रयोग हुनेगरी सरकारले सञ्चार नीति बनाउनु पर्छ ।’
मातृभाषामा सूचनाको हक
फोनिजका संस्थापक अध्यक्ष कुलुङका अनुसार मातृभाषामा सञ्चार र शिक्षा भन्नु सूचनाको हक कार्यन्वयनमा आउनु हो । उनी भन्छन् ‘नेपालको ४० प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी समुदायहरु खस नेपाली भाषा राम्रोसँग बझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको आफ्नै मातृभाषामा सूचनाहरु सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हो । किनकी सूचनाले मानिसको चेतना जगाउँछ । त्यस पछि आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक बनाउँछ । अधिकार पाउँन आफ्नो किसिमको निकायहरु खोज्ने गर्छन् । त्यस पछि धेरै कुरा थाहा पाउँछन् । यो सबै कुराको लागि मुख्य कुरा भनेको आफ्नो भाषामा सूचना प्राप्त गर्न सक्नु पर्छ । सरकारी सूचनाहरुलाई मातृभाषामा पनि राख्न जरुरी हुन्छ । हाम्रो अभिलेखहरु नेपालीबाहेक अन्य भाषामा उपलब्ध छैनन् । सञ्चारकर्मी गणेश राईको तर्क छ ‘संविधानमा उल्लेख भएको सूचनाको हकलाई जनताको अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न सूचनाको हकको कुरा गर्दा मातृभाषामा सूचना बुझने राज्य भएमा मात्र यसको सान्दर्भिकता हुन जान्छ ।’
बहुभाषिक शिक्षा आवश्यक
नेपालमा नेपाली बाहेकका मातृभाषा बोल्नेहरुको जनसंख्या १ करोड १८ लाख २६ हजार ९५३ रहेको तथ्याङ्क छ । यो तथ्याङ्कअनुसार मातृभाषीको जनसंख्या ४४.६ प्रतिशत छ । गैरनेपाली मातृभाषा बोल्ने आदिवासी जनजातिहरुको भाषा ७० वटा रहेको छ । यसमा आदिवासी जनजातिको मातृभाषा बोल्ने सबै भन्दा ठूलो जनसंख्या थारु र क्रमशः तामाङ, नेवारी, मगर, लिम्बू, गुरुङ, राईहरुमाः वान्तवार्, चाम्लिङ, कुलुङ आदि, राजबंशी, शेर्पा, सन्थाल, चेपाङ, दनुवार, सुनुवार, माझी, थामी, भूजेल, थुलुङ, याक्खा, धिमाल, ताजपुरिया, साङपाङ, खालिङ, बाम्बुले, कुमाल, ह्योल्मो, नाछिरिङ, थकाली, जिरेल आदि रहेका छन् । तर साक्षरता दर तथा शिक्षासम्बन्धी सूचकका आधारमा यि समुदायको अवस्था कमजोर छ । यसकारण बहुभाषिक शिक्षा र साक्षरतासँग मातृभाषाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको भाषा अधिकारकर्मी अमर तुम्याहाङको ठहर छ । यसैमा सही थप्दै अनुसन्धानकर्ता पवित्रा मगर पनि मातृभाषामा शिक्षा दिनु अहिलेको खाँचो भएको स्पष्ट पार्छिन् ।
साक्षरता दर तथा शिक्षासम्बन्धी सूचकका आधारमा यि समुदायको अवस्था कमजोर छ । यसकारण बहुभाषिक शिक्षा र साक्षरतासँग मातृभाषाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको भाषा अधिकारकर्मी अमर तुम्याहाङको ठहर छ ।
‘मातृभाषामा शिक्षा भयो भने विद्यालय जानेहरुको संख्या बढाउन सकिन्छ’ अनुसन्धानकर्ता मगर भन्छिन् ‘सरकारले मातृभाषामा लगानी गर्नुपर्छ । अनिमात्र मातृभाषाको सञ्चार हुनसक्छ ।’ मिडियाकर्मी गणेश राईको तर्क पनि मगरको विचारसँग मिल्छ ‘शिक्षा नै समाजलाई अघि बढाउने मुख्य तत्व हो । तर नेपालमा बहुभाषिक मिडिया छैन ।’ शिक्षामा सबै नागरिकलाई पहँुच स्थापित गराउन देशको भाषिक बिबिधतालाई राज्यले अपनाउनुु पर्दछ । यसैकारण पनि संविधानमा यो व्यबस्था आएको हो । मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकलाई नयाँ संविधानले व्यबस्था गरेको छ । मातृभाषा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा संबैधानिक व्यबस्था भएपछि अन्य कानूनी तथा नीतिहरुमा पनि मातृभाषाको शिक्षालाई व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । तथापि भाषा समुदायको तर्फबाट पनि प्रयास हुनु पर्दछ ।
भाषाको क्षेत्रमा सक्रिय चेत कुमारी गुरुङको तर्क छ ‘मातृभाषा हराउनुको कारण बोलीचालीमा नआउनु नै हो । देशको सम्पर्क भाषा भएकोले नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिइने र आफ्नो मातृभाषा घरभित्र मात्र बोलिने भएकाले साथै प्रचारप्रसारमा नल्याईएकोले पनि मातृभाषा बोल्नेहरुको संख्या कम हुदै गएको हो । मातृभाषामा अवसर छैन । रोजगारी पनि छैन ।सरकारी जागिर खानको लागि पनि नेपाली भाषानै आवश्यक पर्छ । एउटा आदिवासी जनजातिले आफ्नो मातृभाषा सिक्नु भन्दा नेपाली, अंग्रेजी भाषा सिक्नु नै फाईदाजनक भएकोले पनि उनीहरु आफ्नो मातृभाषा सिक्न चाहिरहेका हुदैनन् ।’ त्यसो त आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक महाशाखा प्रमुख तारामान राई मातृभाषा संरक्षण र सम्बर्धनको कामहरु अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । मातृभाषाका साहित्यलाई प्रकाशन गर्ने, भाषिक सर्वेक्षण गर्नेजस्ता कार्य भईरहेका छन् । यी कामहरु पर्याप्त नभए पनि स्रोत र साधनको उपलब्धताको हिसाबले काम भइरहेकै छन् ।
मातृभाषामा अवसर छैन । रोजगारी पनि छैन ।सरकारी जागिर खानको लागि पनि नेपाली भाषानै आवश्यक पर्छ । एउटा आदिवासी जनजातिले आफ्नो मातृभाषा सिक्नु भन्दा नेपाली, अंग्रेजी भाषा सिक्नु नै फाईदाजनक भएकोले पनि उनीहरु आफ्नो मातृभाषा सिक्न चाहिरहेका हुदैनन् ।
ऐतिहासिक विभेद
मातृभाषाको स्थिति र मातृभाषामा शिक्षा र सञ्चारको कुरा गर्दा ऐतिहासिक विभेदको सन्दर्भ बिर्सन हुँदैन। भाषा अधिकारकर्मी तुम्यहाङले भने ‘पञ्चायत कालमा आफ्नो भाषा बोलेबापत जेल जानु पर्ने, देश निकालामा पर्नु पर्ने अवस्था थियो । ‘बैरागी काईलाको संयोजकत्वमो भाषा सुझाव आयोग गठन भएपछि मात्र त्यो अवस्थामा सुधार आएको हो ।’ अर्का अनुसन्धानकर्ता तोयानाथ भट्टराई पनि इतिहासमा मातृभाषाप्रति विभेद भएकै काराणले शिक्षा तथा सञ्चारमा कमजोर रहेको भएपनि अब त्यो स्थितिमा परिवर्तन आउँन थालेको बताउँछन् । ‘अहिलेको संविधानले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनेर संविधानको निर्देशक सिद्धान्त नै बनाएको छ ।
यसमा भाषाहरुलाई शिक्षा, सञ्चार, संघीयतामा गएपछि आफै निर्णय गर्न दिने भनेर व्यवस्था बनाएको छ । त्यसैले पनि यसलाई राम्रो नै भन्न सकिन्छ ।’ भट्टराईको विचारमा भाषा विस्तारका लागि समुदाय सक्रिय हुनुपर्छ र सरकारले पनि विभिन्न भाषालाई उत्तिकै प्रोत्साहन दिनु पर्छ । माझी भाषी अधिकारकर्मी धन बहादुर माझी पनि बिगतको विभेदलाई गाली गरेर मात्र समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँदै मातृभाषी समुदायले नै आफ्नो भाषालाई शिक्षा र सञ्चारमा लैजानु पर्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन् ‘त्यसको उचित वातावरण सरकारले निर्माण गर्नु पर्दछ । समुदायले घर पविारबाट नै जागरण र सचेतना ल्याउनु पर्छ ।’
