राजनीतिशाश्त्रमा चमेरोबाद एक बहुर्चिर्तत प्रबृत्तिका रुपमा लिईन्छ । चलनचल्तीको भाषामा यस प्रबृत्तिलाई मौकापरस्थ र अवससरबादका रुपमा पनि व्याख्या गरिन्छ । उभयचर प्रजाति चमेरोमा स्तनधारी र चरा जातिको दुबै प्रकारका गुण हुने भएकाले पनि चमेरोलाई राजनीतिक उपमामा प्रयोग गरिएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । नीतिकथाहरुमा बर्णन भएअनुसार चमेराले चराको समूहमा जाँदा आफुलाई चरा भनी चिनाउने गर्दथ्यो भने पशुको हुलमा जाँदा पशु प्रजातिको भनेर परिचय दिने गर्दथ्यो । यही गुह्य रहस्य थाहा पाएपछि दुबै समूहबाट चमेरो बहिष्कृत भएको थियो । यसैकारण हुन सक्छ, राजनीतिमा पनि यस प्रबृत्तिलाई चमेरोबाद भन्न थालिएको हो । राजनीतिशास्त्रमा यसलाई ‘बाप्टिज्म’ भनिन्छ भने नेपाली राजनीतिमा चमेरोबाद भनिन्छ ।
चमेरोबादको उक्ति संविधानसभाका लागि किन पनि सान्दर्भिक छ भने संविधानसभाका सभासदहरुले यही चमेरो प्रबृत्तिलाई पटक पटक दोहो¥याउदै आएका छन् । भदौ २७ गतेबाट शुरु भएको नयाँ संविधानको मस्यौदाको मतदानमा त नाङ्गो रुपमा नै केही सभासदहरुले यो प्रबृत्तिलाई दोहो¥याएका छन् । अरु त अरु यसमा सबैभन्दा बढी आलोचित आदिवासी जनजाति मूलका सभासद भएका छन् । धन्न यो प्रबृत्तिबाट नेपाली काँग्रेसका सभासद् सुरेन्द्र चौधरी मुक्त भएका छन् । उनको साहसलाई हामी सबैले सलाम गर्नैपर्छ ।
आदिवासी जनजातिहरु परम्पराका पक्षपाती हुन्छन् भन्ने सुनिएको थियो, हाम्रा जनजातिको कोटाबाट, जनजातिकै भोट पाएर र बिगतमा जनजातिको कुरा गरेर नथाक्ने सभासद्हरुले त्यही परम्परालाई धानेकोमा मलाई आश्चर्य लागेको छैन ।
नेपाली राजनीतिमा ‘जुन देख्यो जुनै राम्रो, घाम देख्यो घामै राम्रो’ प्रबत्ति हाबी छ । मूसलमानको सभामा गए आफू मूलमान सरह नै अधिकारको ठूल्ठूला कुरा गर्ने, दलितको सभामा गए ‘दलितकै छोरा हुँ’ भन्ने र जनजाति, मधेशीको सभामा जाँदा त्यही समुदायको कुरा गर्ने एक किसिमको परम्परा छ । हुँदा हुँदा एकजना दिबंगत नेता महिलाको सभामा जाँदा आफू महिला नै भएको दावी गरेको सुनिएको थियो । यस्तै नौटङ्की कुरा गर्ने नेताहरुलाई नेपाली जनताले अहिलेसम्म पत्याउँदै आएका छन् । संविधान सभामा पनि यही परम्पराको बिँडोलाई केही जनजाति मूलका सभासदहरले थामेका छन् । आदिवासी जनजातिहरु परम्पराका पक्षपाती हुन्छन् भन्ने सुनिएको थियो, हाम्रा जनजातिको कोटाबाट, जनजातिकै भोट पाएर र बिगतमा जनजातिको कुरा गरेर नथाक्ने सभासद्हरुले त्यही परम्परालाई धानेकोमा मलाई आश्चर्य लागेको छैन ।
संविधान सभामा पुगेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्बाचित वा मनोनित धेरै जनजाति सभासदहरुप्रति त्यति आस थिएन । उनीहरु हिजो पनि पार्टीको सिपाहीझै इमान्दार देखिन्थे र अहिले पनि त्यही मान्यतामा अडिक छन् । तर आदिवासी जनजाति महासंघको पदाधिकारी भएका र त्यही आधार र संगठनको ताकतमा संविधानसभामा पुगेका नागेन्द्र कुमाल र पेम्बा भोटेको गतिविधि भने अत्यन्तै लज्जास्पद र आलोचनायुक्त देखिएको छ । कमसेकम आफनो मान्यतामा संविधान सभाको मतदान प्रक्रियाको अन्तिम चरणसम्म अडिक हुन सकेको भए आदिवासी जनजातिहरुको इज्जत र प्रतिष्ठा उच्च हुने थियो । तर माऊ पाटीको आदेश आउने बित्तिकै लुरुक्क परेर संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्नु कुन नैतिकता र कुन मर्यादाको कुरा हो ? केही दिन अगाडि मात्र वानेश्वरको मूल सडकमा कुर्लिएको आवाजहरु अझै गुन्जन छोडेको छैन । केही जनजाति सभासदको रेडियो बाईट त केहि एफएमहरुले आज बिहान पनि बजाउँदै थिए । अफसोच, संविधान सभाको मतदानमा न उनीहरुले यस कुरालाई सम्झे, न त आफनो जिम्मेवारीलाई बोध गरे ।
संविधान सभामा पुगेका काँग्रेस र एमालेका सभासदहरुबाट त्यति आस थिएन । तर आदिवासी जनजाति महासंघको पदाधिकारी भएका र त्यही आधार र संगठनको ताकतमा संविधानसभामा पुगेका नागेन्द्र कुमाल र पेम्बा भोटेको गतिविधि भने अत्यन्तै लज्जास्पद र आलोचनायुक्त देखिएको छ
संविधान सभामा जनजाति कूलमा जन्मेका थुप्रै जनजाति सभासदहरु छन्, जसको अनुहार जनजातिको जस्तै नेप्टो नाक, चिम्सो आँखा भए पनि मनको भने यी सबै एकात्मकबादीहरुकै सक्कली अनुहार हुन् । यिनीहरु जनजातिको हुलमा गएमा चर्को जातिबादी देखिन्छन् भने पार्टी कार्यालयतिर जाँदा यिनीहरु यसको बिरोधीका रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । संविधान सभाको निर्णायक घडीमा उनीहरुले निर्बाह गरेको समूदाय बिरोधी भूमिकाले यसमा उनीहरुको चमेरो प्रबृत्ति अझ उदाङ्गिएको छ ।
संविधान सभामा प्रस्तुत भएको र अहिले मतदानको प्रक्रियामा रहेको नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकमा गलत नै गलत छन् भन्न खोजिएको होइन । यो संविधानमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा पिछडाबर्ग एबम् सीमान्तकृत समुदायलाई सम्वोधन गर्ने धेरै प्रकारका सकारात्मक व्यबस्था गरिएका छन् । खासगरेर मौलिक हक अन्तर्गतका सामाजिक न्यायको हक लगायत समाबेशी व्यबस्थाको सैद्धान्तिक स्वीकारोक्ति यसका सकारात्मक पक्ष हुन् । ती सकारात्मक पक्षलाई स्वीकार गर्दै सुधार गर्ने स्थानसम्म सुधारको प्रयत्न गर्नु संविधान सभामा पुगेका आदिवासी जनजाति मूलका सभासदको कर्तव्य पनि हो । यसमा त आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका पदाधिकारीको त जिम्मेवारी नै त्यही हो । तर उहाँहरुले सम्बन्धित समुदायको माया र स्नेहलाई बिर्सेपछि ओली, सिटौला वा कोइरालाभन्दा बेग्लै ती सभासद कसरी भए ? संविधान निर्माणको पछिल्लो विकासक्रम पछि जान्ने उत्सुकता पलाएको छ ।
सम्बन्धित समुदायको माया र स्नेहलाई बिर्सेपछि ओली, सिटौला वा कोइरालाभन्दा बेग्लै ती सभासद कसरी भए ? संविधान निर्माणको पछिल्लो विकासक्रम पछि जान्ने उत्सुकता पलाएको छ ।
संविधान सभामा बिकसित पछिल्लो गतिविधि पछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्गको अवस्था छ । आदिवासी जनजातिकै एक अंग थारु कल्याणकारिणी सभा आन्दोलनमा छ । मधेशका सबै प्रकारका जातजाति आन्दोलनमा छन् । संविधान सभामा देखिएको प्राविधिक दुई तिहाई बहुमतले नयाँ संविधान जारी गर्न बैधानिक ठाउँ खाली छोडेको छ । यसैको बलमा नयाँ संविधान जारी पनि होला तर भोलि यसको कार्यान्वयनमा भने वर्तमान संविधान पक्षधरतालाई ठूलै जोखिम छ । नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताको धरातललाई छोडेर एकरुपीकरणको बिचारधारा बीचबाट आउने नयाँ संविधानको पक्षमा एकलबादीहरुमात्र लागेर हुँदैन । संविधानको कार्यान्वयनमा राई, लिम्बू, गुरुङ, नेवार, तामाङ सबै सबै लाग्नु पर्ने हुन्छ । यतिले मात्र पनि पुग्दैन, तराईका थारु र मेचे, राजबंशी लागेनन् भने संविधान आउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । संविधान केवल सजाउने बिषय होइन, यो जीवनप्रबाहमा आत्मसाथ हुन सक्नु पर्दछ ।
नेपाली परिबेशमा हामीले धेरै प्रकारका डेमोक्रेशीको अभ्यास गरिसकेका छौ । २००७ सालमा राणा शासन हटेपछि आएको शासन व्यबस्थालाई हामीले प्रजातन्त्र भन्यौ । त्यसपछि २०१७ सालमा अर्को प्रकारको राजनीतिक प्रणाली नेपालमा शुरु भयो, जसलाई हामीले पंचायती प्रजातन्त्रको नाम दियौ । यो प्रजातन्त्र पनि २०४६ सालमा भत्कियो र २०४७ देखि नयाँ संविधान मार्फत् बहुदलीय प्रजातन्त्रको थालनी भयो । तर यो प्रजातन्त्रको आयु पनि २०६३ सम्म मात्र कायम भयो । २०६३ देखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा लाग्यौ तर यसले पनि मूलुकका मूलधारलाई न्याय र समानता प्रदान नगर्ने हो र अव पनि तिनै चमेरोबादका अनुयायीहरु हाबी हुने हो भने अब हामीले पनि चमेरोबाद, जिन्दाबाद भन्नु पर्ने हो कि ?
