काठमाडौं
संविधान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा विगतमा राज्यबाट पछाडि पारिएका बहुसंख्यक वर्गको अधिकारलाई सुनिश्चित् गर्न नागरिक समाजका अगुवाहरूको सुझाव छ । त्यसो नगरिए संविधानमा जनताको स्वामित्व नहुने चिन्ता उहाँहरूको छ ।
थारू अराउण्ड वल्र्ड संस्थाको आयोजनामा भदौ २१ गते आयोजित संविधान निर्माणको वर्तमान परिप्रेक्षमा थरुहट आन्दोलन र सम्भावित निकास बिषयक् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक अगुवाहरूले “संविधान निर्माण गर्नु भनेको राष्ट्र निर्माण पनि हो, जनताले अस्वीकार गर्ने संविधानले राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन” भन्ने तर्क गर्नुभयो । ‘तराई मधेसका नागरिक तथा पहाडका आदिबासी जनजाति, दलित समुदायको असन्तुष्टी रहेको संविधानले समस्या समाधान भन्दा बल्झाउँछ’ उहाँहरूको सामुहिक सुझाव थियो ।
पछाडि परेका वर्गको अधिकार खै ?
नागरिक अगुवा तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले संविधान बनाउन सजिलो भए पनि नागरिकलाई मनाउन सक्नु सफलता भएको तर्क गर्नुभयो । ‘अहिलेका नेताहरूले संविधान बनाउन त सक्लान् तर यसले मुलुकलाई समस्या समाधान गर्दैन’ उहाँले भन्नुभयो । “तराईका आदिबासी थारू, मधेसी, पहाडका जनजाति, दलित, मुश्लिम, पछाडि परेका वर्ग कसैको अधिकार यो संविधानले सुनिश्चित् गर्न गइरहेको छैन” उहाँले भन्नुभयो ।
“नेताहरूको चरित्र ०६२÷०६३ सालको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै जस्तै देखिदैछ, राज्य जनताका लागि हुनुपर्छ नेताका लागि होइन” तर्क गर्दै ढुंगानाले भन्नुभयो, “राज्य निरंकुश बन्दैगए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गुहार्न सकिन्छ, थारूको आन्दोलनमा राज्यको दमन ठीक छैन ।”
“नेताहरूको चरित्र ०६२÷०६३ सालको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै जस्तै देखिदैछ, राज्य जनताका लागि हुनुपर्छ नेताका लागि होइन” तर्क गर्दै ढुंगानाले भन्नुभयो, “राज्य निरंकुश बन्दैगए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गुहार्न सकिन्छ, थारूको आन्दोलनमा राज्यको दमन ठीक छैन ।” उहाँले आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन नगरी जस्ताको तस्तै अहिले संविधान जारी भए, यसले निकास नदिने हुँदा जारी गरिने संविधान एक रोकिनुपर्ने, दुइ रोकिनुपर्ने, तीन रोकिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
काठमाडौलाई सुनाउने माग कस्तो हुन्छ ?
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले बहुसंख्यक जनता असन्तुष्ट रहेका बेला जारी हुने नयाँ संविधानको अर्थ नरहने बताउनुभयो । “नेताले मुलुकको यथार्थता बुझ्न नसकेका हुन् कि हामीले बुझाउन नसकेका हौं” प्रष्ट पार्दै पोखरेलले भन्नुभयो, “सत्ताको हतारो र बहुमतको मातले अहिले काम गरेको देखिन्छ ।” टीकापुर घट्ना दुःखद् छ । तर सदियौंदेखि थिचिएर निस्केको आक्रोशको परिणाम भएको बताउँदै उहाँले नेताहरूले अझै नसुने अर्को समस्या आउने तर्क गर्नुभयो । उहाँले ब्यंग्य गर्दै गर्नुभयो– आन्दोलन त पहाडकाले मात्रै गरे कि क्या हो, उनीहरुको माग त सुनियो । तर तराईका थारुहरुले आन्दोलनै गरेनन् कि ? काठमाडौलाई सुनाउने माग कस्तो हुन्छ कुन्नि ?
पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र मिश्रले स्थितिलाई सहज पार्ने वातावरणमा नेताहरू नगए मुलुकको अवस्था दर्दनाक हुने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । मान्छे नमर्दासम्म माग सुनुवाई नगर्ने नेताहरूको चरित्र नै समस्याको जड भएको तर्क गर्दै उहाँले तराई मधेसको आन्दोलन स्वतःस्फूर्त रुपमा उठेको बताउनुभयो ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले बहुसंख्यक जनता असन्तुष्ट रहेका बेला जारी हुने नयाँ संविधानको अर्थ नरहने बताउनुभयो । “नेताले मुलुकको यथार्थता बुझ्न नसकेका हुन् कि हामीले बुझाउन नसकेका हौं”
प्राध्यापक डा. कृष्ण हाछेथुले राज्य बहुजातीय तर शासन एकल जातीय भएकै कारण समस्या उब्जिएको बताउनुभयो । नेपालमा दूरदृष्टि र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको कुनै नेता नरहेको बताउँदै उहाँले दलका नेताहरूलाई ‘पदाधिकारी’को संज्ञा दिनुभयो ।
अधिकार माग्दा आतंककारी ?
वरिष्ठ लेखक तथा नागरिक अगुवा खगेन्द्र संग्रौलाले सत्ता कब्जा गरेका शासकहरूले विवेक गुमाउँदा नै टीकापुर घट्ना घटेको दावी गर्नुभयो । थारू समुदाय सदियौंदेखि औलो, महामारीको जहर पचाएर बसेको समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्नु नै दुर्भाग्य रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “जनताले अधिकार माग्दा आतंककारी देख्ने मनसाय नै गलत हो ।”
प्राध्यापक डा. ओम गुरुङ्ले सदियौंदेखिको दमन, शोषण र वभेदको विस्फोटन टीकापुर घटना भएको बताउनुभयो । थारू, मधेसी, आदिबासी जनजाति, दलित, मुश्लिम तथा पछाडि परेका वर्गको अधिकारलाई सम्बोधन नगर्ने संविधान जारी हुनु र नहुनुमा कुनै अर्थ नरहने तर्क गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सभासद सुरेन्द्र चौधरीले थारूको आन्दोलन अधिकार प्राप्तीको लडाई भएकाले पछि नहट्ने बताउनुभयो । अहिलेको नेताको नेतृत्व क्षमता, चरित्र र वौद्धिकता नभएकै कारण समस्या समाधानमा कठिनाई भइरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
प्राध्यापक डा. ओम गुरुङ्ले थारू, मधेसी, आदिबासी जनजाति, दलित, मुश्लिम तथा पछाडि परेका वर्गको अधिकारलाई सम्बोधन नगर्ने संविधान जारी हुनु र नहुनुमा कुनै अर्थ नरहने तर्क गर्नुभयो ।
थारू अगुवा तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक थारु मोर्चाका संयोजक सुरेन्द्र चौधरीले संघीयतामा अखण्डको नाराले थारुले अधिकार नपाएको चर्चा गर्दै भन्नुभयो– वास्तवमा अखण्डको नारा सबैभन्दा पहिले प्रचण्डले अखण्ड चितवनको कुरा उठाउँदा नै जरो गाडियो । जुन संघीयताको विपरित थियो । उहाँले नेपाल ४ वर्ण ३६ जातको फूलबारी भनिए पनि धेरै फूल फुल्ने वातावरण नबनाइएको, भित्र जान नमिल्ने बिना बाटोको बगैचा बनाइदै गरेको बताउँदै यो शासकलाई घातक हुने बताउनु भयो ।
फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रिय सदस्य लक्ष्मण थारूले अवको निकास पहाड नजोडिएको तराईमा ३ प्रदेश रहेको बिचार राख्दै भन्नु भयो– थारुलाई लात हानेर राज्यले खेलवाड गरिसक्यो । उठाएका माग सम्बोधन नगरिए थारुहरुको विद्रोह अव साम्य हुनेवाला छैन ।
थारू अराउण्ड वल्र्डका अध्यक्ष तथा थारू अगुवा महावीर चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्व राज्यमंत्री भगवती चौधरी, पूर्व सभासद लक्की शेर्पा, सभासद योगेन्द्र चौधरी, गंगा थारू, अधिवक्ता खुशी थारु लगायतले थारूको मागप्रति राज्य जिम्मेवार नभए परिस्थिति गम्भीर बन्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
