छवि सुब्बा सम्वाहाम्फे लिम्बु
एमाले उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले भदौ १३ गते संविधानसभामा राखेको धारणा टेलिभिजनबाट सुनें । उनको भनाइ थियो “नेपालमा वहुपहिचानको आवश्यकता छैन, किनभने अघिल्लो संविधानसभा वहुपहिचानकै मुद्दाले गर्दा तुहिएको थियो, अर्को संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपाल राष्ट्र राज्य र नेपाली भन्ने एउटै पहिचानमात्र स्थापित छ, त्यसकारणले वहुपहिचान नेपालको लागि महत्वहीन भैसकेको छ ।“
गृहमन्त्रीको भनाइको अर्थ उनले भरखर बुझ्न थालेछन् कि एकल पहिचान र वहुपहिचान के हो भन्ने कुरा । पहिलो संविधानसभामा पहिचानबाट राज्य पुनर्संरचना गरिनुपर्छ भन्दा एकल होइन वहुपहिचान हुनुपर्छ भनेर नीतिगत निर्णय गर्ने पार्टी भनेको एमाले नै हो । पहिचानको मुद्दा बुझ्न नसकेका संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरु भन्थे संघीयताको आधार एकल पहिचान हो । त्यसबेलादेखि नै मैले भन्ने गरेको थिएँ– नेपालमा कतै पनि एकल पहिचानले स्वायत्त राज्यहरु बन्न सक्ने छैनन् । एकल पहिचानको मुद्दा लिएर चुनावमा भाग लिएमा पहिचानवादी पार्टीहरुको हविगत खरानी हुनेछ । हुन पनि त्यस्तै भयो । एकल पहिचानको मुद्दा बोकेका पार्टीहरु दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा खरानी भए भने वहुपहिचानको नक्कली मुद्दा लिएर चुनावमा जाने एमाले र कांग्रेसले नै आफ्नो हालिमुहाली कायम गरे ।
दुश्मनहरुको असलियत र नियत बुझ्न नसक्नेहरुले हाँकेको पहिचानको आन्दोलन कसरी गन्तव्य छुन सक्छ होला ? हालसम्म नेपालमा भएको दुर्दशा यही हो ।
यसै सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यालयमा एकदिन महासंघका तात्कालिन अध्यक्ष तथा थारु नेता राजकुमार लेखीसँग भेट भएको थियो । वहाँ पनि एकल पहिचानको कुरा उठाउदै हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला वहाँलाई मैले भनेको थिएँ, यो गलत छ । हामी आदिवासीहरु कदापी एकल पहिचानवादी हुन सक्दैनौं । हाम्रो ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक आचरण र निरन्तरताले नै हामी आँफैंमा वहुपहिचानवादी हौं । एकल पहिचानवादी भनेका नेपालका सत्ताधारी पार्टीहरु हुन्, जसले आफ्नो विरासत हामीलाई भिराएर फँसाउन खोजिरहेका छन् । त्यसकारण हामीले आफूलाई वहुपहिचानवादी भनेर नेपाली जनतालाई चिनाउन सक्नु पर्दछ । त्यसबेला महासंघका तात्कालिन महासचिव आङकाजी शेर्पा र मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनजी पनि हुनुहुन्थ्यो ।
त्यो दिनदेखि महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले आफ्नो जुनसुकै वक्तव्यमा आफूलाई वहुपहिचानवादी भनेर सम्बोधन गर्दै आएको कुरा मलाई झल्झली याद छ । तर हाल आङकाजी शेर्पा र वहाँको पार्टी संघीय समाजवादी पार्टीले एकल पहिचानको वकालत गर्दै आयो । २०७० मंसिर ४ गते दोश्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । सबै एकल पहिचानवादीहरु समाप्त भए, वहुपहिचानवादी एमाले र कांग्रेसले संविधानसभामा वर्चश्व जमाए । त्यसपछि मात्र आदिवासी धारका पार्टीहरुले बल्ल थाहा पाए कि पहिचानको रंग र आधार कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने कुरा । संविधानसभाको पहिलो बैठकमा संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राइले बोले “पहिचान भनेको पहिचान नै हो, यो न एकल हुन्छ न दोकल हुन्छ ।“ उनले बल्ल कुरा बुझेछन् । पहिचान भनेको नेपालमा रहेका राष्ट्रहरुको जसको बेग्ला बेग्लै ऐतिहासिक, जातीय तथा भाषिक, सांस्कृतिक विविधता छ, त्यसको आधारमा राजनैतिक अधिकार प्रत्याभूति गर्ने एउटा विधि निर्माणको आधार वा प्रकृया हो । यो कदापी एकल हुन सक्दैन । यसलाई बहु वा वहुल पहिचान भनेर सम्बोधन गरियो भने मात्र संविधान निर्माण प्रकृयाले निकास पाउन सक्दछ ।
संविधानसभाको बैठकमा देशको पहिचान एकलवाहेक अरु हुनसक्दैन भनेर गृहमन्त्री बामदेव गौतमले बोलेको कुरा उनको निजी होइन । त्यो भाषा हिन्दू सांस्कृतिक सत्ताको हो, जसलाई आमूल परिवर्तनकामी क्रान्तिबाट परास्त गर्न नसकेसम्म नेपाली जनताका उत्पीडन अन्त्य हुनसक्ने छैनन् ।
तर सत्ताधारीहरु अब अर्को बाटो हिंड्न थालेका छन् । उनीहरु हिजोको नक्कली रंग उतारेर सक्कली रंगमा सजिन थालेका छन् । बामदेव गौतमले आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत् संकेत गर्न खोजेको सार यही हो की हिन्दू सांस्कृतिक सत्ताको उत्तराधिकार लिने कुनै पार्टीहरु वहुपहिचानवादी हुन सक्दैनन् । उनीहरुको पहिचान नेपाली र नेपाल मात्र हो भने मार्गदर्शन हिन्दू राष्ट्रवाद हो । यो नै नेपाली जनताको राजनैतिक समस्याको मूल जड हो । जुन धरोहर हिजोका क्रान्ति र आन्दोलनहरुबाट धरासायी भैसकेको हुनाले आफ्नो टाउको उठाउनका लागि गएको चुनावमा वहुपहिचानको हाम्रो मुद्दाको अपनत्व उनीहरुले ग्रहण गरेर उनीहरुको एकल पहिचानी विरासत हामीलाई भिराएका थिए । दुश्मनहरुको असलियत र नियत बुझ्न नसक्नेहरुले हाँकेको पहिचानको आन्दोलन कसरी गन्तव्य छुन सक्छ होला ? हालसम्म नेपालमा भएको दुर्दशा यही हो । संविधानसभाको बैठकमा देशको पहिचान एकलवाहेक अरु हुनसक्दैन भनेर गृहमन्त्री बामदेव गौतमले बोलेको कुरा उनको निजी होइन । त्यो भाषा हिन्दू सांस्कृतिक सत्ताको हो, जसलाई आमूल परिवर्तनकामी क्रान्तिबाट परास्त गर्न नसकेसम्म नेपाली जनताका उत्पीडन अन्त्य हुनसक्ने छैनन् ।
लिम्बुवान, थारुवान आन्दोलनको कार्यक्रम चलिरहेकै बेला सत्ताधारीहरुबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु एउटा खुला चुनौती भएकोले अबको आन्दोलनलाई निर्णायक दिशामा लानका लागि वैचारिक र सैद्धान्तिक स्पष्टताका साथ अगाडि बढौं । निश्चय पनि जीत न्यायकै हुनेछ ।
लेखक संघीय लिम्बुवान पार्टीका सचिव हुन् ।