काठमाडौं
पहिचान सहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भदौ ६ र ७ गते गरेको नेपाल बन्दको पहिलो दिन आइतबार राजधानीमा प्रभावहीन भएको छ ।
कूल जनसंख्यामध्ये ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको नेतृत्व गर्ने महासंघको बन्दले राजधानीमा सामान्य मात्रै प्रभाव पा¥यो । आइतबार विहान केहीबेर सडक खाली देखिए पनि ११ बजेपश्चात सडकमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन निर्वाध रुपमा गुडेका थिए भने मुख्यबजार बाहेक चोकचोका पसलहरु पनि खुला नै रहेका थिए । तर, अधिकांश शिक्षण संस्थाहरु भने बन्दको पूर्व सूचनाका कारण चलेनन् ।
पछिल्लो सयम कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच भएको ७ प्रदेशको सहमतिले पनि आप्mनो माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै महासंघ र महासंघमा आवद्ध विभिन्न जातीय संगठनहरुले संयुक्त रुपमा बन्दको आह्वान गरेका थिए ।
तर सडकमा स्वयम आदिवासी जनजातिहरु नै नआएपछि आइतबारको बन्द प्रभावहीन बनेको थियो । महासंघ अन्तर्गत रहेको संगठन किरात राई यायोक्खाकी अध्यक्ष यशोदा राईले ‘हाम्रा मान्छेहरु नै सडकमा निस्केनन्’ भन्दै बन्द प्रभावहीन भएको स्वीकार गरिन् । ‘जति मान्छे सडकमा भेला भयौ, सबैले बन्द गराउने प्रयास ग¥यौ तर त्यो प्रभावहीन भयो,’ राईले भनिन्, ‘सडकमा हामीभन्दा धेरै त सुरक्षाकर्मीहरु नै भए, जसले गर्दा हामीले सोचेजस्ते हुन सकेन ।’
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात पछिल्लो सयम आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलन उठ्न थालेको बेलादेखि नै महासंघले समन्वय गर्न नसक्दा महासंघको हरेक आन्दोलनका कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै आएको किरात राई यायोक्खाकी अध्यक्ष यशोदा राईको ठम्याई छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात पछिल्लो सयम आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलन उठ्न थालेको बेलादेखि नै महासंघले समन्वय गर्न नसक्दा महासंघको हरेक आन्दोलनका कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै आएको उनको ठम्याई छ । महासंघले आइतबार आह्वान गरेको नेपाल बन्दको कार्यक्रममा पनि समन्वय गर्ने कार्यमा महासंघकै कमजोरी रहेको राईले बताइन् ।
महासंघको आन्दोलन कमजोर हुनुको कारण महासंघको वर्तमान अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल र महासचिव पेम्बा भोटेसँग पनि जोडिएको छ । कुमाल कांग्रेस र भोटे एमालेबाट सभासद भएको हुनाले दुवैले आआफ्नो पार्टीको निर्देशन बमोजिम विगतका आदिवासी आन्दोलन कमजोर पार्ने काम गरेको आरोप उनीहरुमाथि लाग्दै आएको छ । महासंघको नेतृत्व पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भएको भन्ने सर्वत्र टिप्पणी हुन थालेपछि मानवअधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले जातीय संघ संस्था र पहिचान पक्षधर राजनीतिक दलहरुसँग पनि समन्वय गरी पहिचानको आन्दोलन उठाउने उद्देश्य राखेर छुट्टै आन्दोलन थालेको थियो ।
तर सो समिति र महासंघबीच कसले नेतृत्व गर्ने ? भन्ने विषयमा मतभिन्नता देखिएपछि आदिवासीहरु नै दुई धारमा विभाजित भएका थिए । महासंघ नेतृत्वलाई सत्ता पक्षको आन्दोलन भन्दै एकथरि आदिवासीहरु महासंघको आन्दोलनप्रति खासै चासो राख्ने गरेका थिएनन् । पहिलो दिनकोे बन्द प्रभावहीन हुनुको पछि यो नै प्रमुख कारण रहेको बताइन्छ । महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले आइतबार राजधानीमा शान्तिपूर्ण बन्द राम्रै भएको र सोमबार भदौ ७ गते पनि नेपाल बन्द जारी रहने बताए ।
भदौ १६ सम्म थरुहट बन्द
थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले समग्र थारु समुदायको बृहत्तर हक हितका निम्ति संघर्ष समितिले उठान गरेको मुद्दा तथा सवालहरुप्रति राज्यसरकार रत्तिभर संवेदनशील नभएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, मुद्दा सम्बोधन गराउनको लागि आमहडतालको कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाउने भएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक एवम् थारु कल्याणकारिणी सभा अध्यक्ष धनिराम चौधरीद्वारा भदौ ६ गते जारी गरिएको विज्ञप्तीमा थरुहट तराईमा भदौ १६ गतेसम्म बन्दलाई निरन्तरता दिएको जनाइएको छ । समितिले साउन २७ गतेदेखि थरुहट तराईमा बन्द जारी राखेको छ ।
यसैबीच ७ प्रदेशको खाकामा पनि थरुहट प्रदेशको माग नसमेटिएपछि थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले भदौ ६ गते राजधानीको हनुमानथान अनामनगर लगायत तराईका सबै जिल्लामा प्रस्तावित ७ प्रदेशको खाका जलाएको छ । समितिले तराईस्थित सरकारी भवनमा थरुहट स्वायत्त प्रदेशको भित्तेलेखन लेख्ने अभियान पनि थालेको छ ।
