काठमाडौ
आदिवासीका अगुवाहरुले पहिचान झल्किने सीमाङ्कन नगरेमा जनयुद्ध भन्दा तगडा युद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । २१औं आदिवासी दिवसको अन्तिम दिन साउन २४ गते नयाँ बानेश्वर चोकमा सडक सभामा बोल्ने अगुवाहरुले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्
सडकमा दुइटा ट्रक तेस्र्याएर बनाइएको मञ्चमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव परशुराम तामाङले भने– साउन २३ गते राती १२ बजे ४ दलले आदिवासी पहिचान नामेट गर्ने, खासगरी थारु, मगरलाई छिन्नभिन्न पार्ने प्रदेशमा सहीछाप गरेका छन् । यो नसच्याइए जनयुद्ध भन्दा तगडा युद्ध गर्न तम्तयार छौं ।
बर्षमान गर्जिए
सोही सडक सभामा एनेकपा माओवादीका सचिव वर्षमान पुनले प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएर सार्वजनिक गरिएको ६ प्रदेशको संघीय नेपालसहितको संविधानले जातीय युद्धको धम्की दिएको बताए । हिजोको सामन्ती राजतन्त्रको उत्तराधिकारीको रुपमा देखा परेका नेताहरुले जातीय ध्रुवीकरण देखाउने गरी सीमाङ्कन गरेका छन् । यसबाट उनीहरुले ‘सक्छौ लडेर अधिकार लेऊ, सक्दैनौ हाम्रो शासन स्वीकार’ भनेको जस्तो देखियो । अब के गर्ने, हामीले नै सोच्ने हो ।” उनले अगाडि भने– मैले पटक पटक कम्तीमा एउटा जातीय समुदायको सघन बसोबास भएको क्षेत्रलाई एउटा प्रदेशमा राख्नुपर्छ, उनीहरुको सघनता बिगार्नु हुन्न भनेको थिएँ । कम्तीमा जनयुद्धबाट आएका नेताहरुले यो स्वीकार्नुहुन्छ भनेर सोचेको थिएँ, तर त्यो भ्रम रहेछ ।”आक्रोशित मुद्रामा देखिएका पुनले अगाडि भने– अधिकार भिख मागेर पाइँदैन । लठ्ठी खाएर, रगत बगाएर, बलिदान दिएर मात्र प्राप्त हुन्छ । संविधानसभाभित्र हाम्रा दाइहरु छन्, लडिदिन्छन् भन्ने नसोच्नुस् । उहाँहरु शासकको रुपमा परिणत भइसक्नुभएको छ ।”
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले पनि मनमौजी ढंगले प्रस्तावित प्रस्ताव आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै कार्यक्रमका अन्य बक्ता नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, आदिवासी जनजाति युवा महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरले पनि प्रदेशको संरचना नसच्याइएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । उनीहरुले विगतमा सरकार र आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएका सम्झौताका प्रमुख बुँदाहरुको कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरे ।
नयाँ बानेश्वर एभरेष्ट होटल अगाडि सडक केही घण्टा ठप्प भयो । अधिकारका निम्ति मौलिक पहिरनमा ठाँटिएका बुढापाकादेखि तन्नेरी पुस्ताहरु बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो । सडक सभामा विभिन्न जनजातिको नृत्य पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदामा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रमुख माग आदिवासी जनजातिहरुको छ ।
बाहुनबादीहरुलाई सम्झाउने दिन पनि हो आदिवासी दिवस
संयुक्तराष्ट्र संघले सन् १९९३ देखि हरेक बर्ष अगस्ट ९ मा विश्व आदिवासी दिवस मनाउन शुरु ग¥यो । त्यस पछि १९९४ देखि २००३ सम्म विश्व आदिवासी दशक र २००५ देखि २०१४ सम्म दोस्रो विश्व आदिवासी दिवस दशकको रुपमा मनाउदै आएका छौ । नेपालमा पनि विश्व आदिवासी दिवस १९९३ देखि नै मनाउदै आइएको छ ।
आदिवासी जनजाति अगुवा डा. कृष्ण बहादुर भट्टचन भन्छन्– आदिवासी दिवस मनाउने भनेको बिरालो बाँध्ने काम मात्र हैन । हरेक वर्ष आदिवासी दिवस मनाउने सन्दर्भमा बिभिन्न नाराहरु अगाडि आउने गर्दछ । यस वर्षको नारा चाहि दीगो विकासका लागि स्वास्थ्य तन्दुरुस्तीमा आदिवासीको पहुँच भन्ने रहेको छ । हरेक वर्ष नयाँ नयाँ नाराहरु आइरहदा कुनै पनि कुराहरु पुरा हुन सकेको हँुदैन । मुख्य कुरा भनेको बाहुनबादीहरु, उपनीबेशबादीहरुलाई सम्झाउने दिन पनि हो यो आदिवासी दिवस भनेको ।
२००७ को मानब अधिकारको घोसणापत्रमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारलाई लिपिबद्ध गरिएको छ । त्यसको कानुनी स्वरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १६९मा राजनैतिक अधिकार बाहेकका अधिकारहरु छन् । यी अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्न राज्य पक्षले बिभिन्न प्रकारका कार्यहरु गर्नु पथ्र्यो, तर गरेको छैन । अगुवा भट्टचन अगाडि भन्छन्– जाति हत्या गर्नको लागि हतियारले काट्नु पर्दैन, गोली हान्नु पर्दैन । कानुनको आधारमा पनि सखाप पर्ने कार्य बिगतमा पनि भएकै हो । अहिलेको संबिधानको मस्यौदाले जाति हत्याको कार्य गर्दा पनि कुनै प्रकारको अचम्म मान्नु पर्ने अवस्था छैन । कुरा के हो भने लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको कुरा गर्ने अवस्थामा पनि आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारहरु छानी छानी खोस्नु र बिगतमा भएका सहमतिहरुलाई लत्याउने जुन काम भइरहेको छ । यो कार्यको हिसाव यहाँका बाहुनहरुले चुकाउनै पर्ने हुन्छ ।
आन्दोलनको रुपमा आदिवासी दिवस
आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष शान्ति जिरेल भन्छिन्– यो दिवसलाई हामीले आन्दोलनको रुपमा पनि लिएका छौ । हामीले २०६४ सालदेखि नै संबिधानलाई लक्षित गरेर आदिवासी दिवस मनाउदै आएका छौ । संबिधानमा हाम्रो पहिचान, मानब अधिकारका कुराहरु सुनिश्चित गराउन यो दिवस मनाउने गरेका छौ । यो वर्ष संबिधानमा हाम्रो धेरै अधिकार आउँछ भन्ने आशासहित हामीले पहिलेको आदिवासी दिवस भन्दा फरक मनायौ तर यसो हुन सकेन । यो संबिधानले सबै आशाहरुलाई निमिट्यान्न पारिदिएको छ ।
अध्यक्ष शान्ति जिरेल अगाडि भन्छिन्– अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको सम्बन्धमा यो संबिधानले केहि पनि व्यवस्था गरेको छैन । यो संबिधानको मस्यौदाले अन्तरिम संबिधानले व्यवस्था गरेको अधिकारहरु पनि खोसिदिएको छ । पहिलेका संबिधानमा सहमति भएका कुराहरु पनि यो संबिधानको मस्यौदामा काटिएर आएको छ । बिबाद नै नभएका बिषयमा पनि अहिले आएर बिबाद सिर्जना गर्न खोजिएको छ । आदिवासी दिवस सकिए पनि यसको सान्दर्भिकता सकिएको छैन ।
