संंवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई एक पत्र पठाउँदै आयोगले गरेको सिफारिस कार्यन्वयनको अवस्था जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले हरेक बर्ष राष्ट्रपति समक्ष पाँचवटा बार्षिक प्रतिबेदन मार्फत ८४ वटा सिफारिस पेश भएको जानकारी गराउँदै सो सिफारिस कार्यन्वयनको अवस्था जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ ।
९० प्रतिशत सिफारिस कार्यन्वयन नहुँदा आयोगको प्रभावकारिता र आयोगप्रति सरकारको दृष्टिकोणमा सम्बन्धीत निकाय र समुदायले गुनासो गर्न थालेको उल्लेख छ
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दे पठाउनुभएको पत्रमा आयोगको सिफारिस १० प्रतिशत मात्र कार्यन्वयन नभएको र ९० प्रतिशत सिफारिस कार्यन्वयन नहुँदा आयोगको प्रभावकारिता र आयोगप्रति सरकारको दृष्टिकोणमा सम्बन्धीत निकाय र समुदायले गुनासो गर्न थालेको उल्लेख छ ।
आदिवासी जनजाति आयोग आदिवासी जनजाति समुदायको हक हित संरक्षण र शसक्तिकरणका लागि नीति कार्यक्रम तर्जूमा गरी कार्यन्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने दायित्व सहित संबैधानिक व्यबस्था गरिएको छ । आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार आदिवासी आयोग ऐन, २०७४ले व्यबस्थित गरेको छ ।
आयोगले आदिवासी जनजातिको अधिकार र दीगो विकास कार्ययोजना, आदिवासी जनजाति समुदायको थर सूचिकरण अध्ययन प्रतिबेदन, २०८०, अन्तराष्टिय आदिवासी भाषा दशक कार्यन्वयन कार्ययोजना, काठमाडौ तराई मधेश द्रुतमार्ग अध्ययन २०८२, जुगी समुदायको बसोबास समस्या समाधान प्रतिबेदन, २०८२, र आदिवासी जनजाति नमुना साँस्कृतिक सम्पदा गाउँ छनौट र जातीय खुल्ला जीवन्त संग्राहलय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी नमूना कार्यविधि २०७९ लगायत सरकारलाई कार्यन्वयनका लागि पठाइ सकेको स्मरण गराएको छ ।
ती सिफारिस कायन्वयन नहुँदा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै आयोगको सिफारिसको अवस्था जानकारी माँग गर्ने निर्णय बैठकबाट भएको पत्रमा उल्ल्ेख छ ।
