सरकारले वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिएको दावी गरिहँदा आदिवासी विज्ञहरुले भने आदिवासी समुदायको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित भएमात्र सरकारको नीति सफल हुने बताएका छन् ।
वनसंरक्षणका नाममा लागू गरिएका विभिन्न नीतिहले आदिवासी जनजातिको अधिकार हनन् भइरहेको हुँदा यसको सम्बोधन गरेर मात्र वन क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याउन सुझाएका छन् ।
आदिवासी अधिकारकर्मी योगेश्वर राईका अनुसार वन संरक्षण र जैविक विविधताको सम्बन्ध आदिवासीको भूमि अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, सुरक्षित बसोबास र सम्मानजनक जीवनयापन संग सम्बन्धी रहेको हुन्छ । यी आधारभूत अधिकाको सुनिश्चित नगरी वन तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण सम्भव नहुने राइले बताउनु भयो ।
सरकारले बजेट बक्तव्य मार्फत वन संरक्षण, वनजन्य जडीबुटी प्रवद्र्धन तथा जैविक विविधता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिदै १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘वन संरक्षणका नाममा लागू गरिएका विभिन्न नीतिहले आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकारलाई प्रयाप्त रुपमा सम्वोधन गर्न सकेको छैन ।’ अधिकारकर्मी राईले भन्नु भयो– ‘आदिवासीको अधिकार संरक्षण नगरी ल्याइएको कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन ।’उहाँले वन संरक्षण र समुदायको अस्तित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले यसै प्रसंगमा थप्नु भयो –‘संरक्षणका प्रयासहरु मानवहितका लागि हुनुपर्छ, निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रबाट स्थानीयहरु लाभान्वीत र अर्थपूण सहभागिता हुनु पर्छ ।’
वन आसपास बसोबास गर्ने आदिवासीहरुका अनुसार निकुञ्ज र संरक्षणक्षेत्रका कारण जंगली जनावरको आतंङ्क बढ्दो छ । आफ्नो पुख्र्यौली भूमि, खेतीपाती र जीविकोपार्जनबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका उहाँहरुको अनुभव छ ।
‘बाघ, हात्ती, गैँडा, भालु ,बदेल, चितल, बाँदर तथा अन्य वन्यजन्तुले खेतीबाली नष्ट गर्ने, घरमा क्षति पुर्याउने र मानव सुरक्षामाथि खतरा बढाउने घटना निरन्तर भइरहेको छ ।’ बाँक स्थित ढकेरी गाउँपालिका वडा न ९का वडाअध्यक्ष सोहनलाल चौधरीले जानकारी दिनु भयो।
‘वन संरक्षणका नाममा जनावरको संख्या बढेको छ, तर त्यसको प्रत्यक्ष असर भोग्ने समुदायका लागि पर्याप्त सुरक्षा, र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरिएको छैन ।’ ढकेरी गाउँपालिका वडा न ९का स्थानीय बासिन्दा हेमन्ता चौधरीले बताउनु भयो ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय बाट प्राप्त विवरण अनुसार गत महिना मात्र बाघको आक्रमन ढकेरी वडा न. ९ मामात्रै १ जनाको मृत्यु १ जना घाईते भएको थियो । निकुन्ज कार्यलयमा आइपुगेको रिपोर्ट अनुसार अन्नवालीको क्षेति, बँदेलको आक्रमनबाट घाइते भएको र चितुवाको आक्रमणबाट ११ वटा पसुधनको क्षेति भएको तथ्याँक छ । तर स्थानीयबासीहरु यो तथ्याँकमा विश्वास गर्देनन् । निकुञ्जबाट क्षतिपूर्ति पाउन गाह्रो हुने र नम्वरी जग्गा हुनेहरुले मात्र राहात पाउने भएकाले थोरैले मात्र रिपोर्ट गर्ने गरेका छन् ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत विरेन्द्र प्रसाद कंँडेलका अनुसार जंगली जनावर र मानव वीचको द्धन्द्ध हुनुमा समुदायको जीवन यापनको लागि जंगल पस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्वीकार गर्नू हुन्छ । ’जंगली जनावर आहराको लागि गाउँ पस्नु हो भने समुदायको निर्भरता जंगल हो ।’ वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत कंँडेलले थप्नु भयो –‘ठूला फर्ममा आधारित पसुपालन , फलफूलखेतीमा परिमार्जन गरेर रोजगार सृर्जना गर्नसके द्धन्द्ध न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । यसको लागि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले विभिन्न तालिम, गोष्ठि र जनचेतना मुलक कार्यक्रम गरीरहेको बतानु भयो । साथै रराहातनि र्देशिका बमोजिम राहात वितरण गरेको र सकेसम्म १५ देखि २५ दिन भित्र राहात वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो ।’
मानव–वन्यजन्तु द्धन्द्धका घटनाहरु विशेषगरी तराई तथा मध्यपहाडी क्षेत्रका आदिवासी बस्तीहरुमा गम्भीर बन्दै गएको अर्का अधिकारकर्मी अधिवक्ता भीम राईको कथन छ । निकुञ्ज आसपासका आदिवासी विशेषगरी थारु समुदायहरु आफनो प्रथाजनित भुमि गुमाउने त्रासमा छन् । प्रथाजनित भूमिसँगै संस्कार ,सस्कृति परम्परागत जिवन पद्धति सँगै जातिय अस्तित्वनै संकटमा पर्ने खतरा बढेको उहाँको भनाइ छ ।
आदिवासी समुदायका अगुवाहरुको अनुसार पुस्तौदेखि वन तथा प्राकृतिक सा्रेतमा निर्भर रहेका समुदायहरु संरक्षेण कार्यक्रम संचालन हुँदा निर्णय प्रकृयामा समाबेश हुन नसक्नु प्रमूख समस्या होसमस्या हो । यसै सन्दर्भमा सामाजिक अभियान्ता तथा शिक्षक श्रिराम चौधरीले भन्नुहुन्छ, आदिवासीहरु वन जंगलमा निर्भर भएको कारणले आवस्यकता अनुसार वनपैदवार उपभोग गर्न नपाउँदा राज्यको यो संरक्षण नीतिले आदिवासीहरुमा नकारात्मक असर पारेको छ । ।
राज्यले संरक्षण क्षेत्रको विस्तार, वन उपयोगमा प्रतिबन्ध तथा भूमि स्वामित्वसम्बन्धी समस्याका कारण पनि आदिवासीहरुको परम्परागत जीवनशैली प्रभावित हँदै गएको देखिन्छ । समग्रतामा वन संरक्षण नीतिबाट लाभ भन्दा बढी क्षति भोग्नुपरेको कारण वनको न्यायपूर्ण संरक्षण नीति आवश्यक देखिन्छ ।
