नेपाल एक बहुभाषीक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक भनी अन्तरिम संविधानमै स्वीकारिएको छ । तर मस्यौदा संविधानमा मातृभाषा संरक्षणको सवालमा सुनिश्चितता भएन भन्ने बहसले ब्यापक ठाउँ पाएको छ ।
भाषाबीद अमृत योञ्जन अन्तरिम संविधानले मातृभाषालाई जुन व्यवस्था गरेको थियो, त्यो भन्दा पनि मस्यौदा संविधानले पछाडि हटेर व्यवस्था गरिएको जानकारी दिदै भन्छन्– यो संबिधानमा मातृभाषाको शिक्षाका लागि समुदाय आफैले विद्यालय खोल्नुपर्ने र कानुन बनाएर लागु गर्ने भनिएको छ । कानुन बनाएर विद्यालय खोल्ने भनिरहदा त धेरै समय लाग्ने भयो । अन्तरिम संविधानमा मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गरिसकेको हुनाले पनि र सरकारको आफ्नै एकाइ पनि बनिसकेको अवस्था थियो । अहिले आएर भने मातृभाषालाई रोक्ने काम गरिएको छ । नेपाली भाषाको शिक्षाका लागि सरकारले जम्मा बजेटको १७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने तर मातृभाषा शिक्षाका लागि भने निश्चित समुदायले नै विद्यालय खोल्नुपर्ने जुन व्यवस्था छ, यो विभेदपूर्ण रहेको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा भन्छन्– संविधानको मस्यौदाले मातृभाषामा पढ्न पाउने अधिकारको व्यवस्था त गरेको छ । तर उनीहरुको मातृभाषा शिक्षाको लागि सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने ग्यारेण्टी गरिएको छैन । जसरी संस्कृृत विश्वविद्यालय तथा भाषालाई सरकारले लगानी गरेको अवस्था छ । त्यसरी नै हामीले आप्mनो मातृभाषामा सरकारी लगानीबाट शिक्षा पाउनु पर्छ ।
मातृभाषामा शिक्षा नपाउँदा हरेक ठाँउमा आदिवासी जनजातिहरु पछाडि परिरहेको अवस्था आएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा भन्छन्– संविधानको मस्यौदाले मातृभाषामा पढ्न पाउने अधिकारको व्यवस्था त गरेको छ । तर आदिवासी जनजातिहरु जसको जनसंख्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ, उनीहरुको मातृभाषा शिक्षाको लागि सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने ग्यारेण्टी गरिएको छैन । जसरी संस्कृृत विश्वविद्यालय तथा भाषालाई सरकारले लगानी गरेको अवस्था छ । त्यसरी नै हामीले आप्mनो मातृभाषामा सरकारी लगानीबाट शिक्षा पाउनु पर्छ ।
मस्यौदा संबिधानको राम्रो पक्ष के छ भने यसले भाषा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । भाषाको समस्या आएमा कुन भाषा प्रान्तीय भाषा हुने र कुन राष्ट्रिय कामकाजको भाषा हुने भन्ने बिषयमा यो आयोगले समस्या समाधान गर्न सक्छ । पहिलेको संबिधानले मातृभाषा शिक्षा प्राविसम्म मात्र भनिएको थियो तर अहिले भने माविसम्म मातृभाषामा पढ्न पाइने भनिएको छ । भाषाबीद योञ्जन तर्क राख्छन्– तर कानुन बनाएर विद्यालय खोल्ने भनेपछि भने यो संबिधानले मातृभाषालाई ब्याण्ड नै लगाएको छ ।
त्रिविमा जनसंख्या बिषयका प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङ भन्छन्– यो मस्यौदामा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा र लिपिमा देबनागरी लिपि रहेको छ । तर नेपालमा नेपाली भाषा र देबनागरी लिपि लेख्नेहरु भने अल्पमतमा रहेका छन् । नेपाली भाषा मात्र बोल्नेको संख्या ५० प्रतिशत पनि नपुग्ने देखिन्छ । नेपाली भाषा नबोल्ने जनता ५० प्रतिशत भन्दा बढी छन् । नेपालीसहित अन्य भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाका रुपमा मानिए पनि त्यो भाषा बोल्ने समुदायलाई राष्ट्रियको रुपमा संविधानको मस्यौदाले व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले, मधेसी, मुस्लीम, थारू लगायतका समुदायको भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रुपमा लिएपछि ती सबै राष्ट्रिय भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन हुनुपर्ने हक संबिधानको बिधानमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
मातृभाषामा सूचना
मस्यौदा संविधानमा मातृभाषामा सूचना पाउने हकको व्यवस्था छैन । भाषाबीद अमृत योञ्जन सूचना पनि स्थानीय भाषामा नै दिनुपर्नेमा जोड दिदै भन्छन्– ‘उदाहरणको लागि च्छोरोल्पा ताल फुट्यो भने नेपाल सरकारले नेपाली भाषामा सूचना दिदा त्यहाँका स्थानीय तामाङ, शेर्पा भाषीहरुले त बुझ्न सक्दैनन् । त्यसो भएमा त्यहाँको गाउँ पुरै डुब्ने अवस्था आउन सक्छ । अदालतमा सुनुवाई गर्ने सन्दर्भमा पनि उनीहरुले मातृभाषामा नै बहस गर्न पाउनु पर्छ । निश्चित भाषालाई मात्र प्राथमिकता दिइयो भने हामीले धेरै कुराहरु गुमाउनुपर्ने हुन्छ र यो कुरा इतिहासले पनि बताउँछ ।’ भाषाबीद योञ्जन अगाडि भन्छन्– ‘लोकसेवाको सन्दर्भमा पनि मातृभाषाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थानीय, जिल्ला र नगर स्तरमा मातृभाषाको के व्यवस्था हुने भन्ने बिषयमा यो मस्यौदामा केही पनि व्यवस्था गरिएको छैन । कुनै पनि भाषा बोल्ने १ हजारभन्दा कम भाषीहरु छन् भने त्यसलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
बाइस भाषामा पाठ्यपुस्तक
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हालसम्म २२ भाषामा पाठ्यपुस्तक तयार गरेको छ । जसमध्ये मैथिली, भोजपुरी, अवधी, तामाङ, लिम्बु, बान्तवा राई, चाम्लिङ राई, शेर्पा, गुरुङ, मगर, नेवार, थारू, सुनुवार, राजबंशी, याक्खा, मुगाली, तामाङ (सम्भोटा), धिमाल, मगर (अठार मगरात) गरी १९ भाषामा कक्षा १ देखि ५ सम्मकै पुस्तक तयार भएको छ । त्यस्तै, थारू (मध्य), कुलुङ र बज्जिका भाषामा क्रमशः १, २ र ३ कक्षाको पुस्तक तयार छ । यी भाषाको पनि ५ कक्षा सम्मको पु¥याउने तथा थप अन्य भाषाको पनि पाठ्यपुस्तक बनाउँदै लग्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकी मातृभाषा विभाग प्रमुख रजनी धिमालले इण्डिजिनियस भ्वाइसलाई जानकारी दिनुभयो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट २२ भाषामा पाठ्यपुस्तक तयार भए पनि यी हात्तीको देखाउने दाँतझैं भएको छ । कारण केन्द्रमा पाठ्यपुस्तक नै पाइदैन । मैथिली भाषाको पाठ्यपुस्तक लेखक प्राज्ञ धीरेन्द्र प्रेमर्षी भन्छन्– मैथिली भाषाको किताब डेढ लाखभन्दा बढी माग छ, तर केन्द्रसंग किताबै छैन ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट २२ भाषामा पाठ्यपुस्तक तयार भए पनि यी हात्तीको देखाउने दाँतझैं भएको छ । कारण केन्द्रमा पाठ्यपुस्तक नै पाइदैन । मैथिली भाषाको पाठ्यपुस्तक लेखक प्राज्ञ धीरेन्द्र प्रेमर्षी भन्छन्– मैथिली भाषाको किताब डेढ लाखभन्दा बढी माग छ, तर केन्द्रसंग किताबै छैन । थारु कल्याणकारिणी सभा क्षेत्रीय समिति (१ र २ नं क्षेत्र) दाङदेउखुरीका अध्यक्ष हिरालाल चौधरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पुस्तक नपाइएपछि निजी प्रकाशनको थारु पुस्तक मंगाएर लागु गरिएको बताउँछन् । अध्यक्ष चौधरीले भने– तर निजी प्रकाशनको पुस्तक मँहगो छ, त्यसैले अभिभावकले किन्न जाँगर नदेखाएकाले लागु गर्न कठिनाइ छ । पुस्तकको लागि रकम सरकारी स्तरबाटै छुट्याइनु पर्छ । उता पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकी मातृभाषा विभाग प्रमुख रजनी धिमाल केन्द्रको काम पाठ्यपुस्तक तयार पार्नु मात्र रहेको, पुस्तकको अन्य व्यवस्थापन आफ्नो क्षेत्रमा नपर्ने बताउँछिन् ।
मातृभाषी विद्यालयको लागि बजेट नै छैन
शिक्षा विभागले २ बर्ष पहिले बहुभाषीक शिक्षा शाखा छुट्टै गठन गरेको छ । छुट्टै शाखा त बनाइयो । तर बहुभाषीक शिक्षा व्यवस्थापन, मातृभाषी विद्यालयको लागि बजेट नै छैन । बहुभाषीक शिक्षा शाखाकी शाखा अधिकृत सुमा मैनाली भन्छिन्– यस बर्ष खास केही कामै भएन । शुरुमा नीति नै आएन । राष्ट्रिय बहुभाषीक निर्देशिकाबारे राष्ट्रिय स्तरको एउटा गोष्ठीसम्म गरियो । बहुभाषीक विद्यालयको पहिचान गर्ने सम्बन्धमा अर्को गोष्ठी गर्ने योजना थियो । तर सहभागीलाई आतेजाते खर्च सम्मको पनि बजेट भएन । रहलपहल बजेट पनि भूइचालोपछि भत्किएका विद्यालय निर्माणमा स्थान्तरण भयो ।
शिक्षा विभागसंग कति विद्यालयमा बहुभाषीक शिक्षा सञ्चालन भएको छ भन्ने रेकर्ड समेत छैन । बहुभाषीक शिक्षा शाखाकी शाखा अधिकृत मैनाली भन्छिन्– ‘फाट्टफुट्ट बहुभाषीक शिक्षा सञ्चालन भएको सुनिन्छ । तर सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा शाखालाई जति पत्राचार गरे पनि त्यसबारे रेकर्ड पठाइदिदैनन् ।’
शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले मातृभाषी शिक्षकलाई तालिम पनि दिइरहेको छ । तर तालिम गर्ने शिक्षकले पनि आफ्ना विद्यालयका लागि पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । यसरी सरकार मातृभाषाको शिक्षा कार्यान्वयनमा पूरा उदासीन छ । नयाँ बन्ने संविधानमा पनि कानुन बनाएर मात्र मातृभाषी विद्यालय खोल्ने, त्यसको सञ्चालनको जोहो पनि सम्बन्धित मातृभाषीले नै गर्नुपर्ने भनेपछि यो संबिधान मातृभाषालाई ब्याण्ड लगाउन उद्यत रहेको देखिन्छ ।
बान्तावा राई भाषाको बुङवाखा मासिकका सम्पादक पदम राई बहुभाषीक शिक्षाका लागि सर्बप्रथम पर्याप्त बजेट नै नछुट्याइने तथा असार लागेपछि हतार हतार बिना तयारी काम गर्दा गुणस्तर पनि नआएको बताउँछन् । सम्पादक राई अगाडि भन्छन्– नीतिगत व्यवस्था गर्ने तर नीति लागु गर्ने तहमा बसेका अधिकारीहरुले मातृभाषालाई हेयको दृष्टि हेर्नाले बहुभाषीक शिक्षाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । झन अहिलेको मस्यौदा संविधानमा मातृभाषालाई माइनस गर्ने गरी डरलाग्दो तरीकाले आएको छ । सम्बन्धित मातृभाषी कराएपछि कनिका छर्नेगरी बजेट छुट्याइन्छ । यस्तो तरीकाले मातृभाषाको अवस्था उकालो लाग्दैन, सबै मातृभाषी एकजुट भै संविधानमा बहुभाषीक शिक्षाका सुनिश्चितताको लागि लाग्नुपर्छ ।
शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले मातृभाषी शिक्षकलाई तालिम पनि दिइरहेको छ । तर तालिम गर्ने शिक्षकले पनि आफ्ना विद्यालयका लागि पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । यसरी सरकार मातृभाषाको शिक्षा कार्यान्वयनमा पूरा उदासीन छ । नयाँ बन्ने संविधानमा पनि कानुन बनाएर मात्र मातृभाषी विद्यालय खोल्ने, त्यसको सञ्चालनको जोहो पनि सम्बन्धित मातृभाषीले नै गर्नुपर्ने भनेपछि यो संबिधान मातृभाषालाई ब्याण्ड लगाउन उद्यत रहेको देखिन्छ ।
(जगत दोङको सहयोगमा)
