भाषा आयोगले मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी सिफारिस प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई बुझाएको छ । आयोगले सोमबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त सिफारिस तथा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा घोषित अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (सन् २०२२–२०३२) सम्बन्धी नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको जानकारी दिएको हो ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी सिफारिस २०८२ र अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक अन्तर्गत तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्ययोजना हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । आयोगका अध्यक्ष डा. ठाकुरसहित आयोगका सदस्यहरूको उपस्थितिमा उक्त सिफारिस बुझाइएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी सिफारिस २०८२ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दशक (२०२२–२०३२) अन्तर्गत तयार पारिएको राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दशक अन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले भाषा आयोगको पहलमा लोपोन्मुख आदिवासी समुदायका दुरा, कुसुन्डा, बनकारिया लगायतका मृतप्राय भाषालाई पुनर्जीवित गर्न काम भइरहेको पनि बताउनुभयो ।
आयोगका निमित्त सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले देशभरका सबै विद्यालयहरूमा मातृभाषा पाठ्यक्रमलाई अनिवार्य विषयका रूपमा पठनपाठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भाषा आयोगले यसअघि नै सातै प्रदेशमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने सिफारिस सरकारसमक्ष पेश गरिसकेको छ ।
यसैगरी, आयोगले स्थानीय तहमा मातृभाषा जान्ने कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने, साथै लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने परीक्षामा मातृभाषामै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
