संविधान सभाले नयाँ संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक जानकारीमा ल्याए पछि राजनीतिक र सामुदायिक क्षेत्रबाट तिब्र प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । मूलतः आदिवासी जनजाति समुदाय, त्यसमाथि सीमान्तकृत समुदायबाट मस्यौदाप्रति असन्तुष्टी प्रकट भएको छ ।
झापाका परशुराम ताजपुरियाको मस्यौदा संविधानबारे बुझाई र सुझाव यस्तो छ– नयाँ संबिधान नयाँ नेपालको निर्माणको लागि हो भने, यो भन्दा अगाडिको संबिधान सभाले गरेको र बिषयगत समितिले पारित गरेका कुराहरु लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आदिवासी जनजातिहरु जल, जमिनको रक्षकको रुपमा भएकोले गर्दा पनि प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । ताजपुरिया अगाडि भन्छन्– पहिलेका संबिधानले दिएका कतिप अधिकारहरु कटौटी गरिएको छ । अहिलेको मस्यौदामा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथ आदिवासी जाजातिहरुको हक अधिकार कतै उल्लेख गरिएको छैन । यो कुरा आदिबासी जनजातिको निम्ति घातकको रुपमा रहेको छ । जङ्गलको रक्षा गर्ने, नदीको संरक्षन गर्ने आदिवासी जनजातिहरुको सम्बन्ध प्राकृतिक स्रोत साधनसंग निकट रहेको छ । त्यसैले पनि प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको अधिकार हुनैपर्छ ।
पहिलेका संबिधानले दिएका कतिप अधिकारहरु कटौटी गरिएको छ । अहिलेको मस्यौदामा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथ आदिवासी जाजातिहरुको हक अधिकार कतै उल्लेख गरिएको छैन । यो कुरा आदिबासी जनजातिको निम्ति घातकको रुपमा रहेको छ ।
परशुराम ताजपुरियाको झैं अति सीमान्तीकृत चेपाङ समुदायकी प्रतिनिधि सीतामाया चेपाङको बिचार पनि उस्तै छ । उनी भन्छिन्– संविधान आउनु ठुलो कुरो हैन, यो त पहिले पनि आएकै कुरा हो । मूल कुरा अहिलेको संविधानको मस्यौदामा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार समावेश गरिएको छैन । जसले गर्दा हामीजस्ता अति सिमान्तकृत चेपाङहरुको स्थान कहाँ रहन्छ त ? हाम्रो अधिकारको कुरा त कही उल्लेख गरिएको छैन । आदिवासी जानजातिको जुन पहिचान सहितको संघियतालाई समेटिएको छैन । यस कारण संविधानको मस्यौदा अपुरो छ ।
यसरी नै मोरङका सुरेश गनगाई मस्यौदा संविधानले आदिवासी जनजातिको कुनै पनि अधिकार सुनिश्चित नगरेकोले आदिवासी जनजातिहरुले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बिचार राख्छन् । उनी खरो शव्दमा भन्छन्– यसको अलावा कुनै बिकल्प नै छैन । यसको लागि आदिवासी जनजातिहरुलाई जनचेतना जगाउनु प¥यो । चार ठूला राजनैतिक दलहरुले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई स्थापित गर्न दिइरहेका छैनन् । ती दल भनेका सबै पुराना सोचले ग्रस्त छन् । ती दलका रवैयाविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ ।
उता खोटाङ निबासी बिष्णु तामाङ नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि यस्तो टिप्पणी गर्छन्– मस्यौदाले आदिबासी जनजातिलाई हक अधिकारबाट बञ्चित गराएको देखिन्छ । पहिचानको कुरा यो मस्यौदामा समेटिएको छैन । प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको अग्रधिकार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्षतालाई उल्टाउन खोजिएको छ । धर्मनिरपेक्षताले हामी सबै नेपाली एक हौ भन्ने आभास गराउँछ । त्यसैले, हामीले यो देशलाई हिन्दु राष्ट्रको रुपमा स्थापना हुन दिनु हुन्न ।
यसरी संविधान सभाले तयार गरेको संविधानको मस्यौदाप्रति देश भरका आदिवासी जनजातिहरुले तीब्र असन्तुष्टी जनाएका छन् । खासगरी पहिचानजनित सघीयता सुनिश्चित नहुनु, आदिवासी जनजाति माथिको विभेदलाई संविधानको मस्यौदाले सम्वोधन गर्न नसक्नु र प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमाथि आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार कायम हुन नसक्नु जस्ता बिषयमा दोलखा जिल्लाका आम नागरिकले पनि असहमति व्यक्त गरेका छन् ।
दोलखालीका भनाइ
दोलखा भिमेश्वर नगरपालिकाकी कमला श्रेष्ठ आफूले संबिधानको मस्यौदा पढ्ने सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार समेटेको नपाएको बताउँदै सुझाइन्– संविधानको मस्यौदामा मुख्य रुपमा छुटेको आइएलओ १६९ को सबै कुराहरुलाई समेट्न आवश्यक हुन्छ । कमला श्रेष्ठकै जस्तो बिचार चरिकोटका नविन लामा पनि राख्छन्– यो मस्यौदा संविधानले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारलाई ठोस रुपमा उठाएको देखिएन । आइएलओ १६९ का अनुसार आदिवासी जनजातिहरुको जल, जमिन, जङ्गलका क्षेत्रमा हक र अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
स्थानीय निरबहादुर तामाङको चासो भने धर्म निरपेक्षता सम्बन्धी छ । उनी भन्छन्– अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्षतालाई उल्टाउन खोजिएको छ । धर्मनिरपेक्षताले हामी सबै नेपाली एक हौ भन्ने आभास गराउँछ । त्यसैले, हामीले यो देशलाई हिन्दु राष्ट्रको रुपमा स्थापना हुन दिनु हुन्न ।
संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलनका सिलसिलामा दोलखा चरिकोट पुग्नु भएका दोलखा क्षेत्र नं १ का एमाले सभासद पार्वत गुरुङ आदिवासी जनजातिका सुझाव संविधानमा समेट्ने प्रयत्न गर्ने जानकारी गराउँदै भन्छन्– आदिवासी जनजातिहरुको पनि आयोग बन्नुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तै पहिचान र जातीयताका आधारमा पनि नामाङ्कन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु आएको छ । हामी ती अधिकारलई सामेल गर्न प्रयास गर्नेछौ ।
