सुरेश आले मगर
पूर्व महासचिव
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
ठूला ४ दलहरूले ल्याएको संविधानको मस्यौदाको बारेमा तपाईको बिचार के रहेको छ ?
एक वाक्यमा भन्नु पर्दा बाहुनबादी छ, जातीय एकाधिकारबादी रहेको छ । यसमा हाम्रो असहमति रहेको छ । यो खारेज हुन जरुरी छ । यस मस्यौदामा १० वर्षे जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थरुहट, जनजाति आन्दोलन, महिला, लिम्बुवान आन्दोन लगायत सबै आन्दोलनलाई बिर्सिएको छ । बृहत शान्ति सम्झौता, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत सबै सबैसंग गरेको सम्झौता राज्यले बेवास्ता गरेको छ । यसले यथास्थितिवाद र जातीय एकाधिकारवाद जुन सदिऔदेखि चलिआएको छ, त्यसलाई कायम राख्ने दुष्प्रयास गरिएको छ । त्यसैले, यो मस्यौदा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितहरू, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूका लगि यो स्वीकार्य छैन ।
मस्यौदा संविधानमा प्राकृतिक स्रोत साधन माथि आदिवासी जनजातिको अग्राधिकारको बारेमा कस्तो पाउनु भयो ?
अग्राधिकार र प्राकृतिक स्रोत, साधनमाथि आदिवासी जनजातिको कुरा बिल्कुलै परेको छैन । आत्मनिर्णयको अधिकार, समानुपातिक समावेशिताको अधिकारको सिद्धान्तलाई स्वीकारेको छैन । समानुपातिक अधिकारको सन्दर्भमा ठयाकै उल्टयाइएको छ । अन्तरीम संबिधानमा ५८ प्रतिशत समानुपातिक र ४२ प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ थियो । अहिले त्यसलाई उल्ट्याएर समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत छ भने प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत रहेको छ । यो भनेको त पश्चगामीतर्फ गएको छ ।
आदिवासी जनजातिहरूले सारा कुरा गुमाउँछन् । अन्तरिम संबिधानले दिएका अधिकार पनि गुमाउने छन् जनजातिले ।
साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने भनिएको छ । मस्यौदामा कुनै फेरबदल नगरी संविधान जारी भयो भने आदिवासी जनजातिहरू के कस्ता अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् ?
यो संबिधानलाई मानेर गयो भने त आदिवासी जनजातिहरूले सारा कुरा गुमाउँछन् । अन्तरिम संबिधानले दिएका अधिकार पनि गुमाउने छन् जनजातिले । किनभने समानुपातिकको कुरालाई यो मस्यौदाले अङगालेको छैन । जातीय पहिचान सहितको संघीय संबिधान हामीले खोजेको थियौ तर त्यसको कुरै गरिएको छैन । यो त २०४७ सालको संबिधानलाई केहि फेरबदल गरेर ल्याइएको छ । यो संबिधानलाई मान्नु भनेको २०४७ सालको संबिधानलाई मान्नुजस्तै हुन्छ ।
अधिकार प्राप्तिको लागि त विकल्प आन्दोलन नै होला । तर आन्दोलनमा वा संघर्षमा आदिवासी आफै देखा पर्दैनन् । अव कसरी अधिकार प्राप्ति हुन्छ ?
संघर्ष बिना कसैले पनि कहिलै अधिकार प्राप्त गरेको छैन । यदि संघर्ष नगरी अधिकार प्राप्त ग¥यो भने त्यो छिट्टै गुम्छ । आदिवासी जनजातिहरूले संघर्ष गरिरहेकै छन्, त्यही संघर्ष गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना भएको हो । त्यस्तै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि त्यसैको प्रतिफल हो । त्यसैले, यतिबेला सबैले आदिवासी जनजातिको कुरा गर्न बाध्य छन् । यति सम्म कि राजनैतिक दलहरूले समेत आदिवासी जनजाति भातृ संगठन बनाउन थालेका छन् । यो पनि संघर्षकै फल हो । यी त सतही प्रकारका उपलब्धि हुन् । खासै ठोस उपलब्धि भने भएका छैनन् । जातीय पहिचान सहितको संघीय एकाई ताम्सालीङ, नेवा, लिम्बुवान आदि उपलव्ध भएका छैनन् । यी सबै प्राप्तिकोे लागि संघर्षको आवश्यक्ता रहन्छ । अहिले संघर्षको अवस्था शिथिल रहेको छ । यसको पनि २ ओटा कारणहरू छन् । भूकम्पले लाखौ मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुप¥यो, धेरै घरहरू ढले, मानिसमा पीडा धेरै छ । यसले गर्दा आदिवासी जनजातिहरूले मात्र हैन, कुनै पनि पार्टीले आन्दोलन गरेका छैनन् । भूकम्पले गर्दा सांगठनिक आन्दोलनसमेत हुन सकेन । अहिले आन्दोलनमा केही शिथिलता देखिए पनि आन्दोलन भने हुन्छ । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई यो प्रतिगामी मस्यौदाले आगोमा घीउ थप्ने काम गरेको छ । आन्दोलन उठ्छ र उठाइन्छ । छलफल र बहस हुनेछ । मुख्य कुरा भनेको १६ बुँदे प्रतिगामी छ । संविधानको मस्यौदा पस्चगामी छ । यी सबैका बिरुद्धमा तथा जातीय अधिकार सहितको संविधान ल्याउन संघर्ष हुन्छ ।
जातीय पहिचान सहितको संघीय एकाई ताम्सालीङ, नेवा, लिम्बुवान आदि उपलव्ध भएका छैनन् । यी सबै प्राप्तिकोे लागि संघर्षको आवश्यक्ता रहन्छ ।
मधेसी, जनजाति, महिला, दलितहरू संगठित छैनन् भन्ने आरोप छ, के यस्तो अवस्थामा तपाईले भन्न भएका कुराहरू सम्भव छ ?
सबै आदिवासी जनजातिहरूको एउटै पार्टी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यो हुँदैन त म भन्न सक्दिन । तर अहिले भने त्यो अवस्था बनेको छैन । जे भए नि सबै जनजातिको मुद्धा एउटै हो । सबै उत्पीडनमा परेका छन् । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जुन पार्टीमा भएनि आदिवासी जनजातिको समस्या एउटै हो । यही साझा मुद्धालाई सबैको भएकाले संयुक्त रुपमा आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्छ । जनजाति मात्र हैन, उत्पीडनमा परेका महिला, मधेसीहरूसंग मिलेर पनि संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्न सकिन्छ । संयुक्त आन्दोलनको लागि पहलहरू भैरहेका छन् ।
गणतन्त्रको उपलब्धीलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
गणतन्त्रको स्थापना हुनु एक प्रकारको उपलव्धी हो । २५० बर्षे शाहकालको अन्त्य हुनु ठूलो उपलव्धी हो, तर यो क्रान्ति भने हैन । संघीयता अपनाउनु राम्रो हो । धर्मनिरपेक्ष हुनु राम्रो हो तर यो त बाहुनवादीहरूको लागि हो । आदिवासी जनजातिकै लागि, मधेसी, महिलाहरूका लागि चाहि के अधिकार छ त ? हामी आदिवासी जनजातिहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहि हामीले चाहेको भनेको जातीय पहिचान र अधिकार हो । हामी सदियौदेखि जातीय उत्पीडनमा पर्दै आएका छौ । हामीलाई जातीयताकै आधारमा अधिकार चाहिन्छ । वर्गीयताकै आधारमा त अधिकार पाउने भईहाल्यो । जातीयताकै आधारमा, लिङ्गकै आधारमा उत्पीडनमा परेको हुँदा अधिकार दिनुपर्छ । यो भनेकै जातीय स्वायतता र स्वशासन हो । जुन कुरा मस्यौदामा आएको छैन ।
हामीले चाहेको भनेको जातीय पहिचान र अधिकार हो । हामीलाई जातीयताकै आधारमा अधिकार चाहिन्छ । जातीयताकै आधारमा उत्पीडनमा परेको हुँदा अधिकार दिनुपर्छ । यो भनेकै जातीय स्वायतता र स्वशासन हो । जुन कुरा मस्यौदामा आएको छैन ।
यो मस्यौदामा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि स्थानीय समुदायको अधिकार हुने भनिएको छ, तपाईको बिचारमा यसले के संकेत गर्न खोजेको हो ?
यो देशमा सदियौदेखि बाहुनहरूले राज्य सत्ता चलाउदै आए । स्थानीय समुदायको अधिकार हुनु भनेको एक हिसाबले राम्रो नै हो । तर यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधनमा आदिवासी जनजातिको अधिकार हुनुपर्छ भनिनु पथ्र्यो । किनकि आइएलओ १६९ ले त्यो व्यवस्था गरेको छ । ठोस रुपमा आदिवासी जनजाति नै भनिनु प¥थो । आदिवासी जनजातिलाई स्थानीयले समेट्छ तर यहाँ स्थानीय भनेर त गैर जनजाति पनि पर्ने हुन्छ । आदिवासी मात्र भएको हिमालमा स्थानीय समुदाय भनिए पनि आदिवासी जनजाति समेटियो । मस्यौदामा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय भनिनु पथ्र्यो । किन भनिएन भन्दा उनीहरू आदिवासी जनजातिको नाममा अधिकार दिन चाहदैनन् । उत्पीडित समुदयलाई अधिकार दिनु पर्छ तर यहाँ बाहुनवादी हाबी भएको छ ।
आदिबासी जनजातिहरूको अन्दोलन १६ बुदे सम्झौतापछि जसरी सडकमा आन्दोलन चर्किनुपर्ने हो, त्यो त हुन सकेन ? अब आगामी दिनमा तपाईहरू कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
अहिले सम्मको स्थिति हेर्दा आन्दोलनमा शिथिलता आएकै हो । अहिले राज्य सत्ताको दर्फबाट प्रतिगामी कदम चालिएका छन् । यसले आन्दोलनलाई उर्जा दिन्छ । अहिले नै त आन्दोलन नउठ्ला, किनभने अहिले बर्षा मास छ । अहिलेको मस्यौदाले आगोमा घिउ खन्याएजस्तो काम गरेको छ । मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भए आन्दोलन उठ्छ ।
प्रस्तुतीः जगत दोङ
